महानगरी मुंबईमध्ये आता सायकल चालवणाऱ्यांसाठी एका क्रांतिकारक नवयुगाची सुरुवात होऊ घातली आहे. शहरातल्या एकूण २४ वॉर्डमध्ये आता ‘बायसिकल काउन्सिलर’ नियुक्त करण्यात येत आहेत आणि संपूर्ण व्यवस्थेचे नियोजन पाहाण्यासाठी एक मेयर सुद्धा नियुक्त होत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केलेल्या सूचनांमध्ये अशीही एक सूचना नुकतीच केली होती की, कोरोनाच्या सध्याच्या जागतिक संकटात सायकल जसे एक प्रवासाचे चांगले साधन आहे तसेच निरामय आरोग्यासही त्याचा मोठा उपयोग आहे. जर सायकलचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करता आला तर कोरोनाच्या संसर्गाचा धोका टाळून, शहरातला प्रवास करण्यास एक उत्तम सोय होऊ शकेल.
सध्या भारतातल्या विविध शहरात कोरोनामुळे घालावे लागलेले प्रतिबंध उठवण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. अशा काळात शहरी वाहतुकीची समस्या दूर करण्यासाठी काही पर्यायी साधनांचा वापर करण्याची सर्वांनाच गरज जाणवू लागली आहे. मोठ्या वाहनांचा वापर न करता व्यक्तिगत प्रवासासाठी आता चालत जाणे आणि सायकलचा वापर करणे हे दोन्ही पर्याय प्रकर्षाने पुढे येत आहेत. कारण की या दोन्हीही उपायांनी माणसा–माणसातले सुरक्षित अंतर सांभाळून सुद्धा लोक प्रवास करू शकतात आणि असा प्रवास आरोग्यासही हितकारकच आहे.
मुंबई शहरात सुरू होऊ घातलेला हा प्रयोग युरोपच्या अॅम्सटरडॅम शहराच्या धर्तीवरचा आहे, जी जगातील सायकलिंगचा राजधानी म्हणून ओळखले जाते. तिथून प्रेरणा घेऊन २०१५ पासून एक सामाजिक उपक्रम राबवला जातो आहे. या उपक्रमाद्वारे जगभरातल्या सगळ्या शहरांमध्ये सायकल प्रवासाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. २०३० पर्यंत रस्त्यांवरील रहदारीमध्ये अर्धी तरी वाहतूक ही सायकल प्रवाशांची असेल. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी सातत्याने प्रत्येक शहरात बायसिकल मेयर व लोकप्रतिनिधी असतील.
याच संकल्पनेनुसार भारतात एकूण ३६ बायसिकल मेयर तयार झाले आहेत. भारतातील अगदी लहानशी शहरे असोत किंवा लाखोंची लोकसंख्या असलेली शहरे असोत– या बायसिकल मेयर्ससमोर दोन मुख्य उद्दिष्टे आहेत, एक तर सायकल प्रवाशांची संख्या वाढवणे आणि दोन, सायकलिंगसाठी त्या त्या शहरात पायाभूत सुविधा तयार करणे.
सायकल प्रवासाला अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्याने एक महत्त्वाची समस्या कमी होणार आहे, ती म्हणजे प्रदूषणाची आणि वाहतूक गर्दीची. तसेच सायकल प्रवासामुळे आर्थिक विकासाला सुद्धा चालना मिळणार आहे. जर अधिकाधिक सायकल प्रवासी रस्त्यावरून फिरताना दिसू लागले तर आपोआपच प्रशासनाला त्यांच्यासाठी व्यवस्था उभारण्याची गरज भासू लागेल. या गरजेतूनच सायकल प्रवासाकरता आपल्या देशातल्या शहरांमध्ये आणि अन्य भागांतही सोयी उपलब्ध होतील. त्यामुळे आपापल्या कारमध्ये बसून ट्रॅफिक जॅममध्ये अडकून पडण्यापेक्षा सायकलचा वापर करून निराळ्या मार्गिकेतून प्रवास करणे लोक पसंत करतील.
जानेवारी २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या Innovative Solutions for Sustainable Development – India रिपोर्टनुसार, जवळच्या प्रवासासाठी सायकलसारख्या साधनाचा वापर होऊ लागला तर, भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक लाख करोड रुपयांचा फायदा होऊ शकतो. अॅम्सटरडॅम आणि डेल्फ्टसारखी युरोपची शहरे आज सायकल प्रवासासाठी नावाजली जात असली तरी, त्यासाठी तिथल्या समस्त लोकांना अनेक वर्षे आंदोलने करावी लागली आहेत. अनेक दशकांच्या लोकांच्या आग्रहासमोर प्रशासनाला झुकावे लागले आहे.
भारतातले रस्ते सायकल प्रवासासाठी सुविधाजनक होण्यासाठी पुष्कळ काही गोष्टी मूळापासून करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र सध्या तरी ती गोष्ट लगेच साध्य होईल, असे दिसत नाही. आज आपल्याकडे गेल्या दोन दशकांमध्ये मोठमोठे रस्तेबांधणी प्रकल्प ठिकठिकाणी राबवण्यात आले. हे एक्सप्रेस वे दहा दहा पदरी आहेत. मात्र पूर्ण देशात सायकल प्रवाशांसाठी निराळ्या मार्गिकांचा फारसा कुठे विचार झालेला नाही. ज्यामुळे भारतातल्या आजघडीच्या अद्ययावत रस्त्यांची तुलना युरोपमधल्या १९६० च्या काळातल्या रस्त्यांशीच होईल. त्या काळात युरोपमध्ये वाहनांच्या वारेमाप संख्येमुळे वाढते रस्ते अपघात हीच मोठी समस्या होऊन बसलेली होती. अर्थात भारतात तशीच परिस्थिती सध्या आहे. त्यामुळे सायकल प्रवासी शहरी रस्त्यावरून नामशेषच झालेले आहेत.
मात्र कोरोनाच्या साथीमुळे आणि त्यातून उद्भवलेल्या निर्बंधांमुळे ही सारीच परिस्थिती बदलायला लागली आहे. लोकांमध्ये सायकल प्रवासाची वाढत चाललेली आवड आणि प्रशासनाचाही त्याला मिळणारा पाठिंबा पहाता, भारतात अशा सायकल संस्कृतीला पुनरुज्जीवन मिळण्यासाठी अनेक दशकांची आंदोलने करावी लागतील असे वाटत नाही. लॉकडाऊननंतर कामकाजाला जाणाऱ्या लोकांची रहदारी जशी वाढते आहे, तसा सायकल प्रवासाच्या पर्यायाचाही विचार लोक करू लागले आहेत.
आता अनेक भारतीय शहरे हळूहळू पूर्वपदावर येऊ लागली आहेत. मात्र जिथे कोरोनाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर झाला होता, तिथे अजूनही संख्येने कमीच माणसे बाहेर पडत आहे. अर्थातच अशा कमी रहदारीचा फायदा सायकल प्रवाशांच्या पथ्यावरच पडणार आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडून नुकत्याच दिलेल्या निर्देशांमध्ये लॉकडाउन मागे घेतल्यानंतर, शहरी विभागात सुरू होणाऱ्या वाहतुकीमध्ये, खास करून पाच किलोमीटरपेक्षा कमी प्रवासासाठी मोटरविहीन वाहनांचा (Non-motorised-vehicle, NMT) प्राधान्याने वापर व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
मोटरविहीन वाहनांचा वापर भारतात फारसा न होण्याला एक महत्त्वाचे कारण आहे, ते जनसामान्यांचे त्याला न मिळणारे पाठबळ. सायकलसारख्या वाहनांचा वापर लोकांकडून अधिकाधिक व्हावा, यासाठी भारतातल्या अनेक शहरांमधल्या रस्त्यांवर निराळ्या मार्गिका आखून देण्यात आल्या आहेत. तसेच पादचाऱ्यांसाठी सुद्धा सुधारित मार्ग निर्माण करण्यात आले. तरीही अगदी मुंबई आणि ठाण्यासारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये सुद्धा पाचकिलोमीटरपेक्षा कमी अंतराचा प्रवास करण्यासाठी अशा पर्यायांचा विचार प्रकर्षाने कधी झालाच नाही. अर्थात त्यामध्ये लोकांचा विचारच कधी घेतला गेला नाही किंवा लोकांमध्ये तशी जागृतीही निर्माण केली गेली नाही.
त्यासाठी मुंबईतल्या २४ प्रभागांमध्ये ‘बायसिकल काउन्सिलर’ निवडले जाणे एक फार महत्त्वाचा निर्णय आहे. या प्रतिनिधींनी सायकल प्रवासासाठी लोकांमध्ये अधिकाधिक जागृती निर्माण करून सायकल संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्याचे महत्त्वाचे कार्य करायचे आहे. हे प्रतिनिधी लोकांशी संपर्क साधतील आणि सायकल संस्कृती रुजवण्यासाठी वातावरण निर्मिती करतील. त्याचप्रमाणे आवश्यक तिथे रस्त्यांवर सायकल मार्गिका आखणे, निराळे पार्किंग झोन बनवणे आणि विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सायकल शिकू इच्छिणाऱ्यांना ट्रेनिंग देणे अशा जबाबदाऱ्या हे काउन्सिलर उचलणार आहेत.
सायकल प्रवासासाठी लोकांना प्रोत्साहन देण्यासोबतच कारचालक आणि अन्य वाहनचालकांनाही सायकलस्वारांच्या रहदारीबद्दल सजग करणे सुद्धा आवश्यक आहे. खास करून अशा शहरांमध्ये हे अतिशय आवश्यक आहे की, जिथे निराळ्या सायकल मार्गिका नाहीत आणि स्पष्ट नियमही नाहीत. त्याचप्रमाणे सायकल संस्कृती वाढण्यासाठी कार्यालयांमध्ये चेंजिंग रूम आणि शॉवर इत्यादी सुविधा करून देणे सुद्धा आलेच. लोकांच्या आरोग्यासाठी याही गोष्टी आता आवश्यक होऊन बसलेल्या आहेत.
तऱ्हेतऱ्हेच्या सायकल प्रवाशांच्या सोयीसुविधा पाहून त्यानुसार निरनिराळ्या सायकल बनवल्या गेल्या तर शहरातल्या असमतोल रस्त्यांवरूनही सर्वांना सहजी सायकलने प्रवास सुरू करता येईल. त्यामुळे अनेकांना प्रोत्साहनसुद्धा मिळेल. रस्त्यांवरून जाणारे सायकल प्रवासी सर्वांना दृष्टीस पडावेत यासाठी पुढे दिवे बसवणे आणि रेडियम स्ट्रिप्स असणे आदि गोष्टी सुद्धा आवश्यका आहेतच. त्याचप्रमाणे प्रत्येकाच्या गरजा लक्षात घेऊनच नवी मॉडेल्स बनवली जाणेही आवश्यक आहे.
भारतातल्या विविध प्रदेशांमधल्या रस्त्यांचा जसा विचार सायकल उत्पादकांनी केला पाहिजे, तसाच इथल्या निसर्गाचा व बदलत्या हवामानाचा सुद्धा त्यात अंदाज घेतला पाहिजे. तसे झाल्यास पूर्ण देशात ‘सायकल संस्कृती’ उत्तम प्रकारे रुजू शकेल. तसेल सायकल प्रवाशांसाठी मोघम नव्हे तर निश्चित वाहतुकीचे नियम सुद्धा हवेत. त्यासाठी जशी सायकल प्रवाशांमध्ये जागरुकता आणली पाहिजे तशीच अन्य वाहने चालवणारे लोक आणि पादचाऱ्यांना सुद्धा जागरुक करणे आवश्यक आहे.
अर्थातच या बाबतीत ट्रॅफिक पोलिसांना सुद्धा सजग करणे फार महत्त्वाचे आहे. जेणेकरून अधिकाधिक सायकली रस्त्यांवरून धावू लागतील आणि अन्य वाहनांच्या व माणसांच्या वर्दळीतून सायकल हाकणाऱ्यांचे इतरांशी होणारे वादंग कमी होऊन सुरक्षितपणे सगळेजण आपापल्या घरी वा कार्यालयात पोहोचू शकतील.
यात एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की, स्थानिक प्रशासनाकडून सायकल चालवणाऱ्यांना रस्त्यांवरून जाण्यासाठी मुद्दाम निराळ्या मार्गिका आखून देणे फार गरजेचे आहे. शहराच्या पलिकडे प्रवास करायचा तर, वाटेतल्या निसर्गरम्य परिसरांचा मुद्दाम विचार केला तर सायकलने प्रवास करणाऱ्यांना वाटेतला निसर्ग सुद्धा आणखी चांगल्यापैकी अनुभवत पुढे जाता येईल. आणि अर्थातच त्यातून पर्यटनाला सुद्धा प्रोत्साहन मिळाल्याने आर्थिक फायदा देखील घडू शकतो.
मात्र केवळ प्रशासनाने आपल्या स्तरावरून सायकल चालकांना प्रोत्साहन दिले की ही अपेक्षित सायकल संस्कृती समाजात रुजणार नाही. त्यासाठी जन आंदोलनाची नितांत आवश्यकता आहे, ज्याला आता सरकारकडून नियुक्त होत असलेले ‘बायसिकल काउन्सिलर’ आणि ‘मेयर’ यांनी पुढाकार घेऊन सायकल चालकांना सोयीचे रस्ते बनवण्यात पुढाकार घेणे ही काळाची गरज आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.