रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या धोरणामुळे देशातील वित्तीय तंत्रज्ञान (Fintech) उद्योगाला बळकटी मिळणार आहे. त्यामुळे डिजिटल पेमेन्ट्स क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नुकत्याच झालेल्या, मौद्रिक धोरण (मॉनिटरी पॉलिसी) ठरवणाऱ्या बैठकीत, भारतातील वित्तीय तंत्रज्ञान ( Fintech ) उद्योगाला बळकटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कारण हा उद्योग ‘राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधी हस्तांतरण’ प्रक्रियेला गती देणारा आहे. त्याचप्रमाणे Real Time Gross Settlements (RTGS) व्यवस्थांनाही वेगवान करणारा आहे.
नियामक यंत्रणा, उदाहरणार्थ Prepaid Instrument Issuers (PPIs). भारतात ही व्यवस्था डिजिटल वॉलेट या नावाने अधिक परिचित आहे. कार्ड यंत्रणेचे जाळे, (Card networks) व्यापाराशी संबंधित सूट देणारी व्यवस्था [ Trade Receivables Discounting System (TReDS operators) ] आदि, केंद्रीय देयक व्यवस्थांचे सभासद असतील. अर्थात या अनुषंगाने त्यांना काही सूचना देण्यात येतील.
CPS ची मालकी मध्यवर्ती बँकेकडे आहे आणि त्याचप्रमाणे RBI मार्फत व्यवहारांचे नियंत्रण केले जाते. याची सदस्यता केवळ बँका आणि निवडक वित्तीय संस्था यांच्या पुरती सीमित आहे. यामध्ये राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण बँक – नाबार्ड [National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) ], राष्ट्रीय आयात निर्यात बँक – एक्झिम बँक [ Export-Import Bank of India (EXIM Bank) ] आणि ठेवींवरील विमा आणि पत हमी देणारे महामंडळ [ Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) ] यांचा समावेश आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या डिसेंबर २०१९ मधील सहामाही अहवालात, CPS चे सदस्यत्व बँकिंग क्षेत्राबाहेरच्या संस्थांना खुले करण्यात येईल असे नमूद करण्यात आले होते. निधींना बाजार व्यवस्था सहज उपलब्ध व्हावी आणि खर्च कमी व्हावा हा या निर्णयामागील प्रमुख हेतू होता.
अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, “आंतरराष्ट्रीय पातळीवर, मध्यवर्ती बँका expanding access to देयक व्यवस्थांच्या (payment systems) दिशेने आपला विस्तार करत आहेत. त्या दृष्टीने बँकेखेरीज विविध प्रकारच्या संस्थांना सदस्यत्व दिले जात आहे. Bank of England ने payment institutions ( देय संस्था ) e-money उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्था यांच्यासाठी सदस्यत्वाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. स्विट्जरलँडने FINTECH आणि विमा कंपन्यांचा यात समावेश केला आहे. “
रिझर्व्ह बँकेने या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांना अंतिम रूप देत असली तरी या घोषणेमुळे डिजिटल पेमेन्ट्सच्या क्षेत्रात केवळ तेवढ्याने आनंदाचे वातावरण तयार झाले आहे. विशेषतः डिजिटल वॉलेट कंपन्यांमधे हे वातावरण अधिक आहे. डिजिटल वॉलेट्सचा व्यवसाय दोन मोठ्या अडचणींचा सामना करत होता.
रिझर्व्ह बँकेने २०१७ मधे ‘तुमच्या ग्राहकाची माहिती घ्या’ (Know Your Customer – KYC ) या संदर्भातील नियम कडक केले आणि त्याचवेळी Unified Payments Interface ( UPI ) चा उदय झाला. अशा दोहोंच्या पृष्ठभूमीवर या अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे डिजिटल वॉलेट्सद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांचे प्रमाण कमी झाले. यासोबत क्रेडिट आणि डेबिट कार्डांचा वापरही कमी झाला. नवे KYC नियम बँक खात्यांशी जुळणारे असले तरी ते त्या प्रमाणात लाभ देत नव्हते. तथापि रिझर्व्ह बँकेची नवीन घोषणा त्या दोहोंमध्ये समतोल साधणारी आहे.
डिजिटल वॉलेट्सने आर्थिक व्यवहारांसाठी अर्धवट खुली व्यवस्था निर्माण केल्याचे दिसते. त्यांनी निधीच्या हस्तांतरणास परवानगी दिली आहे. हे हस्तांतरण निधी आणि वॉलेट असे असेल आणि ते विशिष्ट वातावरणात होईल. त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तथापि निधी, बँक खात्यात जमा करायचा असेल तर मात्र ग्राहकांना ठरावीक शुल्क द्यावे लागेल. त्याचप्रमाणे त्यांना ATMs च्या माध्यमातून रोख रक्कम काढता येणार नाही.
डिजिटल वॉलेट्स कंपन्यांनी व्यापारी वर्गाच्या माध्यमातून आपले कार्यक्षेत्र विस्तृत करण्यास आरंभ केला. यामध्ये किराणा माल व्यापारी, छोटे उद्योजक आदिंचा समावेश आहे. या अनुषंगाने त्यांनी स्वतःचा QR codes ( सांकेतिक क्रमांक ) विकसित केला असून. वॉलेटच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क घेतले जाणार नाही हे ठरवले.
UPI ची अनौपचारिक स्थापना झाली तेव्हा फक्त बँकांना गुप्त रीतीने आणि वॉलेट्स संबंधित व्यवहार करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यामुळे PPIs ना या व्यवस्थेपासून दूर ठेवण्यात आले होते. “ बँकांना या व्यवहारांवर पकड मिळवण्यासाठी काही वेळ हवा होत, हेही कारण होते.
आज खुद्द UPI च बँक खात्यांमधून, शून्य किमतीवर आधारित, निधी हस्तांतरण करायला परवानगी देते. तसेच डिजिटल वॉलेट्सना यामुळे एक नवा आणि कळीचा विशेष मिळाला आहे. RBI च्या आकडेवारीनुसार वर्ष २०१७ पासून डिजिटल वॉलेट्सचा व्यवहार करणाऱ्या २२ कंपन्यांनी आपल्या वॉलेट्स परवान्यांचा त्याग केला आहे किंवा व्यवहार बंद केले आहेत.
PayU आणि MobiKwik सारख्या वॉलेट क्षेत्रातील कंपन्या डिजिटल पेमेंट करण्याच्या आणि आर्थिक उसनवारी करण्याच्या आपल्या व्यवसातून मागे हटल्यामुळे आज टिकून आहेत.
RBI ने वॉलेट् कंपन्यांची UPI व्यवस्थेसोबत असणारी आंतर व्यवहाराची व्यवस्था अर्धवट सोडून दिली. तथापि तोवर या कंपन्यांचे होणारे नुकसान होऊन गेले होते. UPI व्यवस्थेने वॉलेट्स आणि कार्ड कंपन्यांची वाढ अक्षरशः खाऊन टाकली. आता केवळ KYC ची पूर्तता केलेल्या वॉलेट्सना RTGS and NEFT व्यवस्थांमधे प्रवेश असेल. या द्वारे त्या कंपन्या ATMs मधून रोख रक्कम काढण्याची सोय करू शकतील. यामुळे अनेक वापरकर्ते वॉलेट्स द्वारे होणाऱ्या व्यवहारांकडे आकर्षित होतील.
वॉलेट्समधे असणारी रक्कम व्यापारी वर्गाच्या हस्तक्षेपा पासून मुक्त असेल याचा परिणाम होईल. व्यापारी वर्ग वॉलेट्सच्या व्यवहारात अनावश्यक होता. ती सोय नवीन बदलांनी केली आहे. तसेच या नव्या नियमांमुळे वॉलेट ते वॉलेट असा आर्थिक व्यवहार करता येईल. उदाहरणार्थ MobiKwik वॉलेटचा वापरकर्ता Amazon Pay वॉलेटमधे थेटपणे पैसे जमा करू शकेल.
NEFT खुले होणे आणि RTGS व्यवस्था यामुळे Fintechs साठी व्यवसायाच्या नवीन संधी निर्माण होतील. . Zerodha सारख्या Online stock broking करणाऱ्या firms ना NEFT and RTGS व्यवस्थांमधे प्रवेश हवा असेल आणि व्यापार करायचा तर बँकिंग क्षेत्रावर अवलंबून रहावे लागेल. व्यापारी आजही NEFT सारख्या अधिकृत व्यवस्थांनी आपल्या आर्थिक व्यवहाराचे नियमन करावे याला मान्यता देतो. कारण अशा व्यवस्थांना एकप्रकारची विश्वासार्हता आहे. ही व्यवस्था Securities and Exchange Board of India (SEBI)’s च्या नियमांनुसार चालते आणि त्यानुसार आधारित आर्थिक व्यवहार होतात.
त्याचप्रमाणे ब्रोकिंग व्यवसायासाठी असणाऱ्या UPI आणि Immediate Payment Service (IMPS) व्यवस्थांवर दाखवला जाणारा विश्वास अद्यापही कमी आहे. SEBI ने IPO स्टॉक्सच्या वितरणासाठी UPI ला अनुमती दिली असली तरी त्याचे भयंकर परिणाम अनुभवास आले. अनेक गुंतवणूकदारांना अनेक किरकोळ गुंतवणूकदारांना आपले अर्जांवरील हक्क गमवावे लागले. आता RBI च्या नियमांनुसार NEFT आणि RTGS व्यवस्था 24/7 सुरू ठेवल्यानंतर ही समस्या दूर झाली आहे. UPI IMPS या व्यवस्था मूळ पदावर आल्या आहेत. जरी वापरकर्त्यांना UPI वरील परतावा तातडीने जमा होत असल्याचे दिसत असले तरी बँकांना ही प्रक्रिया सुरळीत करायला चार ते सहा टप्पे गरजेचे असतात. तसेच RTGS प्रत्येक व्यवहाराची तपासणी करून मग पुढे जाते. एकंदरीत ही उपाययोजना एक पाऊल पुढे आहे.
या नव्या प्रस्तावामुळे RBI दाव्यांशी संबंधित आपल्या चिंता कमी करू शकते. नव्या उपायांमुळे आरबीआय च्या क्षेत्राचा विस्तार होऊ शकतो हे त्यामागचे कारण आहे. Zero-MDR व्यवस्थेने UPI अंतर्गत देयकांवर पैसे मिळवण्यासाठी परवानगी नाकारली असल्याने PhonePe आणि Paytm सारख्या कंपन्या आपला व्यवसाय अन्यत्र वळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी विमा, म्युच्युअल फंड या क्षेत्राकडे आपली पावले वळवली आहेत. लवकरच ते स्टॉक ब्रेकिंग व्यवसायात उतरतील हे अगदीच उघड आहे. खरेतर UPI क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग व्यवसायात उतरली आहे त्यांनी SEBI कडे संबंधित परवाना मिळावा यासाठी अर्जही केला आहे. भारतातील नव्या बँका वॉलेट व्यवसायासाठी आरबीआय कडून परवाना मिळावा यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
KYC च्या बाबतीत अत्यंत चोख असणारे वॉलेट बँक खात्याचे सर्व काम करते. त्यांना आरबीआयच्या नियमांनुसार अशा वॉलेट्सना प्रत्यक्ष शाखेची आवश्यकता नसते. बँकांच्या कारभारासाठी पुरेसे भांडवल कायम गरजेचे असते तथापि वॉलेट्सना ती गरज नसते. त्यांच्यासाठीच्या नियमांमध्ये, वॉलेट्समधे आवश्यक तेवढी रक्कम असावी आणि ती संबंधित यंत्रणांना पाहता यावी, या एकाच नियमांचा समावेश आहे.
या नियमांचा विचार करता तत्त्वतः PhonePe ही नव-बँक (neo-bank) आहे असे म्हणता येईल. तिच्याकडे वॉलेटसाठी लागणारा परवाना आहे आणि ती UPI यंत्रणेद्वारे Yes Bank, ICICI Bank, and Axis Bank यांच्याशी जोडलेली आहे. आपल्या वापरकर्त्यांनी KYC पूर्तता करावी यासाठी ती आग्रही राहू शकते. त्याचप्रमाणे आंतर बँक inter-wallet हस्तांतरणाची सवलत देऊ शकते.
एटीएम व्यवहारांसाठी डेबिट कार्ड देणे, हा सर्वात चांगला मार्ग आहे. NEFT आणि RTGS व्यवस्था त्यांना ब्रोकिंग व्यवसायासाठी मदतकारक ठरू शकतो. त्यासाठी कोणत्याही बँकेशी जोडणी असण्याची गरज नाही. अन्य वित्तीय सेवांच्या माध्यमातून ग्राहकांना कर्जाची सुविधाही देता येऊ शकते. किंवा आपल्या कारभारासाठी गैर बँकिंग वित्तीय कंपनीची [non-banking finance company (NBFC)] उभारणी करता येऊ शकते. कर्ज व्यवहाराचा उद्योग वॉलेटचा उद्योग यांची जोडणी होणे तेवढे गरजेचे आहे.
डिजिटल वॉलेट्सवर नव्याने व्याज दरांची आकारणी होईल का हे मात्र आज स्पष्ट नाही. तथापि आरबीआयच्या नव्या नियमनांमुळे या क्षेत्राचे भविष्य उज्ज्वल आहे. तसेच देशातील बँकिंग क्षेत्र आणि Fintech या दरम्यान एक नवे क्षेत्र तयार होऊ शकते असे म्हणता येईल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Shashidhar K J was a Visiting Fellow at the Observer Research Foundation. He works on the broad themes of technology and financial technology. His key ...
Read More +
PREV
