सालाबादप्रमाणे मुंबईचा सामना तुंबईशी

मुंबईत अलीकडेच झालेला जोरदार पाऊस आणि त्यानंतर शहराच्या काही भागांत पाणी तुंबून झालेली मुंबईची तुंबई, हा या शहराचा वार्षिक कार्यक्रम झाला आहे. त्यामुळे होणारी इमारती-भिंतींची पडझड, लोकांचे जाणारे बळी, कामाचे नुकसान याच्यासह इतर वैयक्तिक व सार्वजनिक हानी ही संकटे ओघाने आलीच. मुंबईवर दरवर्षी न चुकता हे आघात होऊनही आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांच्या दृष्टिकोनात फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. परिस्थिती हाताळण्याची त्यांची उदासिनता कायम आहे. त्यामुळे पूरस्थिती हेच आपले नशीब आहे, हे मानूनच मुंबईकरांनी राहायचे की परिस्थिती सुधारण्यासाठी झगडत राहायचे? हा खरा प्रश्न आहे. या प्रश्नाला उत्तर शोधणे हाच या लेखाचा मुख्य हेतू आहे.

मुंबईला अधूनमधून जोरदार पावसाचे धक्के बसणार हे मान्य करूनच या प्रश्नाकडं पाहायला हवे. प्रामुख्याने दोन गोष्टींचा हा परिणाम आहे. पहिले म्हणजे, मुंबई ही कोकण किनारपट्टीमध्ये मोडते. हा पट्टा अति पावसाच्या प्रदेशात मोडतो. अतिवृष्टी हे या प्रदेशाचे वैशिष्ट्य असल्याचे अनेक समित्यांच्या अभ्यासातून सिद्ध झालं आहे. मुंबईतील मुसळधार पावसाच्या घटनांचे विश्लेषण करायचं झाल्यास १८८६ आणि १९५७ पर्यंत मागे जावे लागते. त्या ऐतिहासिक आकडेवारीनुसार, २४ तासांत २०० मिलीमीटरपेक्षा अधिक पाऊस पडण्याचे मुंबई उपनगरातील प्रमाण ५० टक्के तर मुंबई शहरात ३३ टक्के आहे. केळकर समितीच्या अहवालात हे नमूद करण्यात आलेय. हवामान बदलामुळे ही परिस्थिती अधिकच बिकट होऊन जाते. पावसाच्या बदलांचा अंदाज बांधणे आजही कठीण आहे. असे असले तरी उबदार वातावरणामुळे पर्जन्यमानाचे प्रमाण वाढते आणि अधिक आर्द्रतेच्या प्रदेशात अधिकाधिक पाऊस पडतो, असं ढोबळमानानं शास्त्रज्ञ मानतात.

हवामान बदल ही अलीकडची संकल्पना असली तरी, मुंबई अतिवृष्टीच्या भागात मोडते हे काही आजचे वास्तव नाही. अनेक दशकांच्या अनुभवातून ते सिद्ध झालेय. मात्र, मुंबईचा विस्तार ज्या वेगाने आणि ज्या प्रमाणात होत गेला, त्या प्रमाणात पावसामुळे तिला होऊ शकणाऱ्या धोक्याकडे लक्ष दिले गेलेले नाही. पर्यावरणाबद्दलची उदासीनता आणि वर्षानुवर्षे अस्ताव्यस्त वाढणारी बांधकामे हे मुंबईतील गेल्या अनेक दशकांतील चित्र आहे. या बेफिकिरीचे परिणाम अधूनमधून दिसत होतेच, मात्र आता ते अधिक तीव्रतेने पुढं येत आहेत.

मोठ्या संख्येने मुंबईत येणारे गरीब स्थलांतरित शहराच्या आर्थिक वाढीत भर घालतानाच मुंबईच्या हव्यासाचे बळीही झाल्याचं अनेकदा दिसून आलेय. जणू स्वत:चं नशीब त्यांनी मुंबईवर लादलेय. नदी, मॅनग्रोव्हज आणि नाले अशी सर्व ठिकाणं या झोपडीधारकांची राहण्याची व घाण करण्याची हक्काची ठिकाणं बनून गेली आहेत. गाळाने गच्च भरलेले भूमिगत नाले, नद्यांवरील अतिक्रमण, भराव टाकलेले नाले आणि कुचकामी मलनि:सारण व्यवस्था यामुळं पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी जागाच उरलेली नाही. एखाद्या शहरात भौगोलिक क्षमतेपेक्षा अधिक गर्दी झाली तर त्या लोकसंख्येला सामावून घेताना तेथील नैसर्गिक स्त्रोतांवर परिणाम होणारच. भूभागही त्यात आलाच. अति लोकसंख्येच्या गरजा भागवताना संबंधित भूभागावर ताण येतो, हे सिद्ध झाले आहे. अशा परिस्थितीत पाण्याला बाहेर पडण्याचा मार्ग न मिळाल्यास त्याचे रूपांतर आपत्तीमध्ये होते. ते पाणी त्याची जागा शोधून काढतेच. दुर्दैवानं ते मानवी सोयीसुविधा व सुरक्षेला धोका बनून जाते.

लोकसंख्येच्या अति ओझ्यानं वाकलेल्या आणि हव्यासी मुंबईला राज्यकर्त्यांकडून शिस्त लावली जाऊ शकत नाही किंवा कुठल्याही बाबतीत लगाम घातला जाऊ शकत नाही, हे आता जवळपास स्पष्ट झालेय. त्यामुळेच या शहराच्या समस्येसाठी व्यापक व मूलभूत उपाय दृष्टिपथात दिसत नाही. आर्थिक प्रश्न ही देखील मुंबईच्या समस्या सोडवण्याच्या मार्गातील एक धोंड ठरतेय. शहरातील अन्य विकासकामांवर खर्च करायचा की पूरनियंत्रणासाठीच्या उपाययोजनांवर गुंतवणूक करायची यात ताळमेळ नाही. आतापर्यंत अनेक समित्यांनी मुंबईतील पुराच्या समस्येवर विस्तृत उपाय सुचवले आहेत. मात्र, या शिफारशी अंमलात आणण्यासाठी निधी कसा उभारायचा हे सुचवण्याची तसदी त्यांनी घेतली नाही. इतकंच नव्हे, अशी आर्थिक गुंतवणूक केलीच तर ती मुंबईची पुराची समस्या कितपत सोडवेल, हेही त्यांनी कधी सुचवले नाही.

२००५ च्या पुराआधी स्थापन केलेल्या शेवटच्या समितीने मुंबईतील पूरनियंत्रण उपायांची एक लांबलचक यादीच दिली होती. यात नवीन काही कामांबरोबरच महत्त्वाच्या जागा पुन्हा ताब्यात घेणे, दुरुस्ती, प्रतिबंधात्मक उपाय योजण्याबरोबरच देखरेखीसाठी संपूर्णपणे नवी यंत्रणा उभारणे अशा उपायांचा समावेश होता. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात आराखडा तयार करणे, मलनि:सारण वाहिन्यांच्या जाळ्याचे नव्यानं सर्वेक्षण करणे, ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे व पुढच्या टप्प्यात त्यात सुधारणा करणे, एकमेकाला छेदणाऱ्या ड्रेनेज व्यवस्थेची कामे पूर्ण करणे, पम्पिंग सुविधा वाढवणे, विमानतळावरील धावपट्ट्यांच्या एकूण रचनेचा फेरआढावा घेणे हे अपेक्षित होते.

दुसऱ्या टप्प्यात पुराच्या पाण्याचा निचरा करण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर करणे, पाणी शहराबाहेर फेकणारे चार महत्त्वाचे मार्ग मोकळे करून घेणे, कचरा व गाळामुळे निर्माण झालेले ब्लॉकेज दूर करणे, नाल्यांवरील व आसपासची अतिक्रमणे दूर करणे, कचऱ्याची समस्या प्रभावीरित्या हाताळणे, गाळं उपसून विहिरी पुनरुज्जीवित करणे या उपायांचा समावेश होता. भविष्यात होणाऱ्या अतिक्रमणांवर आळा घालण्याबरोबरच प्लास्टिकवर बंदी हे प्रतिबंधात्मक उपायही सुचवण्यात आले होते.

प्रशासकीय यंत्रणेबाबतच्या शिफारशींमध्ये एमएमआरडीए व महापालिकेची स्वतंत्र नगर जल केंद्रे, नदी व्यवस्थापन प्राधिकरण, संभाव्य संकटाची पूर्वसूचना देणाऱ्या यंत्रणेचे बळकटीकरण, एकीकृत नियंत्रण, लोकसंपर्क यंत्रणा, पुराच्या पाण्यात व वेळ पडल्यास हवाई मार्गानं बचावकार्य करण्यासाठी साधनसुविधा निर्माण करणं याचा समावेश होता. विशेष म्हणजे शेवटच्या समितीनं आधीच्या समित्यांच्या सर्व अहवालांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची शिफारस केली होती.

अपेक्षांच्या मोठ्या ओझ्याचा सामना मुंबईला करावा लागतोय यात शंका नाही. मागील अर्धवट कामे हे एक खडतर आव्हान आहे. त्यासाठी प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक करावी लागणार आहे. तरीही ‘अशक्य ते शक्य करून दाखवू’ असा विश्वास सरकारला आहे. मात्र, शहराचे ढिसाळ नियोजन बघता त्यांचा हा विश्वास खूपच पोकळ वाटतो. महापालिकेच्या जागा पुन्हा ताब्यात घेण्यासारख्या कामांना कडवा राजकीय विरोध होणार हे स्पष्ट आहे. नाले आणि जलवाहिन्यांच्या आसपासच्या जागा बळकावून बसलेल्या लोकांना इतरत्र हलवणे हे अत्यंत कठीण काम आहे. कमीत कमी वेळात किती जास्त पाऊस पडणार याची कुठलीही शाश्वती नाही. अचानक उद्भवणाऱ्या महापुरासारख्या टोकाच्या परिस्थितीत उत्तम आपत्ती निवारण यंत्रणाही फेल ठरू शकते. शिवाय, मुंबई शहराला समुद्राच्या वाढत्या पातळीचा सतत धोका असतो. त्यामुळे सरकारच्या विश्वासावर शंका घेण्यास खूप वाव आहे.

अशा परिस्थितीत, प्रशासकीय यंत्रणांनी निवडक कामांना प्राधान्य देऊन त्यांची अंमलबजावणी करण्याचं ठरवल्याचे दिसतेय. उर्वरीत कामे भविष्यात करण्यासाठी सोडली आहेत. याचाच अर्थ ‘आपत्ती आलीच तर ती काही दिवसांची असेल’ असं प्रशासनाने गृहीत धरलेय. नशिबाच्या जोरावर आपण त्यातून तरून जाऊ, असे त्यांचे आडाखे आहेत. अशा वेळी नागरिकांनाच निवड करायची आहे. ते यंत्रणांच्या मागे लागून, त्यांना कोर्टात खेचून किंवा अन्य एखाद्या मार्गाने त्यांची मनधरणी करून त्यांना पूरपरिस्थिती हाताळण्यास भाग पाडू शकतात. या प्रयत्नांमध्ये अपयश आलेच तर सालाबादप्रमाणे काही दिवसांसाठी पुराचा तडाखा सहन करण्यासाठी तयार राहणे आणि स्वत:च्या व आपल्या जवळच्यांच्या सुरक्षेसाठी पावले उचलणे एवढेच मुंबईकर करू शकतात. नाहीतरी कुणीतरी म्हटलंच आहे, ‘शेवटी प्रत्येक जण स्वत:चा असतो आणि देव सगळ्यांचा असतो.’

• Urbanisation in India
• Urbanisation
• India
• monsoon
• Mumbai
• Municipal Corporation of Greater Mumbai
• Urban-Suburban
• Urbanisation and its Discontents

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.