सुरुवात डिजिटल कर्जाच्या दशकाची

रोखीने व्यवहार करणे, हे भारतामध्ये नित्याचे आहे. भारतात २०१६ मध्ये नोटबंदी झाली. त्याद्वारे ८६ टक्के रोकड व्यवहारातून बाद झाली आणि डिजिटल पेमेंट सुविधा लोकांनी अंगिकारावी यासाठी सरकार आग्रही राहिले. २०१९ मध्ये कोविड १९ च्या महामारीमध्ये विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी लोक मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल पेमेंट सुविधेकडे वळलेले आहेत. २०३० सालापर्यंत भारतात ८५६.६ अब्ज डॉलरची उलाढाल डिजिटल पेमेंट मार्फत होईल, असा अंदाज आहे.

२०१० मध्ये सरकारने फायनान्शियल इन्क्लुजनचा (आर्थिक समावेशन) अजेंडा साध्य करण्यासाठी डिजिटल पेमेंट्सना प्रोत्साहन दिले, त्यामुळे खर्‍या अर्थाने ते दशक ‘डिजिटल पेमेंटचे दशक’ मानले गेले. आर्थिक समावेशनाच्या दृष्टीने जनधन योजना अधिक महत्त्वाची आहे. याशिवाय, सध्याच्या घडीला जवळपास ८६० दशलक्ष डेबिट कार्ड कार्यान्वित आहेत आणि १ अब्ज मोबाइल कनेक्शनद्वारे भारताची वाटचाल डिजिटल यशाच्या नव्या टप्प्याकडे अविरत सुरू आहे.

किमान निर्बंध असलेल्या डिजिटल वॉलेट्स क्षेत्रामध्ये एअरटेल, वोडाफोन यांसारख्या बिगर बँकिंग कंपन्यांनी प्रवेश केल्यामुळे या सुविधेच्या वापरात गेल्या दशकामध्ये बरीच वाढ झालेली दिसून आली आहे. सुरुवातीच्या काळात पेटीएम, मोबीक्विक आणि फ्री-चार्ज यांसारख्या कंपन्यांनी ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज सेवा बाजारात आणली. पुढे ही सेवा विस्तारत जाऊन त्यांनी पेमेंट गेटवे, ई कॉमर्स किरकोळ विक्रेता सेवा आणि अंतिमतः ऑफलाइन व्यापारासाठी क्यूआर कोडचा वापर इत्यादी सेवांचा त्यात समावेश केला आहे.

नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरशन ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून विविध बँकांनी रुपे कार्ड, युनायटेड पेमेंट इंटरफेस (युपीआय), त्वरित देय व्यवस्था(इमिजीएट पेमेंट सिस्टीम) आणि भारत बील पेमेंट व्यवस्था सारख्या डिजिटल साधनांचा वापर करून किरकोळ देयक व्यवहारांमध्ये प्रगती साधली आहे. अल्प वेतन असलेल्या देशातील कुटुंबांना सरकारची अनुदाने थेट बँक खात्यात मिळावीत यादृष्टीने जनधन बँक खाती-आधार कार्ड-मोबाईल ही त्रिसूत्री व्यवस्था ही गुरुकिल्ली ठरली आहे. परंतु एअरटेल पेमेंट बँकेमध्ये टेलिकॉम वापरकर्त्यांच्या परवानगी विना बँक खाती उघडली गेली आणि एलपीजीचे अनुदान परस्पर त्या खात्यांमध्ये वळवले गेल्याच्या घटनेमुळे वरील व्यवस्थेतील दोष उघड झाले आहेत.

एनपीसीआयचे काम स्पर्धात्मक दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे. बँकांचे महत्त्व कायम राहावे, म्हणून यूपीआय ही वॉलेट्स पासून वेगळी ठेवणे गरजेचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने वॉलेट वरील नियमांमध्ये बदल केले आहेत आणि यूपीआय व्यवस्थेसाठी केवायसी (नो युअर कस्टमर) सुविधांवर कडक निर्बंध घेतले आहेत. मास्टरकार्ड सारख्या आंतरराष्ट्रीय कार्ड सेवा पुरवठादारांनी सरकार ‘रुपे’ला झुकते माप देते आहे, असा आरोप केलेला आहे. अर्थ मंत्रालयाने रुपे आणि यूपीआय नेटवर्क यांना मर्चंट प्रोसेसिंग फी आकारण्यावर सूट दिलेली आहे. ह्या सवलतीमुळे अधिक मर्चंट खेचण्याच्या आमच्या प्रयत्नांवर मर्यादा येते आहे, असा आरोप अनेक पेमेंट कंपन्यांनी केलेला आहे.

व्यवहारांसाठी शुल्क आकारणी करता न येणाऱ्या बँकांना आपल्या पायाभूत सेवासुविधा टिकविणे कठीण जाणार आहे. यूपीआय वापरकर्त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘कॅशबॅक’ ही चांगली सुविधा असली तरीही त्यावर कडक देखरेखही गरजेची आहे. ऑनलाइन मर्चंट्सची जबाबदारी निश्चित करणेही गरजेचे आहे. दरम्यान, जगभरात डिजिटल पेमेंट सुविधा केवळ व्यवहार शुल्क (ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट) कमी असल्यामुळे फोफावली आहे असे नाही, तर डेटा ट्रेल किंवा इन्फॉर्मेशन बाय प्रॉडक्ट सुद्धा उपयुक्त ठरली आहे, हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे.

वापरकर्त्यांच्या पेमेंट डेटामुळे, बँका आणि इतर कर्ज देणार्‍या संस्था कॅश फ्लो बेस्ड सिस्टम ऑफ क्रेडिट ऐवजी अॅसेट बॅक व्यवस्थेला पसंती देत आहेत. आरबीआय एकूण व्यवहार आणि वैयक्तिक अथवा व्यावसायिक कारणासाठीची कर्जे यांसाठी सार्वजनिक पत नोंदणी करत आहे. याचा उपयोग खाते एकत्रीकरण मार्गदर्शक तत्त्वांना अंतिम रूप देण्यासाठी तसेच पेमेंट डेटा भारतामध्येच ठेवण्यासाठी होईल आणि आरबीआयला त्यांच्यावर सहज नजर ठेवता येईल.

जसजसे रोखीवर आधारित कर्ज घेण्याकडे अधिकाधिक लोक वळू लागले आहेत, तसतसे कंपन्यांनी स्वतःसाठी जोखीम मूल्यांकन व्यवस्था विकसित केली आहे. या व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी समाज माध्यमांवरील माहिती, व्यवसायाचे ठिकाण, मोबाइलमधील संपर्क आणि विविध अॅप्सच्या माध्यमांतून कर्जदाराचा पेमेंट आणि नॉन पेमेंट डेटा गोळा केला जातो. यामुळे वापरकर्त्याच्या वैयक्तिक आणि गोपनीय माहितीला धोका निर्माण होऊ शकतो. काही वेळेस कर्ज थकविणाऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करणे, त्यांच्या परिवारातील सदस्यांशी अथवा मित्रांशी संपर्क साधणे यांसारख्या आक्रमक पद्धतींचाही वापर केला जातो. या पार्श्वभूमीवर नियामकांनी तातडीने बँकांच्या व्यवहारातील गोपनीयता, त्यासंबंधीचे कायदे आणि डेटा संरक्षण कायद्याचा मसुदा यांचे वेळोवेळी नियमन करणे गरजेचे आहे.

कोविड १९ महामारीच्या काळात अनेक जणांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. परिणामी कर्जफेडीवर मर्यादा आल्या आहेत. येत्या काही महिन्यांत किरकोळ कर्जांमध्ये वाढ होणार आहे, ज्याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. त्यामुळे २०२१ मध्ये डिजिटल कर्जप्रणाली योग्य रितीने चालण्याची गरज आहे.