स्वातंत्र्योत्तर नगर नियोजन आणि गांधीजी

भारताच्या सर्वोच्च आणि सर्वाधिक प्रभावी नेत्याने अत्यंत ठामपणे एखादे मत व्यक्त केलेले असेल तर, त्यानंतरच्या पिढ्यांतील धोरणकर्त्यांवर त्याचा खोलवर परिणाम होणे साहजिक आहे. महात्मा गांधी यांनी शहरांविषयी मांडलेल्या मतांच्या बाबतीत हे तंतोतंत खरे ठरले आहे. शहरांच्या संदर्भात गांधीजींची मते अत्यंत टोकाची (शहरी व्यवस्थेचे दोष दाखवणारी) व ठाम होती. त्याचवेळी, खेड्यांचे किंवा ग्रामीण भागांचे कौतुक करताना ते थकत नसत. गांधीजींच्या या मतांची त्यांचे अनुयायी व भारतातील धोरणकर्त्यांच्या मनावर अनेक दशके अमीट छाप होती. या दरम्यानच्या काळात इतरही काही घटक सक्रिय झाले आणि शहरांच्या सध्याच्या दयनीय स्थितीचा दोष त्यांच्याही माथी जाऊन पडला. मात्र, धोरणकर्त्यांच्या शहरांबद्दलच्या उदासीनतेचे मूळ शोधायचे झाले तर ते महात्मा गांधी यांच्या विचारांमध्येच सापडते.

गांधीजी हे आयुष्यभर खेड्यांचे वा ग्रामीण व्यवस्थेचे ठाम पुरस्कर्ते होते. भारताचे भविष्य ग्रामीण भागांत किंवा खेड्यांमध्येच आहे, असा त्यांचा विश्वास होता. १९४७ साली ‘हरिजन’ साप्ताहिकातून त्यांनी आपल्या या मतांचा पुनरुच्चार केला होता. देशातील ७ लाख खेड्यांमध्ये खरा भारत वसलेला आहे, असे त्यांनी म्हटले होते. जगाच्या उभारणीत भारतीय समाजाचे व भारतीय संस्कृतीचे योगदान असावे, असे वाटत असल्यास सर्वप्रथम भारताच्या गावांमधील प्रचंड मोठ्या लोकसंख्येची प्रगती होणे आवश्यक आहे. खेड्यांचे पुनरुज्जीवन करणे गरजेचे आहे. आपला देश हा खेड्यांचा देश म्हणून उदयास यायला हवा. या देशातील प्रत्येक गाव प्रजासत्ताक म्हणजेच, स्वयंपूर्ण, सशक्त आणि स्वत:चा कारभार हाकण्यास समर्थ बनावे, अशी त्यांची इच्छा होती. शहरे स्वत:ची काळजी स्वत: घेऊ शकतात. आपल्याला आधार द्यायचाच असेल तर तो खेड्यांना द्यायला हवा, असे गांधीजींनी नमूद केले होते.

शहरे ही खेड्यांची शोषणकर्ती म्हणून पुढे येत असल्याबद्दल ते तीव्र दु:खी होते. भारताच्या मातीशी शहरांची नाळ तुटलेली आहे, अशी त्यांची भावना होती. शहरांची वाढ हे त्यांना अध:पतनाचे चिन्ह वाटत होते. मुंबई (तेव्हाचे बॉम्बे) आणि कोलकाता (तेव्हाचे कलकत्ता) या शहरांचा उदय ही माझ्या दृष्टीने अभिनंदनीय नव्हे, तर चिंतेची बाब आहे. ग्रामीण व्यवस्था उद्ध्वस्त झाल्याने भारत हरवून गेला आहे, असे त्यांनी लिहिले होते. शहरांबदद्ल महात्मा गांधींच्या मनात असलेली कडवट भावना खालील वाक्यांतून आपल्याला सहज कळू शकते. ‘शहरांची वाढ हे एक अरिष्ट आहे. मानवजातीसाठी आणि एकंदर जगासाठीच दुर्दैवाची गोष्ट आहे, असे मी समजतो. इंग्लंडसाठीही ते दुर्दैवाचं आहे आणि भारतासाठी तर निश्चितच आहे. ब्रिटिशांनी शहरांच्या माध्यमातूनच भारताचे शोषण केले आहे आणि या शहरांनी गावांचे शोषण केले आहे. खेड्यांचे रक्त शोषून शहरे उभी राहिली आहेत. शहरांतील टोलेजंग इमारतींचे सिमेंट म्हणजे खेड्यांचे रक्त आहे.’ शहरांबद्दल गांधीजींनी व्यक्त केलेली ही मते आणि त्यांच्या लिखाणाचा प्रभाव पुढे अनेक दशके राहिला. गांधीजींचाच दृष्टिकोन पुढे अनेक वर्षे झिरपत राहिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपवाद वगळता त्या काळातील एकाही नेत्याने गांधीजींच्या या मताशी असहमती दर्शवलेली दिसत नाही.

तब्बल १७ वर्षे देशाचे नेतृत्व करणारे भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे खेड्यांकडे एका वेगळ्या नजरेने पाहत होते. भारताच्या ग्रामीण व्यवस्थेतील दोष, विशेषत: संपूर्ण समाजात रुजलेल्या जातिव्यवस्थेची त्यांना चांगली कल्पना होती. ग्रामीण भागातील सामाजिक उतरंडीचे ते कठोर टीकाकार होते. ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ या आपल्या ग्रंथात त्यांनी स्पष्टपणे याबद्दल लिहिले आहे. आजच्या काळाच्या संदर्भात विचार केल्यास जातिव्यवस्था व अन्य काही गोष्टी या पूर्णपणे अयोग्य, विकासाला बाधक व स्वातंत्र्याचा संकोच करणाऱ्या आहेत. अशा व्यवस्थेच्या चौकटीत समानता येऊ शकत नाही आणि कुणालाही संधी मिळू शकत नाही. अशी व्यवस्था असताना राजकीय लोकशाही, इतकेच नव्हे तर आर्थिक लोकशाही देखील प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही,’ असे नेहरूंनी नमूद केले आहे.

शहरे ही शेवटी सतत धावत असतात आणि ती पुढेच जात राहणार. मात्र, गावांकडे पूर्ण लक्ष देणे गरजेचे आहे, असे मत नेहरूंनी १९६३ च्या सप्टेंबरमध्ये समाज कल्याणसंदर्भातील एका चर्चासत्रात बोलताना व्यक्त केले होते. आपल्या विकासविषयक प्राधान्यक्रमाच्या अनुषंगाने आपला मुद्दा पुढे नेत ते म्हणाले, ‘मी जरी दिल्लीत राहत असलो तरी मला देशातील खेड्यांची सतत चिंता लागून राहिलेली असते. खेड्यांच्या मूलभूत गरजा कशा भागवायच्या आणि त्यांना स्वयंपूर्ण कसे करायचे हाच विचार माझ्या मनात असतो.’

१९६३ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मध्यवर्ती परिषदेत नेहरूंनी शहर नियोजनाबद्दल विचार मांडले होते. कुठलेही चांगले काम उत्तमरित्या केल्याचे डोळ्यात भरेल असे एकही उदाहरण महापालिकांनी घालून दिलेले नाही. आपल्याकडे ‘पंचायती राज’ सारखी व्यवस्था असताना आणि नव्या पालिका व परिषदा असतानाही आपण या धोकादायक परिस्थितीचा सामना करत आहोत. या संस्थादेखील आपल्या तिसऱ्या दर्जाच्या महापालिकांप्रमाणेच गाळात जाणार का? त्या काळात अस्तित्वात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अवस्थेविषयी नेहरूंनी व्यक्त केलेल्या मतांवर वाद घालण्याचे काही कारण नाही. प्रश्न हा आहे की त्यांनी तेव्हा काय केले? तर, फार काही नाही. मात्र, नेहरूंच्या या मतांचा परिणाम काय झाला? तर, गांधीवादी विचारधारेने नंतरच्या राज्यकर्त्यांवर लादलेली शहरविरोधी मानसिकता त्यातून अधिक घट्ट झाली.

दुसरीकडे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार पूर्णपणे ग्रामीण भारताच्या विरोधात होते. खेड्यांना ते ‘विषमतेचे अड्डे’ म्हणत. या व्यवस्थेत लोकशाहीला जागाच नाही. समतेला वाव नाही. स्वातंत्र्याला आणि बंधुभावाला जागा नाही. भारतीय खेड्यांमध्ये प्रजासत्ताकाचा पूर्ण अभाव आहे, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले होते. स्वयंपूर्ण व शक्तिशाली खेड्यांच्या कल्पनेला आंबेडकरांनी पाठिंबा दिला नाही. विकेंद्रीकरणामुळे सामर्थ्यशाली लोक अधिक शिरजोर होतील आणि दुर्बलांचे अधिक निर्दयीपणे शोषण करतील. दीन-दुबळ्यांच्या बाजूने कुणी सामर्थ्यवान मध्यस्थ उभा न राहिल्यास दुबळे लोक पुरते नागवले जातील, याची आंबेडकरांना पुरती जाणीव होती. त्यामुळेच दलितांनी शहरांकडे स्थलांतर करावे यासाठी आंबेडकरांनी त्यांना प्रोत्साहन दिले.

ग्रामीण भारतात होणाऱ्या मानहानीपासून दलितांची सुटका व्हावी, हा त्यामागे हेतू होता. शहरांमध्ये दलितांना जात आणि जातीवर आधारित व्यवसायाचे जोखड झुगारण्याची संधी आहे. त्याचबरोबर, चांगले पैसे कमावण्याची संधी आहे, हे आंबेडकरांना दिसत होते. आर्थिक व सामाजिक-सांस्कृतिक समानता केवळ शहरेच देऊ शकतात, असे त्याचे मत बनले होते. दलितांमध्ये आंबेडकरांचा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढत होता. त्यांच्या आवाहनला प्रतिसाद देऊन मोठ्या संख्येने दलित (विशेषत: महाराष्ट्रातील) बांधवांनी शहरांची वाट धरली होती. मात्र, ग्रामीण व्यवस्थेवरील आंबेडकरांची ही टोकाची टीका गांधीजींच्या व त्यांच्या अनुयायांच्या शहरविरोधी मानसिकतेला संपवू शकली नाही.

त्यांच्याच कार्यकाळात देशातील निवडक शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्युअल मिशन (२००५-२०१२) हा पहिला परिपूर्ण नगरविकास कार्यक्रम आखण्यात आला. मात्र, त्याला उशीर झाला होता आणि तो कार्यक्रमही तोकडा ठरला. सरतेशेवटी, भारताचा नागरी विस्तार ६२.४ दशलक्ष (१९५१) वरून ३७७ दशलक्ष (२०११) पर्यंत वाढला आणि याच काळात देशातील शहरांची संख्या २,८४३ वरून ७,९३५ वर गेली. महानगरांची संख्या ५ वरून ५२ वर गेली. यातील अनेक शहरे मेगा सिटी म्हणून पुढे आली. मात्र, ती झोपडपट्ट्यांनी घेरलेली होती. हाताबाहेर गेलेल्या अनेक समस्या घेऊन ही शहरे आज उभी आहेत.

दुसरीकडे, धोरणकर्ते व निर्णय घेणाऱ्यांनी शहरांकडे केलेल्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षामुळे शहरांची वाढ खुरटत-खुटरत आणि अव्यवस्थित होत गेली. शिवाय, ग्रामीण भागांविशयी राष्ट्रपित्याने पाहिले स्वप्न देखील पूर्ण होऊ शकले नाही. वर्षानुवर्षे, भारतीय नागरिक मोठ्या संख्येने गावांतून शहरांकडे स्थलांतर करत आहेत. त्यामुळे भारत हा गावांचा देश असेल, ही भाबडी आशाही फोल ठरली आहे. लवकरच भारताची बहुसंख्य जनता शहरांमध्ये वसलेली दिसेल. शहरांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करूनही शहरांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्याचबरोबर, मोठ्या संख्येने गावे शहरांमध्ये परावर्तित होत आहेत. खेदाची बाब म्हणजे, चिरंतन मूल्य असलेल्या गांधीजींच्या काही तत्वांकडे या शहरांनी पाठ फिरवली आहे. शहरी भारत हा प्रचंड असमानता, कमालीची अस्वच्छता, मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण आणि खालावलेल्या राहणीमानाचे उत्तम उदाहरण आहे. गांधीजींच्या राजकीय अनुयायांनी आपल्या गुरूच्या विचारांनुसार शहरांकडे दुर्लक्ष करणे सुरूच ठेवले आहे, पण त्यासोबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सबलीकरणाची त्यांची शिकवणही नाकारली आहे. शहरांचे गुदमरणे सुरूच आहे.

• Urbanisation in India
• Gandhian Thought
• INDIAN CITIES
• urban planning
• URBANISATION IN INDIA

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.