सावध आणि सुसज्ज मालदिव!

ईस्टरच्या दिवशी शेजारच्या श्रीलंकेत झालेल्या बॉम्बस्फोटांचे पडसाद शेजारच्या मालदिवमध्येही जाणवले. श्रीलंकेतील दहशतवादी हल्ल्यामुळे सावध झालेल्या मालदिव सरकारने तातडीने सुरक्षा दलांची बैठक बोलावून सुरक्षाव्यवस्थेचा आढावा घेतला. श्रीलंकेतील घटनेकडे मालदिव किती गांभीर्याने पाहत आहे, हे त्यांच्या संरक्षणमंत्र्यांच्या प्रतिक्रियेतूनच स्पष्ट होत होते. संरक्षणमंत्री मारिया दिदी यांनी ‘द हिंदू’ या दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, ‘मालदिवला दहशतवादी हल्ल्यांचा धोका नाही. परंतु शेजारच्या देशात झालेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आमच्याकडेही ही परिस्थिती उद्भवणार नाही, हे ठामपणे सांगता येऊ शकत नाही’

धर्माच्या नावावर जगात युद्धपरिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणा-या आयसिस या दहशतवादी संघटनेत सहभागी होण्यासाठी ६९ मालदिवी नागरिकांनी सिरियात धाव घेतली असल्याचे अलिकडेच निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर संरक्षणमंत्र्यांनी केलेले वक्तव्य महत्त्वाचे ठरते. आयसिसकडून भ्रमनिरास झालेल्या या ६९ पैकी काही नागरिकांना आता पुन्हा मायदेशात परतायचे आहे. परंतु त्यांची परतीची वाट आता तितकीशी सोपी राहिलेली नाही. किंबहुना तणावग्रस्त भागांतून मालदिवमध्ये परतणा-या सर्वांचीच आता कसून चौकशी होत आहे. वाट वाकडी करून आयसिसमध्ये गेलेल्यांना पुन्हा मायदेशात स्थान देऊन दहशतवाद पोसण्याची मानसिकता ना मालदिव सरकारची आहे ना सुरक्षा दलांची! त्यामुळे परदेशातून मायदेशात परतणा-यांवर सरकार आणि सुरक्षा दले करडी नजर ठेवून आहेत.

आता मोबाइल आणि इंटरनेट या दोन्ही गोष्टी लोकांच्या जीवनातील अविभाज्य घटक बनल्या असल्यामुळे ‘त्यांचा मर्यादित वापर करा’, अशी सक्ती कोणतेही सरकार आपल्या जनतेवर करू शकत नाही. विरळ लोकसंख्येच्या मालदिवचे सरकारही त्यास अपवाद नाही. परंतु त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब अशी आहे की, दशिण आशियातील देशांमध्ये ज्या प्रमाणात मोबाइल आणि इंटरनेटचा अनिर्बंध वापर होत आहे तितकासा वापर मालदिवमध्ये होत नाही. तेवढे स्वातंत्र्य मालदिवींना नाही.

सुन्नी बहुसंख्याक असूनही इस्लामिक प्रजासत्ता असलेल्या मालदिवमध्ये धार्मिक मूलतत्त्ववाद्यांना वेसण घालण्यात यामीन सरकार यशस्वी ठरले होते. यामीन सरकारच्या काळात शाळांमध्ये बुरख्यावर बंदी घालण्यात आली होती. या निर्णयाची तीव्र प्रतिक्रिया मालदिवमध्ये उमटली. रुढीवादी आणि परंपरावाद्यांनी यामीन सरकारच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध करून पाहिला. परंतु त्याचा काही उपयोग झाला नाही. मालदिव इस्लामिक देश असला तरी तिथे महिलांना स्वातंत्र्य पोषाखाचे स्वातंत्र्य आहे. महिलांना कोणत्याही क्षेत्रात काम करण्याची मुभाही मालदीव सरकारने दिलेली आहे.

मालदिवच्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनात माजी परराष्ट्रमंत्री दुन्या मौमून यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. स्त्रीस्वातंत्र्याचे प्रतीक म्हणून मौमून यांच्याकडे पाहिले जाते. उजव्या-उदारमतदवादी आणि धार्मिकदृष्ट्या परंपरावादी पार्श्वभूमी असलेल्या परिवारातून आणि राजकीय पक्षातून दुन्या मौमून आलेल्या आहेत. मात्र, त्यांच्या आधुनिक राहणीमानात त्यामुळे कोणताही फरक पडला नाही. सार्वजनिक जीवनात त्या या आधुनिक पोषाखातच वावरल्या. तथापि, अलिकडच्या काही वर्षांत राजधानी मालेसह मालदिवमध्ये बुहतांश महिला बुरखा परिधान करताना दृष्टीस पडतात.

तातडीची कारवाई

श्रीलंकेत ईस्टर संडेला झालेल्या बॉम्बस्फोट मालिकेनंतर लगेचच मालदिव सरकारने आपल्या सुरक्षाव्यवस्थेचा आढावा घेतला. श्रीलंकेसारखा आणिबाणीचा प्रसंग उद्भवलाच तर त्याला कसे तोंड द्यायचे याची रंगीत तालीमही सुरक्षा दलांनी केली आणि सर्व सीमांवरील सुरक्षाव्यवस्था चोख केली. मर्यादीत स्वरूपाचे स्रोत उपलब्ध असलेल्या एखाद्या द्वीपसमूहातील देशाने अशा परिस्थितीत जसे वागायला हवे, तेच मालदिवने केले.

मालदिवच्या सुरक्षाव्यवस्थेत काही त्रुटी आहेत, हे मान्य करून पूर्वीच्या यामीन सरकारने या त्रुटी दूर करण्याच्या उद्देशाने भारताचे सहाय्य घेतले. आपल्या कारकीर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात यामीन सरकारने भारतातील दहशतवादविरोधी तज्ज्ञांना पाचारण केले. सुरक्षाव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या माहितीचे आदानप्रदान केले. विशेष म्हणजे यामीन सरकार आणि भारत सरकारच्या संबंधांमध्ये तणाव असूनही ही कसरत अगदी चोखपणे पार पाडण्यात आली.

‘इंडिपेंडंट’ या मालदिवच्या आघाडीच्या वृत्तपत्रात अलिकडेच प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार २००-२५० मालदिवींचा समावेश असलेल्या आणि सिरिया आणि इराकमध्ये आयसिसच्या बाजूने लढणा-या अमेरिकास्थित सौफान गटाशी यामीन सरकारने वाद घातला होता. त्या काळात देशातून किती जण बेपत्ता झाले, याची नेमकी संख्या देशवासियांना माहीत नसल्याचे गृहीत धरून पाश्चिमात्य सरकारांनी आयसिसमध्ये सामील होणा-यांमध्ये मालदिवी नागरिकांची संख्या फुगवून सांगितल्याचा यामीन सरकारचा आरोप या वादाच्या पार्श्वभूमीवर खरा वाटतो.

याबाबत बोलताना संरक्षणमंत्री मारिया दिदी त्यांची आणि सरकारची भूमिका ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राकडे मांडतात. त्या म्हणतात, ‘’देशातून किती जण परागंदा झाले, याची आकडेवारी देणे कठीण आहे. परकीय भूमीवर जाऊन तेथील लोकनियुक्त सरकारविरोधात युद्ध छेडणे हा भयंकर गुन्हा असून त्यासाठी मालदिवच्या कायद्यात आजन्म कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे परकीय भूमीवरील युद्धात सहभागी होण्यासाठी गेलेले मालदिवी नागरिक मित्रदेशांमध्ये भटकंतीसाठी जात असल्याचा बहाणा करून देशातून परागंदा झाले’. आपल्या वाट चुकलेल्या नागरिकांविषयी मालदीव अशी ठाम भूमिका घेत असताना बॉम्बस्फोट मालिकांमुळे होरपळलेल्या श्रीलंकेची या मुद्द्यावरील भूमिका मात्र संदिग्ध आहे. श्रीलंकेचे पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांनी केलेले वक्तव्य हे अधोरेखित करण्यास पुरेसे बोलके आहे. ते म्हणतात की, ईस्टर बॉम्बस्फोटाच्या सूत्रधारांसंदर्भात श्रीलंका सरकार फार काही करू शकत नाही, कारण परदेशातील दहशतवादी गटांशी लढण्याच्या बाबतीतील कोणताही कायदा आमच्याकडे अस्तित्वात नाही.

श्रीलंकेतील दहशतवादी हल्ले मालदिवसाठी प्रचंड चिंतेची बाब आहे, हे मंत्री मारिया दिदी यांचे वक्तव्य ‘द हिंदू’च्या वृत्तातून स्पष्ट होते. मुलाखतीत मारिया पुढे म्हणतात, ‘’हल्ल्यांची तीव्रता, त्यासाठी साधण्यात आलेल्या समन्वयाची पातळी आणि दहशतवाद्यांकडून वापरण्यात आलेली हल्ल्याची पद्धत, हे सर्वच नांदीसूचकच आहे आणि त्यातून दहशतवादी क्रौर्याची कोणती परिसिमा गाठू शकतात, हेच दिसून आले’’. मारिया पुढे म्हणाल्या, ‘’आमच्या देशाची अर्थव्यवस्था पर्यटनकेंद्री आहे आणि अशा परिस्थितीत आमच्या शेजारच्या देशात झालेल्या हल्ल्याची गंभीर दखल घेणे आम्हाला भाग आहे. आम्ही या हल्ल्याचा आमच्या पातळीवर अभ्यास करत असून राष्ट्रीय स्तरावरील, बहुसंस्थात्मक सुरक्षा उपायांवरही आम्ही सातत्याने चर्चा करत आहोत’’.

फेब्रुवारीमध्ये एनसीटीसीने जारी केलेल्या एका निवेदनानुसार मित्रदेशांमध्ये जाण्याच्या बहाण्याने कुटुंबकबिल्यासह मालदिव सोडणा-यांपैकी काहींनी नंतर गुपचूपपणे सिरियामध्ये प्रवेश मिळवला. त्यामुळे भांबावलेल्या त्यांच्या कुटुंबियांनी आता पुन्हा मायदेशाकडे आश्रय मागितला आहे. सिरियातील जिहादमध्ये शहीद झालेल्या मालदिवी तरुणांच्या विधवा महिलांची यात संख्या जास्त आहे. मालदिवचे अध्यक्ष इब्राहिम सोलेह या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील उपक्रम राबविण्याच्या विचारात असल्याचे मारिया यांनी स्पष्ट केले.

मालदिवच्या राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थाही त्यांच्या दहशतवादविरोधी क्षमतांचा विस्तार करत आहेत. यासंदर्भात मारिया दिदी सांगतात, ‘’सरकार आणि एकूणच समाजाचा दहशतवादी घटनांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे, हे लोकांच्या मनात ठसवण्यासाठी दहशतवादविरोधी सुकाणू समिती आणि जहालमतवाद विरोधी समिती या दोन वरिष्ठ पातळीवरील समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. संस्थात्मक पातळीवरील क्षमतावृद्धी आणि संवेदनशील समाजघटकांसाठी तसेच शैक्षणिक क्षेत्रासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात व स्वयंसेवी संस्थांमध्ये सक्षमीकरण उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविता यावेत यासाठी या समित्या कार्यरत आहेत’’.

प्रचारकांना लगाम?

संरक्षणमंत्र्यांनी धार्मिक तेढ पसरविणा-यांविरोधात कठोर भूमिका घेतलेली असतानाच त्यांच्या पक्षाचे सर्वोच्च नेते आणि माजी अध्यक्ष मोहम्मद नाशीद यांनी जाहीर केलेली भूमिका मात्र वादग्रस्त आहे. श्रीलंकेतील बॉम्बस्फोट मालिकेचा सूत्रधार झहरान हाशिम याचा २०१६ मध्ये मालदिवमध्ये मुक्काम होता व या भेटीत त्याने आपल्या समर्थकांमध्ये विखारी प्रचार केला होता, असे वक्तव्य नाशीद यांनी केले आहे. झहरान याने खोटे पारपत्र व खोटे नाव यांच्या आधारावर मालदिवमध्ये प्रवेश मिळवला होता किंवा कसे, हे माहीत नसल्याचे नाशीद यांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात ट्वीट करताना नाशीद म्हणतात की, ‘’परदेशातील गर्भश्रीमंताच्या वेषात देशात शिरू पाहणा-यांची कोणत्याही प्रकारची छाननी न करता त्यांना व्हिसा मंजूर करणे शहाणपणाचे लक्षण नाही’’.

‘द हिंदू’शी त्यावेळी बोलताना नाशीद म्हणाले होते की, ‘’झहरानने कदाचित खोट्या नावाचा आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर करत मालदिवमध्ये प्रवेश मिळवला असू शकेल परंतु यातून हे लक्षात येते की प्रचारकांना देशात प्रवेश देण्यापूर्वी आपल्या यंत्रणांनी शंभरवेळा विचार करावा’’. अर्थातच नाशीद यांनी आपल्या दाव्यांच्या समर्थनार्थ कोणतेही पुरावे दिले नाहीत. तसेच झहरानने कधीच मालदिवला भेट दिली नव्हती, या मालदिवच्या इमिग्रेशन खात्याने जारी केलेल्या निवेदनामुळे नाशीद यांनी ट्वीटरद्वारे केलेले विधानही आपसूक खोटे ठरले.

माजी उपाधक्ष्यांविरोधातील खटल्याची फेरसुनावणी

१५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा भोगत असलेले मालदिवचे माजी उपाध्यक्ष अहमद अदीब यांच्या खटल्याची आता फेरसुनावणी करण्यात येणार आहे. मालदिव उच्च न्यायालयाच्या माले खंडपीठाच्या त्रिसदस्यी न्यायपीठाने हे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे आता पुन्हा राजकीय वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. तत्कालीन अध्यक्ष यामीन यांच्या हत्येचा कट रचल्याबद्दल अहमद अदीब यांना अटक करण्यात आली. चीनच्या अधिकृत दौ-यावरून परतलेल्या अदीब यांना माले विमानतळावरीच अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर अदीब यांच्यावर रीतसर खटला भरून त्यांना १५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

सप्टेंबर, २०१५ मध्ये सौदी अरेबियाच्या दौ-यावरून अध्यक्ष यामीन मायदेशी परतल्यानंतर एक घटना घडली. माले आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरल्यानंतर अध्यक्ष महोदय सपत्नीक स्पीड बोटीने घरी परतणार होते. या स्पीड बोटीत अध्यक्षांसाठी असलेल्या आसनाखाली एक बॉम्ब पेरून ठेवण्यात आला. अध्यक्ष आणि त्यांची पत्नी व देशाच्या प्रथम महिला फातिमा इब्राहिम बोटीत बसून घराकडे जात असताना या बॉम्बचा स्फोट झाला. या स्फोटात अध्यक्षांना काही झाले नाही मात्र त्यांच्या पत्नी जायबंदी झाल्या.

आपल्या राजकीय विरोधकांनीच हा स्फोट घडवून आणला असा आरोप यामीन यांनी केला. त्यानंतर झालेल्या धाडसत्रात संशयाची सुई उपाध्यक्ष अदीब यांच्याकडे वळली. पोलिसांनी त्यांच्यावर घाईघाईने कारवाई करत अदीब यांना तुरुंगात डांबले. अध्यक्षांची हत्या करून देशात दहशतवाद पसरवण्याचा कट रचल्याबद्दल अदीब यांना दोषी ठरवण्यात आले. यासंदर्भातील न्यायालयीन प्रक्रिया संशय वाटावा इतक्या जलदगतीने पूर्ण करण्यात आली आणि अदीब यांना १५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.

आता प्रश्न असा आहे की त्या कटामागे अदीब यांचा हात नव्हता तर मग होते कोण? मग अदीब यांच्यावर १९९९ च्या दहशतवादविरोधी कायद्यानुसार करण्यात आलेली कारवाई योग्य होती का? की आता नव्याने खटला भरण्यात येऊन पुन्हा त्यांची नव्याने चौकशी केली जाईल, असे असंख्य प्रश्न निर्माण झाले आहेत.