भारतात टाळेबंदी लावणे हे जसे आव्हानात्मक होते तसेच सारे पूर्ववत करणे हेही आव्हानच आहे. कारण अशा दीर्घकाळ टाळेबंदीत भारत राहू शकत नाही. तसे परवडणारेही नाही.
केंद्रीय आरोग्य आणि समाज कल्याण मंत्रालयाने ९ एप्रिल २०२० रोजी देशभरातील ४१ संवेदनशील स्थळांची माहिती देणारा एक अहवाल प्रकाशित केला. त्यात असे नमूद करण्यात आले होते की, १५ फेब्रुवारीपासून ‘सिव्हिअर ऍक्युट रेस्पिरटरी इलनेस’ (सारी) या आजाराने त्रस्त असलेल्या ५ हजार ९११ रुग्णांपैकी १.८ टक्के रुग्ण कोविड-१९ने बाधित असल्याचे निष्पन्न झाले. बाधित असलेल्या रुग्णांपैकी ३९.२ टक्के रुग्णांनी कोणताही आंतरराष्ट्रीय प्रवास केला नव्हता किंवा ते कोरोनाबाधित रुग्णाच्या संपर्कात आल्याचेही कुठे आढळून आले नव्हते. यातून हे स्पष्ट होते की, भारतातील काही भाग कोरोनाच्या सामाजिक संक्रमणाच्या टप्प्यात आहेत. अर्थातच हे काही आश्चर्यकारक आहे अशातला भाग नाही. कोणत्याही साथीचा संसर्ग असाच मूळ धरत असतो.
कोरोनाचा भारतात उद्रेक झाल्यापासून १७ एप्रिल २०२० पर्यंत देशभरातून ३ लाख १८ हजार ४४९ जणांकडून ३ लाख ३५ हजार १२३ नमुने संकलित करण्यात आले आहेत. त्यात केवळ १४ हजार ९८ लोकांना कोरोना झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. भारतात चाचण्यांचा वेग कमी आहे. १७ एप्रिल रोजी देशात ३१ हजारांहून अधिक नमुन्यांचे परीक्षण केले गेले. आपल्या देशाचा आकार पाहता ही संख्या खूपच कमी आहे. अजून कित्येक जिल्ह्यांमध्ये चाचण्या व्हावयाच्या आहेत. याचा दुसरा अर्थ असा की, कोरोनाचा प्रसार देशात किती प्रमाणात झाला आहे, हे अद्याप पूर्ण ज्ञात नाही आणि त्यामुळेच अनेक क्षेत्रांमध्ये कोरोना डोके वर काढण्याची शक्यता अधिक आहे.
कोरोनाचा विळखा वाढत गेला तसा आपल्याकडील आरोग्य यंत्रणेला बळ देण्याचे अनेक प्रयत्न झाले असले तरी या यंत्रणेच्या मर्यादा स्पष्ट होऊ लागल्या आहेत. सरकारच्याच म्हणण्यानुसार आरोग्य यंत्रणांकडे तोकड्या असलेल्या व्हेंटिलेटर्सची संख्या लक्षात घेता ४९ हजार नव्या व्हेंटिलेटर्सची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. परंतु हे नवे व्हेंटिलेटर्स कधी प्राप्त होतील आणि कोविड१९च्या रुग्णांसाठी तयार करण्यात आलेल्या विशेष केंद्रांमध्ये त्यांची रवानगी कधी होईल, हे स्पष्ट नाही. आरोग्य यंत्रणांच्या मर्यादा लक्षात आल्यानंतर कोरोना चाचणी सुविधा, पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट (पीपीई), आयसोलेशन बेड्स, आयसीयू बेड्स, व्हेंटिलेटर्स आणि इतर आवश्यक उपकरणे इत्यादींची संख्या वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले. यातून कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत अचानक वाढ झाली तर उपलब्ध वैद्यकीय साधनसामुग्री अपुरी पडणार असल्याची वस्तुस्थिती अधोरेखित होते. त्यामुळेच कोरोनाचा देशभरात झपाट्याने फैलाव होऊन आरोग्य यंत्रणांवर, वैद्यकीय सुविधांवर ताण येऊ नये यासाठी देशव्यापी टाळेबंदी घोषित करणे हा एकच पर्याय सरकारकडे होता आणि आहे.
देशातील एकूण जिल्ह्यांपैकी निम्म्या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचा शिरकावच झाला नाही, असा सरकारी सूत्रांचा दावा आहे. परंतु कोरोना विषाणूने अनेक जिल्ह्यांमध्ये शिरकाव केलेला असू शकतो आणि त्याची लक्षणे अद्याप दृष्टीस आलेली नसू शकतात. मात्र, याचा तपास चाचण्यांची संख्या वाढवूनच केला जाऊ शकतो. आपल्याकडे नेमके तेच होत नाही आहे. चाचण्यांची संख्याही आपल्याकडे कमी असून त्यात तातडीने सुधारणा करून चाचण्यांची संख्या वाढवणे आत्यंतिक आवश्यक आहे.
देशव्यापी टाळेबंदी जाहीर करून भारताने कोरोनाच्या संकटाला समर्थपणे तोंड दिले, यात कोणाच्याही मनात शंका असण्याचे कारण नाही. ऑक्सफर्ड कोविड१९ गव्हर्नमेंट रिस्पॉन्स ट्रॅकरच्या (ओएक्ससीजीआरटी) डेटाबेसमधील २५ मार्च रोजीच्या निर्देशांकानुसार संपूर्ण देशव्यापी टाळेबंदीचा पर्याय अंगिकारणारा भारत हा जगातला सहावा देश ठरला आणि निर्देशांकात भारताने १०० गुण प्राप्त केले. तरीही वस्तुस्थिती उरतेच आणि ती म्हणजे संपूर्ण टाळेबंदी हा एक कठोर उपाय झाला. भारतासारखा विकसनशील देश फार काळ अशा प्रकारची देशव्यापी टाळेबंदी सहन करू शकत नाही. कोरोना संसर्गाचे सामाजिक संक्रमण झाले किंवा कसे या माहितीच्या अभावी ही टाळेबंदी दीर्घकाळ चालू ठेवणे देशाला परवडणारे नाही, हेच खरे.
देशव्यापी टाळेबंदीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे चाक पूर्णपणे थांबले आहे. टाळेबंदीचा सर्वाधिक परिणाम मजूर, अतिलघु उद्योग आणि असंघटित कामर यांच्यावर झाले आहेत आणि ते दीर्घकाळपर्यंत टिकून राहतील, यात शंका नाही. कोरोनाचा फैलाव झाला आहे की नाही, याची घरोघरी, गल्लोगल्ली, चौकाचौकात जाऊन तपासणी करणे अशक्य असल्याने देशव्यापी टाळेबंदी हाच त्यावरचा एकमेव उपाय असल्याचे सूचित केले जात आहे. टाळेबंदीच्या समर्थकांनी वेळोवेळी तसे बोलूनही दाखवले आहे. परंतु यात सर्वाधिक भरडला जात आहे तो म्हणजे कष्टकरी वर्ग.
एकूणच कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी देश आणि जगभरातील राजकीय नेतृत्व गेल्या काही महिन्यांपासून तज्ज्ञांचा सल्ला घेत आहेत. त्यांना योग्य तो सल्ला मिळत असावा, अशी आपण आशा करू या. तसेच येत्या दोन-एक आठवड्यांत आपल्याला पुरेशी माहिती प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा करू. मात्र, हे एक खरे की २१ दिवसांच्या टाळेबंदीमुळे कोरोनाला काही प्रमाणात अटकाव करण्यात आपल्या यंत्रणा यशस्वी ठरल्या. याचे संपूर्ण श्रेय राजकीय नेतृत्वाला द्यायला हवे.
टाळेबंदीमुळे आपल्याला मिळालेल्या संधीचा पूरेपूर वापर करण्यात आपण अजूनही यशस्वी ठरलेलो नाही. प्राप्त परिस्थितीतून सावरत अर्थव्यवस्थेचा गाडा रूळावर आणण्यासाठी प्रत्येक पाऊल तोलूनमापून टाकावे लागणार आहे तसेच उपलब्ध प्रत्येक स्रोताचा बारकाईने विचार करावा लागणार आहे. जेणेकरून या टाळेबंदीनंतर निर्माण होणा-या परिस्थितीचे चटके मोठ्या प्रमाणात कष्टकरी वर्गाला सहन करावे लागणार नाहीत.
सरकारने चौकटीच्या बाहेर विचार करून अर्थव्यवस्थेसाठी सर्जनशील उपायांचा अवलंब करण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे. सरकारबाहेरील तज्ज्ञांचा सल्ला घेत अर्थव्यवस्थेची धोरणे आखून त्याबरहुकूम देशाची वाटचाल होणे सर्वांच्याच हिताचे आहे. त्यातून भारतीय अर्थव्यवस्था झळाळून निघेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संधीचा योग्य फायदा उठवायला हवा.
कोरोनाचा कहर संपुष्टात आल्यानंतर जागतिक स्तरावर जी परिस्थिती असेल ती कल्पनेच्याही पलीकडची असेल. कोरोना संकटानंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेची वाटचाल कमालीची मंदावणार असून कोट्यवधी लोक गरिबीच्या खाईत लोटले जाणार आहेत, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. भारत या परिस्थितीला अपवाद राहणार नाही. त्यामुळे ही परिस्थिती आपण टाळू शकणार नसलो तरी त्याचा आघात कमी व्हावा, यासाठी तरी नक्कीच प्रयत्न करू शकतो.
कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी भारताने घेतलेला टाळेबंदीचा निर्णय योग्यच आहे. येत्या १५ दिवसांत आपण वैद्यकीय चाचण्यांची गती आणि व्याप्ती वाढवायला हवी. अतिशय आक्रमकपणे हे धोरण अवलंबले गेले पाहिजे. महाराष्ट्रासारखी राज्ये अशा धोरणांचा गांभीर्याने विचार करत आहेत, हे समाधानकारक आहे. देशव्यापी टाळेबंदीच्या या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी आपल्याला अशाच ठोस आणि आक्रमक धोरणांची आवश्यकता आहे.
एखादा चमत्कार होईल आणि कोरोनाच्या या संकटातून आपण सहिसलामत सुटू, या प्रतीक्षा अवस्थेत भारत दीर्घकाळ राहू शकत नाही. आपण कितीही मनापासून प्रार्थना केली तरी चमत्कार काही होत नसतात. कोरोनासारखे विषाणू असे चमत्काराने मरत नसतात. त्यासाठी वैद्यकीय-तांत्रिक अधिष्ठान लागते. शास्त्रीय दृष्टिकोन लागतो. कोरोनाचे हे चक्रव्यूह भेदायचे असेल तर त्यासाठी तर्काधिष्ठित आणि व्यावहारिक दृष्टिकोनच अवलंबावा लागेल. जगभरातूनच तसे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
गेल्या दोन आठवड्यांत तीन स्पष्ट तुलना समोर आल्या आहेत. प्रथम, भलेही आपल्याकडच्या आरोग्य यंत्रणा तोकड्या आहेत परंतु युरोपातील विकसित देश आणि अमेरिकेसारख्या महासत्ता असलेल्या देशापेक्षा भारतातील कोरोनाबाधितांची संख्या निश्चितच कमी आहे. त्यांच्या तुलनेत भारतातील कोरोनाच्या संसर्गाचे प्रमाण अल्प आहे.
दुसरे म्हणजे आपल्याकडे असलेला केंद्र-राज्य यांच्यातील सुसंवाद आणि सुसंबद्धता! वस्तुतः आरोग्य हा राज्यांच्या सूचीतील विषय आहे. परंतु कोरोना संकटाशी केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्र येऊन लढत असल्याचे सुखद चित्र आहे. उभयतांमध्ये कुठेही विसंवाद नाही की असहकाराचे धोरण नाही. पंतप्रधानांनी केलेल्या उपाययोजनांना सर्वच राज्यांकडून उत्तम प्रतिसाद लाभत आहे. इतर देशांमध्ये मात्र हे चित्र दिसून येत नाहीय. केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून त्या त्या देशांतील राज्य सरकारांनी हात झटकल्याचे चित्र त्यामुळे निर्माण झाले आहे.
तिसरे म्हणजे जगात भारत ही एकमेव अशी अर्थव्यवस्था असेल ज्या ठिकाणी संपूर्ण टाळेबंदीमुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच जवळपास टाळेबंदीत गेली आहे. त्यामुळे रोजगार, उत्पादकता आणि महसूल आदि गोष्टींना खीळ बसली आहे.
कोरोना टाळण्यासाठी योग्य ती खबरदारी घेण्याचा पर्याय भारताने निवडला असेल तर सरसकट देशव्यापी टाळेबंदी हा पर्याय होऊ शकत नाही. त्यामुळे आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात होत आहे. ज्येष्ठ नागरिक तसेच ज्यांना असांसर्गिक आजाराचा (एनसीडी) त्रास आहे अशा लोकांचा सातत्याने मागावर राहून त्यांचे तांत्रिक आणि माहिती आधारीत मॅपिंग केले जाणे आवश्यक आहे. आधार ते महापालिकेकडील माहिती ते डिजिटाइज्ड रुग्णालये येथील सर्व नोंदींची छाननी करून नेमके कोणी घरी राहायचे आणि कोणाला पुन्हा कमावर रुजू होण्याची परवानगी दिली जावी, अर्थातच नियंत्रित टाळेबंदीत, याचा एक ठोस कृती आराखडा तयार करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली गेली पाहिजे.
विद्यमान इलेक्ट्रॉनिक आरोग्य नोंदींमध्ये जे सापडू शकत नाहीत, किंवा ज्यांच्या नोंदी अस्तित्वात नाहीत अशा लोकांचा मागोवा घेण्यासाठी आरोग्य कर्मचा-यांची नियुक्ती करून त्यांच्याकरवी गावे आणि नागरी वसाहतींची आक्रमक छाननी केली जावी. अर्थातच त्यातही खासगीपणा जपण्याच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होणार नाही, याची खबरदारी घेतली गेली पाहिजे.
टाळेबंदीचे कौशल्यपूर्ण नियोजन करण्यात आल्याचे आपण सर्वांनीच पाहिले. परंतु हा जो काही धोरण हातोडा आहे त्याला तेवढ्याच ताकदीच्या आर्थिक धोरणाची जोड असायला हवी होती. आता भारत आणि भारताबाहेरील तज्ज्ञांमध्ये एकमत होत आहे की, पैसा खर्च होणे गरजेचे आहे आणि हा खर्च नियोजित पद्धतीने विशिष्ट कालावधीत खर्च करून आपले उद्दिष्ट त्यातून साध्य व्हायला हवे. या उद्दिष्टांमध्ये जीवनरेखा सुरक्षा प्रणाली, मागणी व पुरवठा साखळी अधिक सक्षम करण्यावर भर आणि संपत्तीनिर्माण यांचा प्रामुख्याने समावेश असायला हवा.
केंद्र सरकारने अतिसूक्ष्म मुद्द्यांवर तसेच संस्थांवर लक्ष केंद्रित करून भांडवलाचे रक्षण कसे होईल, यावर केंद्राने जोर द्यायला हवा. राज्य सरकारांनी कोरोना संकटात आणि त्यानंतर निर्माण होणा-या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी तज्ज्ञ संस्थांना सोबत घेऊन काम करायला हवे, जसे की सामाजिक उपक्रमांची अंमलबजावणी वगैरे.
मानवी जीवापेक्षा अर्थव्यवस्था मोठी नाही. अर्थव्यवस्थेचे पुनर्निर्माण नंतर यथावकाश केले जाऊ शकते परंतु माणसे मेली तर ती पुन्हा जिवंत नाही करता येत, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. ते ठीक. अर्थातच संकटाच्या या काळात प्रथम आजाराला आवरा, त्याला घालवा हीच हाकाटी मोठ्याने होऊ शकते. अर्थव्यवस्था, तिचे रूळांवर येणे वगैरे मुद्दे नंतर उपस्थित करता येऊ शकतात. परंतु ज्या अर्थव्यवस्थेशी निगडीत आपली जीवनशैली निगडीत आहे त्यासंदर्भातील मुद्द्यांनाही हात घातला गेलाच पाहिजे, त्यासाठी सकारात्मक वातावरणनिर्मिती केली गेली पाहिजे.
म्हणूनच टाळेबंदीतून सुखरूप बाहेर पडण्यासाठी ठोस योजनेची गरज असून त्यास प्रत्येक जिल्ह्यात चाचण्यांचा वेग वाढविण्याच्या क्रियेची जोड दिली जायला हवी. त्यासाठी नियंत्रण धोरण आखले गेले आहे आणि ‘हॉटस्पॉट्सची’ निश्चिती झाल्यानंतर त्या ठिकाणी या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यास राज्य सरकारांनी यापूर्वीच सुरुवात केली आहे. परंतु त्याआधी आंतरराज्य प्रवासी सेवा जसे की विमान, बस किंवा ट्रेन, सुरू न करण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला आहे.
आता काय केले जाऊ शकते यावर सर्वसहमती होणे आपल्यासाठी आवश्यक आहे. त्यात शेतीविषयक कामे तातडीने सुरू केले जाणे (पीक काढण्याची प्रक्रिया दीर्घकाळ थांबवली जाऊ शकत नाही), विशिष्ट सूक्ष्म, मध्यम आणि लघु उद्योग पुन्हा सुरू करणे, ज्यामुळे रोजगार आणि उत्पन्नाची साधने यांवर कमीतकमी परिणाम होईल, आणि ठप्प झालेल्या पुरवठा साखळ्यांबरोबरच किरकोळ क्षेत्र पुन्हा पूर्ववत करण्यासारख्या मूळ आर्थिक प्रक्रिया पुन्हा सुरू करणे, जेणेकरून साथसोहळ्याच्या पालनाबरोबरच जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठाही अव्याहत सुरू राहील, यासाठी जनतेला आश्वस्त करता येईल. पुढील टप्प्यात बांधकाम क्षेत्राला काम सुरू करण्याची परवानगी देण्याबरोबरच वाणिज्यिक आणि व्यापारी व्यवहार सुरू करण्याला प्राधान्य दिले जावे. त्यानंतर औद्योगिक आस्थापनांनी आपली उत्पादन प्रक्रिया सुरू करावी. कामगारांसाठी योग्य ती सुरक्षा प्रणाली मात्र राबवली जावी.
देशभरात टाळेबंदी लागू करणे हे जसे आव्हानात्मक होते तसेच सारे पूर्ववत करणे हेदेखील आव्हानच आहे. परंतु भारत दीर्घकाळपर्यंत अशा टाळेबंदी अवस्थेत राहू शकत नाही. तसे परवडणारेही नाही. जसा प्रत्येकाचा जीव बहुमोल आहे त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्था जगणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर या अवस्थेतून बाहेर पडून आर्थिक झेप घेणे हेच हिताचे आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Samir Saran is the President of the Observer Research Foundation (ORF), India’s premier think tank, headquartered in New Delhi with affiliates in North America and ...
Read More +
PREV