सागरी सुरक्षेबाबत भारताची तीक्ष्ण नजर

थोर तत्ववेत्ता आणि विचारवंत सन त्झु याने असे म्हटलेले आहे की, युद्धाबाबत आधीपासून माहीत असलेले ज्ञान हा युद्धामधील सर्वात महत्वाचा घटक आहे. हे ज्ञान कोणत्याही देव देवता, अमानवी शक्ती किंवा साक्षात्काराने तसेच आधी घडून गेलेल्या घटनांच्या अनुमानावरून प्राप्त होत नाही. तर हे ज्ञान प्रभावी साधनसामग्री आणि शत्रूची अचूक माहिती असणारी माणसे यांच्याकडून मिळवता येते. युद्धाची पूर्व माहिती, त्यासाठी लागणारी संसाधने यांचा प्रभावी वापर केल्यास युद्धाचा रोख सहज कळून येतो आणि त्याद्वारे पुढील योजना आखून, डाव पलटवता येऊ शकतो.

समुद्रातील शत्रूचा स्वभाव

सन त्झु यांच्या काळातील युद्धांपेक्षा आधुनिक काळातील सागरी युद्धक्षेत्र अधिक गुंतागुंतीचे आहे. काळ बदलला तरीही युद्धाबाबतची पूर्व तयारी आणि त्यासाठीच्या योजना यांना अजूनही अनन्यसाधारण महत्व आहे. सध्याच्या घडीला सागरी शत्रू ओळखणे कठीण झाले आहे. हा शत्रू कधी दहशतवादी, सागरी चाचे, गुन्हेगार किंवा समुद्री लुटारू तर कधी साधे कोळीबांधव अथवा पोर्टवरील कामगार यांसारख्या विविध रूपांमधून समोर येत असतो. याकारणामुळे सध्याच्या घडीला कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍यांना सर्वाधिक सतर्कता राखणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच विविध संपर्कमाध्यमे आणि उच्च प्रतीचे सेन्सर्स यांच्या मदतीने समुद्रामधील कट कारस्थानांवर करडी नजर ठेवणे महत्वाचे आहे. या क्षेत्रातील तज्ञ या स्थितीला सागरी क्षेत्रातील सतर्कता असे म्हणतात.

गेल्या काही वर्षांत भारतीय नौसेना हिंदी महासागरात अशा प्रकारची सागरी सतर्कता वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. भारतीय नौसेनेने मालदीव, म्यानमार आणि बांग्लादेश येथे भारताची सागरी गस्त अधिक भक्कम करण्यासाठी रडार स्टेशन उभारले आहे. मॉरीशस, सेशेल्स आणि श्रीलंका हे देश किनारी रडार नेटवर्कचा भाग आहेत. हिंदी महासागरात विशेषतः पूर्वेकडील अंदमान आणि निकोबारच्या आसपासच्या सागरी प्रदेशामध्ये चीनी सैन्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे, भारतीय नौसेनेसाठी महत्वाचे आहे.

शेजारील राष्ट्रांचे सहकार्य

सागरी सतर्कतेबाबत ताळमेळ राखण्यासाठी भारताला शेजारील राष्ट्रांकडून सहकार्य मिळते आहे. बांग्लादेश, म्यानमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदिव, मॉरीशस आणि सेशेल्स हे देश लवकरच भारतीय नौसेनेच्या गुरुग्राम येथील इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर – इंडियन ओशन रिजन येथे संपर्क अधिकारी पाठवणार असल्याची माहिती, सूत्रांनी दिली आहे. फ्रान्सने पूर्वीच आपला एक ऑफिसर आयएफसी येथे पाठवला आहे. तर ऑस्ट्रेलिया, जपान, इंग्लंड आणि अमेरिका या चार देशांनी आपला ऑफिसर पाठवण्याची तयारी दाखलेली आहे.

मादागास्कर येथील ‘रिजनल मेरीटाइम इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर’ येथे भारत संपर्क अधिकारी पाठवण्याच्या तयारीत आहे. इंडियन ओशन कमिशन मध्ये सध्या भारत ‘ओब्झर्व्हर’ म्हणून सहभागी आहे. हिंदी महासागराच्या पश्चिम भागातील समुद्री माहितीसाठी आरएमआयएफसीची कामगिरी महत्वपूर्ण आहे. पर्शियन आखात आणि होरमुझची सामुद्रधुनी यांच्यामधील विविध हालचालींबाबत सहकार्य करण्यासाठी भारताने अबुधाबी येथील ‘युरोपियन मेरीटाइम अवेअरनेस इन द स्ट्रेट ऑफ होरमुझ’ येथे आपला संपर्क अधिकारी पाठवलेला आहे.

फ्रेंच कनेक्शन

हिंदी महासागरातील पश्चिम आणि नैऋत्य पट्ट्यातील भारताने केलेल्या कारवाईचे हिंदी महासागरातील महत्वाची भूमिका बजावणार्‍या फ्रान्सने कौतुक केले आहे. फ्रान्स आणि भारत यांच्यात सैनिकी रसद पुरवण्यासाठी करार झालेला आहे. भारताचे हिंदी महासागराच्या पश्चिम भागात अधिक योगदान असावे याकारणास्तव इंडियन ओशन कमिशन मध्ये भारताला ‘ऑब्झर्वर’ हे स्थान मिळवून देण्यासाठी फ्रान्स नेहमीच आग्रही राहिलेला आहे. असे असले तरीही भारताचे आणि भारतीय नौसेनेचे लक्ष हिंदी महासागराच्या पूर्व भागात अधिक एकवटलेले आहे.

चीनचे लक्ष

याच पार्श्वभूमीवर भारताने पाण्याखालील शोधक्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. सागरामधील अतिसंवेदनशील ठिकाणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी भारतीय नौसेनेने अमेरिकेकडून दोन ड्रोन्स भाडेतत्वावर आणलेले आहेत. पी-८ आय या जातीच्या नऊ विमानांमुळे भारतीय नौसेनेला बंगालच्या उपसागरातील सागरी गस्तीला बळ मिळालेले आहे. यापुढे अशाप्रकारची एकूण नऊ विमाने नौसेनेच्या ताफ्यात रुजू होणार आहेत. या नऊ पैकी तीन विमानांचे कॉंट्रॅक्ट अमेरिकेसोबत झाले आहे तर उर्वरित सहा विमानांसाठी अमेरिकेसोबत वाटाघाटी सुरू आहेत. यामुळे भारतीय नौसेनेचे बळ अजून वाढणार आहे. चीनी पाणबुड्या शोधण्यासाठी भारत आणि जपान ह्यांच्या संयुक्त विद्यमाने अंदमानच्या समुद्रात पाण्याखालील सेन्सर्स उभारण्याचे काम सुरू असल्याचा कयास बांधला जात आहे.

खरी परीक्षा

भारताचे सागरी सुरक्षेचे योगदान सैनिकी डावपेचांहूनही अधिक आहे. सागरी मार्गावरील गुन्हे रोखण्यासाठी विविध राष्ट्रांचे सहकार्य मिळवणे गरजेचे आहे, हे भारतीय सुरक्षा तज्ञांनी अचूक ओळखले आहे. तब्बल २१ देशांशी केलेल्या कराराचा फायदा सागरी सुरक्षेसाठी तर होणार आहेच पण त्यासोबत लहान सागरी देशांना प्रादेशिक संकटांपासून मदत मिळण्यासाठीही होणार आहे. जीसॅट-७ए या सैनिकी उपग्रहाद्वारे भारत सागरी हालचालींची अचूक माहिती इतर देशांना पुरवू शकेल. यामुळे नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून आलेल्या सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन (सागर) साठी हे योगदान फायदेशीर ठरणार आहे. परिणामी इंडो पॅसिफिक प्रदेशात भारत ‘सुरक्षा प्रदाता आणि महत्वाचा भागीदार’ म्हणून उदयाला येईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

सध्याच्या घडीला भारताने घेतलेला पुढाकार आणि इतर प्रादेशिक राष्ट्रांची उद्दिष्टे व रणनीती यांच्यातील तफावत कमी होण्यास अवकाश आहे. हे देश सहजासहजी अचूक माहिती एकमेकांना पुरवत नसले तरीही संकटांचा समर्थपणे सामना करण्यासाठी देशादेशांमधील माहितीची मुक्त देवाणघेवाणही ही काळाची गरज बनलेली आहे. या स्थितीत परिवर्तन येण्यासाठी भारताने पुढाकार घेऊन महितीचा सतत ओघ सुरू राहणे आणि शेजारील देशांचे त्यासाठी सहकार्य मिळवणे यासाठी प्रयत्नशील राहणे गरजेचे आहे. अर्थात सागरी सतर्कतेच्या दृष्टीकोनातून ही खर्‍या अर्थी परीक्षा ठरणार आहे.

• Defence and Security
• Maritime Security
• Indian Navy
• Maritime Domain Awareness

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.