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कोरोना वायरस महामारीने जो नुक़सान पहुंचाया है उसकी भरपा�
भारत और दक्षिण अफ़्रीका दोनों ही जलवायु परिवर्तन से पैदा
ये साफ़ है कि महामारी की रोकथाम में स्थानीय सरकारी निकाय�
सरकार को शिक्षा और रोज़गार जैसे उपायों में निवेश करने की �
जिनकी डिजिटल तकनीक तक पहुंच नहीं है वे पीछे न छूट जाएं, इस�
वैश्विक कंपनियां, ख़ास तौर से कोरोना वायरस महामारी के बा�
पूर्वानुमान की नियत समयसीमा जितनी लंबी होगी, प्रमुख घटना
भारत अगर अपने संबंध अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ और प्�
क्या अफ़ग़ानिस्तान संकट और इसकी वजह से सुरक्षा पर ख़तरे �
विद्युत गतिशीलता कोई जादुई समाधान नहीं है, जिससे सभी उत्�
दरअसल बीएमसी ने 2006 के अपने बजट में मुंबई में मॉलिक्यूलर डा
ताइवान के साथ क़रीबी साझेदारी में काम करना, महाराष्ट्र ज�
शहरों में जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं उन्हें लेकर इला�
बहुपक्षीयवाद और बहुसहभागिता को लेकर दो समानांतर नज़रिय�
विभिन्न देशों और अलग-अलग इलाक़ों के बीच असमानता का स्तर ब�
ये स्पष्ट है कि डिजिटलीकरण से पैदा हुई टैक्स संबंधी चुनौ�
लगातार कमज़ोर पड़ रही बहुपक्षीय प्रणाली ने वैश्विक निगम�
19 माह के पश्चात, दोनों ही देश की सरकार ने अपने अपने बॉर्डर �
क्या सर्दियों में वायु प्रदूषण की दीर्घकालिक चुनौती को न
मालदीव की विपक्षी पार्टियों के द्वारा भारत को ख़तरा बतान
सीमा पर चीन के आक्रामक बर्ताव के बीच, उसके सीमा संबंधी नए �
बाइडेन और शी के बीच डिजिटल शिखर-वार्ता हाल ही में संपन्न ह
नेट-ज़ीरो के लक्ष्यों के साथ-साथ संक्रमण से जुड़ी विस्तृ�
भारत में कोयला आधारित विकास प्रणाली में परिवर्तन के लिए �
COP26 में यातायात से जुड़ी चर्चा पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़
बीएसएफ़ की पुलिस-शक्तियों को बढ़ाने से सीमा सुरक्षा बेहत
ASEAN-India Relations: भारत और आसियान दोनों को ही अपने समुद्री संबंधों �
Cop26 को लेकर भारत द्वारा ली गई प्रतिज्ञाएं सराहनीय हैं लेकि
शुरुआती चरण में भंडारण योग्य ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लि
भारत को अपने क़दम फूंक-फूंक कर रखने होंगे. तेज़ी से बदलती �
जबतक की भारत मे, सड़क संबंधी अद्वितीय मुद्दों से निपटने के
क्वॉड के ज़रिए ज़ोर ज़बरदस्ती वाले आर्थिक हथकंडों और हिं
जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने प्रयासों में भारत जैसे
अब जब भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरों को हासिल करने की प्रतिज्ञा क�
आने वाले दशक में विकास और समृद्धि हासिल करने के लिए हरित ब
तीन कृषि क़ानूनों को वापस लेने के बाद आशंका इस बात की है क�
कोविड-19 के बाद के दौर में, जैसे-जैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र क
जल आपूर्ति का मसला लगातार बना हुआ है. इसे देखते हुए पानी क�
पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर, नदियों को वैध तरीके
बिजली उत्पादन के लिए पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओ�
भारत के संघीय व्यवस्था में दरार तब दिखी जब बगैर किसी पूर्�
भारत के संघीय व्यवस्था में दरार तब दिखी जब बगैर किसी पूर्�
क्या G-20 अपने सामने खड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार ह
COP26 जैसे आयोजनों की तैयारी काफी पहले शुरू की जाती है. इस बार
आज दुनिया में कार्बन की रोकथाम से जुड़ी ज़िम्मेदारियां द
लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने तमाम आशंकाओं को ग़लत साबित क
विकसित ऊर्जा बाज़ारों के घटनाक्रमों से भारत के सामने ऊर्
विकसित ऊर्जा बाज़ारों के घटनाक्रमों से भारत के सामने ऊर्
डब्ल्यूटीओ को एक पैमाना विकसित करने की ज़रूरत है ताकि ये �
