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Quad and China कूटनीतिक लिहाज से क्वॉड की यह बैठक बेहद उपयोगी है. भ�

आज जब महामारी से लेकर यूक्रेन संकट तक तमाम तरह की उठा-पटक �

भारत चीन सीमा विवाद के बीच क्वॉड की इस बैठक ने चीन को और चि�

भारत जलवायु के मोर्चे पर अपनी प्रतिबद्धताओं को हासिल करन

इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि देशद्रोह क़ानून का दुरुपय�

5Gi का मामला वैश्विक तकनीकी व्यवस्था के निर्माण में महत्वप

उद्यम पूंजीगत निवेश के मामले में भारत, अमेरिका और चीन के म

यूक्रेन संकट को लेकर दक्षिण एशियाई राष्ट्रों द्वारा अलग-

क्या मौजूदा शासन के तहत समान नागरिक संहिता की स्थापना धर�

नगर पालिकाओं (Municipalities) की संख्या कम करने से प्रतिस्पर्द्धा �

संकटों से पार पाने में सक्षम शहर विकसित करने के लिए, निर्ण

पूरे भारत में आमतौर पर हर घर में चावल यानी धान खाया जाता ह�

अग्निपथ योजना को रक्षा बजट का बोझ कम करने और देश को उभरते �

सच ये है की एक तरफ ये गिरफ्तारियां कमज़ोर होती सिविल लिबर्टी और मौलिक अधिकारों की मिसाल है, आज़ाद आवाज़ के दमन की कोशिश है, तो सच ये भी है की नक्सल्वाद अपराध है, नक्सली हिंसा भी ह�

विश्‍व बैंक की इस रिपोर्ट या रैंकिंग सूची में ‘शीर्ष 50 दे�

किसानों की तादाद सबसे कम होने के बावजूद किसानों का विरोध �

जिसे अब दुनिया ने ‘लॉकडाउन’ या तालाबंदी का नाम दिया है. तो ऐसे में किसी नए दशक की इससे बुरी और निराशाजनक शुरुआत क्या हो सकती है, जिसे चीन के लगातार प्रभाव बढ़ाते अनैतिक नेतृत

वर्ष 2019 में जब भी यह सवाल पूछा जाएगा कि उनकी सरकार ने भ्रष्�

हमें हर हाल में उन कार्यक्रमों में निवेश जारी रखना चाहिए जिनका उद्देश्य पोषण बढ़ाने के लिए सामाजिक सुरक्षा, आरंभिक बाल विकास, शिक्षा और जल एवं स्वच्छता हो

पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बीच रूस और बे�

दिल्ली में वायु गुणवत्ता पर अलग-अलग अध्ययनों से पता चला ह�

बाइडेन प्रशासन ने एक विशेष इंडो-पैसिफिक रणनीति को जारी क�

दुनिया के भविष्य के लिए यूरोप किस हद तक अहम है ? यूरोपवासी �

अब हिमालयी क्षेत्र में चीन के लगातार बढ़ते दुस्साहस को देखते हुए भारत में कुछ सामरिक विश्लेषक मानने लगे हैं कि देश को ‘नो फर्स्ट यूज’ वाली नीति का परित्याग करना चाहिए.

1971 के स्वतंत्रता संग्राम के 50 साल बाद शेख़ हसीना और नरेंद्�

कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए लागू किए जा रहे उपायों को सर

16+1 पहल को चीनी ट्रोजन हॉर्स के रूप में देखा जाता है जो यूरो�

1991 में किए गए आर्थिक सुधारों का स्वरूप उन तकनीकी चुनौतियो�

1991 के सुधार व्यापक थे और उसका अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से

नई दिल्‍ली अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी जारी रख रहा है। क�

अगर चुनाव सच में लोकतंत्र का महापर्व है तो हमें ये पूछना च

 अनिश्चितता भरी वैश्विक भूराजनीति और उथलपुथल भरे वातावर

कश्मीर को आतंकवाद और हिंसा से पूरी तरह से मुक्त कराने का ल

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस मोड़ पर दुर्भाग्यपूर्ण बा�

इतिहास जब 2020 की समीक्षा करेगा तो कोरोना-काल में देशों द्वा

सर्कुलर अर्बन इकोनॉमी की ओर बढ़ने के लिए भारत को पॉलिसी फ�

शहरी क्षेत्र की योजनाओं के लिए सीधे वित्तीय सहयोग में वृ�

महामारी का आर्थिक दुष्प्रभाव कई बरसों तक रह सकता है, लेकि�

आरई उत्पादकों के साथ जैसे-जैसे लगातार नीतिगत समर्थन और क�

कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में इस बार का बज़ट स्वास्थ्य

संसाधन संपन्न तुर्कमेनिस्तान, डीआरसी और जांबिया जैसे दे�

या अर्थसंकल्पामागील मूलभूत तत्त्वज्ञान भारताला हक्काकडून सक्षमीकरणाकडे जाण्यास मदत करणे हे आहे.

अभूतपूर्व वैश्विक संकट की वजह से लैंगिक बंटवारे को दूर क�

भारतात होणारी आगामी लोकसभा निवडणूक लोकशाहीच्या सामर्थ्

नवंबर 2022 में बाली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले, भारत ने 'विकास के लिए डेटा' (D4D) के सिद्धांत को अपनी G20 अध्यक्षता का अभिन्न अंग बनाने का वचन दिया था. दिसंबर 2022 में जब भारत ने �

समस्याओं से पार पाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक मज�

भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 तक ख़ुद को देश की बढ़ती आर्थि�