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पर्यावरण में जो बदलाव हम आज देख रहे हैं क्या वो हमेशा के ल�

वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने खड़े ख़तरों और ख़�

हाल के दशकों में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और नुमा�

बात ​इतनी नहीं है कि पैसे की मात्रा कितनी है यां आंकड़ों क

प्रियंका की मोदी के खिलाफ़ वाराणसी से चुनाव लड़ने की अटकल�

माजी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या निधनाने भारतीय राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांना श्रद्धांजली वाहणारा डॉ. रश्मिनी कोपरकर यांचा लेख

यह कोई छिपी बात नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसक�

पूर्वोत्तर के लोगों ने हमेशा से टिकाऊ सोच और योजना को प्र�

वन्यजीव संरक्षण आणि शाश्वत पीक उत्पादनाचा समतोल साधण्य�

जब वन्यजीव संरक्षण और टिकाऊ फसल उत्पादन के बीच संतुलन की �

कोविड-19 के दौरान पैदा हुए ‘रिमोट-वर्किंग’ के तौर तरीके, आन�

भारत में श्रम क़ानूनों के आधुनिकीकरण की ज़रूरत लंबे समय �

मौजूदा वक़्त में ही वो अवसर है जिसमें हम ये दिखा सकते हैं �

ये रिपोर्ट विकासशील और ग़रीब देशों की हक़ीक़त से बहुत दू�

2020 में अर्थव्यवस्था की दर ऋणात्मक थी. उस लिहाज से आर्थिक स�

लैंगिक समानता और स्थायी विकास के दूसरे लक्ष्यों को हासिल

कोरोनाविरोधातील लढाईमध्ये भारताने मोठ्या प्रमाणातील लसीकरण व्यवस्थापनविषयीच्या सर्व आव्हानांवर मात करून दाखविली आहे.

अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर कहा करते थे कि दोस्त बदले जा सकत�

सच्चाई यही है कि मौजूदा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाए ब�

भारत में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सभी भागीदारों को �

इस साल 'ब्लैक लाइव्स मैटर' संबंधी विरोध प्रदर्शनों ने चर्�

विकसित देशों (ग्लोबल नॉर्थ) ने व्यापार की राह में जो बाधाए

कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या देशांमधील प्रमुख देश म्हणून भारताने १.५ अंश तपमान घटविण्यासाठी पर्यावरणपुरक विकास योजना आखायला हवी.

वैश्विक स्तर पर, बिगड़ते जलवायु परिवर्तन से न केवल पर्यावरणीय संकट पैदा हो रहा है, बल्कि सामाजिक संकट के साथ-साथ यह मौजूदा सामाजिक असमानताओं को भी बढ़ा रहा है. G20 समूह में शाम

जलवायु के मोर्चे पर उपलब्धियां ऊर्जा के इस्तेमाल में कार

नॉन-पर्सनल डेटा के किसी नए फ्रेमवर्क में इस बात का ख्याल र

विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना करने वाले समझौते की प्रस्तावना में विकासशील देशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को पहचाना गया है कि वे “अपने आर्थिक विकास की आवश्यकता�

मंदी के बावजूद भी हमारा देश दस प्रतिशत विकास दर वाले देशो�

G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत को सरकारों एवं नीति-निर�

क्या भारत को भी चीन की तरहं अपने यहां प्रमुख शहरों में अधि

क्या पंचायतों को वाकई स्वशासित संस्थाएं कहा जा सकता है? क�

संरक्षण क्षेत्रामध्ये आजही भारत मोठ्या प्रमाणावर आयात �

सही तरह के मापन-योग्य लक्ष्य आधारित प्रोत्साहन (वित्तीय �

सरकारच्या अखत्यारित नसलेले स्वायत्त वित्तीय मंडळ स्थापन केले, तर ते भारतासाठी उपकारक ठरू शकेल का?

बेहतर शहरी प्रबंधन के लिए भारत में वित्तीय संसाधनों का ह�

निश्चित रूप से भारत की विदेश नीति को लेकर एक ऐसी गंभीर परि

नेपाल ने नज़दीकी संबंधों में नई जान फूंकने के लिहाज़ से व�

भारतीय विदेश सचिव ने जोरदार ढंग से उठाया सुरक्षा परिषद् �

जब तक हम विदेशी कंपनियों के अनुकूल देश में इंफ्रास्ट्रक्

भारत और चीन के बीच संतुलन बनाने के प्रयास में, श्रीलंका ने

पश्चिमी लोकतांत्रितक देशों को सीसीपी की ‘ख़ुशामद करने व�

अब ज़रूरत है विपक्ष मेहनत करने के लिए तैयार हो — और बेरोज़

उत्तर प्रदेश में भाजपा की चुनावी राह आसान नहीं हैं, सपा-का

विमुद्रीकरण (नोटबंदी) का प्रतिकूल असर भले ही अब समाप्‍त ह�

जिस समय एक बेहद संक्रामक वायरस तबाही मचा रहा हो, तब भारत अ�

पिछले कुछ वर्षों के दौरान, भारत ने किशोर उम्र लड़कियों के