4393 results found
संस्थात्मक चौकटी आणि धोरणात्मक बदलांच्या संयोजनामुळे भारताच्या संरक्षण धोरणात खोलवर बदल झाला आहे.
जागतिक बहुपक्षीय संस्थांच्या संरचनात्मक फेरबदलासाठी नवी दिल्लीच्या आवाहनामध्ये संस्थात्मक जबाबदारी आणि विकसनशील देशांचे व्यापक प्रतिनिधित्व समाविष्ट आहे.
कुशल कर्मचाऱ्यांत महिलांच्या वाढत असलेल्या सहभागात, स्�
आर्थिक विकासाचे प्रारूप ठरवताना हवामान बदल आणि जैवविविधतेच्या संकटाचा विचार केला जायला हवा हे कोरोनाच्या जागतिक महामारीने दाखवून दिले आहे.
निव्वळ नेट झिरोचे लक्ष्य साधणे हे आपले उद्दिष्ट नसून, नेट झिरोवर आधारित न्याय्य, समृद्ध भविष्य प्राप्त करणे हे उद्दिष्ट असायला हवे.
आरई क्षमता स्थापित करण्याची घाई जंगलाच्या खर्चावर येऊ शकते ज्यामुळे भारताचे वार्षिक कार्बन उत्सर्जन वाढते.
सौरऊर्जा प्रकल्पांना त्वरित संधी देण्याच्या घाईत भारतात निकृष्ट दर्जाचे सोलर पॅनेल्स वापरले जाताहेत. त्यामुळे ऊर्जानिर्मिती क्षमतेत मोठी घसरण दिसते आहे.
भारतामध्ये शहरी समूहांमध्ये जागतिक दर्जाची आरोग्यसेवा आहे, परंतु सार्वजनिक आरोग्यसेवा सतत गर्दीने आणि निधीची कमी आहे.
कूलिंग आणि इतर ऊर्जा सेवांसाठी गरीब जनतेच्या ऊर्जेचा वापर वाढल्याने त्यांना उबदार जगाशी जुळवून घेण्यास मदत होईल किंवा उबदार जगामध्ये योगदान मिळेल?
एकेरी वापराची प्लास्टिक बंदी लागू होऊन पाच महिने उलटले आहेत पण जमिनीवर त्याचा फारसा परिणाम दिसत नाही.
एकेरी वापराची प्लास्टिक बंदी लागू होऊन पाच महिने उलटले आहेत पण जमिनीवर त्याचा फारसा परिणाम दिसत नाही.
एकेरी वापराची प्लास्टिक बंदी लागू होऊन पाच महिने उलटले आ
जवळपास निम्मी भारतीय कुटुंबे अजूनही स्वयंपाकासाठी बायोमास वापरतात. एलपीजी किंवा समतुल्य स्वयंपाकाच्या इंधनावर विश्वासार्ह संक्रमण तेव्हाच घडेल जेव्हा घरगुती उत्पन्�
आज भारत एका संक्रमणातून जातो आहे. हे संक्रमण फक्त राजकीय नसून, आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक आहे.
NITI आयोग पाण्याच्या विविध व्यापार साधनांचा विचार करून शिफारस देईल. स्पॉट ट्रेडिंग आणि डेरिव्हेटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट्स जसे की पाण्याचे फ्युचर्स ट्रेडिंग आणि ट्रेडेबल परवा
भारतातल्या महिलांच्या बचत ठेवींमध्ये मोठी वाढ झाल्याचा अहवाल रिझर्व्ह बँकेने सादर केला आहे. ही आकडेवारी म्हणजे महिलांसाठी आता अधिक चांगल्या बँका तयार होण्याची सुरुवात
वैविध्यपूर्ण भागधारक आणि तांत्रिक गरजा लक्षात घेता, अधि�
इतर पूर्व आशियाई देशांसारखाच दृष्टिकोन भारताने स्वीकारायला हवा. शालेय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य यांवरील खर्च वाढवायला हवा.
भारतीयांना अधिक सक्रिय दृष्टिकोन स्वीकारण्याची आणि सक्रिय युद्धाच्या परिस्थितीत सायबर तंत्रज्ञानाच्या संभाव्यतेचा अंदाज घेण्याची आवश्यकता आहे.
2030 पर्यंत, केवळ 77 टक्के लोकांकडे स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाची �
रुग्णांचा डेटा हा डिजिटल आरोग्य डेटाबेसचा गाभा आहे. म्हणूनच आज तरी रुग्णांच्या हक्कासाठी काम करणारे गट किंवा संघटनांचा सहभागी करून घेण्याची आवश्यकता आहे.
पर्यायी ऊर्जेचे उपाय यशस्वी होण्यासाठी, उपलब्धतेवर, किफायतशीर असण्यावर आणि सोयीस्कर असण्यावर भर द्यायला हवा.
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हे एक योग्य दिशेने उचललेलं पाऊल आहे. फक्त त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी आणि साधनांचा योग्य वापर हवा.
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हे एक योग्य दिशेने उचललेलं पाऊल आहे. फक्त त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी आणि साधनांचा योग्य वापर हवा.
मार्च २०१८ मध्ये काढलेल्या सात टप्प्यांतील रोख्यांच्या माध्यमातून भाजपला एकूण देणग्यांपैकी ९४.५ टक्के इतक्या प्रचंड देणग्या मिळाल्या आहेत.
ज्या देशांची लोकसंख्या कमी आहे, भौगोलिक क्षेत्रफळ अधिक आहे आणि जे देश श्रीमंत आहेत, अशा देशांमध्ये लोकशाही उत्तम प्रकारे नांदू शकते.
शहरी भागांतल्या पुरांसह आणखी आपत्तीच्या घटनांबाबत भारत खूपच वरच्या क्रमांकावर आहे.
लंडनमध्ये जसा 'उबेर'च्या सेवेचा फियास्को झाला, तीच गत मुंबई, दिल्ली किंवा भारताच्या अन्य राज्यात होईल का, याबाबत साशंकता आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हि विविध कार्यात्मक गरजांसह तंत
भारत-ऑस्ट्रेलिया भागीदारीचे वैविध्यपूर्ण आणि व्यापक स्वरूप या भेटीतून दिसून आले.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि 4D प्रिंटिंग सारख्या उदयोन�
व्यवस्थापनात दीर्घकालीन समाधान शोधण्यासाठी संस्थात्म�
पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि उपलब्ध आरोग्य सेवांच्या ल�
आरोग्याच्या अनेक आयामांचे जलद होत असलेले आंतरराष्ट्रीय
कच्च्या तेलाच्या किमतीत सतत वाढ होत असल्याने, केंद्राने राज्यांना महसूल वितरित न करता, उत्पादन शुल्क वाढविल्यास त्याचे विपरित परिणाम होतील.
या वर्षीच्या वसुंधरा दिनाची थीम, ‘आमच्या ग्रहात गुंतवणूक करा’, हा इतिहासातील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे कारण तिहेरी ग्रहांच्या संकटाशी जुळवून घेण्याची आणि कमी करण्याची ग�
भारताच्या ऊर्जेशी संबंधित समस्येचे मुख्य कारण म्हणजे भ�
असे दिसते की 2020 ते 2023 पर्यंत भारताच्या एडटेक क्षेत्राचा अन
भारताला कोळसा-मुक्त करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करण्यासाठी, अधिक विदेशी भांडवलाचा प्रवाह हरित क्षेत्रांकडे वळविण्याची आवश्यकता आहे.
कुपोषणाच्या आंतरपिढी चक्राच्या आव्हानावर मात करण्यासाठी संपूर्ण आयुष्यभर पोषणामध्ये गुंतवणूक करणे हे अंतिम ध्येय असले पाहिजे.
भारतातील विकसित पक्ष प्रणाली आणि राजकीय नेतृत्वाचे उदयोन्मुख स्वरूप लक्षात घेता कॅबिनेट सरकारचे स्वतःचे वैशिष्ट्य आणि निर्णय घेण्याची शैली आहे.
भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा
भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा
भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा
भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा
