4393 results found
वैश्विक स्तर पर देखें तो इस वक्त कोयले की खपत सबसे ज्यादा
इस भयंकर गर्मी में भारत, बिजलीघरों में बिजली उत्पादन में �
भारत में कोयले की क़ीमतों को सरकार समय समय पर कभी नियंत्र�
भारत के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सीआरएस द्वा
राजनीतिक दलों और आम जनता ने बिहार चुनाव में पूरे उत्साह क�
शुरुआत में भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान का सारा ज़ोर स�
कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर काबू पाने के लिए लोगों के आवागमन
इस महामारी ने एक बार फिर से हमें आगाह किया है कि भारत की स्�
क्या वन-साइज़-फिट्स-ऑल बूस्टर नीति लंबे समय में एक अच्छा न
भारत में धुआं रहित तंबाकू उत्पादों पर नियंत्रण से संबंधि
भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े बुनियादी ढांचे की कम
बचपन की बीमारियों की रोकथाम के लिए होने वाले व्यापक टीका�
इस साल की शुरुआत में लोगों में कोरोना के प्रति एक बेफ़िक्�
वर्ष 2030 तक, सिर्फ़ 77 प्रतिशत आबादी को खाना पकाने का स्वच्छ �
भारत में महिलाओं पर लू और पानी की कमी के असर को देखते हुए म�
मौजूदा समय में पंप हाइड्रो स्टोरेज सेवा के लिए कोई बाज़ा�
शुरुआती चरण में भंडारण योग्य ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लि
अभी भी लगभग आधे भारतीय घरों में खाना बनाने के लिए जैव ईंधन
भारत में खाद्य और ग़ैर खाद्य पदार्थों की तुलना में ऊर्जा �
लोन-वुल्फ़ आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार को काउ�
वैश्विक स्तर पर जल प्रबंधन और जल प्रशासन को लेकर आमूलचूल परिवर्तन का आह्वान किया गया है. यानी जल प्रशासन को लेकर पारंपरिक एवं गैर वैज्ञानिक सोच ही नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग प
वैसे तो, सही मायने में भारत में बिजली का बाज़र मौजूद नहीं �
पूरा विश्व आज जल संकट के प्रबंधन में प्राकृतिक और स्थानी�
क्या निजी क्षेत्र भारत में कार्बन गैसों को कम करने में भू�
भारत के लिए जीका एक स्पष्ट खतरे के तौर पर उभर रहा है, ऐसे मे
दुनिया भर में जैव ईंधन के उत्पादन को सबसे ज़्यादा राजनीत�
दुनिया भर में जैव ईंधन के उत्पादन को सबसे ज़्यादा राजनीत�
बिग टेक कंपनियों के एकाधिकार से राष्ट्रीय संप्रभुता, स्व
डिजिटल बाज़ारों की अनोखी सुविधाओं, ज़रूरतों और तकनीकी व �
सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं और घर से बाहर निकलने पर लगी पाबं�
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नये नियमों के तहत आर्थिक अवसरो
भारत में जैसे-जैसे लॉकडाउन की बंदिशें ख़त्म हो रही हैं, वै
पिछले दो दशकों के रुझान को देखें तो ये कहा जा सकता है कि अं�
अब वक़्त आ गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से इस पर तत्काल ध्यान दिया जाए.
वैश्वीकरण के उभरते रुझान पर कब्ज़े और राज्यों की निर्यात
भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न
रणनीतिक मामलों पर भारत द्वारा एकतरफ़ा फैसले लिए जाने को �
वर्ष 2002 में भारत के कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की �
वर्ष 2002 में भारत के कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की �
पर्यावरण अनुकूल इमारतें आर्थिक विकास और “बेहतर कल” के वि
नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सार्वजनिक
करों में बढ़ोतरी का बोझ अब तक पेट्रोल के मुक़ाबले डीज़ल प�
