-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
1872 results found
घटत्या कामगार शक्तींचा प्रभाव कमी करण्यासाठी स्थलांतरित हा एक महत्त्वाचा उपाय असू शकतो आणि G20 देशांसाठी दीर्घकालीन नफ्यात योगदान देऊ शकतो.
डॉलर कमकुवत होत असल्याबाबतची अटकळ वाढत असताना, चीनचे चलन युआन डॉलरला पर्याय म्हणून कसे अनुकूल आहे, हे सांगत चीन आगीत तेल ओतत आहे.
अर्थसंकल्पीय आर्थिक वर्ष 2024 साठी वाढीच्या नवीन टप्प्यासाठी, अर्थव्यवस्थेवरील वर्धित नियंत्रणाऐवजी सरकारी विघटन योग्य आहे.
चिनी कर्ज पुनर्गठन करण्यास विलंब केल्याने श्रीलंका काठावर ढकलले आहे.
नवे राजनैतिक संबंध आणि प्रभावी बंध प्रस्थापित करून, पाकिस्तानला अधिक भांडवलाचा ओघ आकर्षित करता येईल आणि त्यांच्या आर्थिक संभाव्यता आणखी वाढवता येतील.
कोविड-19 महामारी और भू-राजनीतिक उथल-पुथल से पैदा बाहरी झटकों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है. इसके नतीजतन उत्पादन में देरी के साथ-साथ राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार आवश्य�
परस्पर फायदेशीर भागीदारी निर्माण करण्यासाठी आणि क्षेत्राच्या विकास आणि समृद्धीमध्ये योगदान देण्यासाठी दक्षिण सहकार्याच्या अद्वितीय दृष्टिकोनाचा उपयोग करून भारत उत�
इक्वाडोरमध्ये इंधन आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतींवरून देशव्यापी निदर्शने सुरू झाली आहेत कारण ते आर्थिक संकटात उतरले आहे.
इराणसोबतच्या अणुकरारातून अमेरिका बाहेर पडल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापारात इराणची मजबूत गोची झाली आहे. युरोप, चीनची सहानुभूतीही इराणला पुरेशी ठरणारी नाही.
काही राजकीय मतभेद असूनही, इस्रायल आणि जपान विशेषत: व्यापार, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात त्यांचे संबंध वाढवण्याचा विचार करत आहेत.
भारत और रूस अपने आर्थिक संबंधों को और ज़्यादा मज़बूत करना चाहते हैं. 2022 में इनके बीच का द्विपक्षीय व्यापार 12.34 अरब डॉलर का था, जो एक साल में ही तेज़ी से बढ़कर 2023 में 65 अरब डॉलर हो �
जर आपल्याला स्वच्छ उर्जेची सोय तळागाळापर्यंत उपलब्ध करून द्यायची असेल, तर आपण वित्तीय व्यवस्था शेवटच्या माणसापर्यंत न्यायला हवी.
कोविड-१९ ही देशात धाडसी आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाची वेळ आहे. ती जर साधली नाही तर, सुधारणेची मोठी संधी गमावणारे सरकार म्हणून इतिहासत नोंद होईल.
कोरोनाचे मूळ चीन असले तरी, भारतासह जागतिक अर्थकारणावर त्याचे जबरदस्त आफ्टरशॉक्स जाणविणार आहेत. कोरोनानंतर त्यासाठी सज्ज राहायला हवे.
आर्थिक प्रतिबंधों को अक्सर युद्ध के विकल्प के रूप में देखा जाता हैं, लेकिन इनका अक्सर वह प्रभाव नहीं होता, जिसकी इनसे उम्मीद की जाती है. इस संक्षेप में यह तर्क दिया है कि ऐसे �
व्याजाचे ओझे हे जीडीपीच्या वेगापेक्षाही २.५ टक्क्यांनी जास्त असणे, हे देशाच्या आर्थिक स्थिरतेच्या दृष्टीने भीतीदायक आहे.
एक संतुलित आणि लवचिक नियामक वातावरण जे ग्राहकांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करताना त्यांच्या बदलत्या गरजा पूर्ण करू शकेल.
वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगातार बढ़ने वाले तीन संकटों का सामना कर रही है: पहला, ऋण का भारी बोझ (सरकारी और निजी); दूसरा, बार-बार होने वाली चरम मौसमी घटनाओं और जलवायु पर�
चीनच्या घटत्या लोकसंख्येचा सकारात्मक परिणाम होतो परंतु सध्याच्या कामगारांच्या वाढत्या उत्पादकतेने त्याची भरपाई करणे आवश्यक आहे.
दावोस येथे झालेली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही परिषद यावर्षी निराशावादी आणि जगापुढे वाढून ठेवलेल्या आर्थिक संकटाची चाहूल देणारी होती.
कोरोनोत्तर जगाच्या पुनर्रचनेसाठी स्वतःच्या कोषातून बाहेर पडत आक्रमक धोरण अवलंबणे विविध देशांसाठी क्रमप्राप्त आहे. त्यातूनच पुढील संकटे टाळता येऊ शकतील.
आधीच डळमळीत झालेली परस्परावलंबी जागतिक व्यवस्था कोरोना संकटामुळे आणखी खचली आहे. या साऱ्यामध्ये प्रत्येकाचे गणित वेगवेगळे, तरीही एकमेकांमध्ये गुंतलेले आहे.
व्यापार युद्ध आणि आर्थिक पुनर्रचना जवळ येत असताना, या बदलत्या परिस्थितीत भारताचे यश हे स्वायत्ततेसह सहकार्याचा समतोल साधण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.
अमेरिकन डॉलरपासून दूर जाण्यामध्ये जागतिक दक्षिणेला केंद्रस्थानी ठेवून आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणालीला न्याय्य मार्गाने संतुलित करण्याची क्षमता आहे.
जमिनीने वेढलेल्या आपल्या ईशान्य भागाचे दक्षिण आणि आग्नेय आशियाशी संपर्क केंद्रामध्ये रूपांतर करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट त्याच्या 'एॅक्ट ईस्ट' धोरणाच्या केंद्रस्थानी �
थायलंडच्या समकालीन देशांतर्गत राजकारणाची स्थिती गुंतागुंती आणि आव्हानांनी भरलेली आहे जी तरुणांचा आवाज आणि निर्णय क्षमता मर्यादित करते.
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या कमजोर झालेली आहे. ती पुन्हा कशी उभारी घेऊ शकेल यासाठी नव्या सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत.
वाढत्या अंतर्गत गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळ या प्रदेशात निर्माण होत असणारे भूराजकीय परिस्थतींचे व्यस्थापन कसे करेल ?
नेपाळ-चीनमधील करार आणि आर्थिक करार फ्लॉप झाले आहेत. त्यामुळे नेपाळचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
जलविद्युत आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य विस्तारत असताना नेपाळबाबत भारताची आर्थिक मुत्सद्देगिरी या दोघांसाठीही विजयाची स्थिती आहे.
परिस्थिती बिघडण्याआधी, सत्तेत असलेल्यांनी आजारी अर्थव्यवस्थेला सुधारण्यासाठी तातडीने व्यावहारिक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
आपली ढासळती अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी नेपाळ सरकारने हाती घेतलेल्या उपाययोजना, त्यांची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याच्यादृष्टीने पुरेशा नाहीत हेच वास्तव आहे.
गेल्या १० महिन्यांपासून इम्रान खान सरकारने कर्ज घेण्याचा लावलेला धडाका पाहता त्यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत पाकवरील कर्जाचा डोंगर दुप्पट झालेला असेल.
यह शोध पत्र पारिवारिक स्तर की घरेलू सेवा गतिविधियों के लिए जेंडर श्रम विभाजन का आकलन करता है, जिसमें से जल प्रबंधन एक प्राथमिक घटक है, पूरे भारत में और जेंडर (लिंग) के विभिन्�
रूस मौजूदा समय में दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंधित देश है, और उसके ऊर्जा नोर्यात, केंद्रीय बैंक और अन्य क्षेत्रों को लक्षित करते हुए अभूतपूर्व दंडात्मक कार्रवाई की गई है. ऐस
बांगलादेशच्या सनसनाटी वाढीची कहाणी काही संरचनात्मक कमकुवतपणा लपवते ज्या आता प्रत्यक्षात येत आहेत.
दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक में बांग्लादेश का शुमार होता है. बांग्लादेश का 90 प्रतिशत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चटग्राम और मोंगला के बंदरगा�
यह आलेख भारत और श्रीलंका के ‘आर्थिक एकीकरण’ का महत्व बताता है, जो दोनों देशों की तरक्क़ी और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए ज़रूरी है. दोनों राष्ट्रों के बीच गहरे सांस्कृतिक, ऐतिह
हम यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंधों में गिरावट न आए. लेकिन सफलता का सबसे अच्छा इंडिकेटर मालदीव रहा है.
भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) जो कि इंडिया स्टैक के नाम से जाना जाता है वह न केवल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए प्रभावशाली है बल्कि वैश्विक आर्थिक एकीकरण की दिशा �
भारताची मजबूत शहरी आर्थिक उत्पादकता असूनही भारतीय लोकांचे जीवनमान समान राहण्याचे पुरेसे संकेत आहेत.
सार्वजनिक कर्जाच्या संकटापासून बचाव करण्यासाठी, समोरील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी अनुकूल दीर्घकालीन आर्थिक धोरण तयार करणे आवश्यक आहे.
जरी भारताने आपल्या आर्थिक बाजारपेठेतील लैंगिक असमानता संपवण्याचे वचन दिले असले तरी, अभ्यास मात्र वेगळे चित्र दाखवतात.
भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी सौदी अरेबियाला दिलेली भेट आणि आयटूयूटूच्या (I2U2) सातत्यपूर्ण वाटचालीतून, एक गतिमान, व्यावहारिक आणि व्यवसायाभूमिख परर�
जरी अनेकांनी RCEP मधून भारताची माघार "संरक्षणवादी" आणि "पुराणमतवादी" म्हणून ओळखली असली तरी, असे दिसते की देशांतर्गत आर्थिक, भू-आर्थिक आणि भू-राजकीय आघाड्यांवर उद्भवणार्‍या अ�
मालदीवची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे म्हटले जाते, श्रीलंका आणि पाकिस्तान जे अनुभवत आहेत त्या हळूहळू जवळ येत आहे.
