नेपाळमधील आर्थिक संकटाचे विश्लेषण

नेपाळ सद्यस्थितीत एका मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करतो आहे. खरे तर नेपाळच्या याआधीच्या इतिहासात आजच्या इतके भीषण आर्थिक संकट कधीच उभे ठाकले नव्हते. अमेरिकी डॉलर, परकीय चलनसाठा, बँकिंग तसेच वित्तीय संस्थांची तरलता, सरकारी महसूल आणि रोजगाराच्या संधी या बाबतीत नेपाळी चलनाचे मूल्य कमालीचे घसरले आहे. दुसरीकडे व्यापारविषयक संतुलन आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किंमतीमधील तफावतही गगनाला भिडली आहे. या सर्व घटकांमुळेच तिथे आर्थिक संकट निर्माण झाले असून, ते दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर होत चालले आहे. पण या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी तिथल्या सरकारने तसेच इतर यंत्रणांनी अद्याप कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत हेच नेपाळचे दुर्दैवी वास्तव आहे.

चालू आर्थिक वर्षाच्या म्हणजेच २०२२-२३ च्या १६ जुलै ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत प्रति डॉलर विनिमय दर १२८.११ रुपयांवरून (भारतीय रुपया) वाढून १३२.०७ रुपयांपर्यंत (भारतीय रुपया) पोहोचला. विनिमय दरातील या चढ-उतारामुळे नेपाळला परकीय कर्जाची परतफेड करताना २०२२-२३ या चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ५.५२ अब्ज रुपयांचा (भारतीय रुपया) मोठा तोटा सहन करावा लागला.

नेपाळमधील बँकिंग आणि वित्तीय संस्थांना रोख उपलब्धतेच्या बाबतीत गंभीर संकटाचा सामना करावा लागत आहे. सद्यस्थितीत त्यांच्याकडे कर्ज देण्यायोग्य निधीचा प्रचंड तुटवडा आहे. या बँका आणि वित्ती संस्थांनी वितरीत केलेल्या सुमारे १३ अब्ज रुपयांपेक्षा (भारतीय रुपया) अधिक मूल्याच्या कर्जावरच्या व्याजाची वसुली अद्यापही थकीत आहे. कर्ज देण्यायोग्य निधीचा प्रचंड तुटवडा असल्याने या बँका आणि वित्तीय संस्था ऑक्टोबरच्या मध्यापासून केवळ तीन अब्ज रुपयांइतकेच (भारतीय रुपया) कर्ज वितरीत करू शकले आहेत.

तिथल्या बँकांच्या अशा दयनीय आर्थिक परिस्थितीमुळे एकापाठोपाठ एक अनेक बँकांचे विलीनीकरण करणे भाग पडले आहे. एका वृत्तानुसार ३० दिवसांमध्येच  नेपाळमधील १० मोठ्या व्यापारी बँकांना विलीनीकरण करण्यास भाग पाडले गेले. गेल्या काही दिवसांत तिथली मेगा बँक नेपाळ इन्व्हेस्टमेंट बँकेत विलीन झाली, बांगलादेश बँक नबील बँकेत विलीन झाली, सेंच्युरी बँक प्रभू बँकेत विलीन झाली, एनसीसी बँक बँक ऑफ काठमांडूमध्ये विलीन झाली तर नेपाळ क्रेडिट अँड कॉमर्स बँक लिमिटेड कुमारी बँकेत विलीन झाली आहे.

नेपाळला सर्वाधिक महसूल हा आयात कराच्या माध्यमातून मिळतो. मात्र नेपाळकडे शिल्लक परकीय चलनसाठा आयातीकरता केवळ सहा महीनेच पुरेसा ठरला असता, आणि हा शिल्लक परकीय चलनसाठा वाचवण्यासाठी सरकारने काही चैनीच्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातली. या बंदीचाच मोठा फटका बसून परिणामी नेपाळच्या महसूलात मोठी घट झाली आहे.

कोविड महामारीमुळे लागू कराव्या लागलेल्या प्रदीर्घ टाळेबंदीनंतर आता नेपाळमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढू लागली आहे. पण १५ जानेवारीला पोखरा इथे येती एअरलाइन्सच्या विमानाचा झालेला भीषण विमान अपघात. आणि यासोबतच युरोपियन महासंघाने युरोपीय हवाई सीमेतून उड्डाण करण्यावर सर्वच नेपाळी विमान कंपन्यांनावर घातलेली बंदी यामुळे विमानातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत नेपाळ एअरलाइन्सची पत आणि त्यांच्यावरचा विश्वास कमी झाला आहे. येत्या काळात या सगळ्या परिस्थितीचा तिथल्या पर्यटन अर्थव्यवस्थेवर मोठा विपरीत परिणाम होऊ शकतो हे नाकारून चालणार नाही.

२०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत नेपाळ सरकारचे महसूली संकलन ५४२ अब्ज रुपये (भारतीय रुपया) इतके होते. मात्र त्यात २०२२-२३ या चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत घट होऊन ते ४५९ अब्ज रुपयांपर्यंत (भारतीय रुपया) खाली आले आहे. खरे तर नेपाळला सर्वाधिक महसूल हा आयात कराच्या माध्यमातून मिळतो. मात्र नेपाळकडे शिल्लक परकीय चलनसाठा आयातीकरता केवळ सहा महीनेच पुरेसा ठरला असता, आणि हा शिल्लक परकीय चलनसाठा वाचवण्यासाठी सरकारने काही चैनीच्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातली. या बंदीचाच मोठा फटका बसून परिणामी नेपाळच्या महसूलात मोठी घट झाली आहे.

नेपाळमधली झपाट्याने कमी होत असलेला महसूल, हा प्रामुख्याने आयातीवर आधारलेला महसूल आहे. तिथल्या सरकारने जर का आयातीवर नियंत्रण ठेवले तर, त्याचा थेट परिणाम महसूलावर होण्याचीच शक्यता आहे. पण दुसरीकडे जर का त्यांनी आयात वाढू दिली तर त्यामुळे त्यांच्या परकीय चलन साठ्यात आणखी घट होईल. ही परिस्थिती लक्षात घेतली तर नेपाळ एका वेगळ्या कोंडित सापडला असून, दोन्ही स्थितीत नेपाळला फटका बसण्याचीच शक्यता असल्याचे आपल्या लक्षात येऊ शकेल.

एकीकडे महसूल संकलनात होत असलेली घट आणि दुसरीकडे दैनंदिन खर्चात होत असलेली वाढ अशा कोंडीत सापडलेल्या नेपाळला स्थानिक तसेच परदेशातून कर्ज घेणं भाग पडले आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या पहिल्या सहामाहीत नेपाळ सरकारच्या भांडवली खर्च १२ टक्क्यांपर्यंतची घट नोंदवली गेली. यामुळे स्वाभाविकपणे वित्तीय क्षेत्रात रोख उपलब्धतेची समस्या निर्माण झाली असून, त्याचा  खासगी गुंतवणुकीवर तसेच नागरिकांच्या क्रयशक्तीवर / खर्च करण्याच्या क्षमतेवर विपरीत परिणाम झाला आहे.

एकीकडे महसूल संकलनात होत असलेली घट आणि दुसरीकडे दैनंदिन खर्चात होत असलेली वाढ अशा कोंडीत सापडलेल्या नेपाळला स्थानिक तसेच परदेशातून कर्ज घेणं भाग पडले आहे.

बँका आणि वित्तीय संस्थामधील निधीच्या तुटवड्यासोबतच, सरकारकच्या बाजुनेही निधीचा तुटवडा असल्यामुळे नेपाळमधील बहुतांश विकास प्रकल्पांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. सरकार कंत्राटदारांना वेळेवर पैसे देऊ शकलेले नाही. इतकेच नाही तर नेपाळमधील सर्वात जुने असलेले त्रिभुवन विद्यापीठालाही त्यांच्या निवृत्त शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन देण्यात आर्थिक समस्या येऊ लागल्या आहेत.

नेपाळ सरकारच्या निवृत्तीवेतन व्यवस्थापन कार्यालयाला चालू आर्थिक वर्षात निवृत्तीवेतनापोटी द्यायची रक्कम अदा करताना सुमारे २० अब्ज रुपयांची (भारतीय रुपया) कमतरता भासत आहे. सद्यस्थितीत नेपाळमध्ये नागरी सेवा, सुरक्षा यंत्रणा, शिक्षक, गुप्तचर यंत्रणा, न्यायपालिका आणि इतर क्षेत्रांमधले मिळून सुमारे २,८३,००० निवृत्तीवेतनधारक आहेत.

या सगळ्या विपरीत परिस्थितीतली अधिकची भर म्हणजे तिथे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेशी जोडलेल्या बहुतांश क्षेत्रांमध्येही घसरणीचाच कल दिसून येत आहे. नेपाळमधील ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा पुर्वपदावर आणण्यासाठी, माओवादी नेते पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ यांच्या नेतृत्वाखालाच्या नवनिर्वाचित सरकार, देशाच्या उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्त्रोत असलेल्या रेमिटन्सचा / टपाली निधीचा ओघ सुरळीत व्हावा यासाठी धोरणात्मक पातळीवर सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे. नेपाळला या वर्षात  ८ अब्ज डॉलर्स मूल्याचे रेमिटन्स / टपाली निधी प्राप्त झाले आहेत. हे प्रमाण नेपाळच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे एक चतुर्थांश इतके आहे. पण याबाबतीली एक मुख्य समस्या म्हणजे फारच कमी वेळा या रेमिटन्स / टपाली निधीचा बहुतांश वाटा अधिकृत माध्यमांद्वारे येत असतो. दुसरी काळजी करावी अशी महत्वाची बाब म्हणजे  उत्पादनक्षम क्षेत्रासाठी अथवा रोजगारनिर्मितीसाठी या निधीचा अगदी क्वचितच वापर होत आला आहे.

अर्थात तिथल्या सरकारच्या विचाराधिन असलेल्या अशा प्रयत्नांसोबतच, सरकारने परदेशात काम करत असलेल्या अनिवासी नेपाळी (एनआरएन) नागरिकांना, त्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याकरता कृषी, पर्यटन, ऊर्जा, पायाभूत सोयी सुविधा, मनुष्यबळ, उद्योग आणि सेवा क्षेत्र अशा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करावी, असे आवाहन करायला सुरूवात केली आहे. या पुढे जात सरकारने आपल्या प्रशासकीय खर्चात १५ टक्क्याची कपात करण्याचा विचारही सुरू केला आहे.

सरकारला आपल्या  करजाळ्याचा विस्तार करण्यासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. मात्र हे तेव्हाच शक्य असेल जेव्हा तिथली नोकरशाही अधिक कार्यक्षम होईल आणि त्याचवेळी वित्तीय तसेच पतधोरणांमध्ये समतोल राखला जाईल.

अर्थात, आपल्या अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर करण्यासाठी ज्या काही उपाययोजना नेपाळ सरकारच्या विचाराधीन आहेत, त्यातील काही उपाययोजना प्रत्यक्षात नुकसानकारक असून, त्यामुळे ढासळती अर्थव्यवस्था पुन्हा योग्य दिशेने चालू लागेल याची शक्यता नसल्याचेही मान्य करावे लागेल. खरे तर तिथल्या सरकारला आपल्या  करजाळ्याचा विस्तार करण्यासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. मात्र हे तेव्हाच शक्य असेल जेव्हा तिथली नोकरशाही अधिक कार्यक्षम होईल आणि त्याचवेळी वित्तीय तसेच पतधोरणांमध्ये समतोल राखला जाईल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यातीसाठी वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादन वाढू शकेल यासाठीही तुलनात्मक आणि स्पर्धात्मक पातळीवर लाभ मिळवून देऊ शकतील अशा नव्या क्षेत्रांचा शोधही नेपाळ सरकारला घ्यावाच लागेल. या दृष्टीने पाहीलं तर नेपाळ सरकारला आपल्या कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करावे लागेल, आणि त्यासाठी देशी-विदेशातून या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होईल हे पाहावे लागेल. सद्यस्थितीत नेपाळच्या एकूण आयातीमधील ४० टक्के हिस्सा हा कृषी आणि पशु उत्पादनांचा आहे, खरे तर हे प्रमाण लक्षात घेतले तर नेपाळला या क्षेत्रांमधील उत्पादन, निर्यातीला चालना आणि रोजगार निर्मितीसाठी कशाप्रकारची भूमिका बजावाचयी आहे, हे लक्षात येऊ शकेल. खरे तर देशभरातील विखुरलेल्या शेतजमिनींचे एकत्रीकरण करत, मोठ्या आयामात होणाऱ्या शेतीचा लाभ मिळावा यासाठी देशात सहकारी शेतीला चालना देण्याची मोठी संधीही नेपाळ सरकारसमोर आहे, ती त्यांनी घ्यायला हवी.