ऊर्जासक्षमतेसाठी हवे आर्थिक समावेशन

आज जागतिकीकरणामुळे अर्थकारणाचा पसारा असा काही विस्तारला आहे, की ज्यामुळे जगभरातल्या विकासनशील देशांमधली ऊर्जेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. खरे तर ज्या देशांना प्रगत देशांसोबत फारसे स्थिर संबंध ठेवायचे नाहीत, अशा देशांच्या विकासप्रक्रियेतील ऊर्जेची मागणी प्रचंड वाढली आहे. वर्तमानातला लाभ आणि कालानुरुप बदलत जाणाऱ्या गरजांचा समतोल राखण्यासाठी मानवजात सातत्याने प्रयत्न करत आली आहे आणि करते आहे. साहजिकच त्यामुळे दिवसेंदिवस ऊर्जेचे महत्वदेखील वाढतच गेले आहे. मात्र तरीही एक महत्वाचा मोठा प्रश्न उरतोच, की कार्यक्षम ऊर्जा निर्मितीसोबतच ऊर्जेचा कमीत कमी वापर हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काय करावे लागेल?

ऊर्जा क्षेत्रातील अनेक तज्ञांच्या मते, आर्थिक विकास प्रक्रियेमुळे ऊर्जेच्या कार्यक्षमतेवर काय परिणाम होत असावेत याबद्दल दोन भिन्न मतप्रवाह आहेत. यापैकी एक मतप्रवाह असा आहे की, कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचा विचार केला तर, तिथल्या अर्थजगताचा वेगाने विकास होत असल्यास, ऊर्जेवर चालणाऱ्या वस्तू आणि सेवा विकत घेण्याची क्षमताही वाढत असते. ज्यामुळे स्वाभाविकच कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाणही वाढत असते. याच गोष्टीकडे जर एका वेगळ्या अर्थाने पाहीले तर असं लक्षात येईल की, एका सक्षम – प्रगतीशील आर्थिक व्यवस्थेमुळे नवीकरणीय (रिन्युएबल) ऊर्जा क्षेत्रातल्या गुंतवणूकीतही वाढ होऊ शकेल. इतकेच नाही तर जर का लोकांचे उत्पन्न वाढले तर, एखाद्या ऊर्जाक्षम वस्तुची किंमत जास्त असली तरीही ती विकत घेण्याच्या किंवा अशा वस्तुंमध्ये गुंतवणूक करण्यासारख्या मानसिकतेलाही चालना मिळू शकेल.

याशिवाय, थेट परकीय गुंतवणूकीमुळे देशातल्या बाजारपेठेत ऊर्जाक्षम निर्मिती तंत्रज्ञानाचा अधिक विस्तार होऊ शकेल. खरे तर ही बाब स्थानिक उद्योजकांच्यादृष्टीने महत्वाची आहे. कारण ऊर्जाक्षम निर्मिती तंत्रज्ञानाचा कल्पकतेने वापर करता यावा यासाठी अधिकाधिक गुंतवणूक करण्याबाबत स्थानिक उद्योजकांमध्ये एक सकस स्पर्धा निर्माण होईल. आणि त्यामुळेच स्थानिक उद्योजकांना परदेशी उद्योजकांमुळे निर्माण झालेल्या स्पर्धेत टिकाव धरण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करणे शक्य होईल. साहजिकच खरे तर या लेखाचा आराखडा हा जागतिक बँकेने आर्थिक समावेशनाची जी व्याख्या केली आहे. त्यावर आधारलेला आहे.

या व्याख्येत असे म्हटले आहे की, “विविध आर्थिक व्यवहार, बचत, ऋण – कर्ज आणि विमा ही कोणत्याही व्यक्ती किंवा व्यावसायिकाची गरज आहे. या गरजा पूर्ण करू शकतील अशी अनेक अर्थविषयक उत्पादने आणि सेवांचे पर्याय आज प्रत्येक व्यक्ती आणि व्यावसायिकाला उपलब्ध आहेत. ही उत्पादने जबाबदारीचे भान जपणारी आणि शाश्वततेच्या कसोटीवर टिकणारी आहेत.” महत्वाची बाब अशी की, संयुक्त राष्ट्र संघाने शाश्वत विकासासाठी २०१५ साली जी ध्येय आणि उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत, त्यातले ७ वे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी  (७ वे उद्दिष्ट हे परवडणाऱ्या आणि स्वच्छ उर्जेविषयी आहे) आर्थिक समावेशनाची बाब ही उद्दिष्ट पूर्तीला चालना देणारी बाब म्हणून गृहीत धरली आहे. ऊर्जाक्षम प्रक्रियांच्या अंवलंबनाच्या दृष्टीने, अगदी सुक्ष्म ते मोठ्या अशा दोन्ही स्तरावर आर्थिक समावेशनाची भूमिका अत्यंत महत्वाची असणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर ऊर्जाक्षम व्यवस्था आणि आर्थिक समावेशनाच्या परस्पर संबंधाबाबत भारतातल्या राज्यांमधील सद्यस्थिती काय आहे हे समजून घेण्यासाठी आपण एका तक्त्याच्या आधारे केलेले विश्लेषण पाहू शकतो.  या तक्त्यात उभ्या रकान्यांमध्ये क्रिसील (CRISIL Inclusix) या सर्वेक्षण पद्धतीचा अवलंब करून बँकांच्या किती शाखा आहेत, किती पत पुरवठा झाला आहे, किती ठेवी जमा आहेत आणि किती प्रमाणात विमा वितरीत झाला आहे अशा चार महत्वाच्या आर्थिक पैलुंच्या आधारे २०१६ पर्यंतची आर्थिक समावेशनासंदर्भात काढलेली आकडेवारी वर्गवारीनुसार मांडली आहे. तर आडव्या रकान्यांमध्ये एईईई ने म्हणजेच अलायन्स फॉर अॅन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी ने [Alliance for an Energy Efficient Economy (AEEE)] ऊर्जाक्षम विभाग [Bureau of Energy Efficiency (BEE)]आणि निती आयोगाच्या सहकार्याने राज्य सरकारांच्या ऊर्जाक्षम सज्जतेविषयी प्रकाशित केलेल्या निर्देशकांची वर्गवारी मांडली आहे. याकरता पाच क्षेत्र आणि चार उपक्षेत्रांमधली ऊर्जाक्षमता दर्शवणारे ५९ दर्शक विचारात घेतले गेले आहेत.

वरच्या तक्त्यामध्ये काळ्या रंगातल्या रकान्यांमध्ये कोणतेही राज्य दिसत नाही. यावरून एक महत्वाची गोष्ट अधोरेखीत होते, ती ही की,  ऊर्जाक्षमतेचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल तर आर्थिक समावेशनाचा अंतर्भाव करूनच विकासाची प्रक्रिया राबवायला हवी.

हीच बाब पुढे नमूद केल्याप्रमाणे वेगळ्या शब्दांमध्येही मांडता येईल. आर्थिक समावेशनाच्या बाबतीत जे राज्य अगदी खालच्या स्तरावर (किंवा सरासरीपेक्षा खालच्या स्तरावर आहे) त्या राज्याची ऊर्जाक्षमतेच्या बाबतीत वरच्या स्तरावरचे स्थान मिळवण्याची शक्यताच संपते. मात्र या स्थितीच्या अगदी उलट परिस्थितीही खरे तथ्य मांडत नाही : ज्या राज्यांची ऊर्जाक्षमता कमी स्तरावरची आहे मात्र जिथे आर्थिक समावेशनाची स्थिती वरच्या स्तरावरची (किंवा सरासरीपेक्षा वरची) आहे अशी राज्ये पांढऱ्या रंगाच्या रकान्यामध्ये येतात. ज्या राज्यांची स्थिती अगदीच वाईट आहे ती राज्ये राखाडी रंगाच्या रकान्यांमध्ये येतात, तर निळ्या रंगाच्या रकान्यांमध्ये जी राज्ये ऊर्जाक्षमता आणि आर्थिक समावेशन अशा दोन्हींच्या बाबतीत चांगल्या स्थितीत आहेत अशी राज्ये येतात.

आपल्याला असं दिसून येईल की पंजाब, केरळ, आंध्र प्रदेश ही राज्ये ऊर्जा क्षमता आणि आर्थिक समावेशनाच्या बाबतीत प्रगत आहेत, तर त्याचवेळी अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मेघालय आणि मणिपूर ही राज्ये मात्र अगदीच खालच्या पातळीवर आहेत, आणि या राज्यांमध्ये मोठ्या सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे. याचाच अर्थ असा की उच्च स्तराची ऊर्जाक्षमता गाठायची असेल तर त्यासाठी राज्यांना राखाडी रंगाच्या रकान्यातून निळ्या रंगाच्या रकान्यांच्या दिशेने प्रवास करायचा आहे, मात्र त्यासाठीचा मार्ग काळ्या रंगाच्या रकान्यातून नाही तर पांढऱ्या रंगाच्या रकान्यातून जातो हे समजून घ्यायचे आहे. याच प्रक्रियेत या राज्यांना ऊर्जा क्षमतेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आर्थिक समावेशनाच्यादृष्टीने व्यवस्थेच्या संरचनेत आवश्यक मूलभूत बदलांचे महत्व समजू घेत तशी कृतीही करावी लागणार आहे.यानंतर राज्यातल्या ऊर्जा क्षेत्राची कामगिरी चांगली व्हावी, यासाठी प्रयत्न करणे ही प्रत्येक राज्यावरची महत्वाची जबाबदारी आहे. त्यादृष्टीने प्रत्येक राज्याला आपल्या अर्थविषयक व्यवस्थेत संस्थात्मक स्वरुपाचा अवलंब करण्यावर अधिक भर द्यावा लागेल.

केंद्र सरकारने २०१५ साली सुरु केलेली दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना (DDUGJY) नवा मापदंड निर्माण करणारी योजना आहे. स्वच्छ आणि परवडणाऱ्या उर्जेच्या बाबतीत या योजनेमध्ये सर्वसमावेशकता आणि उपलब्धता दिसून येते. या गोष्टीचा विचार केला तर ही योजना म्हणजे शाश्वत विकासासाठी निश्चित केलेल्या ध्येय उद्दिष्टांमधल्या ७ व्या उद्दिष्टाचे मूर्त रुपच आहे. भारतातल्या राज्या राज्यांच्या उपलब्ध माहितीचा अभ्यास केला तर ऊर्जाक्षमतेसाठी आर्थिक समावेशाची किती गरज आहे हे अधिकच स्पष्ट होते. क्रिसील CRISIL पद्धतीने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या गुणांकनानुसार, दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेअंतर्गंत वीज जोडणी मिळालेल्या घरांची टक्केवारी सकारात्मक असल्याचे दिसून येते. इथे परिणामकारकतेचे योग्य मूल्यमापन करता यावे यासाठी एका वर्षाचा कालावधी गृहीत धरण्यात आला आहे. ही बाब लक्षात घेतली तर आपल्याला असे ठामपणे म्हणता येईल की, जर आर्थिक सोयी – सुविधांची उपलब्धता चांगली असेल तर त्यामुळे उत्पन्नात वाढ होते, उत्पन्नाचा योग्य विनियोग करणे आणि धोरणांची परिणामकारक अंमलबजावणी करणे शक्य होते.

सरकारने वेळोवेळी दिलेले निर्देश आणि उपलब्ध करून दिलेल्या संसाधनांमुळे हे घडू शकले. त्यामुळेच ऊर्जाक्षमेतेचे लेखापरीक्षण करण्यासारख्या तांत्रिक सेवेसाठी अनुदान देणे, किंवा कमी व्याजदरावर कर्जपुरवठा करणे सार्वजनिक क्षेत्रातल्या वित्तीय संस्थांना शक्य होऊ शकतेल. तर दुसरीकडे खाजगी क्षेत्रातल्या वित्तीय संस्थादेखील शाश्वतेसाठी कटिबद्धता दाखवत आहेत आणि नवीकरणयीय ऊर्जा निर्मितीकरता पतपुरवठा करता यावा यादृष्टीने उपक्रमही राबवत आहेत. मात्र तरीसुद्धा ऊर्जा क्षमतेचे हे प्रायोगिक प्रकल्प व्यावसायिक पातळीवर पसंतीला उतरावेत तो स्तर गाठणे किंवा त्यासाठी आवश्यक आर्थिक पाठबळ उभे करण्यात या वित्तीय संस्थांना कठीण जात आहे. खरे तर अमेरिकेचे उदाहरण सोडले तर, ऊर्जा क्षमतेच्या क्षेत्रात खाजगी वित्तीय संस्था कटिबद्धतेने काम करत असल्याचे जगभरात फार कमी दिसून येते.

आर्थिक विकास हा प्रामुख्याने भांडवली बाजाराची कामगिरी आणि त्या त्या देशात होणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणूकीशी निगडीत असतो. असे असले तरीही आर्थिक समावेशनामुळे ग्रामीण भारतातल्या ऊर्जाक्षमतेलाही चालना मिळू शकते. खरे तर जर  का आपल्याला स्वच्छ उर्जेची सोय तळागाळापर्यंत उपलब्ध करून द्यायची असेल, तर आपण चालू काळातला आपला धोरणात्मक उद्दिष्टांचा रोख बदलायला हवा, आणि आपण तळागाळातली वित्तीय व्यवस्था विकसित करण्यावर भर द्यायला हवा.

• Great Power Dynamics
• Energy
• Energy Security
• Sustainable Development
• Climate Change
• India
• ENERGY AND RESOURCES
• energy efficiency
• energy technology
• renewable energy

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.