व्याजाचे ओझे हे जीडीपीच्या वेगापेक्षाही २.५ टक्क्यांनी जास्त असणे, हे देशाच्या आर्थिक स्थिरतेच्या दृष्टीने भीतीदायक आहे.
कधीकधी अतिउत्तम कामगिरी ही खराब कामगिरीपेक्षा वाईट असू शकते. याचे अगदी अलीकडचे आणि ताजे उदाहरण म्हणजे विक्रम लँडर! चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरण्यासाठी अवघे दोन किमी अंतर शिल्लक असतानाच विक्रम लँडर कोसळले. कारण ज्या वेगाने विक्रम लँडरचे चांद्रभूमीवर अवतरण होणे अपेक्षित होते, तो वेग अपेक्षेपेक्षा खूप होता आणि त्यामुळे विक्रम लँडर सुस्थितीत न उतरता थेट चांद्रभूमीवर आदळले आणि त्याचा इस्रोशी संपर्क तुटला. हे म्हणजे वा-याचा दाब अचानक वाढल्याने स्कायड्रायव्हरचे ध्येय चुकते तसे झाले.
सध्याची आपल्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती ही अशीच झाली आहे. अर्थव्यवस्था सुस्थितीत आहे, हे सांगताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना अशाच दाबाचा सामना करावा लागत असून, त्यांना त्याचबरोबर तारेवरची कसरतही करावी लागत आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या उद्योगांना, आस्थापनांना आणि इतरही भागधारकांना आश्वस्त करणे तर दूरच राहिले, परंतु अर्थ मंत्रालय स्वतःच तयार केलेल्या वित्तीय तुटीबाबतच्या जंजाळात दिवसेंदिवस अडकत चालले आहे.यावरून होणा-या बाहेरच्या हल्ल्यांपासून स्वतःचा बचाव करण्यातच मंत्रालय गुंतले आहे. खरे तर, हे असे व्हायला नको होते.
अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा वेग उच्च असतो तोपर्यंतच जादा खर्च, उच्च कर यांची सद्दी चालते. ज्यांना चांगला रोजगार आहे, त्यांचेच उत्पन्न अशा अवस्थेत वाढते, (विविध वस्तूंच्या) खपाचे प्रमाण खालपर्यंत झिरपते ज्याचा लाभ खालच्या ४० टक्क्यांना प्राप्त होतो. त्याचवेळी उधारउसनवार करून घेतलेल्या पैशांच्या आधारावर पायाभूत क्षेत्रात सार्वजनिक आणि खासगी खर्चात वाढ झाली तर त्याचा खरा लाभ शेती, उद्योग आणि व्यवसायांना होतो. परंतु विकासाचा वेग मंदावला की, हा सर्व डोलारा कोसळतो.
करतून येणारा आणि करबाह्य उत्पन्नातून येणाऱ्या महसुलात मोठी घट नोंदवली गेल्याने सरकारच्या ज्या काहीजबाबदा-या आहेत, त्या पेलवणे सरकारला शक्य होत नाही. समजा यंदाच्या वित्तीय वर्षात सरकारच्या निश्चित अशा वार्षिक जबाबदा-यांमध्ये (आस्थापनांवरील खर्च आणि व्याज देयके) गतवर्षीच्या तुलनेत नऊ टक्क्यांनी वाढ होणार असल्याचे अर्थसंकल्पीय अंदाजात (सर्वसाधारणपणे) नमूद होते. त्यातील ५५ टक्के रक्कम व्याजापोटी द्यावी लागणार आहे, जी गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा १२ टक्क्यांनी वाढेल, असे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात नमूद करण्यात आले होते.
परंतु खेदाने नमूद करावेसे वाटते की, पहिल्या तिमाहीचे निष्कर्ष आणि अर्थव्यवस्थेची दिवसेंदिवस मंदावत चाललेली गती पाहता, सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) २०१९-२० या आर्थिक वर्षात ९.५ टक्के दराने (६ टक्के वास्तवात अधिक ३.५ टक्के चलनवाढ) वाढण्याची शक्यता अगदीच कमी आहे. व्याजाचा हा बोजा जीडीपीच्या वेगापेक्षाही २.५ टक्क्यांनी अधिक वेगाने वाढत असून आर्थिक स्थिरतेच्या दृष्टीने ही काही चांगली लक्षणे नाहीत.
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारचे करसंकलन १३.२ ट्रिलियन एवढे होते. परंतु तेही निर्धारित लक्ष्याच्या, १४.८ ट्रिलियन, ११ टक्के कमीच भरले, पण २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत करसंकलन सहा टक्क्यांनी वाढले. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते जुलै, २०१९ या कालावधीत संकलित झालेला करमहसूल वार्षिक उद्दिष्टाच्या अवघ्या २०.५ टक्केच आहे, गतवर्षी याच काळात हे प्रमाण १९.८ टक्के एवढे होते. यातील तफावत तूर्तास कमी असली तरी आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, गेल्या वर्षीचे करसंकलन निर्धारित लक्ष्याच्या ११ टक्क्यांनी कमी होते. त्याची पुनरावृत्ती यंदाच्या आर्थिक वर्षातही होईल, अशी चिन्हे आहेत.
दरम्यान, गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा महसुली खर्च थोडा मंदावताना दिसतो. वार्षिक अंदाजपत्रकानुसार यंदाचा महसुली खर्च ३४ टक्के आहे. हाच खर्च गेल्या वर्षी याच काळात ३६ टक्के होता. याचा अर्थ असा की, अर्थव्यवस्थेची नाजूक स्थिती सरकारच्या लक्षात आली आहे आणि आता त्यानुसार आपला खर्च भागविण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. मार्च, २०२० पर्यंत जीडीपीच्या ३.३ टक्के वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट कायम राखायचे असेल तर सरकारला काटकसर करणे गरजेचेच आहे.
वित्तीय संयम पाळण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे का?, हा खरा प्रश्न आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून केंद्र सरकारला १.४९ ट्रिलियन (१.७७ ट्रिलियन वजा आधीच्या आर्थिक वर्षात दिलेले ०.२८ ट्रिलियन रुपये) रुपयांचा निधी मिळाला आहे. तरीही देशातील कमी झालेले करसंकलन लक्षात घेऊन सरकारला १.५ ट्रिलियन रुपयांची तूट भरून काढावीच लागणार आहे.
विविध महसुली उत्पन्नाच्या स्रोतांत होत असलेल्या घटीचे प्रमाण जीडीपीच्या सहा टक्के आहे, हे पाहता जीडीपीच्या तुलनेत वित्तीय तूट चार टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे, मोदी सरकारच्या पहिल्या कारकीर्दीत २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात वित्तीय तुटीचे प्रमाण तेवढे होते. दिवंगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रामाणिकपणे ही वस्तुस्थिती मान्य केली, सत्य स्वीकारले आणि वित्तीय तुटीचे प्रमाण कमी करून दाखवण्याचे आव्हान स्वीकारत ते गतवर्षापर्यंत तुटीचे प्रमाण ४.५ टक्क्यांच्या खाली ठेवण्याचे आव्हान पूर्णही करून दाखवले. वाढत्या वित्तीय तुटीचा वारसा मोदी सरकारला आधीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारकडून मिळाला होता.
एका बाजूने एफडीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी सद्यःस्थितीत ट्रेड-ऑफ्सची चर्चा होताना दिसत नाही तर दुस-या बाजूने वित्तीय स्थिरता राखण्यासाठी सूक्ष्म, कमी निर्देशात्मक दृष्टिकोन अवलंबण्याचे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. परिस्थितीचे पूर्ण आकलन झाल्याशिवाय काहीही वक्तव्य करणे म्हणजे आपला दुबळेपणा सिद्ध करणे, अशीच सरकारची मानसकिता झाली असावी.
अर्थव्यवस्थेबद्दल सरकारचे मौनाचे धोरण कोड्यात टाकणारे आहे. आपले विद्यमान राज्यकर्ते देव आहेत, आणि ते काहीही करू शकतील, अशा भ्रमात कोणीही नाही. चुका सगळ्यांकडूनच होतात. सरकारच्या हातूनही झाल्या असतील. पण सगळ्यात महत्त्वाचे हे आहे की, हे सर्व देशवासीयांना समजावले पाहिजे की, हा बाहेरील धक्क्यांचा अस्थिर करून टाकणारा परिणाम आहे.
गृहीत धरा की, यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस केंद्र सरकारच्या उत्तरदायित्वामध्ये (सार्वजनिक कर्ज अधिक अल्प बचत, भविष्य निर्वाह निधी आणि खतांवरील अनुदानासाठी ठेवण्यात आलेल्या अनामत रकमा आणि तेल बाजारातील कॉर्पोरेट्ससाठी लागणारा निधी, त्यांची हमी वगळून) ९८.०७ ट्रिलियन रुपयांनी वाढ होणे अपेक्षित आहे. आपल्या एकूण २०५ ट्रिलियन रुपयांच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार लक्षात घेता हे प्रमाण ४८ टक्के एवढे आहे. केंद्र सरकारवर असलेल्या सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण ८०.६ ट्रिलियन रुपये एवढे, किंवा जीडीपीच्या ३९.३ टक्के एवढे आहे. वस्तुतः वित्तीय जबाबदारी आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायदा, २००३ अनुसार याची मर्यादा ४० टक्के एवढीच असायला हवी. ज्याचे चालू आर्थिक वर्षात उल्लंघन होण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांकडून घेण्यात आलेल्या या भल्यामोठ्या कर्जांची नोंद सरकारच्या वार्षिक अंदाजपत्रकबाह्य वित्तपुरवठ्यात केली जात नाही.
अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ झटकून टाकण्यासाठी अमूलाग्र सुधारणा राबविण्यासाठी, खरे तर ही सुवर्णसंधी आहे. जमीन, कामगार आणि शेती या क्षेत्रांतील सुधारणा गेल्या कैक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यातच १५वा वित्त आयोग लवकरच आपल्या शिफारसी सादर करणार आहे. अशा प्रकारचा आयोग पुन्हा भविष्यात असेल का, की हा अखेरचा असेल? प्रत्यक्ष कर संहितेचे काम सध्या सुरू आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये झालेल्या विविध करारमदारांमध्ये, जीएसटीबाबतही, करसंकलनातून मिळणा-या महसुलात उभयतांचा ५०:५० टक्के वाटा असेल, हे ठरले आहे. त्यातच २०२२ पर्यंत जीएसटीच्या संकलनात दरवर्षी १४ टक्के वाढ होईल, हे स्वप्नही दाखविण्यात आले आहे.
जीएसटीबाबत दिलेले हे आश्वासन सध्या केंद्र सरकारच्या गळ्यातील लोढणे बनले आहे, कारण अर्थवाढीचा सध्याचा वेग ९.५ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. पेट्रोलियम उत्पादने आणि मद्य यांवर आकारण्यात येणारा अबकारी कर जीएसटीमध्ये विलीन करणे, या करसुधारणेकडेही अनेकजण डोळे लावून बसले आहेत. दीर्घकाळापासून ही करसुधारणा प्रलंबित आहे. कारण ही दोन्ही उत्पादने पापाची उत्पादने म्हणून ओळखली जातात, आणि त्यांच्यावर २८ टक्के कर लादणे योग्य ठरेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, ही दोन्ही उत्पादने सद्यःस्थितीत ग्राहकोपयोगी म्हणून तयार केली जातात.
या सर्व आर्थिक मुद्द्यांवर सद्यःस्थितीत खूपच कमी प्रमाणात चर्चा होताना दिसते. त्याऐवजी बँकांचे विलीनीकरण, थेट परकीय गुंतवणुकीला खुले दार, भ्रष्टाचारावर अंकुश लावण्यासाठी डिजिटल कर भरणा या भव्यदिव्य मुद्द्यांभोवतीच चर्चा फेर धरताना आढळून येते. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी हे प्रयत्न आवश्यक आहेतच परंतु वर चर्चिले गेलेले मुद्देही तेवढेच किंबहुना काकणभर जास्त महत्त्वाचे आहेत, त्याशिवाय अर्थव्यवस्थेचे रुतलेले चाल पुन्हा फिरू शकणार नाही. भांड्यात काहीही नसताना ते नुसतेच घासत बसणे कितपत योग्य आहे?
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sanjeev S. Ahluwalia has core skills in institutional analysis, energy and economic regulation and public financial management backed by eight years of project management experience ...
Read More +
PREV
