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श्रीलंकेचे संकट कमी करण्यासाठी भारताकडून वाढत्या मदतीमुळे नवीन राष्ट्राध्यक्ष द्विपक्षीय संबंध वाढविण्यास उत्सुक असल्याचे दिसते.
महिला आणि लहान मुलांमधील कुपोषण रोखण्यासाठी यावर्षी राष्ट्रीय पोषण महिन्याचे निमित्त साधून जिल्हा स्तरावर विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
बजट शहरी नियोजन पर ज़ोर तो देता है, लेकिन क्या भारतीय संघव
वास्तव में इस युद्ध के पात्र सब पक्ष - रूस, यूक्रेन और अमेर�
जिस कोल्ड वॉर सरीखी सुरक्षा संरचना में 24 फरवरी कोहमने पुन
रूस पर लागू प्रतिबंधों से मध्य एशियाई देश कैसे प्रभावित �
रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र को क्षेत्रीय विकास में सुस्त �
रूस पर लगाये गये प्रतिबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बोझ ड�
19वीं सदी के अंत में, लक्ष्य किए गए देशों पर सामरिक आपूर्ति
भारत का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है, वो शांति के पक्ष में है और
जिस तरह पिछले दिनों इमरान ख़ान के मॉस्को दौरे में देखा गय�
रूस में श्रमिकों की कमी, ज्यादा वेतन और नागरिकता मिलने का
क्या रूस-यूक्रेन युद्ध के नतीजे और हालात मॉस्को के प्रति �
आज जब क्षेत्रीय ख़तरों में इज़ाफ़ा हो रहा है, तो जापान ख़ु
आतंकवाद, साइबर हमला और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों को छोड�
नाइजीरिया पर नाकाम देश होने का ख़तरा है क्योंकि वो आतंकव�
लाल सागर के संकट के बाद समुद्री रास्ते में लगातार बदलाव श�
साथीच्या रोगाच्या प्रारंभासह, भारतातील शहरी अनौपचारिक कर्मचार्यांना सध्याच्या उपजीविकेच्या संकटाचा, विशेषतः महिलांना मोठा फटका बसला आहे. यामध्ये लिंग-समावेशक हमी मू�
वित्तीय तकनीक के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाले आर्थिक �
अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों ने चीन को चीनी समाज का आर्थिक �
अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों ने चीन को चीनी समाज का आर्थिक �
जगभरातील महिलांचे राजकारणात प्रतिनिधित्व कमी असल्यायाचे दिसून येत आहे. मात्र हे चित्र आता बदलण्याची गरज आहे.
असुरक्षित शहरी लोकसंख्येच्या समस्या सोडवण्यासाठी शहर नियोजन आणि विकास संस्थांनी पावले उचलली पाहिजेत.
पीजीआयआयच्या लोबिटो कॉरिडॉर अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या
पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमें�
आज भी, दुनिया भर में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम �
पूर्वोत्तर के लोगों ने हमेशा से टिकाऊ सोच और योजना को प्र�
सर्व सदस्य राष्ट्रांच्या सार्वभौम समानतेला खऱ्या अर्थाने मान्यता देणाऱ्या बहुपक्षीय संस्थेमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाचे रूपांतर करण्यासाठी आर्थिक व औद्योगिकदृष्ट्य
सर्व सदस्य राष्ट्रांच्या सार्वभौम समानतेला खऱ्या अर्थाने मान्यता देणाऱ्या बहुपक्षीय संस्थेमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाचे रूपांतर करण्यासाठी आर्थिक व औद्योगिकदृष्ट्य
चीनच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाने अर्थात ‘नॅशनल ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्स’ या संस्थेने ही आकडेवारी मंगळवारी ११ मे रोजी जाहीर केली. १९८० ते १९९५ दरम्यान चीनच्या लोकसं�
उज़्बेकिस्तान ने आर्थिक सुधार का अभियान शुरू किया है ताक
नॉन-पर्सनल डेटा के किसी नए फ्रेमवर्क में इस बात का ख्याल र
विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना करने वाले समझौते की प्रस्तावना में विकासशील देशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को पहचाना गया है कि वे “अपने आर्थिक विकास की आवश्यकता�
स्पष्ट होता जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग �
ट्रकिंग क्षेत्र किसी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. विश्व स्तर पर, ऑन-रोड बेड़े में ट्रकों की हिस्सेदारी केवल 4 प्रतिशत है लेकिन वे 27 प्रतिशत ग्रीनहा
सरकारच्या अखत्यारित नसलेले स्वायत्त वित्तीय मंडळ स्थापन केले, तर ते भारतासाठी उपकारक ठरू शकेल का?
निश्चित रूप से भारत की विदेश नीति को लेकर एक ऐसी गंभीर परि
विमुद्रीकरण (नोटबंदी) का प्रतिकूल असर भले ही अब समाप्त ह�
भारत में युवाओं में कौशल की कमी को दूर करने के लिए उच्च तक�
एकतरफ़ा शुल्क आयद किए जाने और महामारी से पहले की दूसरी तम�
क्वाड तंत्रज्ञानविषयक भागिदारी, क्वाड संघटनेच्या प्रत्येक सदस्य देशांच्या व्यापक धोरणात्मक आणि आर्थिक उद्दिष्टपुर्तींकरता किती पूरक ठरेल, त्यावर या भागिदारीचं यश अव�
अधिकाधिक देश ब्लँकेट डेटा लोकॅलायझेशनच्या संकल्पनेपासून दूर जात असल्याने 2023 हे DFFT ची सुविधा देण्यासाठी एक महत्त्वाचे वर्ष असू शकते.
संसाधनों की वैश्विक कमी ने विकसित और विकासशील देशों पर प�
विषाणूसंसर्ग रोखण्यासाठी आज आपल्यापुढे आर्थिक विषमता, लोकसंख्येची दाट घनता आणि लसीच्या वापराबाबत असलेला संशय ही मोठी आव्हाने आहेत.
जोपर्यंत वीज वितरण कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारत नाह�
काही गोष्टींबाबत मतभिन्नता असूनही चीनच्या मुद्द्यामुळे भारत व जपानदरम्यानच्या धोरणात्मक भागीदारीला बळ मिळाले आहे.
भारतातील बिटकॉइन ईटीएफची शक्यता दूरची दिसते, मात्र, काही
भारताने व्याजदरात वाढ करून उर्वरित जगाची नक्कल करण्यापासून दूर राहिले पाहिजे, कारण त्याचा थेट परिणाम महामारीनंतरच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल.
जहां अभी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूर्वी और दक्षिणी पूर�
