आधीच डळमळीत झालेली परस्परावलंबी जागतिक व्यवस्था कोरोना संकटामुळे आणखी खचली आहे. या साऱ्यामध्ये प्रत्येकाचे गणित वेगवेगळे, तरीही एकमेकांमध्ये गुंतलेले आहे.
जागतिकीकरणाने परस्परांशी जोडल्या गेलेल्या देशांच्या अर्थव्यवस्था कमीअधिक प्रमाणात एकमेकींवर बरेवाईट परिणाम करत असतात. सध्याच्या कोरोना संकटामुळे सर्वच प्रकारचे व्यवहार जवळपास मंदावलेले असताना, त्याची जागतिक स्तरावर बसणारी झळ भारतासारख्या देशात अकुशल वा निमकुशल कामगारांना मोठ्या प्रमाणात बसणार आहेच. परंतु पांढरपेशा पेशांनाही त्याचा तडाखा बसण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यातही आयात आणि निर्यातीत लक्षणीय तफावत असलेल्या देशांची सौदा करण्याची क्षमता, बार्गेनिंग पॉवर, बाधित होऊ शकेल.
भारताचे आयात निर्यात क्षेत्रातील चित्र पहिले, तर भारताची आयात निर्यातीपेक्षा जास्त आहे. आपण रिफाइन्ड पेट्रोलियम, मौल्यवान खडे/ रत्ने/ नाणी, वाहने, मशीन/इंजिन, सेंद्रीय रसायने, औषधी उत्पादने, कडधान्ये, पोलाद, तयार कपडे इत्यादी ७५०० वस्तू निर्यात करतो. तर कच्चे तेल, मौल्यवान धातू, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, वनस्पती आणि प्राणीजन्य स्निग्धांश, वैद्यकीय आणि तांत्रिक उपकरणे अशा ६ हजार वस्तू आयात करतो.
जवळपास १९० देशांना आपण वस्तूमाल निर्यात करत असलो, तरी त्यातले प्रमुख भिडू अमेरिका (५२ दशकोटी डॉलर), यूएइ (२७.१ दशकोटी डॉलर), चीन (१६.६ दशकोटी डॉलर), हाँगकाँग (१२.८ दशकोटी डॉलर) आणि जर्मनी (९.६६ दशकोटी डॉलर) हे पाच देश आहेत. तर आपण ज्यांच्याकडून आयात करतो, त्या १४० देशांत चीन (७५.५ दशकोटी डॉलर), अमेरिका (३१.६ दशकोटी डॉलर), सौदी अरब (२६.३ दशकोटी डॉलर), यूएइ (२३.८ दशकोटी डॉलर) आणि इराक (२०.८ दशकोटी डॉलर) हे पाच देश प्रमुख आहेत.
मुख्य आकडेवारीकडे वळण्याआधी आपल्या निर्यातीसंबंधीची काही वेधक वैशिष्ट्ये नोंदवण्यासारखी आहेत. भारतातील वस्तूमाल निर्यात करण्यात महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा यांचा मोठा हिस्सा आहे. भारताची ७० टक्के वस्तूमाल निर्यात या पाच राज्यांतून होते. याला जोडून असलेले वैशिष्ट्य असे, की ज्या राज्यांचा जीडीपी उत्तम आहे, अशी राज्ये निर्यातव्यवहारात अग्रेसर आहेत. याला अपवाद केरळचा, याचे कारण केरळचा जीडीपी चांगला असला, तरी या दरडोई वाढीव उत्पन्नात राज्यांतर्गत वाढीपेक्षा देशाबाहेरून येणाऱ्या परकीय चलनाचा वाटा जास्त आहे.
दुसरे वैशिष्ट्य असे, की भारतातील बड्या कंपन्यांचा देशाच्या निर्यातीतील हिस्सा तुलनेने फारसा लक्षणीय नाही. ब्राझील, जर्मनी, मेक्सिको, अमेरिका यासारख्या ९८ अन्य देशांच्या आकडेवारीशी तुलना करता, भारतातील केवळ एक टक्का टॉप कंपन्या निर्यातीतील ३८ टक्के वाटा उचलतात. उर्वरित निर्यात मध्यम आणि लघुक्षेत्रातून होते. केंद्र सरकारच्या २०१७-१८च्या आर्थिक पाहणी अहवालात ही आकडेवारी नमूद आहे. भारताच्या निर्यातीतला या घटकांचा वाटा लक्षात घेतला, तर आर्थिक धोरणांमध्ये मध्यम आणि लघु क्षेत्रांची दखल किती प्रमाणात असायला हवी हे स्पष्ट व्हावे.
प्रत्यक्ष आयात निर्यात दर्शवणारी आकडेवारी काय सांगते? आपण २०१३पासूनची, म्हणजे केंद्रात मनमोहन सिेग यांचे सरकार होते तेव्हापासूनची आकडेवारी पाहू. २००४ते २०१४ या काळात सत्तेवर असलेल्या या सरकारची ही शेवटची दोन वर्षे ते २०२० जूनपर्यंतची आकडेवारी सातत्याने ट्रेड डेफिसिट, व्यापारी तूट दाखवत आहे. निर्यात आणि आयात यातील फरक म्हणजे व्यापारी तूट. २०१३ मध्ये निर्यात होती ३१३.२ दशकोटी डॉलर तर आयात होती ४६७.५ दशकोटी डॉलर म्हणजे तूट होती १५४.३ दशकोटी डॉलर. २०१४ साली ही आकडेवारी होती अनुक्रमे ३१८.२ दशकोटी, ४६२.९ दशकोटी आणि १४४.७! सत्तांतरांनंतर २०१५ साली निर्यात ३१०.३ दशकोटी डॉलरवर आणि आयात ४६७.९ दशकोटीवर गेलेली दिसते. पुढची दोन वर्षे बरी कामगिरी दिसते, मात्र २०१८ मध्ये निर्यात खाली येत आणि आयात ४६५.५८वर जात तूट १६२.०५ दशकोटींवर गेलेली दिसते आणि २०१९मध्ये तर आयात ५१४.०७ दशकोटीवर जात तूट १८४ दशकोटी डॉलरवर गेली आहे.
चालू वर्षी कोरोना इफेक्ट इतका आहे, की भारताची मार्च महिन्यात निर्यात ३५ टक्के कोसळली. जूनअखेरपर्यंत स्थिती थोडी सावरलेली दिसत असली, तरी ती किमान २०१९च्या पातळीवर येईपर्यंत चांगलीच दमछाक होण्याची चिन्हे आहेत. थोडे वेगळ्या प्रकारे मांडायचे म्हटले, तर भारतीय नागरिकांना निर्यातीपोटी दरडोई मिळणारे उत्पन्न हे आयातीसाठी कराव्या लागणाऱ्या दरडोई खर्चापेक्षा कमी आहे. म्हणजे आपण कमावतो कमी आणि खर्च अधिक करतो.
या उलट निर्यात अधिक आणि आयात कमी, परिणामी व्यापारी शिल्लक अशी स्थिती असलेले जर्मनी, जपान, चीन, दक्षिण कोरिया, इटली, आयर्लंड, रशिया, स्पेन, स्वीडन असे काही देश आहेत. यात जर्मनी, जपान आणि चीन हे मोठे खेळाडू आहेत. जर्मनी हा मशिनरी आणि मोटारगाड्या यांचा अग्रेसर निर्यातदार आहे. जर्मनीची व्यापारी शिल्लक हा तो देश ज्या युरोपीय समुदायाचा, युरोपीयन युनियनचा सदस्य आहे, त्या देशांच्या काहीशा नाराजीचा भाग बनली आहे.
जर्मनीचे जे आयात निर्यात भागीदार देश आहेत, त्यांना जर्मनीच्या व्यापारी शिलकीच्या आक्रमक धोरणामुळे, त्यांची उत्पादने आणि सेवा जर्मनीला निर्यात करण्याची संधी कमकुवत होत आहे. हे युरोपीय समुदायाच्या सामायिक सामंजस्याच्या तत्वानुसार नाही अशी भावना प्रबळ होते आहे. व्यापारी शिलकीच्या बळावर जर्मनीमध्ये अंतर्गत गुंतवणुकीला अधिक चालना मिळाली आहे, तसेच रोजंदारीसाटी अधिकचे दर देणे शक्य असल्याने उत्पादनक्षमता आणि अंतर्गत बाजारपेठही तेजीत आणता आली आहे. या टीकेकडे जर्मनी अर्थातच आतापर्यंत तरी दुर्लक्ष करत आला आहे.
जपान कोणत्याही समुदायाचा सदस्य नाही परंतु तो देशही निर्यातीबाबत आणि आपल्या अंतर्गत गुंतवणूकीबाबत साधारण जर्मनीच्या पद्धतीने वर्तन करताना दिसतो. तर चीनबाबत बोलताना एकाच वेळी अनेक घटकांबाबत बोलणे गरजेचे होऊन बसते. आता जगातील बलाढ्य देश समजल्या जाणाऱ्या अमेरिकेचे चित्र पाहिले, तर त्याच्या खात्यात आहे, व्यापारी तूट! २०१९ या वर्षात अमेरिकेची निर्यात होती २.५ दशअब्ज डॉलर आणि आयात होती ३.१ दशअब्ज डॉलर. अमेरिकेच्या या तुटीच्या चित्रात सातत्य दिसते. मुख्य म्हणजे चीनकडून असलेली त्याची आयात लक्षणीय आहे. आता याच अमेरिकेचा जीडीपी हा जगात अव्वल आहे.
सर्वोत्तम जीडीपीत अमेरिका क्रमांक एकवर, चीन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. याकडे निर्देश करून असाही युक्तिवाद होऊ शकेल, की व्यापारी तूट हे एखाद्या देशाची आथिंक स्थिती मजबूत आहे की नाही तसेच त्या देशाची सौदेबाजीची क्षमता आहे, की नाही हे मोजण्याचे साधन असू शकत नाही. अमेरिकेसारखा बलाढ्य देशही व्यापारी तुटीत आहे आणि तरीही जीडीपीत तो अव्वल आहे शिवाय अमंरिकेची जागतिक सौदेबाजीची ताकद सारे जग अनुभवते आहे. त्याचप्रमाणे भारत व्यापारी तूट सोसत असला, तरी जीडीपी क्रमवारीत तो जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे हे लक्षात घेता भारताचे यामुळे काहीही बिनसलेले नाही, कोरोनामुळे काही काळ अवरोध होईल, पण त्यामुळे काळजी करण्याचे कारण नाही.
खरे तर असा युक्तिवाद होतही असतो आणि तो होणार. परंतु अर्थव्यवस्थेची ताकद केवळ अशा एकदोन मुद्द्यांवर जोखणे अयोग्य असू शकते. जीवनमानाचे, रोजगारक्षमतेचे, संकटकाळात टिकाव धरण्याचे, राष्ट्रीय संपत्तीचे वाटप न्याय्य असण्याचे अर्थव्यवस्थंचे बळ किती हेही लक्षात घ्यावे लागते. इथे एका गोष्टीकडे लक्ष वेधावेसे वाटते, जीडीपीत अमेरिका अव्वल असला, तरी आर्थिकदृष्ट्या स्थिर, इकॉनॉमिकली स्टेबल देशांमध्ये त्याचा क्रमांक १५वा लागतो. फार स्मृती ताणण्याची गरज नाही, २००८ सालातील अमेरिकन मंदी आठवून पाहा. त्यावर त्यांनी केलेले उपाय पाहा. त्यानंतरची धोरणे आणि जागतिक व्यापारातील वर्तन पाहा. जगातील उत्तम अर्थव्यवस्थांमध्ये स्वित्झर्लंड, कॅनडा, जर्मनी, डेन्मार्क, जपान, ऑस्ट्रैलिया, स्विडन, नेदरलँड, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया अशी देशांची क्रमवारी लागते.
खरे तर अमेरिकी विकास मॉडेल, अमेरिकी अर्थव्यवस्था हे स्वतंत्र लेखनाचे विषय आहेत. इथे आपण फक्त त्यातील महत्वाच्या मुद्द्यांचाच उल्लेख करत आहोत आणि तो यासाठी की, गेल्या काही दशकांत भारतीय धोरणकर्त्यांच्या आणि प्रभावी समाजघटकाच्या समोर प्रामुख्याने अमेरिकी विकास मॉडेल असलेले दिसते. मात्र त्या देशाच्या संदर्भातले इतर अनेक मुद्दे आपल्याबाबत आहेत का याची चाचपणी फारशी केली जात नाही आणि त्या मॉडेलचा उभाआडवा छेंद घेऊन विश्लेषण करण्याची फारशी तयारी दिसत नाही.
कोरोनाच्या काळात तर याची गरज अधिक प्रकर्षाने दिसत आहे. या विषाणूने आरोग्य आणि अर्थव्यवस्था या बाबतीत अमेरिका जेरीला आल्याचे चित्र दिसत असताना जर्मनी, जपान, आ्रॅस्ट्रेलिया यांनी ज्या प्रकारे दोन्ही पातळ्यांवर तोंड दिले आहे आणि सर्वात्तम अर्थव्यवस्थेतील डेन्मार्क. स्विडनसारख्या देशांकडे नजर टाकली तर जे दिसते ते पाहिले तर बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होतील. युरोपीय समुदायातील फ्रान्स, ब्रिटन, इटली यांच्या तुलनेत जर्मनीकडे पाहा, वेगळे मुद्दें समोर येतील.
जागतिकीकरणाचा आढावा घेत असताना, आजच्या कोरोनाकाळात सर्वच देश कमी अधिक प्रमाणात आर्थिक फटका अनुभवत आहेत, हे मान्य करूनही अनेक गोष्टी पाहाव्या लागतील. त्यात जगाची तुलना करताना, भारत नक्की कुठे आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. प्रत्येकाचे चित्र वेगळे आहे आणि त्यातील संदर्भही. कोणत्याही मॉडेलची तुलना करताना आपल्या देशाची सामर्थ्यस्थळे आणि दुखऱ्या जागा नीट समजून घ्यायला हव्यात. तसेच, भारत एक देश म्हणून आणि भारतील विविध समुदाय यांच्यावर गेल्या ३० वर्षांतील वाटचालीचा आताच्या संकटकाळात झालेला परिणाम असा जगभरातील चित्राच्या संदर्भातच पाहावा लागेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
