आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांचा असंतुलित ताळेबंद: पाकिस्तानचे दुष्टचक्र

पाकिस्तान सध्या आयातीचा अनुशेष आणि कमी झालेल्या निर्यातीमुळे ठप्प झाला आहे, ज्यामुळे त्यांचा नाजूक स्थितीत असलेला परकीय चलनाचा साठा हळूहळू कमी होत आहे. नवीन वित्तपुरवठा व्यवस्थेद्वारे पाकिस्तानातील आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी पाकिस्तानी अधिकारी आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्यात सखोल चर्चा सुरू आहे. अखेरीस, २९ जून २०२३ रोजी, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या गटाने ‘एसडीआर’ (एका अमेरिकी डॉलरच्या समतुल्य सोन्याच्या अंशात्मक रकमेइतके) २,२५० दशलक्ष (सुमारे ३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या किंवा आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीतील पाकिस्तानी कोट्याच्या १११ टक्के समतुल्य) मूल्याचे नऊ महिन्यांच्या अल्पकालीन आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याबाबत पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांसोबतच्या कर्मचारी-स्तरीय कराराची घोषणा केली. मात्र, या कराराची मंजुरी अद्याप प्रलंबित आहे आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या कार्यकारी मंडळाद्वारे जुलैच्या मध्यात या कराराचे पुनरावलोकन केले जाणे अपेक्षित आहे.

पाकिस्तानसाठी, वाढलेली चालू खाते तूट २०२२ च्या आर्थिक वर्षात १७.४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होती, २०२१ च्या आर्थिक वर्षामधील २.८२ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स अंतराच्या तुलनेत यात लक्षणीय वाढ झाली होती. २०२२ मध्ये आलेल्या भीषण पुरानंतर सरकारसमोर आव्हाने आली, ज्यामुळे कर्जदारांमधील आत्मविश्वास कमी झाला आणि परकीय चलनाच्या साठ्यात घट झाली. प्रत्युत्तरादाखल, सरकारने परकीय कर्जावरील संभाव्य थकबाकी टाळण्यासाठी तत्परतेने काटकसरीचे उपाय लागू केले तसेच अन्न आणि वैद्यकीय वस्तू वगळता सर्व वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातली. या प्रयत्नांनंतर, देशाच्या चालू खात्याच्या तुटीमध्ये या वर्षाच्या सुरुवातीला लक्षणीय घट झाली, जानेवारी २०२३ मध्ये ती २४२ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स (२१महिन्यांचा नीचांक) झाली. मात्र, पाकिस्तानच्या परकीय चलनाचा साठा ३ अब्ज डॉलर्सपर्यंत घसरला, ज्यामुळे अर्थव्यवस्था बाह्य आर्थिक धक्क्यांना बळी पडली. जानेवारी २०२३ मध्ये, मागील वर्षाच्या याच महिन्याच्या तुलनेत, निर्यात महसूल आणि कामगारांची मिळकत अशा दोन्हीही गोष्टी पाकिस्तानात अनुक्रमे ७ टक्के आणि १३ टक्क्यांनी लक्षणीय घटल्या.

Figure 1: Pakistan’s Current Account Balance (in US$ billion)

दुर्दैवाने, सरकारच्या संरक्षणवादी उपाययोजना आणि आयात निर्बंधांचे पाकिस्तानातील अनेक देशांतर्गत उद्योगांवर अनपेक्षित परिणाम झाले. हे उद्योग त्यांचे उत्पादन टिकवून ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयात केलेल्या कच्च्या मालावर अवलंबून असतात, एकूण आयातीपैकी ५३ टक्के वाटा उत्पादन प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंचा असतो. परिणामी, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत व्यापक व्यत्यय निर्माण झाला, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी नोकरी सोडण्याचा उच्च दर, कमी निर्यात उत्पादकता आणि वस्तूत रूपांतर करून ग्राहकांना वितरित करण्याच्या लक्षणीय साखळीत व्यत्यय आला.

परकीय थेट गुंतवणुकीच्या हालचाली

चालू आणि भांडवली अशा दोन्ही खात्यांतील तूट वाढत असताना, देशाला आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांतील ताळेबंदाच्या बिघडत्या परिस्थितीचा सामना करावा लागत असल्याने पाकिस्तानच्या आर्थिक प्रगतीला गंभीर बाधा निर्माण होत आहे. भांडवली खात्याच्या बाबतीत, मुख्यत्वे देशातील अस्थिर आणि प्रतिकूल व्यावसायिक वातावरणामुळे पाकिस्तानच्या विदेशी थेट गुंतवणुकीच्या प्रवाहात घट होत आहे. आयात मालावरील जकातीचा उच्च दर, राजकीय अनिश्चितता, दहशतवाद्यांविषयीची चिंता, कठोर कर व व्याजदर कायदे आणि अधिकृत परवानगीची आवश्यकता यामुळे पाकिस्तानचे गुंतवणूक वातावरण नेहमीच चिन्हांकित राहिले आहे. या घटकांमुळे परदेशी गुंतवणूक परावृत्त झाली आहे आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना पाकिस्तानच्या देशांतर्गत उद्योगांना निधी देणे कठीण बनले आहे.

परिणामी, पाकिस्तानमधील खासगी गुंतवणूक देशाच्या जीडीपीच्या सुमारे १० टक्क्यांवर थांबली आहे, जी त्यांच्या दक्षिण आशियाई समकक्षांपेक्षा लक्षणीयरित्या कमी आहे आणि अधिक गतिशील उदयोन्मुख आशियाई अर्थव्यवस्थांपैकी फक्त एक तृतीयांश आहे. अशा निम्न स्तरावरील खासगी गुंतवणुकीमुळे विविध क्षेत्रांत कमी कार्यक्षमतेसह उत्पादकता कमी होण्यास हातभार लागला आहे. परकीय थेट गुंतवणुकीतील घट आणि तंत्रज्ञानाच्या अपुर्‍या हस्तांतरणाचा श्रम उत्पादकता वाढीवर हानिकारक परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे गेल्या दोन दशकांपासून देशातील उत्पादन आणि दुर्गम अर्थव्यवस्थेतून मिळणारा नफा कमी झाला आहे.

खरे तर, २००३ आणि २००७ दरम्यान, पाकिस्तानने परकीय थेट गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ अनुभवली, जी देशांतर्गत तसेच बाह्य अशा अनुकूल घटकांच्या संयोगाने शक्य होते. पाकिस्तान सरकारने या काळात सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वृद्धिंगत करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवल्या. अर्थव्यवस्था खुली व नियंत्रणमुक्त करण्यासाठी, नोकरशाही प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी आणि खासगी क्षेत्राच्या वाढीला चालना देण्यासाठी आर्थिक सुधारणा सुरू करण्यात आल्या. या बदलांमुळे थेट विदेशी गुंतवणुकीचे मार्ग वाढले आणि व्यवसायिक वातावरण वृद्धिंगत झाले. या व्यतिरिक्त, सरकारने खासगीकरणाचे उपक्रम सुरू केले, देशातील आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षक गुंतवणूक संधींचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले.

शिवाय, ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ची पायाभरणी यावेळी करण्यात आली, जी चीन आणि इतर प्रादेशिक देशांकडून पाकिस्तानात वाढलेल्या गुंतवणुकीला पूरक होती. मात्र, पाकिस्तानातील ऊर्जा संकट, राजकीय अशांतता, निकृष्ट पायाभूत सुविधा आणि २००७-०८ साली आलेल्या आर्थिक संकटामुळे परदेशी गुंतवणूक आणि देशाच्या आर्थिक प्रगतीला बाधा येत राहिली.

Figure 2: Pakistan’s Foreign Direct Investment (percentage of GDP)

आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांच्या ताळेबंदाचे- प्रतिबंधित वाढीचे प्रारूप

पाकिस्तानच्या निर्यातीतील घट ही कमी गुंतवणूक आणि बचत चक्रामुळे होऊ शकते, ज्यामुळे देशाच्या गंगाजळीतून परकीय चलन वाया जाते. या घटकांव्यतिरिक्त, परदेशी गुंतवणूकदारांकरता आणखी एक महत्त्वाचा अडथळा म्हणजे पाकिस्तानची जागतिक आणि विशेषतः प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेशी असलेली मर्यादित एकात्मता.देशातील औद्योगिकीकरणाच्या अभावामुळे उत्पादकांची उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता बाधित होते, देशांतर्गत वापराचे प्राधान्य आयात मालाकडे वळते आणि व्यापार तूट वाढते. सतत घसरणाऱ्या चलनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्यात वाढवण्यातील असमर्थता हे सर्व क्षेत्रांमधील प्रचलित अकार्यक्षमतेचे द्योतक आहे. इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत पाकिस्तानमध्ये निर्यात करण्याची क्षमता ठप्प आहे. यातून पाकिस्तानच्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांच्या ताळेबंदाच्या पुनर्प्राप्तीकरता चांगले संकेत मिळत नाही, ज्याला शाश्वत पातळीवर आणण्यासाठी दीर्घकालीन सुधारणांची आवश्यकता आहे.

पाकिस्तान एका आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांच्या ताळेबंदाच्या-अवरोधित विकास प्रारूपामध्ये बसत असल्याचे दिसते, जिथे विकास दरातील कोणत्याही वाढीसोबत बाह्य संतुलन बिघडते. पाकिस्तानचा आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांचा ताळेबंद आणि संरचनात्मक मापदंड समायोजित केल्यावर ३.८ टक्के दराने वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. म्हणून, या चक्रातून बाहेर पडण्यासाठी, पाकिस्तानने अनेक व्यापार आणि राजनैतिक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानची क्षीण निर्यात क्षमता पुनरुज्जीवित करणे, विविधीकरण करणे आणि व्यापाराचा पाया रुंदावणे आवश्यक आहे आणि नफ्यावर सवलत देण्याऐवजी उत्पादकता वाढवण्यावर अधिक भर देणे आवश्यक आहे.

कापड आणि तांदळाच्या पलीकडे निर्यात केलेल्या मालाची श्रेणी वाढवणे आणि व्यापारातील खुलेपणा सुधारणे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस हातभार लावू शकते आणि त्यांचा परकीय चलन साठा वाढवू शकते. हे साध्य करण्यासाठी पाकिस्तानने फिलिपाइन्स आणि व्हिएतनामसारख्या देशांकडून शिकायला हवे, ज्यांनी व्यापार खुलेपणाच्या बाबतीत पाकिस्तानला मागे टाकले आहे. चीन, सौदी अरेबिया, अमेरिका, इंग्लंड आणि संयुक्त अरब अमिराती या सध्याच्या मित्र राष्ट्रांच्या पलीकडे पोचत परकीय गुंतवणूक भागीदारीत विविधता आणणे पाकिस्तानकरता महत्त्वाचे आहे. नवीन राजनैतिक संबंध आणि प्रभावी बंध प्रस्थापित करून, पाकिस्तानला अधिक भांडवलाचा ओघ आकर्षित करता येईल आणि त्यांच्या आर्थिक संभाव्यता आणखी वाढवता येतील.

टीप – अधिक तपशीलवार विश्लेषणासाठी, कृपया ‘ओआरएफ’द्वारे माहितीपूर्ण चर्चा व नवकल्पनांसाठी रचलेल्या प्रबंधांतील- ओकेजनल पेपर क्र. ४०३ “Debt ad Infinitum: Pakistan’s Macroeconomic Catastrophe” पाहा.

सौम्य भौमिक ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये ‘सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी’चे असोसिएट फेलो आहेत.