1190 results found
भारत को अगर दूसरे सदस्य देशों का समर्थन मिले तो वह अगली आर
हिंद-प्रशांत क्षेत्र के बारे में निश्चित तौर पर एक दुविध�
चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के निवेश में वर्ष 2019 के बाद से पांच फीसद की गिरावट आई है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल में बांग्लादेश के वित्त मंत्र�
अमेरिका और सऊदी अरब के सामरिक और आर्थिक संबंध बेहद मजबूत �
आर्थिक लाभासाठी पुण्यातील सार्वजनिक सुविधांसाठीच्या जागांचे खासगीकरण टळावे, यासाठी पुणेकर कायदेशीर संघर्षाच्या पवित्र्यात आहेत.
जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले भारत हे नवे औद्योगिक केंद्र बनू शकते.
चीन से निपटने में हमें अभी 15-20 साल लगेंगे और उसकी तैयारी हम�
ग़रीबी को रेखांकित करने वाले बहुआयामी सूचकांकों को प्रो�
I2U2 जैसी व्यवस्थाएं और अभी सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन में घो
बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के साथ गिनी के सा�
भारत की इकॉनमी के लिए डॉलर का होना ज़रूरी है, क्यूंकि आर्थि
ही तिन्ही राज्ये आर्थिक ताणतणावात वाढीसाठी साचे तयार करू शकतात आणि इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक बनू शकतात.
अगर हम आर्थिक रूप से कमज़ोर तबक़े के ग्राहकों के घरों में
भारतातील शहरीकरणाचा वेग वाढवायचा असेल, तर त्याला गंभीर संरचनात्मक आणि आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे, हे स्पष्ट आहे. देशासमोर याशिवाय अन्य पर्याय नाही.
निव्वळ-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य साध्य करण्यासाठी पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकनाचा समावेश केल्याने सुधारणेच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल होय.
जलवायु के अनुकूल व्यापार नियमों के लिए एक समान दृष्टिकोण
हरित वित्तपुरवठा करण्यासाठी केवळ आर्थिक परतावा पुरेसा नाही. कार्बनची सामाजिक किंमत लक्षात घेऊन अधिक समग्र परतावा योग्य असेल.
शोध बताते हैं कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स में महिलाओं की ज़्य�
तैवान सामुद्रधुनीतील तणाव हे उद्याच्या तंत्रज्ञान जगतात वर्चस्व गाजवण्याच्या चीन-अमेरिकन संघर्षाचे रूपक आहे.
दुनिया भर के राष्ट्र स्वाभाविक तौर पर अपनी वैश्विक आपूर्
दुनियाभर में पैदा हो रहे शीत युद्ध का यह दौर, चीन और दुनिय�
भारत की लगभग दो तिहाई आबादी की सोच चीन को लेकर नकारात्मक ह
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन की केंद्रीय स्थिति क�
चीन ने अपनी आर्थिक रणनीति को विश्व मंच पर पेश किया
भारत को ऐसी शक्ति के डिजिटल और आर्थिक उत्थान में योगदान न�
राजनैतिक सामान्यीकरण असूनही, सौदी अरेबिया आणि इराणला विभाजित करणारे मूलभूत मुद्दे कायम राहतील. चीन पश्चिम आशियामध्ये शांतता निर्माण करणारा देश म्हणून कार्य करू शकतो?
कोविड के मामलों में हाल के दिनों में आए उछाल की वजह से चीन�
आज जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चीन से जुड़ने के जोख�
न तो नैरेटिव, न ही बयानबाज़ी: यूरोपीय संघ को चाहिए कि वो अप�
साल 1980-95 के दौरान बतौर एक राष्ट्र जनसंख्या दर में तेजी से ह�
सीपीईसीमध्ये चीन आणि पाकिस्तानचा तिसरा देश सामील असण्याच्या शक्यतेवर भारताने आक्षेप घेतला आहे.
चीन-म्यांमार रेलवे का मामला, जो देखने में दो देशों के बीच �
चीनी-रशियन बायोटेक्नॉलॉजीच्या सहकार्यामुळे फार्मास्य�
शी चाहते हैं कि चीन के भावी आर्थिक विकास को रिएलिटी सेक्ट�
चीन की सबसे बड़ी रिएलिटी डेवलपर कंपनियों में से एक एवरग्�
चीनचे धोके कमी करण्यासाठी भारताचे मजबूत अर्थव्यवस्थेच्
जर चीनच्या न्यायबाह्य पोलिसिंगला जगाच्या इतर भागांमध्ये मशरूम करण्याची परवानगी दिली गेली तर स्व-निर्वासित असुरक्षित उइगरांसाठी फारशी आशा नाही.
चीनच्या वार्षिक संसदीय बैठका त्याच्या भविष्यातील दिशेची झलक देतात. या वर्षी, आर्थिक घडामोडींमध्ये, संरक्षण खर्चात सतत होणारी वाढ ही एक महत्त्वाची भूमिका आहे.
चीनच्या मुत्सद्देगिरीचा रोडमॅप येतो तेव्हा बरेच काही राखून ठेवले गेले आहे, तर जोडण्या सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय वातावरणाची वाढती चिंता दर्शवितात.
चीन आपल्या आर्थिक ताकदीचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि विकसनशील जगावर वर्चस्व गाजवू शकला आहे.
मानवी हक्कविषयक अहवालांचा दाखला देत, चीनसोबतचे आर्थिक संबंध हळूहळू कमी करण्याचे ट्रम्प यांचे धोरण बायडन प्रशासनाने कायम राखल्याचेच दिसते.
चीनने रेटलेला आर्थिक परस्परावलंबित्वाचा मुद्दा युरोप-अमेरिकेला न पटणारा आहे. त्यामुळे या दोन महासत्ता चीनविरोधात एकत्र येतील, अशी चिन्हे आहेत.
चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड' योजनेत सहभागी होण्याच्या करारावर इटलीने स्वाक्षरी केल्याने युरोपीय समुहांत होऊ घातलेल्या राजकीय-आर्थिक गुंतागुंतींचा वेध घेणारा लेख
२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून, चीनने श्रीलंकेला दिलेल्या कर्जात झपाट्याने वाढ करण्यात आली आहे. एका अंदाजानुसार सध्या थकीत असलेले कर्ज एकूण कर्ज साठ्याच्या २० टक्क्�
छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) में मलेरिया के बढ़ते मामल
OECD आणि विकसनशील देशांमधील धोरणकर्त्यांनी कर्ज पुनर्रचना आणि संकट व्यवस्थापनासाठी सध्याची चौकट सुधारण्यासाठी या संधीचा उपयोग केला पाहिजे.
पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना अडथळे आणण्यासाठी जनहित याचिकांचा गैरवापर केला जात आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन भारताच्या विकासावर परिणाम होतो.
चीन के साथ आर्थिक अलगाव यानी डिकपलिंग (Decoupling) के आसार बेहद म�
