1189 results found
भारतातील नागरीकरण जसजसे वाढत आहे, तसतसे शहरे पर्यावरण आणि आर्थिकदृष्ट्या अधिक लवचिक असणे आवश्यक आहे.
शहरातील आरोग्य व्यवस्था टिकली तरच शहरे टिकतील. शहरे टिकली तरच देशात आर्थिक सुबत्ता येईल आणि भरभराट होईल, हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे.
हवामान बदलाशी जुळवून घेणे आता ऐच्छिक राहिलेले नाही. परिस
किसी भी अन्य उपाय की तुलना में ये तौर-तरीके सामाजिक एवं आर
महानगरपालिकांच्या व्यवस्थापकीय, आर्थिक आणि तांत्रिक क्
बेहतर गतिशीलता यानी मोबिलिटी न केवल महिलाओं के लिए आर्थि
अजेंडा 2030 यशस्वीरित्या अंमलात आणण्यासाठी, एक नवीन दृष्टीकोन आवश्यक आहे, ज्याद्वारे SDG चे आर्थिक आणि सामाजिक पैलू अविभाज्य घटक म्हणून संकल्पित केले जातात.
सर्वसमावेशक, पर्यावरणाला पूरक अशा आर्थिक विकासाविषयक धोरणांमुळे हवेतील कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यासोबत रोजगारनिर्मितीही वाढते.
समाजातील सर्वात खालच्या सामाजिक-आर्थिक स्तरावरील लोकांच्या विकासासाठी धोरणे आखली जायला हवीत. त्याची सामाजिक प्रगती साधली, तरच गरिबी कमी होण्यास मदत होईल.
वातावरण बदल, आर्थिक विषमता, सामाजिक भेदाभेदाने व्यापलेल्या आजच्या जगात, ‘ईएसजी’ बंधने रुजवण्याची तातडीची निकड आहे.
चीनच्या नेतृत्त्वाच्या संक्रमणापूर्वी शी जिनपिंग यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेने वातावरण तापले आहे.
एक न्यायसंगत और हरित बदलाव को ग्लोबल साउथ की आर्थिक और श्�
काश्मीरमधील G20 बैठक आर्थिक संधी उपलब्ध करून देते आणि खोऱ्यातील तरुणांच्या उर्वरित भारताशी वैचारिक एकात्मतेसाठी योगदान देते.
श्रीलंका की जनता राष्ट्रपति राजपक्षे के ख़िलाफ उठ खड़ी हुई है. ऐसे में सवाल उठता है कि श्रीलंका की इस दुर्दशा के लिए मौजूदा व्यवस्था कितनी दोषी है. कभी पर्यटन के लिए दुनि�
नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के समक्ष आंतरिक और वैदेशिक स्तर पर बड़ी चुनौती होगी. ऐसे में सवाल उठता है कि उनके समक्ष कौन सी बड़ी चुनौती होगी. आखिर इस चुनौती से वह कैसे नि�
श्रीलंका के आर्थिक संकट को लेकर चीन के नागरिकों का नज़रि�
नवीनच नियुक्त झालेले श्रीलंकेचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे श्रिलंकेला आर्थिक आणि राजनितिक संकटांपासुन बाहेर काढण्यात सक्षम असतील का ?
श्रीलंका में उत्पन्न हो रही राजनीतिक स्थिति को लेकर नयी �
हाल में टैक्स में किए गए बदलाव से क्या देश में जारी आर्थिक
श्रीलंका की राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल आख़िर किस तरह हि�
आईएमएफ की कठोर राहत पैकेज (बेलआउट) शर्तों और चीन के अलग दृ�
श्रीलंका के इस क़दम ने आर्थिक और सुरक्षा के मोर्चे पर भार�
चीनला दक्षिण आशियाई प्रदेशात आपल्या भू-राजकीय आणि भू-आर्
हालांकि सउदी के फंड श्रीलंका की निवेश ज़रूरतों के लिए उपय�
चीन दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपनी भू-राजनीतिक और भू-आर्�
भारत द्विपक्षीय किंवा कोलंबो सिक्युरिटी कॉन्क्लेव्ह (CSC) अंतर्गत संयुक्त-गस्त यंत्रणेचा विचार करू शकतो, कारण यामुळे मच्छीमारांचा वाद कच्छतिवूपासून दूर ठेवण्यास मदत होई�
इस बात को ध्यान में रखकर तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता
श्रीलंकेतून उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाबद्दल या प्रदेशातील बहुचर्चित केंद्रबिंदू - नवीन परराष्ट्र धोरणाची गतिशीलता आणि आर्थिक मुत्सद्देगिरीला सामोरे जाण्यात भारताचे ह�
राष्ट्रपती गोटाबाया यांनी सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी केलेले अतोनात प्रयत्न असूनही, देशाने त्यांची हकालपट्टी केली आणि पुन्हा लोकशाहीकरणाच्या दिशेने नवीन पावले उचलली.
श्रीलंकेतील ढासळत चाललेले आर्थिक संकट 2020 च्या संसदीय निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळवणाऱ्या सरकारच्या विरोधात राजकीय चळवळीत वाढले आहे.
श्रीलंकेच्या सध्याच्या आर्थिक संकटात मुख्य योगदानकर्ते म्हणजे देशाचे कर्ज घेण्याचे स्वरूप आणि परदेशी कर्ज दायित्वे.
गेल्या वर्षी निर्माण झालेल्या श्रीलंकेतील आर्थिक संकटाने या राष्ट्राला अपंग बनवले होते. परंतु चीनने श्रीलंकेत केलेल्या काही प्रवेशाची भरपाई करण्यासाठी भारतालाही संध�
श्रीलंकेच्या संकटाबद्दल चीनमध्ये नकारात्मक भावना प्रचलित आहे कारण त्यांचा दावा आहे की श्रीलंका आपल्या स्थितीचा गैरफायदा घेत आहे आणि चीनचा “फायदा” घेण्यासाठी “बळी वक्�
उच्च दावे असूनही, श्रीलंकेतील आर्थिक संकटासाठी चीनची निष्क्रियता दक्षिण आशियातील त्याच्या उच्चभ्रू हस्तगत आणि व्यापक कर्ज देण्याच्या रणनीतींच्या मर्यादांशी संबंधित
शेवटी, श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांना आपली भूमिका मांडावी लागली आणि ते जे बोलले ते दबावाखाली बोलले हे स्पष्ट आहे.
उत्तम प्रशासनासाठी कणखर नेतृत्वाव्यतिरिक्त खंबीर नियंत्रण आणि समतोल आवश्यक आहे.
भारत, चीन आणि पाश्चिमात्य देशांकडून श्रीलंकेच्या संकटा�
श्रीलंकेमधल्या राजकीय परिस्थितीबाबत भारताला चिंता वाटते आहे पण श्रीलंकेच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करायचा नाही, अशी भूमिका भारताने घेतली आहे.
भारत आणि चीनकडून आर्थिक लाभ पदरी पाडून घेण्यासाठी श्रीलंका दोन्ही देशांबरोबरच्या संबंधात समतोल साधण्याची विचित्र कसरत करत आहे. खरे तर यामुळे श्रीलंकेला आपल्यावरचे संक
लैंगिक समानता के लिए की जाने वाली कोशिशों के क्या नतीज़े �
म्यानमारमधील वाढती राजकीय अस्थिरता आणि आर्थिक समस्यांमुळे त्रिपक्षीय महामार्ग प्रकल्पाच्या कामात अडथळा निर्माण झाला आहे.
चीन के भारी विरोध के बाद भी जारी की गई इस रिपोर्ट में शिंज�
सुरक्षा परिषद के पांचों स्थायी सदस्य, परिषद के भीतर स्था�
भारताने चीनच्या वाढत्या लष्करी सामर्थ्याशी ताळमेळ राखायचा असेल तर भांडवली खर्चासाठी केलेली तरतूद वाढली पाहिजे.
देश के संविधानों में शिक्षा के अधिकार को जहां व्यापक तौर �
आजची आर्थिक वाढ, भू-राजकीय संधी आणि वैज्ञानिक नवकल्पना यांचा अनोखा मेळ भारताच्या संशोधन शक्तीगृह बनण्याच्या प्रयत्नांना किकस्टार्ट करण्यासाठी योग्य आहे.
