इराणसोबतच्या अणुकरारातून अमेरिका बाहेर पडल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापारात इराणची मजबूत गोची झाली आहे. युरोप, चीनची सहानुभूतीही इराणला पुरेशी ठरणारी नाही.
इराणसोबतच्या २०१५ मध्ये झालेल्या अणू करारातून (जॉईंट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ ऍक्शन- जेसीपीओए) बाहेर पडण्याच्या निर्णय अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी घेतला. या अणुकरारानुसार इराणवरील आंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध उठवण्याच्या बदल्यात इराण आपला आण्विक आणि क्षेपणास्त्र निर्मिती प्रकल्प बंद करणार होते. इराण अणूकरारातील बाबींचे काटेकोर पालन करत नसल्याचा पोकळ आरोप करून ट्रम्प सरकार ‘इराण आण्विक करारातून’ बाहेर पडले. अमेरिकेच्या या एकतर्फी निर्णयाबद्दल युरोपियन युनियनने असहमती दर्शविली आहे. कारण, इराण-अमेरिकेतील अणुकरारवरून उद्भवलेल्या संघर्षामुळे इराणसह युरोपचीही आर्थिक गोची झाली आहे.
अमेरिकेने या करारातून माघार घ्यायच्या आधीच्या काळात (२०१५ ते २०१८ दरम्यान) इराणसोबतची आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची गणिते नीट होतील अशी आशा वाटत होती. त्यामुळेच रेनॉल्ट, एअरबस आणि टोटल यांसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या इराणमध्ये गुंतवणूक करण्यास तयार झाल्या. तसेच चीन आणि भारत यांच्यासारख्या मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा वापरणाऱ्या देशांनी इराणमधून मोठ्या प्रमाणावर हायड्रोकार्बन आयात केले होते. पण अमेरिका या करारातून बाहेर पडली आणि युरोपियन युनियनचे राजकीय मत अमेरिकाविरोधी झाले. अमेरिका आणि इराण यांच्यात कोणत्याही प्रकारची समेट होण्याची शक्यता कमी असल्याने, युरोपीय कंपन्यांना इराणमध्ये केलेली गुंतवणूक मागे घ्यावी लागली.
इराणवरील आंतरराष्ट्रीय बंधनांचा परिणाम कमी व्हावेत, तसेच अमेरिकेच्या अनिश्चित वर्तनावर आळा बसावा यासाठी हा ‘इराण आण्विक करार’ वाचवणे गरजेचे होते. त्यामुळे युरोपीय महासंघ या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधत आहे.
इराणला मित्रत्वाचा राजनैतिक संदेश पाठविण्यासाठी आणि युरोपियन युनियनच्या कंपन्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीचे रक्षण करण्यासाठी, फेब्रुवारी २०१९ च्या पहिल्या आठवड्यात इराण आण्विक करारातील आठ पैकी तीन सहभागी राष्ट्रांनी एकत्र येऊन INSTEX (इन्स्ट्रुमेंट फॉर सपोर्टींग ट्रेड एक्सचेंज) ची स्थापना केली. इराणशी व्यापार करताना अमेरिकेच्या प्रतिबंधाचा सामना करावा लागू नये म्हणून फ्रान्स, जर्मनी आणि युनाइटेड किंग्डम या देशांनी एकत्र येऊन आपला विशेष उद्देश पूर्ण करण्यासाठी या यंत्रणेची स्थापना केली.
युरोप आणि इराण यांना डॉलरच्या वापराशिवाय एकमेकांशी व्यापार करता यावा यासाठी INSTEX ची स्थापना करण्यात आली आहे. अन्न आणि औषधे यांचा ही यंत्रणा व्यापार करते (अमेरिकेचा प्रतिबंध नसलेले मानवतावादी वर्गातील हे काही घटक आहेत). INSTEX बद्दल लोकांना बरीच उत्सुकता असली तरी, तेल आणि गॅस हे जे इराणी अर्थव्यवस्थेचा आधार आहेत, ते यातून वगळण्यात आले आहेत. INSTEX च्या करारात हायड्रोकार्बन्सचा समावेश किंवा अजून काही नाट्यमय बदल झाला नाही तर ही यंत्रणा फक्त तीन महत्वाच्या युरोपियन देशांनी इराणशी केलेल्या व्यवहारात आपली प्रतिष्ठा वाचविण्यासाठी केलेला प्रयोग ठरेल.
इराण या कराराचा मान राखण्यासाठी युरोपियन युनियनवर दबाव आणत असला, तरी युरोपियन युनियनमधील कंपन्या अमेरिकेच्या विरोधात जाऊन काही करतील असे वाटत नाही. कारण, या कंपन्यांची अमेरिकेतही मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आहे आणि अमेरिकेच्या विरोधात गेल्याने अमेरिकेच्या आर्थिक बाजारातील त्यांचा प्रवेश धोक्यात येऊ शकतो.
इराणचा चीनसोबत चाललेला अलिप्त व्यवहार हा एक उत्सुकता वाढविणारा प्रकार आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री जावेद झरीफ यांनी अलीकडेच चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांची भेट घेतली. चीनशी “राजनैतिक विश्वास” दृढ करण्याच्या इराणच्या प्रयत्नांचे वांग यी यांनी स्वागत केले. इराणच्या प्रतिनिधिमंडळात इराणचे संसदीय सभापती अली लार्जियानी, इराणच्या केंद्रीय बँकेचे नेते आणि देशाचे अर्थ व पेट्रोलियम मंत्री यांचा समावेश होता.
या प्रतिनिधिमंडळाची रचना लक्षात घेतली तर, इराण-चीन व्यापाराचे अमेरिकी प्रतिबंधांपासून रक्षण करण्यासाठी नव्या व्यापारी यंत्रणेचा विचार हा या नात्याचा परिपाक असू शकतो. अमेरिकेने इराण आण्विक करारातून माघार घेण्याच्या आधी चीन इराणच्या तेलाचा जगातील सर्वात मोठा आयातकर्ता देश होता. म्हणूनच तेहरानच्या आर्थिक विकासाचा भागीदार म्हणून चीनला बरेच महत्व देण्यात येत होते. त्याचा परिणाम असा झाला की, इराणने मोठ्या प्रमाणात चीनी वस्तूंची आयात केली. त्यामुळे अमेरिकेच्या प्रतिबंधाचा सामना करण्यासाठी बरेच पर्याय उपलब्ध झाले. कुनलुन बँकेच्या मदतीने इराण आणि चीनमध्ये पैशांची देवाणघेवाण प्रणाली आधीपासून अस्तित्वात होती. परंतु मोठ्या प्रमाणावर तेल, चीनी वस्तू आणि आर्थिक व्यवहारात व्यापार करणाऱ्या इराणी महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यास या प्रणालीद्वारे होणारे व्यवहार पुरेसे नसतील.
चीनमधील ऊर्जा कंपन्या (सिनोपेक आणि सीएनपीसी) इराणकडून दर दिवसाला ३,६०,००० बॅरेल्स क्रूड तेलाची आयात करत आहेत. अमेरिकेने इराण आण्विक करारातून माघार घ्यायच्या आधी आणि इराणवर प्रतिबंध लादण्याच्या आधी चीन इराणकडून आयात करत असलेले तेलाचे प्रमाण याच्या अर्धे होते.
इराणसाठी ही एक चिंताजनक बाब आहे. कारण चीन अमेरिकेच्या प्रतिबंधांचे पालन करतोय असे दाखवेल आणि चीनच्या मोठ्या कंपन्या अमेरिकेला टाळतील (ह्युवेई कंपनीला अमेरिकेचा आलेला अनुभव हा त्यातीलच एक घटक असू शकतो). कदाचित, अमेरिकेच्या प्रतिबंधांपासून वाचवण्यास अधिक सोप्या अशा लहान बँका आणि कंपन्या व्यापार पुढे चालू ठेवण्याचा मार्ग बनू शकतात, परंतु लहान कंपन्यांसोबत मोठे करार करताना मर्यादा नेहमी असणारच.
त्यामुळे चीन आणि युरोपियन युनियन हे इराणच्या राजकारणात आणि परराष्ट्र संबंधात महत्वाचे स्थानी राहतील. परंतु त्यांच्यासाठी इराणवर दबाव आणणाऱ्या अमेरिकेला विरोध करणे कठीण असेल. इराणच्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक हक्कांसाठी आवाजही उठवला जाईल, INSTEX सारखे किंवा चीनसारखे छोट्या प्रमाणात पुढाकारही घेतले जातील. पण इराणचे आंतरराष्ट्रीय व्यापारीतील स्थान पूर्ववत होण्यासाठी हे प्रयत्न पुरणार नाहीत, एवढे मात्र निश्चित!
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Avijit Goel is a Senior Director with Flipkart. An alumnus of the Oxford University
Read More +
PREV
