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नव्या नेतृत्वाच्या अखत्यारीत मालदीव आपल्या वाढत्या आर्
रूस- यूक्रेन युद्ध और इनसे जुड़े आर्थिक प्रतिबंधों के के �
जैसे-जैसे पश्चिमी देश रूस की ऊर्जा पर अपनी निर्भरता कम कर
गरिबांसाठी असलेल्या आर्थिक सवलती काढून टाकण्याच्या हालचालीमुळे लेबनॉनमधील आर्थिक संकट बिकट टप्प्यावर पोहोचले आहे.
2020 में अर्थव्यवस्था की दर ऋणात्मक थी. उस लिहाज से आर्थिक स�
2020 में अर्थव्यवस्था की दर ऋणात्मक थी. उस लिहाज से आर्थिक स�
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पांचवें बजट के सामने वैश
युक्रेन युद्धापासून, रशियाच्या अर्थव्यवस्थेत निर्बंधा�
अतीत की नीतियों में जहां एक तय अवधि हुआ करती थी उसके उलट इसमें ऐसा नहीं है. यानी इसमें समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन की गुंजाइश है. इसने उस व्यापार नीति की जगह ली है जिसकी अवधि 2
कोरोना महामारी के दौरान विश्व व्यापार संगठन ने ‘केंद्र ब
देश पातळीवरील प्रशासकीय व्यवस्थेत शहरांचे महत्त्व किती आहे, हे कोरोनाच्या साथीमध्ये ठळकपणे समोर आले आहे. त्याचबरोबर, त्यातील धोकेही उघड झाले आहेत.
शेती हे पूर्णत: खासगी क्षेत्र असूनही सरकारने विविध नियमांच्या साखळ्यांनी ते आजही करकचून बांधलेले आहे. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले तरच हे क्षेत्र वाचू शकते.
श्रीलंकेच्या अचानक सेंद्रिय शेतीकडे वळण्याच्या निर्णयामुळे या देशावर आर्थिक महासंकट ओढवलं आहे.
वैश्विक बेरोज़गारी में लगातार हो रही वृद्धि के कारण उपभो
इस इम्तिहान की घड़ी में श्रीलंका की मदद करना भारत के लिए स
हाल के वर्षों में श्रीलंका द्वारा क़र्ज़ चुकाने की स्थित
श्रीलंका की मौजूदा आर्थिक दुश्वारियों के पीछे मुख्य रूप
आज जब श्रीलंका का आर्थिक संकट और बढ़ रहा है, तो क्या इसकी व�
आखिर श्रीलंका की इस आर्थिक दुर्दशा के लिए चीन कितना जिम्मेदार है. चीन की कर्ज़ नीति इसके लिए कितना दोषी है. दक्षिण एशिया में चीन ने जिन मुल्कों को अपने कर्ज जाल में फंसाया उ
श्रीलंका का वर्तमान संकट भारत के लिए इस द्वीपीय देश को ची�
आज जब श्रीलंका का संकट हर गुज़रते पल के साथ गहराता जा रहा �
श्रीलंकाई सरकार की नीतिगत ग़लतियों की वजह से देश की खाद्�
श्रीलंका के मौजूदा आर्थिक संकट के बीच नई सरकार को पूरी यो�
श्रीलंका कर्ज पुनर्गठनाच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यात प्रवेश करत असताना, त्याला देशांतर्गत आणि बाह्य दबावांमध्ये समतोल साधावा लागेल.
अब जबकि श्रीलंका क़र्ज़ लौटाने की मियाद फिर तय करने के अह�
क्या श्रीलंका घरेलू अस्थिरता के साथ-साथ विदेश नीति संबंध
क्या श्रीलंका घरेलू अस्थिरता के साथ-साथ विदेश नीति संबंध
श्रीलंकेत धोरणातील त्रुटींमुळे, देशाच्या अन्नसुरक्षेव�
दक्षिण एशियाई क्षेत्र का एक अगुवा देश श्रीलंका अपनी ग़लत
IMF च्या कडक बेलआउट अटी आणि चीनचा वेगळा दृष्टीकोन लक्षात घेता, श्रीलंकेचा आर्थिक पुनर्प्राप्तीचा मार्ग लांब आणि कठीण असेल.
अशा कठीण काळात श्रीलंकेला मदत करणे भारतासाठी धोरणात्मक आणि भू-राजकीयदृष्ट्या विवेकपूर्ण असेल.
दक्षिण आशियाई क्षेत्रातील अग्रगण्य देशांपैकी एक असलेला श्रीलंका आता सदोष धोरणांमुळे संकटात सापडला आहे. त्यामुळे झालेले नुकसान भरून काढता येईल का?
पुन्हा एकदा श्रीलंकेला सर्व निधी व फायद्यांसह आयएमएफकडे बेलआऊटसाठी जावे लागणार आहे.
कोरोनाच्या साथीचा प्रभाव, श्रीलंकेतील देशांतर्गत राजकीय गोंधळ, तसेच युक्रेन-रशिया संघर्षाचा परिणाम होणार नाही, अशा उपाययोजना श्रीलंकेसाठी अत्यावश्यक आहेत.
भविष्यातील सक्षम शहरांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनल्या पाहिजेत. त्यासाठी केंद्र-राज्य सरकारांनी शहरांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
वर्षभरापूर्वी गटाच्या स्थापनेपासून आयपीईएफ सदस्य देश इतके पुढे आले आहेत की पुरवठा साखळीतील असुरक्षांबद्दल एकमत आहे.
मान्सूनची सामान्य वाटचाल त्याचा परिणाम म्हणून अन्नधान्यांच्या किमतीमध्ये उतार चढाव पाहायला मिळत आहे. यामुळे RBI ला त्यांच्या धोरणात्मक भूमिकेच्या संदर्भामध्ये सरकार स�
पड़ोसी देशों में बढ़ते वित्तीय संकट के बीच हालात को और बद�
स्टार्टअप्स में एआई इनोवेशन करने वालों, घरेलू और बहुराष्
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी सामाजिक व्यापार हे एक शक्तिशाली साधन बनू शकते.
अफ़ग़ानिस्तान को लेकर न सिर्फ़ भारत बल्कि समूची दुनिया क
एक पूरी तरह से क्रियाशील सीबीडीसी को अबतक दुनिया में कही�
चीन ने श्रीलंका की मजबूरी का इस्तेमाल भारत और बाक़ी दुनि�
भारत संरचनात्मक रूप से दुनिया की सबसे तेज़ी से विकसित हो �
वैश्विक स्तर पर महिलाएं अनपेड केयर वर्क, अर्थात अवैतनिक देखभाल कार्य (UCW) पर पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक समय व्यतीत करती हैं. हालांकि, देखा जाए तो G20 सदस्य देशों में इस समय �
जगाचे भूराजकीय केंद्र ‘आशिया-पॅसिफिक’पासून ‘भारत-पॅसिफिक’पर्यंत सरकल्याने, मुंबईला या भागातील चैतन्यदायी ‘भूआर्थिक’ केंद्र बनण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.
अमेरिका के पतन को लेकर छिड़ी चर्चा और विमर्श के बीच, जिस त�
ज़ाहिर है किसी भी देश की राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए उसक�
