अमेरिकेच्या आर्थिक वर्चस्वावर चिनी अभिव्यक्ती

गेल्या काही वर्षांत दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले असल्याने चीन अमेरिकेच्या आर्थिक वर्चस्वावर टीका करत आहे. या प्रयत्नात, चीन आर्थिक आणि औद्योगिकदृष्ट्या कमी विकसित राष्ट्रांशी संबंधित समस्यांचा वापर करत आहेत. अमेरिकेने चिनी ‘स्पाय बलून’ पाडल्यामुळे आणि चिनी तंत्रज्ञानाचे व्यासपीठ असलेल्या टिकटॉकला धारेवर धरल्यामुळे चीन चिडला आहे. याउलट, तैवानचे राष्ट्राध्यक्ष त्साई इंग-वेन यांच्या अमेरिका दौऱ्याचा बदला घेण्यासाठी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना भेटण्यासाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी केलेल्या दौऱ्याने आणि केलेल्या कवायतींमुळे अमेरिका नाराज झाली आहे. चीनचे अमेरिकेसोबतचे संबंध दुरूस्तीच्या पलीकडे असल्याचे चीनचे मूल्यांकन आहे. दोन्ही देशांतील देशांतर्गत कारणांमुळे चीन-अमेरिका संबंध बिघडले आहेत आणि या दोहोंमध्ये कितीही संवाद झाला तरीही परिस्थिती सुधारणार नाही, या चिनी रणनीतीकार वांग जिसी यांच्या प्रतिपादनावरून ही प्रचीती येते.

चीनचे अमेरिकेसोबतचे संबंध दुरूस्तीच्या पलीकडे असल्याचे चीनचे मूल्यांकन आहे.

यामुळे अमेरिकेच्या आर्थिक वर्चस्वाच्या विरोधात चीनची नवी व्यापक बाजू समोर आली आहे. या संदर्भात, अमेरिकेत बँक दिवाळखोरीत निघणे आणि मित्रराष्ट्र असलेल्या फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या ‘अमेरिकी डॉलरच्या अतिरिक्त-क्षेत्रीयतेवर’ टीकेच्या रूपात घरचा आहेर दिल्यामुळेही चीनला अमेरिकेच्या आर्थिक वर्चस्वाबाबत वाद निर्माण करण्यास मदत झाली आहे.

चिनी प्रसारमाध्यमांतील भाष्यकारांनी २०२० मध्ये कोविड साथीच्या प्रारंभापासून स्थापन केलेल्या अमेरिकेच्या चलनविषयक धोरणामुळे विक्रमी महागाई आणि इतर विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी जोखीम निर्माण झाल्याचा आरोप केला आहे. लेखात विशेषत: अर्जेंटिनाच्या प्रकरणाचा उल्लेख केला आहे, जिथे १९९० नंतर पहिल्यांदाच महागाईने १०० टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला आहे, कारण अमेरिकी डॉलरच्या ‘अतिपुरवठ्यामुळे’ महागाईत वाढ झाली आहे. भाष्यात पुढे जोडण्यात आले आहे की, अमेरिकी व्याजदर वाढीमुळे जागतिक वित्तीय बाजारपेठेतील तरलता आवळली गेली आहे, देशातून भांडवल वेगाने बाहेर पडत आहे, आणि विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेत चलनाचे अवमूल्यन झाले आहे. शिवाय, या प्रबंधामध्ये असे म्हटले आहे की, डॉलर-मूल्यांकित कर्जाची परतफेड करण्यासाठी देशांवरील दबाव झपाट्याने वाढला आहे, ज्यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात अपयश येण्याचा किंवा कर्जाच्या संकटात अडकण्याचा जास्त धोका आहे. १९९८ च्या आशियाई आर्थिक संकटामुळे आतापर्यंत परकीय गुंतवणुकीसाठी बंद असलेल्या क्षेत्रांत मालमत्ता संपादन करण्याची अमेरिका कंपन्यांना एक संधी होती, या अमेरिकेच्या विचारसरणीच्या विरोधात असलेल्या राष्ट्रांची दुर्दशा लेखात मांडण्यात आली आहे.

अमेरिकी व्यवस्थेत, राजकीय उच्चभ्रू आणि आर्थिक क्षेत्र यांच्यात मोठ्या प्रमाणात मिलीभगत आहे, ज्यामुळे विशेष स्वारस्य गट- त्यांच्या फायद्यासाठी आणि बँक ठेवीदारांचे नुकसान करण्यासाठी नियमांमध्ये फेरफार करत आहेत.

आणखी एक भाष्यकार असा युक्तिवाद करतात की, अमेरिकी व्यवस्थेत, राजकीय उच्चभ्रू आणि आर्थिक क्षेत्र यांच्यात मोठ्या प्रमाणात मिलीभगत आहे, ज्यामुळे विशेष हितसंबंधांचे गट त्यांच्या फायद्यासाठी आणि बँक ठेवीदारांचे नुकसान करण्यासाठी नियमांमध्ये फेरफार करत आहेत. लेखात माजी काँग्रेस सदस्य, बार्नी फ्रँक यांच्या प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. लेखात याकडे लक्ष वेधले आहे की, या अमेरिकी राजकारण्याने त्यांच्या कार्यकाळात कठोर बँकिंग नियमनाचा सक्रियपणे पाठपुरावा केला, परंतु सिग्नेचर बँकेच्या संचालक मंडळात सामील झाल्यानंतर आर्थिक नियंत्रणमुक्तीची वकिली करत त्यांनी नेमकी उलट भूमिका घेतली, जी बँक अमेरिकी नियामकांनी अलीकडे बंद केली. भाष्यकार अशी पुस्ती जोडतात की, अलीकडेच दिवाळे निघालेल्या सिलिकॉन व्हॅली बँकेत निर्णय घेण्याच्या स्तरावर गुंतवणूक बँकिंगमध्ये निपुण असलेल्यांपेक्षा अधिक राजकीय नियुक्ती होते.

अगदी अलीकडे, विकसनशील जग आणि अमेरिका यांच्यातील परस्परसंवादाच्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात चिंता व्यक्त केली जात आहे. चीनचे राष्ट्रवादी प्रसारमाध्यम असलेल्या- ‘गुआन्चा’मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका लेखात, चीनच्या ‘लाओस-कंबोडिया’ विकासाचा नमुना अमेरिकेच्या ‘इराक-अफगाणिस्तान’ प्रारूपाच्या विरोधात असल्याचे सांगत, ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’अंतर्गत आशियामधील पूर्वीच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर चर्चा केली आहे. हे ओबामा प्रशासनाद्वारे क्युबा, उत्तर कोरिया आणि व्हेनेझुएला विरोधात वापरलेल्या ‘डॉलर शस्त्रास्त्रीकरणा’कडे निर्देश करते. असे नमूद करण्यात आले आहे की, जगातील जवळपास एक तृतीयांश देशांना कधीतरी अमेरिकेच्या व्यावसायिक किंवा आर्थिक निर्बंधांचा सामना करावा लागला. लेखात चीन-रशियातील आर्थिक क्षेत्रातील सहकार्य आणि चीनने सुरू केलेल्या स्थानिक चलन व्यवस्थेची तुलना १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात उत्तर अमेरिकेतील अमेरिकेच्या विस्ताराशी केली आहे, ज्यामुळे खंडभर पसरलेली एकसंध बाजारपेठ निर्माण झाली. अफगाणिस्तानवरील अलीकडील प्रबंधामध्ये, चीनने अमेरिकेवर एकतर्फी निर्बंध लादल्याचा आणि अफगाणिस्तानच्या परदेशातील मालमत्ता जप्त करून त्यांच्या प्रगतीत अडथळा आणल्याचा आरोप केला. ‘वादग्रस्त भू-राजकीय मुद्द्यांशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय संबंधातील समस्यां’वर शांततापूर्ण उपायांना पाठिंबा देण्यासाठी चीनच्या प्रयत्नांची निरंतरता म्हणून या प्रबंधाचा उल्लेख केला जात असताना, पर्यायी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा ‘अधिक पात्र’ नेता म्हणून स्वत:ला स्थान देण्याच्या आणि राजकीयदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या अमेरिकेच्या वर्चस्वावर हल्ला करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.

युक्रेनवरील चीनच्या १२-कलमी शांतता प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, चिनी प्रबंधाने अफगाणिस्तानबद्दल चीनच्या कृतींची माहिती देणारी मुख्य तत्त्वे अधोरेखित केली आहेत. प्रथम, ते काबूलमध्ये ‘मध्यम सरकार’ स्थापन करण्याची मागणी करते. अफगाण जनतेला इतर देशांच्या निहित हितसंबंधांपेक्षा चीनने निःस्वार्थ समर्थन देऊन, चीन देशाच्या सार्वभौमत्वाचा व प्रादेशिक अखंडतेचा आणि ‘स्वतंत्र निवडी’चा आणि अफगाण लोकांच्या धार्मिक भावनांचा कसा आदर करते हे नमूद केले आहे. अफगाणिस्तानातील संकटाला अमेरिका कशी जबाबदार आहे, हा संपूर्ण प्रबंधाचा एक मध्यवर्ती विषय आहे. २०२१ मध्ये काबूलच्या पतनापासून, चीनने सातत्याने अमेरिकेची माघार, अफगाणिस्तानच्या मध्यवर्ती बँकेची मालमत्ता गोठवण्यावर आणि तालिबानवर लादलेल्या एकतर्फी कारवाया यांवर सातत्याने निशाणा साधला आहे आणि अमेरिकेच्या कृतींना ‘डाकूगिरी’ असे संबोधले आहे. अमेरिकेच्या वर्चस्वावरचा हा हल्ला हा संकटाचा फायदा घेऊन देशात स्वतःला भक्कमपणे प्रस्थापित करण्याच्या चीनच्या रणनीतीचा भाग आहे.

ते अमेरिकेला ‘वर्चस्वावरची आपली पकड सोडण्यासाठी आणि सार्वभौमत्व व प्रादेशिक अखंडतेच्या आदराच्या आधारावर इतर देशांशी शांततापूर्ण सहअस्तित्व आणि परस्परांचा फायदा करणारे सहकार्य शोधण्याचे’ आवाहन करण्याच्या मागील प्रयत्नांचे अनुसरण करतात.

युक्रेनवरील चीनच्या १२-कलमी शांतता प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, चिनी प्रबंधाने अफगाणिस्तानबद्दल चीनच्या कृतींची माहिती देणारी मुख्य तत्त्वे अधोरेखित केली आहेत.

अमेरिकेच्या आर्थिक वर्चस्वावर चीनचा हल्ला आणि विकसनशील देशांबद्दलची अचानक सहानुभूती हा केवळ डॉलरला पर्याय शोधण्यासाठी आणि पर्याय म्हणून युआनचा विचार केला जावा, याकरता खेळली गेलेली एक चाल आहे. गुआंग झियाओपू यांनी लिहिलेला एक प्रबंध जो ‘सेंट्रल कमिशन फॉर डिसिप्लिन इन्स्पेक्शन’च्या संकेतस्थळावर प्रकाशित झाला आहे, ज्याला ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना’अंतर्गत होणाऱ्या भ्रष्टाचाराचे निरीक्षण करण्याचे काम दिले आहे, त्यात असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, डॉलरचे रूपांतर सामान्य देय यंत्रणेतून अमेरिकी सत्तेच्या साधनामध्ये झाले आहे. त्यांच्या वर्चस्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. लेखकाने असे म्हटले आहे की, रशिया ‘स्विफ्ट’ प्रणाली बदलण्याकरता पर्यायी देय व्यवस्था तयार करत आहे आणि व्यापारावर आधारित जे देश समान चलन वापरतात, त्यांचा कल अमेरिकी डॉलरच्या वर्चस्वाला आव्हान देत आहे. लेखकाने सुचवले आहे की, डॉलरवरील विश्वास कमी होणे, हे चीनकरता आंतरराष्ट्रीय व्यापार करण्यातील आणि चलन साठ्यातील युआनचे प्रमाण वाढविण्याची संधी आहे. आयात आणि निर्यात मेळा, सेवा व्यापारासाठी चीन आंतरराष्ट्रीय मेळा आणि परदेशातील ई-कॉमर्स झोन यांसारख्या उपकरणांचा आणि संस्थांचा वापर चीनने युआनला लोकप्रिय करण्यासाठी, जो हाँगकाँग आणि शांघायसारख्या वित्तीय केंद्रांमध्ये मानवी भांडवलाच्या कौशल्यावर आधारित असल्याचे नमूद केले आहे.

निष्कर्ष काढताना, चीन आपल्या विरोधी हल्ला करण्याच्या बाबतीत प्राचीन चिनी सिद्धांतांवर अवलंबून आहे, ज्यापैकी एक म्हणजे ‘शेंग डोंग जी शी’, ज्याचा अर्थ पूर्वेला धमकावणे आणि पश्चिमेला हल्ला करणे. जेव्हा डॉलरचे वर्चस्व संपुष्टात येण्याची अटकळ आहे, अशा वेळी विकसनशील जगातील प्रकरणांचा हवाला देऊन या कल्पनेला चालना देणे चीनकरता अनुकूल आहे. चीनने दक्षिण आशियामध्ये पांढरे-हत्ती ठरलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारून मालमत्ता कशी बळकावली आणि नंतर कोविडच्या साथीने उद्ध्वस्त झालेल्या राष्ट्रांनी त्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करावी, याकरता केलेल्या विनंतीवर कृती करण्यास जाणूनबुजून विलंब केला, हे विसरून जावे असे चीनला वाटते. शिवाय, विकसनशील जगाशी संबंधित मुद्दे मांडण्याचा चीनचा प्रयत्न म्हणजे ‘व्हॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट’सारख्या मंचांद्वारे भारत जी-२० चे अध्यक्षपद भूषविताना, आर्थिक आणि औद्योगिकदृष्ट्या कमी विकसित राष्ट्रांपर्यंत पोहोचण्याचा जो प्रयत्न करत आहे, त्यालाही विरोध करण्याचा प्रयत्न आहे.