भू-आर्थिक परिस्थितीचे बदलते कल भारताच्या हिताचे

याच महिन्यात म्हणजेच ८ मे रोजी सौदी अरेबियाची (यूएई) राजधानी रियाध इथे भारत, अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची बैठक झाली. या बैठकीत सर्वच देशांनी अनेक मुद्यांवर परस्पर सहमती दर्शवली. यात भारत आणि जगभराशी जोडलेल्या मध्य पूर्व क्षेत्रात अधिक समृद्धता नांदावी आणि हा प्रदेश अधिक सुरक्षीत असावा याबद्दलच्या परस्पर सामायिक धोरणावर पुढे वाटचाल करत राहण्याच्या मुद्यावरही सहमती दर्शविली गेली. यामुळे स्वाभाविकपणे काहीशा झाकोळलेल्या पण खऱ्या अर्थाने व्यापक असलेल्या सुरक्षा क्षेत्राच्या समावेशनाच्या मुद्याकडेही आता नजरा वळल्या आहेत. दुसरीकडे या सर्व देशांमधील चार बलाढ्य अधिकाऱ्यांची रविवारी सकाळी झालेली भेट म्हणजे, एका अर्थाने पश्चिम आशियात लक्षणीय टेक्टोनिक भूराजकीय बदल होत असल्याचेच द्योतक आहे. खरे तर या बैठकीशी संबंधीत काही मुद्यांच्या बाबतीत उल्लेख होत नसला, तरी या बैठकीत केवळ रेल्वेमार्गाबाबतच नाही, तर इतर मुद्यांवरही चर्चा झालीच असावी हा कयास निश्चितच चूकीचा नाही.

अर्थात काहीही असली तरीदेखील रेल्वेमार्गांची जोडणी हा मुद्दाही अत्यंत महत्वाचा आहे, आणि म्हणूनच भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या उच्चस्तरीय कृती दलांच्या बैठकींमध्येही गुंतवणूकीच्या संदर्भाने हा विषय आलाच होता. एतिहाद रेल (Etihad Rail), भारतीय रेल्वे (Indian Railways), इरकॉन (IRCON – Indian Railway Construction International Limited) आणि राइट्सचे (RITES – Rail India Technical and Economic Service) वरिष्ठ प्रतिनिधी या बैठकांमध्ये सहभागी झाले होते. या बैठकांमधून भारताने आखाती देशांमध्ये विस्तारत असलेल्या रेल्वे जाळ्याच्या उभारणीत आपली तज्ञता देण्याची तयारी दर्शवली आहे. यासोबतच बिहारमधील मधेपुरा येथील ग्रीनफिल्ड उत्पादन केंद्रात अल्स्टॉम आणि भारतीय रेल्वेच्या वतीने भागीदारीमध्ये उत्पादीत केल्या जात असलेल्या जीई डिझेल लोको (GE diesel loco – डिझेल इंधनावर चालणाऱ्या मालगाड्या) तसेच इलेक्ट्रिक वॅग-१२  लोको (electric WAG-12 loco – विद्युत उर्जेवर चालणाऱ्या मालगाड्या) यांसारख्या सारख्या अति-वेगवान आणि अवजड मालाची वाहतूक करण्याची क्षमता असलेल्या मालवाहतूकीच्या रेल्वेगाड्या उपलब्ध करून देण्याची तयारीही भारताने दर्शवली आहे.

भारत आणि जगभराशी जोडलेल्या मध्य पूर्व क्षेत्रात अधिक समृद्धता नांदावी आणि हा प्रदेश अधिक सुरक्षीत असावा याबद्दलच्या परस्पर सामायिक धोरणावर पुढे वाटचाल करत राहण्याच्या मुद्यावरही सहमती दर्शविली गेली.

अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिव्हन यांनी ४ मे रोजीच्या आपल्या एका संबोधनात, नव्या शक्यतांकडे लक्ष वेधले होते. तेव्हा ते उपस्थितांना उद्देशून म्हणाले होते की, तुम्हाला माझ्या भाषणातील इतर कोणतेही मुद्दे आठवले नाहीत तरी आय2यु2 (I2U2) [India, Israel, the United Arab Emirates, and the United States. (भारत, इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती आणि अमेरिका या देशांचा गट)] मात्र नक्की लक्षात ठेवा. कारण जसजशी आमची एकत्रीत वाटचाल होत राहील, तसतसे या गटाबद्दल आपल्याला अधिक ऐकायला मिळेल.  सुलिव्हन यांनी आपल्या भाषणातून हे ही स्पष्ट केले की, हा गट म्हणजे भारत, इस्रायल, अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमेरीकेची परस्पर भागीदारी असून,  परस्परांचे अर्थव्यवस्थेविषयक तंत्रज्ञान आणि मुत्सद्देगिरीला नवी उंची गाठून देऊ शकेल अशारितीने दक्षिण आशिया ते मध्यपूर्वे आणि अमेरिकेला परस्परांसोबत जोडणे हा या भागीदारीमागची मूलभूत उद्देश आहे. या गटाने याआधीच अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत, आणि काही येत्या काही महिन्यात आम्ही आणखी महत्वाची पावले टाकण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत असेही  सुलिव्हन यांनी आपल्या संबोधनात नमूद केले होते.

जेक सुलिव्हन यांनी या क्षेत्रांच्या परस्परांसोबतच्या जोडणीच्या ज्या संकल्पनेचा उल्लेख केला त्याचा आणखीही एक उद्देश आहे तो म्हणजे, संयुक्त अरब अमिराती आणि आखाती देशांमधील इतरांनी अमेरिकेच्या आशियाबाबतच्या वेगळ्या दृष्टीकोनाबाबत व्यक्त केलेल्या चिंतांचे निदान काही अंशी तरी निराकरण करणे. एमिरेट्स पॉलिसी सेंटरचे (अमिराती धोरण केंद्र) एब्तेसाम अल कितबी यांनी ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनसाठी लिहीलेल्या एका लेखात म्हटले होते की, संयुक्त अरब अमिराती आशिया आणि मध्य पूर्वेकडे धोरणात्मक सातत्याच्या दृष्टीकोनातून पाहते आहे, आणि त्यामुळेच त्यांना अमेरिकेने मांडलेली, मध्य पूर्वेतून आशिया ही रचनात्मक संकल्पना  समजून घेणेच जड जात आहे. पुढे त्यांनी असेही म्हटले आहे की, या अनुषंगाने, आत्तापर्यंत मध्यपूर्वेला आशियासोबत जोडण्यात अपयशी ठरलेल्या, अमेरिकी धोरणकर्त्यांमध्ये याबाबतीत मानसिक पातळीवर बदल होत असल्यासारखी बाब ही खरे तर संयुक्त अरब अमिरातीच्या हिताचीच आहे. आणि त्यादृष्टीनेच इथे भारताचाही संबंध येतो कारण इथे या संकल्पनेअंतर्गत पश्चिम आशियाद्वारे भारत आणि मध्य पूर्व आशीयाला परस्परांसोबत जोडून घेतले जात असल्याचेही एब्तेसाम अल कितबी यांनी म्हटले आहे.

केवळ संकल्पनेच्या पातळीवर पाहीले तर या क्षेत्रांना परस्परांसोबत जोडणारा हा प्रकल्प निश्चितच आकर्षक वाटतो. यासंदर्भात मायकेल टँचम यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, इस्रायलमधील हायफा मार्गे मुंबईला ग्रीसमधील पायरियस ट्रान्स-शिपमेंट बंदरासोबत जोडणारा बहुआयामी इंडिया-अरबमेड फ्रेट कॉरिडॉरसाठी [India-ArabMed freight corridor – भारत अरब मध्य मालवाहतूक मार्ग], बहुतांश सध्या अस्तित्वात असलेल्या आणि काहीच नव्या रेल्वे मार्गांचा वापर होणार असल्याने, हा मार्ग  निश्चितच व्यवहार्य आहे. यामुळे सुएझ मार्गाद्वारे वाहतूक झाल्यास मुंबई ते पायरियस दरम्यानचा वाहतुकीचा कालावधी १७ दिवसांवरून १० दिवसांपर्यंत कमी होऊ शकतो. आणि हा मार्ग सुएझ कालवा मार्गासाठीही पर्यायी मार्ग ठरू शकतो. मायकेल टँचम यांनी आपल्या अभ्यासात मांडलेल्या माहिती आणि निरीक्षणानुसार दुबईतील जेबेल अली बंदरापासून ते सौदी अरेबियाच्या सीमेवरील अल घुवायफात इथे तसेच सौदी अरेबिया आणि जॉर्डन यांच्या सीमेवरील अल हदीसापर्यंत गरजेच्या असलेल्या बहुतांश पायाभूत सुविधा आत्ताही उपलब्ध आहेत, तर काही सध्या उभारणीच्या पुढच्या टप्प्यावर पोहोचल्या आहेत. इथे सध्या जॉर्डन आणि इस्रायल सीमेवरील अल हदीसा ते बेत शियान पर्यंत केवळ ३०० किमीचा जोड रेल्वे मार्ग उभारण्याची गरज आहे, महत्वाचे म्हणजे यापुढचा हायफापर्यंतचा जोड रेल्वे मार्ग आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. आणखी एक सकारात्मक वस्तुस्थिती अशी की, हायफा इथल्या टर्मिनलमधील ७० टक्के हिस्सा अदानी समूहाने विकत घेतलेला आहे, आणि ही राजनैतिक बुद्धीबळाच्या पटावरची मोठी जमेची बाब आहे.

अर्थात, जमेच्या वाटू शकणाऱ्या अशा असंख्य बाबी सोबत असल्या तरीदेखील, संकल्पनेच्या पातळीवर शक्य वाटणारा हा प्रकल्प, आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य वाटू शकेल अशारितीने प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी प्रचंड मोठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि कठोर परिश्रमांची गरज आहे. समुद्र ओलांडून जाणाऱ्या जहाजांपेक्षा रेल्वे मार्गांसाठीची मानके आणि उभारणीची गरज वेगळी आहेत, आणि म्हणूनच त्यात सुसंगती असणेही आवश्यक आहे. एकापेक्षा अधिक सीमा ओलांडून होणाऱ्या कार्यक्षम वाहतुकीसाठी, तितकीच कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह सीमा शुल्क प्रक्रिया अस्तित्वात असायला हवी, आणि ही वाहतूक आर्थिकदृष्ट्या अधिक व्यवहार्य ठरावी यासाठी स्थीर स्वरुपाची सातत्यपूर्ण प्रमाणात मालवाहतूकही होत राहणे गरजेचे आहे. दुसरीकडे हे सगळं प्रत्यक्षात घडून यावं यासाठी सौदी अरेबियाला त्यांचे इस्रायलसोबत अत्यंत खुले व्यापारी संबंध प्रस्थापीत व्हावेत म्हणून सहकार्यपूर्ण सहमती मिळवणेही तितकेच गरजेचे असणार आहे. अर्थात सौदी अरेबियादेखील याच दिशेने सातत्यपूर्ण वाटचाल करत असला तरीदेखील, इस्रायलच्या विद्यमान सरकारचा कडवटपणा आणि त्यासोबतच त्यांच्या ताब्यातील पॅलेस्टिनींसह जेरुसलेममधील इस्लामच्या पवित्र स्थळांवर, त्यांच्या सरकारमधील मंत्र्यांकडूनच सुरू असलेला हिंसाचाराने या प्रक्रियेत बाधा निर्माण केल्याचे वास्तवही दुर्लक्षून चालणारे नाही.

परिस्थिती अशी असली तरी, इस्रायल नेहमीच या जोडणी प्रकल्पाचा समर्थक म्हणूनच समोर आला आहे. त्यांचे परराष्ट्रमंत्री एली कोहेन यांनी त्यांच्या दिल्ली भेटीदरम्यान, भारतीय उद्योग महासंघाच्या (CII – Confederation of Indian Industry) मेळाव्यातही त्यांच्या याच दृष्टीकोनाचा याचा पुनरुच्चार केला होता. ते म्हणाले होते की, इस्रायल, आखाती अरब देश आणि भारत म्हणजे पूर्वेसाठी पश्चिमेचे प्रवेशद्वार खोलणारे मार्ग असल्याचाच आमचाही विचार आहे. भारतातून येणारा व्यापारी माल हा, अरबी देशांमधील कुठल्यातरी बंदरात पोहोचेल आणि तिथून तो रेल्वे मार्गाने इस्रायलमधील हैफा बंदरापर्यंत, त्या पुढे युरोपातील बाजारपेठांमध्ये जाईल असेही कोहेन यांनी त्यावेळी नमूद केले होते.

गेल्या दशकभरात भारताने संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया आणि इस्रायलसोबतच्या संबंधांसाठी स्वतंत्र धोरणात्मक भागीदारीचे करार करत, एका अर्थाने आपली पुरेशी ऊर्जा गुंतणक केली असल्याचे निश्चितच म्हणता येईल. आणि त्यामुळेच आता या क्षेत्रातील बदलत्या भू-राजकारणामुळे ज्या भू – अर्थिक संधी निर्माण होत आहेत, त्याचा भाग होण्याच्यादृष्टीने भारत चांगल्या स्थितीत पोहोचला आहे. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी सौदी अरेबियाला दिलेली भेट आणि आयटूयूटूच्या (I2U2) सातत्यपूर्ण वाटचालीतून, एक गतिमान, व्यावहारिक आणि व्यवसायाभूमिख परराष्ट्र धोरणाचीच वाटचाल प्रतित होत असून, या सगळ्यातून  भारतासाठी निश्चितपणे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. या गटात सौदी अरेबियाचा झालेला समावेश आणि त्याचवेळी या गटाच्या सौदी अरेबियात झालेल्या बैठकीत संयुक्त अरब अमिरातीच्या प्रभावशाली राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शेख तहनून बिन झायेद यांची उपस्थिती, म्हणजे या जोडणी प्रकल्पाच्यादृष्टीने महत्त्वाची घडामोड आहे. यामागचे महत्वाचे कारण म्हणजे, सौदी अरेबियाने संयुक्त अरब अमिरातीतून येणाऱ्या वस्तूंवर व्यापारविषक निर्बंध लादलेले असल्यामुळे, संयुक्त अरब अमिरातीची चिंतेत भर पडली होती.

परस्परांचे अर्थव्यवस्थेविषयक तंत्रज्ञान आणि मुत्सद्देगिरीला नवी उंची गाठून देऊ शकेल अशारितीने दक्षिण आशिया ते मध्यपूर्वे आणि अमेरिकेला परस्परांसोबत जोडणे हा या भागीदारीमागची मूलभूत उद्देश आहे. या गटाने याआधीच अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत.

खरे तर स्वतःच्या पातळीवर हा जोडणी प्रकल्प म्हणजे एक सकारात्मक घडामोडच आहे. दुसरीकडे अमेरिकेतल्या ऑक्झिओस या वृत्त संकेतस्थळाने आपल्या अहवालात हा प्रकल्प म्हणजे चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला दिले जाणारे उत्तर आहे अशी मांडणी केली आहे. आणि अमेरिकेसाठी त्यांच्या स्वतःच्या नजरेतून त्यांना ती योग्य वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात या प्रकल्पाबाबत तसे म्हणण्याचीही काही गरज नाही. अलिकडच्या काळात सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीने त्यांचे चीनसोबतचे संबंध अधिक दृढ केले आहेत, दुसरीकडे इस्रायलनेही तशीच वाटचाल केली आहे. या गोष्टींकडेही इराणमार्गे चाबहार किंवा बंदर अब्बासला जोडणाऱ्या प्रकल्पांचे महत्व कमी करण्याचे प्रयत्न म्हणून पाहण्याची गरज नाहीच. प्रत्यक्षात या प्रदेशातील सध्याच्या  भू – अर्थिक परिस्थितीत या सगळ्या घडामोडींना स्वतःचे असे काहीएक स्थान आहे, आणि या सगळ्या प्रक्रियांमध्ये प्रत्येकाने आपली वचनबद्धता राखली तर त्यातून त्या प्रत्येक देशाचे स्वतःचे हीत साधले जाणार आहेच.

हे भाष्य मूळतः  The Tribune मध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.