नव्या मोदी सरकारपुढील आर्थिक आव्हाने

या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये आर्थिक समस्यांचा मुद्द्यावर चर्चा झालीच नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या जरी थोडी कमजोर झालेली आहे. ती पुन्हा कशी उभारी घेऊ शकेल आणि त्यासाठी गुंतवणुक कशी खेचून आणता येतील याच्यावर अनेक तज्ज्ञ सल्ले देत आहेत. या साऱ्यामध्ये सकारात्मक गोष्ट अशी की, नव्याने निवडून आलेले केंद्र सरकार हे एक स्थिर सरकार आहे. ज्याला कोणत्या मित्र पक्षांच्या आधाराची गरज नसल्याने आर्थिक धोरणांच्या बाबतीत सरकारला कोणाच्याही तोंडाकडे आणि मताकडे पहात बसण्याची गरज पडणार नाही.

परकीय गुंतवणूक सातत्याने मिळत रहाण्यासाठी कोणत्याही देशात आर्थिक स्थैर्य असणे, अतिशय आवश्यक असते. कारण की त्यायोगे सरकारच्या ध्येय धोरणांमधले सातत्य टिकून राहिल्याने एक सकारात्मक संदेश जगभरात पोहोचतो. मोदी सरकार पुन्हा विजयी झाल्याची बातमी समजताच शेअर बाजारत जो उत्साह दिसून आला त्यावरून लक्षात येईल की आर्थिक स्थिरता किती महत्त्वाची असते.

असे स्थैर्य केंद्र सरकारच्या कारभाराच्या दृष्टीने अतिशय आवश्यक असते. ज्यामुळेच तर आर्थिक क्षेत्राला नवी उभारी देण्यासाठी सरकारला मोठे आणि  क्रांतिकारक असे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे बळ मिळते. गेल्या पाच वर्षांमध्ये मोदी सरकारने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ घटकांना प्रगतिपथावर आणण्यासाठी प्रचंड मोठी कामगिरी करून दाखवली आहे. ज्यामुळे भारतीयांच्या, मुख्यत: देशभरातल्या कमी उत्पन्न गटातल्या नागरिकांच्या हृदयात या सरकारने स्थान मिळवले आहे. आज हे सगळे लाखो लोक विद्यमान सरकारकडे आपल्या समस्यांचे सहानुभूतिपूर्वक विचार करून निराकरण करण्यास समर्थ सत्ताधारी असल्याच्या भावनेने पाहात आहेत​. खास करून महिला वर्गात ही भावना मोठी आहे कारण की, उज्ज्वला योजनेसारख्या माध्यमातून आज या महिलावर्गाला घरगुती गॅसची मोठी सोय मिळाली आहे.

घरगुती गॅसची सोय झाल्यामुळे भारतातल्या हजारो महिलांची रानोमाळ भटकून लाकूडफाटा गोळा करून आणायची मेहनत वाचली. त्याचबरोबर शेण व बायोमासवर चालणाऱ्या चुलींमुळे डोळ्यांवर होणाऱ्या दुष्परिणामांपासून सुद्धा या महिलांची सुटका झाली आहे. गॅसचा एक नवा अवतार “छोटु” सिलिंडर आणखी स्वस्तात मिळत असल्यामुळे आणि रिफिलिंगची सोय लगेच होत असल्यामुळे सध्या चांगलाच लोकप्रिय ठरला आहे. ग्रामीण महिलांना आता या सगळ्या सुविधांमुळे वाढलेल्या उत्पन्नाच्या बळावर नवा गॅस आणणेही आता तसे किफायतशीर ठरते आहे.

महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे देशाच्या विकासाची ध्येयधोरणे निश्चित करणाऱ्यांसाठी अगत्याची गोष्ट आहे. ज्यामुळे सध्या श्रम शक्ती सहभागात महिलांच्या संख्येत झालेली लक्षणीय घट भरून निघू शकेल आणि त्यात एक संतुलन निर्माण होण्याकडे ही वाढ सरकू लागेल​.

ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये किफायतशीर किमतीत घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारला मोठी भांडवली गुंतवणूक करणे अगत्याचेच आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या क्षेत्रात जर सरकारने स्वत: हात घातला तर त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर गती मिळेल आणि त्यातून ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्हीही भागांमध्ये रोजगाराच्या मुलबक संधी सुद्धा खुल्या होतील. त्याचप्रमाणे जर सरकार कृषी क्षेत्रात पण त्याच बांधिलकीने उतरले तर त्यायोगे कृषीच्या उत्पन्नावर पण चांगला परिणाम दिसून येईल. त्यासाठी कृषी मालाची साठवणूक करण्यासाठी अतिरिक्त गोदामांची व्यवस्था करण्यापासून पाणलोट क्षेत्र विकासासारखी अतिशय महत्त्वाची कामे मार्गी लागतील तसेच एकूण कृषीक्षेत्र सुद्धा आणखी प्रगतिपथाला लागेल. जर कृषी माल साठवून ठेवण्यासाठी सामान्य शेतकऱ्यांना पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या तर त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात चांगलीच भर पडेल. कारण की आता त्याला भाव कोसळण्याची भीती उरणार नाही.

“महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे देशाच्या विकासाची ध्येयधोरणे निश्चित करणाऱ्यांसाठी अगत्याची गोष्ट आहे. ज्यामुळे सध्या श्रम शक्ती सहभागात महिलांच्या संख्येत झालेली लक्षणीय घट भरून निघू शकेल आणि त्यात एक संतुलन निर्माण होण्याकडे ही वाढ सरकू लागेल​.”

मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात ग्रामीण क्षेत्रात सर्वदूर वीज पोहोचवण्याचे काम शंभर टक्के यशस्वी झाले आहे. मात्र आजही कित्येक ग्रामीण विभागांमध्ये आवश्यक तेवढी वीज सातत्याने पुरवली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे भारतातल्या एकूण ६.४ लाख गावांमध्ये पुरेसा आणि सातत्यपूर्ण विद्युत पुरवठा मिळत रहावा यासाठी योजनाबद्ध कार्यक्रम राबवण्याचे एक मोठे आव्हान सध्या निवडून आलेल्या मोदी सरकारपुढे आहे. अशा सातत्यपूर्ण विद्युत पुरवठ्याचा उपयोग ग्रामीण स्तरावरील कुटिरोद्योग असोत की हस्तकलेसारखे कपडे उद्योग असोत, त्यांना नक्कीच होणार आहे. विजेच्या उपलब्धतेमुळे एकीकडे रोजगाराच्या संधी ग्रामीण स्तरावरच उपलब्ध होतील आणि त्यातून हस्तकलेसारख्या अगदी प्राचीन काळापासून भारतातल्या खेड्यापाड्यांमध्ये विकसित झालेल्या कलांना पुढे येण्याचा मोठा वाव मिळेल. नाही तर शहरातल्या कारखान्यांमध्ये तयार झालेल्या वस्तूंसमोर आणि आता चीनच्या भरघोस प्रमाणावर उपलब्ध झालेल्या उत्पादनांसमोर या भारतातल्या ग्रामीण उत्पादनांचा निभाव लागणे तसे कठिणच. या अशा हस्तकलेच्या वस्तूंची निर्मिती करणाऱ्या स्थानिक उद्योगांमुळे ग्रामीण महिलांना अतिरिक्त उत्पन्नाची साधने सुद्धा उपलब्ध होत आहेत ही मोठी गोष्ट आहे.

सरकारने त्याचप्रमाणे रेल्वेमार्ग विकास, अधिक बंदरांची बांधणी, देशभरात अधिक सखोल रस्त्यांचे जाळे विस्तारण्याचे कार्य आणि विमान वाहतुकीच्या सुविधा विस्तारण्याच्या कामांमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्याची सुद्धा गरज आहे. म्हणजे त्यायोगे लहान आणि मोठी शहरे एकमेकांशी अधिक चांगल्याप्रकारे जोडली जातील. हे काम अत्यंत अगत्याचे आहे. कारण की ग्रामीण आणि शहरी विभाग अशाप्रकारे आणखी जवळ आले तर ग्रामीण क्षेत्रात सुद्धा आजघडीला देशाच्या विकासाला आवश्यक उद्योगधंद्यांचा विस्तार पोहोचू शकेल. ग्रामीण क्षेत्रात प्रगतीचे वारे पोहोचण्यासाठी अशाप्रकारचे दळण-वळण महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. त्यासाठी परस्परांमध्ये उत्तम संपर्क व्यवस्था असणे आवश्यकच आहे. नव्या सरकारने अशा पायाभूत सुविधा देशभरात उपलब्ध करून देण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आजच्या अत्यंत गरजेचे आहे आणि अर्थातच त्यासाठी सरकारी निधी सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर लागणार, हे स्पष्ट आहे.

आता सरकारला शिक्षण आणि आरोग्य सेवांच्या मागे होणाऱ्या खर्चांमागे हात आखडता घेता उपयोगी नाही. जर का पुढील पाच वर्षांमध्ये भारतातल्या प्राथमिक शिक्षणाचा स्तर सुधारला नाही तर त्यामुळे पुढच्या काळात भारतातल्या रोजगारक्षेत्राला त्याचा चांगलाच फटका बसणार आहे. कारण की अशाने मग काळाला सुसंगत आणि आवश्यक कौशक्य असलेल्या भारतीयांचीच वानवा होणार आहे. ‘आयुष्मान भारत’ या आरोग्य सेवा योजनेसाठी सुद्धा सरकारने आणखी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. सध्या यासाठी केंद्र सरकार १२००० कोटींचा निधी देत आहे. मात्र जर त्यात वाढ झाली तर त्याचा फायदा समाजातल्या मोठ्या वर्गाला होईल.  त्याचप्रमाणे याच्या जोडीला प्रत्येक राज्य सरकारांनी आपल्या अखत्यारीत येणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधल्या सोयीसुविधांची व्याप्ती वाढवण्याची देखील मोठी आवश्यकता आहे.

याचा सरळ अर्थ हाच निघतो की, या सगळ्या योजनांना भरपूर पैसा उपलब्ध करून द्यायचा म्हटल्यावर देशाच्या एकूण उत्पन्नावरील (DGP) आर्थिक तूटीचे प्रमाण फक्त ३.४ टक्क्याहून अधिक होऊ न देणे जडच ठरेल. आर्थिक शिस्तीचा काटेकोर आग्रह राख़णाऱ्या मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणाऱ्या अर्थतज्ज्ञांना ही गोष्ट नक्कीच रुचणार नाही. परंतु ज्या काळात देशाला अशाप्रकारचा मोठा गुंतवणुक खर्च करण्याची नितांत आवश्यकता असताना आर्थिक तूट जर निश्चित प्रमाणरेषेच्या थोडी बाहेर गेली तर हरकत काय आहे?

सध्याच्या काळात तरी खासगी क्षेत्रातून भांडवली गुंतवणूकीचा स्रोत सातत्याने वाहात राहील अशी आशा नाही आणि नजिकच्या भविष्यातही त्यात काही सकारात्मक बदल होण्याची चिन्हे नाहीत. कारण की बाजारात आलेल्या मोठ्या प्रमाणावरच्या मालाला पाहिजे तसा उठाव देखील मिळत नसल्याने बाजारपेठा थंडावलेल्याच आहेत. मात्र यात एक चांगली बातमी अशी आहे की, सरकारवर आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा उत्तरदायित्वाचा अंकुश राहिलेला नाही. त्याचप्रमाणे सरकारने जर उपरोक्त निर्णय अमलात आणले आणि त्यामुळे देशाला काही आर्थिक समस्यांचा सामना करावाही लागला तरी त्यामुळे भारताच्या आर्थिक क्षेत्राबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या क्रेडिट रेटिंग एजन्सींच्या टीकाटिप्पणींची चिंता करण्याची सुद्धा फारशी गरज नाही.

उलटपक्षी जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि ओ. ई. सी. डी (Organization for Economic Cooperation and Development) यांनी स्वत:च 2019 – 2020 मध्ये भारताचा विकासदर चांगलीच आघाडी गाठणार आहे असा अंदाज व्यक्त केला आहे. अर्थातच हे साध्य करायचे असेल तर मात्र बड्या उद्योगांची सरकारकडून अपेक्षा असली तरी, सरकारला मात्र कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करता येणार नाही आणि सोबतच करवसुलीच्या प्रणालींमध्ये सुद्धा मोठ्या सुधारणा करण्याची गरज पडणार आहे.

• Domestic Politics and Governance
• Great Power Dynamics
• India
• economic challenge
• ECONOMICS AND FINANCE
• Indian Economy
• PM Modi

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.