कोरोनाचे आर्थिक आफ्टरशॉक्स!

‘कोव्हीड १९’ हा विषाणू कुठे पसरला आहे व त्यामुळे किती लोक दुर्दैवी बळी जात आहेत या आकडेवारीमध्ये शिरणे हा या लेखाचा उद्देश नाही. या कोरोनासारख्या संकटाचा सामना करण्यासाठी आपण एक व्यवस्था म्हणून सज्ज आहोत का? हा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे. कोरोनासारखे संकट किंवा कुठल्याही जागतिक संकटामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होणारच नाही, ही परिस्थिती आता उरलेली नाही.

ज्यावेळी भारताचे व्यापारी संबंध थोड्याच देशाशी होते तेव्हा त्या देशामध्ये काही घडून आले, तर त्याचा थेट आपल्यावर परिणाम कमी व्हायचा. अर्थशास्त्रामध्ये शिकवले जायचे की भारत ही स्वतःच इतकी मोठी बाजारपेठ आहे की जगातल्या अन्य बाजारांमध्ये काहीही परिणाम झाला तर त्याचा थेट धोका हा आपल्याला संभवत नाही. मात्र आजकाल ती परिस्थिती उरलेली नाही. जागतिक पातळीवर आशिया, युरोप आणि अमेरिका या तीन खंडांमध्ये भारताचे ज्या प्रमुख देशांशी व्यापार होतात त्या देशात कोरोनाचा प्रभाव वाढला आणि तेथील अर्थव्यवस्थाना फटका बसला तर त्याचा थेट धोका भारताला झाला आहे.

टप्याटप्याने आपण याची माहिती करून घेऊ.

चीनी कम चीनी ज्यादा!

भारत जगासाठी कायमच एक हक्काची बाजारपेठ हा राहिला आहे. जीवनावश्यक वस्तू वगळता सर्व प्रकारच्या अभियांत्रिकी वस्तू, रसायने, तंत्रज्ञान या सर्वांची मुक्तपणे आयात भारतामधून सदैव सुरू असायची. शाळेमध्ये व्यापारात शिकवल्या गेलेल्या निर्यातीच्या यादीमध्ये नेहमीच पारंपरिक उपकरणांचा वस्तूंचा समावेश होत आलेला आहे. तसेच आयातीच्या यादीमध्येही अनेक गोष्टींचा समावेश होत आलेला आहे, हे आपण शिकलो आहोत. या आयात निर्यातीचे बिझनेस मॉडेल गेल्या दोन ते तीन दशकात पूर्णपणे बदलले आहेत. आपण वेगवेगळ्या वस्तूंची आयात करून त्या वस्तूवर प्रक्रिया करून पुन्हा निर्यात करतो. अशा प्रकारच्या व्यापारात भारताने लक्षणीय प्रगती केल्याचे दिसते. या सर्व जागतिक आर्थिक उलाढालींमध्ये चीन हा आपला दमदार साथीदार राहिलेला आहे.

राजकीय पातळीवर भारताचे आणि चीनचे संबंध हे फारसे सुदृढ राहिलेले नसले आणि सर्वसामान्य माणसाच्या मनात “मेड इन चायना”या वस्तूविषयी एक नकारात्मक भाव जरी असला तरीही, भारत आणि चीन यांच्यातील व्यापारी संबंध नेहमीच जोरदार राहिले आहेत. किंबहुना भारतातील असंख्य उत्पादकांना त्यांच्या मालाचे उत्पादन करण्यासाठी जो कच्चा माल लागतो तो कच्चा माल चीनकडूनच आयात केला जातो. अगदी तुम्ही आम्ही रोजच्या व्यवहारात वापरत असलेल्या छोट्या छोट्या वस्तूसुद्धा चीनमधून आणलेल्या नसल्या तरी, त्या बनवण्यासाठी लागणार कच्चा माल हा चीनमधून येतो.

उदाहरण घ्यायचे झाले तर तुम्ही जो ट्रॅक्टर किंवा जी मोटारसायकल किंवा जी गाडी वापरत असाल त्या गाडीतील सुटे भाग हे चीनमध्ये तयार झालेल्या कुठल्यातरी फॅक्टरीतले असू शकतात. तुम्ही ज्या मोबाईलवरून किंवा कॉम्प्युटरवर हा लेख वाचत असाल तो मोबाईलच कदाचित चीनमध्ये बनलेला असेल. या पार्श्वभूमीवर चीन आणि भारत या दोन उभारत्या महासत्ता अशा प्रकारचे चित्र रंगवले जायला लागले. यात अजिबात चूक नाही. मात्र व्यवहार आणि वास्तविकता याचा अंदाज घ्यायचा झाल्यास भारत आणि चीन यांच्यातली स्पर्धा ही अजिबात समसमान नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकारापेक्षा चीनचा आकार चौपट आहे.

भारताचे जागतिक बाजारपेठेतील आयात-निर्यातीचे स्थान हे दहा टक्के सुद्धा नाही, मात्र चीनमध्ये जर काही गडबड झाली तर त्याचा पूर्ण जगावर परिणाम होऊ शकतो, अशी त्यांची जबरदस्त ताकद आहे व ही ताकद व्यापारामुळे निर्माण झालेली आहे. अमेरिकेमधल्या नागरिकांच्या नित्य वापरातील असंख्य वस्तू या चीन व आशियाई देशामध्ये बनलेल्या असतात. त्यामुळे अमेरिकेसारखा जागतिक स्तरावरील महासत्ता असलेला देशसुध्दा त्यांच्या आर्थिक गरजांसाठी चीनवरचे अवलंबून आहे.

“चीनी वस्तूंना नको म्हणा”,”चीनी वस्तूंवर बहिष्कार टाका” यांसारखे संदेश समाज माध्यमातून अधूनमधून येत असतात. मात्र वास्तव तसे नाही. फार्मास्युटिकल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, जडजवाहीर सोने-चांदी, मत्स्यव्यवसाय, पेट्रोकेमिकल, वाहतुकीची साधने, मोटारींचे सुटे भाग, शेतमालाशी संबंधित उद्योग अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये भारत व चीन यांच्यात जोरदार उलाढाल होताना दिसते.

ट्रॅव्हल आणि टुरिझम क्षेत्राचा विचार करायचा झाल्यास जागतिक स्तरावर कोट्यावधी प्रवासी ये-जा करू न शकल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम एअरलाईन कंपन्यांच्या नफ्यावर होणार आहे. भारताचा विचार करायचा झाल्यास केरळ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये जे पर्यटक येतात त्यातील जपान, मलेशिया आणि चीन या तीन प्रमुख देशांमधून येणारे पर्यटक ५० टक्क्यांनी घटलेले आहेत. २०१८ साली २ लाख ५० हजाराहून अधिक चीनी पर्यटकांनी भारताला भेट दिली अशी आकडेवारी उपलब्ध आहे. यापुढे जर टुरिझम उद्योगासमोरील हे संकट कमी झाले नाही तर त्याचा थेट फटका हॉटेल व्यावसायिकांना त्याचप्रमाणे पर्यटनाशी संबंधित अन्य उद्योगांना बसण्याची शक्यता आहे.

फार्मास्युटिकल क्षेत्राचा विचार केल्यास औषध निर्माण करण्यासाठी लागणाऱ्या रासायनांपैकी ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त रसायने प्रमाणावर चीनकडूनच भारतात आयात केली जातात. “ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रीडीएन्ट्स” म्हणजेच ए. पी. आय. या नावाने ही रसायन ओळ्खली जातात. यांचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे औषधनिर्मितीचा व्यवसाय सुद्धा काही कालावधी नंतर मंदावू शकतो.

एखाद्या मोटरगाड्यांच्या उत्पादन व निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यात मोटारीचे इंजिन, त्याचे सुटे भाग, अभियांत्रिकी वस्तू या वेगवेगळ्या देशातून येत असतील, तर त्या देशात जर त्या वस्तूचं उत्पादनच झालं नाही तर त्याचा थेट फटका आपल्या देशातल्या कारखान्याला बसेल. चीनमधून भारतामध्ये जे वाहन निर्मितीतील सुटे भाग पाठवले जातात त्याचा भारताच्या वाहन निर्मितीतला हिस्सा हा १५ टक्क्यापेक्षा जास्त आहे.

सर्वसाधारणपणे मोटारगाड्या,बसगाड्या यांच्या निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यात तीन ते सहा आठवड्यासाठी पुरेल  एवढा कच्चा माल आणून ठेवलेला असतो. म्हणजेच दोन महिन्यांसाठी जर कच्चा माल उपलब्ध होऊ शकला नाही,सुटे भाग उपलब्ध होऊ शकले नाहीत तरीसुद्धा कारखाना चालू राहू शकतो. मात्र, हे संकट अधिकच गहिरे झाल्यास त्यातून भारतीय व्यवसायिकांसमोर सुद्धा तितकीच आव्हाने खडतर होत जातील.

शेती क्षेत्रामध्ये खत आणि कीटकनाशकांचा निर्मितीमध्ये जी रसायने वापरली जातात व जो युरिया वापरला जातो त्यापैकी ५० टक्क्यांपर्यंत रसायने भारतामध्ये आशियाई देशांमधून आयात केली जातात.  यातील प्रमुख पुरवठा करणारा देश हा चीनच आहे.

भारतामधून चीनला मोठ्या प्रमाणावर मासळीची निर्यात होते. २०१८-१९ साली ही निर्यात साडेपाच हजार कोटी रुपयांची झाली होती. भारतामधून परदेशात निर्यात होणाऱ्या मासळीच्या मागणीत घट झाली तर त्याचा थेट फटका भारतातल्या उद्योजकांना बसतो. तशीच गत ज्वेलरी आणि जडजवाहिरे उद्योगाची. भारतामधून तयार झालेले किमती हिरे चीनला विकले जातात. हॉंगकॉंगमधील मोठ्या मार्केटमध्ये या हिऱ्यांचे सौदे होत असतात. जवळजवळ दोन लाख लोकांचे थेट उद्योग फक्त भारतातून चीनला जाणाऱ्या या हिऱ्यांच्या व्यापारावर अवलंबून आहेत. भारताच्या एकूण हिऱ्यांच्या निर्यातीपैकी २५ टक्क्यांहून अधिक निर्यात ही चीनला होते. चीनमध्ये जर या मार्केटमध्ये तेजी आली नाही तर त्याचा थेट फटका हा भारतातल्या राजस्थान व गुजरातमधील कारागिरांना बसण्याची शक्यता आहे.

पेट्रोकेमिकल उद्योगात चीन आणि भारत यांचे संबंध दृढ आहेत. प्रक्रिया केलेले पेट्रोलियम पदार्थ भारत चीनला निर्यात करत असतो  व अशी निर्यात सुमारे ३० टक्क्यांहून अधिक आहे. चीनमध्ये उभे राहिलेले आर्थिक संकट पाहता या पेट्रोकेमिकल पासून बनणाऱ्या वस्तूंची चीनमध्ये मागणी वाढली नाही तर भारताला एक हक्काची बाजारपेठ गमवावी लागेल. व अल्पकाळात अशी नवीन बाजारपेठ निर्माण होण शक्य नाही.

भारत आणि जग

कोरोनाचे मूळ चीन असले तरी, जागतिक बाजारपेठेवर त्याचा जबरदस्त परिणाम होणार हे निश्चित! जसजसे जागतिक बाजरपेठेमधील संकट अधिक गडद होईल तसतसे त्याचे परिणाम आपल्यावर सुद्धा होतील.

दक्षिण कोरिया या देशाकडून भारत मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी भाग आयात करतो. तर दक्षिण कोरियाला लोहपोलाद, अल्युमिनियम अशा वस्तू आपण निर्यात करतो. जपान हा गेल्या दशकभरापासून भारताचा मोठा व्यापारी भागीदार होऊ पाहात आहे. जपानमधून भारतामध्ये तंत्रज्ञानविषयक वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर देवघेव होते. आशिया खंडातील इराण या देशाचा विचार केल्यास इराणमधून मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाचा भारताला पुरवठा होतो. तर भारतातून इराणला मोठ्या प्रमाणावर कृषीमाल, अन्नधान्य व तत्सम वस्तूंचा पुरवठा केला जातो.

इराणमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाचा प्रादुर्भाव होत असल्याने इकडची बाजारपेठसुद्धा संकटात असल्याची चिन्हं दिसतात. युरोपचा विचार करायचा झाल्यास स्विझरलँड, जर्मनी, फ्रान्स, इटली आणि स्पेन या पाच प्रमुख देशांशी भारताचे मोठे व्यापारी संबंध आहेत. भारत आणि चीन यांच्यातील व्यापाराचे संबंध लक्षात घेतल्यास वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक आणि इलेक्ट्रिकल मशिनरी,चामड्याची उत्पादने,धातू आणि अधातू उत्पादने, कार्यालयीन कामकाजासाठी वापरली जाणारी मशिनरी, कागद निर्मिती,रसायने, रबर आणि प्लॅस्टिक, लाकूड आणि तत्सम उत्पादने आणि वस्त्रोद्योग या क्षेत्रात भारताला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. चीन हा फक्त जागतिक व्यापारातील एक आयात किंवा निर्यातदार आहे असे नाही तर चीनमधील बंदरातून होणारी बलाढ्य जहाजांची वाहतूक हा सुद्धा एक गंभीर मुद्दा ठरणार आहे.

चीनमधील बंदरातून होणारी जहाजाची वाहतूक सध्याच्या स्थितीत थांबलेल्या स्वरूपात आहे. पुढील काही आठवडे बाजारपेठ स्थिरावे पर्यंत कंटेनर्सची हालचाल होऊ शकणार नाही. त्या परिस्थितीत सप्लाय चेन मॅनेजमेंटवर येणारा ताण नियंत्रणापलीकडे गेला तर वस्तू तयार आहेत, पण नेण्याची सोय नाही अशी परिस्थितीसुद्धा निर्माण होऊ शकते! चीनच्या भौगोलिक परीक्षेत्रात असलेल्या सिंगापूर,मलेशिया, फिलिपीन्स अशा राष्ट्रांनी चीनमधून येणाऱ्या जाणाऱ्या जहाजांच्या बंदरातील प्रवेशांवर कडक निर्बंध घातल्याने तेथील मालाच्या ने-आणीवर सुद्धा मोठा परिणाम झाला आहे.

भारताची अंतर्गत बाजारपेठ आणि परिणाम

इटलीमध्ये संपूर्ण देश लॉकडाऊन केला गेल्याच्या परिस्थितीत नागरिकांना कोणते त्रास सहन करावे लागतात याच्या रसभरीत चर्चा समाज माध्यमांवर तुम्ही पाहिल्या असतील,वाचल्या सुद्धा असतील. भारताचा विचार केल्यास असंघटित क्षेत्रातील असंख्य कामगार कशा स्थितीत आपले काम करतात याचा विचार होण्याची गरज आहे. गलिच्छ वस्त्यांमध्ये काम करणारे,दाटीवाटीनी राहणारे व तितक्याच दाटीवाटीनी प्रवास करणाऱ्या जनतेमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यास ती एक मोठी आपत्तीच ठरू शकते. यासाठी संपूर्ण देश लॉकडाऊन केला किंवा काही प्रांत, काही प्रदेशात लोक येणारच नाहीत अशी व्यवस्था निर्माण केली तर त्याचे आर्थिक परिणाम दोन आठवड्यानंतर निश्चितच जाणवायला लागतील. उदा. जर सर्व शॉपिंग सेंटर,भाजीपाल्याची घाऊक बाजारपेठ बंद केली तर शेतकऱ्यांचा शेतमाल हक्काने कसा विकला जाईल?

निव्वळ कोंबडी व अंडी खाल्याने कोरोना होऊ शकतो या अफवेवरच दर पडल्याचे आपण काही दिवसात पाहिले. कोंबडी व अंडी खाल्याने कोणत्याही प्रकारचे दुष्परिणाम होत नाहीत अशी चक्क जाहिरातच सरकारला करावी लागली यातच सारं आलं.  या पार्श्वभूमीवर अनेक छोट्या, मध्यम व सूक्ष्म आकाराच्या कंपन्यांमध्ये जर उत्पादनच थांबवले तर त्या कंपन्यांवर अवलंबून असलेले अनेक छोटे उद्योगसुद्धा एका महिन्यामध्ये कोलमडून पडू शकतात.

सद्यस्थितीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेची प्रगती फारशी समाधानकारक नाही. मागच्या तीन वर्षांमध्ये अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर हा दमदार राहिलेला नाही. २०२४ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत घेऊन जाण्याचे सरकारचे लक्ष आहे. मात्र यासाठी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर हा सलग सात टक्क्यांच्यावर असायला हवा. या जागतिक आर्थिक संकटामुळे तो निश्चितच एवढा राहणार नाही हे सांगण्यासाठी कोणत्या ज्योतिषाची गरज नाही. याप्रसंगी सर्वसामान्य नागरिकांनी धीर धरून खचून न जाता येणाऱ्या संकटाचा सामना करणे व सरकारला सर्वतोपरी सहाय्य करणे हेच श्रेयस्कर ठरते.

संदर्भ

एशियन डेव्हलपमेंट बँक अहवाल मार्च २०२०

UNCTAD (The United Nations Conference on Trade and Development ) अहवाल २०२० मार्च

• International Affairs
• Indian Economy
• Economics and Finance
• International Trade and Investment
• Developing and Emerging Economies
• corona
• economics
• Globalisation
• International affairs

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.