-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
10963 results found
लोकशाही छावणी आणि ग्लोबल साउथ यांच्यातील दुवा म्हणून काम करण्यासाठी चीनच्या विरुद्ध व्यापक धोरण भारतासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
सध्या भांडवलवादाच्या पर्यायी मॉडलमध्ये कमालीचा ताण दिसून येत आहे. त्यावर पूर्ण ताकदीने उपाययोजना केल्या नाहीत तर, कोविड १९ नंतरची आर्थिक परिस्थिती फार वेगळी असेल. याबद्
आखाती प्रदेशात आपल्या सामरिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी भारत आपला संरक्षण क्षेत्र वाढवत आहे.
भारताचे सायबर संरक्षण मजबूत करण्यासाठी पुरेशा उपायांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे, कारण ते चीनच्या सायबर हल्ल्यांनी अधिकाधिक संवेदनशील बनले आहे.
भारताविषयीचा आशावाद, देशांतर्गत आणि देशाबाहेर, देशाला उत्तुंग उंचीवर नेऊ शकतो कारण कल्पनांची बाजारपेठ ही नवनिर्मितीसाठी सुपीक जमीन बनते.
भारताविषयीचा आशावाद, देशांतर्गत आणि देशाबाहेर, देशाला उत्तुंग उंचीवर नेऊ शकतो कारण कल्पनांची बाजारपेठ ही नवनिर्मितीसाठी सुपीक जमीन बनते.
भारताविषयीचा आशावाद, देशांतर्गत आणि देशाबाहेर, देशाला उत्तुंग उंचीवर नेऊ शकतो कारण कल्पनांची बाजारपेठ ही नवनिर्मितीसाठी सुपीक जमीन बनते.
अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानला जर कायदेशीर आधार हवा असेल, तर भारताची यामधील भूमिका ही निर्णायक ठरणार आहे, याकडे कोणीही दुर्लक्ष करू शकत नाही.
डेबिट कार्डांप्रमाणेच क्रेडिट कार्डवरील उदारीकृत रेमिटन्स योजनेंतर्गत छोट्या व्यवहारांवरून 20 टक्के कर वसूल करण्याच्या प्रस्तावाभोवती वित्त मंत्रालय गोंधळात पडले. ध�
आज, भारत पारंपरिक शेती ते उद्योगाच्या विकास प्रारूपात मोठी झेप घेऊ शकतो आणि थेट शेतातून हरित आघाडीपर्यंत जाऊ शकतो.
हिंदी महासागर क्षेत्रातील देशांना कोरोना महासाथीचा जबर फटका बसला आहे. या देशांना मदतीचा हात पोहोचविणारे ‘मिशन सागर’ भारताच्या आयएनएस केसरीने यशस्वी केले.
भारताच्या कोणत्याही मागण्या मान्य न करता सीमेवर स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी भारताशी तसेच शेजारील राष्ट्रांशी चीन थेट संपर्क साधत आहे.
कोविड-१९ नंतरच्या पुन्हा उभारी घेण्याच्या काळात, 'मेक इन इंडिया'चे स्वप्न सत्यात उतरवायचे असेल तर महिलांना उद्योगासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. याबद्दल राशी शर्मा यांचे �
अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ झटकून टाकून पुन्हा तेजीने वाटचाल करायची असेल, तर केंद्र सरकारला कठोर उपाययोजनांशिवाय तरणोपाय नाही.
महामारीच्या कालखंडातील नकारात्मक वाढीपासून भारताच्या लवचिक अर्थव्यवस्थेने पुनरुत्थान केले आहे. ही गोष्ट अंधकारमय झालेल्या जागतिक क्षेत्रासाठी प्रकाशाचा किरण ठरली आ�
अर्थव्यवस्थेसाठी कोविड संकटासारख्या बाह्य धक्क्यातून पूर्वस्थितीत येणे, हे प्रत्यक्षात जीडीपी वाढविण्यापेक्षा वेगळे आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
ज्या कोणी भारतातल्या औषधनिर्मिती उद्योगातील चुकीच्या गोष्टींबद्दल आवाज उठवला, त्यांना देशद्रोही म्हणून मानहानीकारक वागविले जाते, हे वास्तव नाकारता येत नाही.
निधी कमी असल्याने भारतीय टेक स्टार्टअप्सना मोठ्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे.
‘ओआरएफ’ने केलेल्या ‘परराष्ट्र धोरण सर्वेक्षणा’मध्ये भारताच्या शहरी तरुणांचा पूर्वेकडील शेजारी देशांकडे अधिक सकारात्मक कल दिसून आला.
आर्थिक, लष्करी आणि धोरणात्मक क्षेत्रांच्या बाबतीत चीन हा भारतासमोरचे मोठे आव्हान असेल, अशी चिंता भारताच्या तरुणांना वाटते आहे.
भविष्यात जर भारत महासत्ता बनण्याची इच्छा असेल, तर त्याने आपली क्षमता ओळखून स्वदेशी पर्याय विकसित केले पाहिजेत.
अत्यंत मोक्याच्या अशा पर्शियन व ओमान आखातात होणाऱ्या युद्धसरावात, संयुक्त अरब अमिरात प्रथमच भारत व फ्रान्स या देशांसोबत सहभागी होणार आहे.
अभिनव तंत्रज्ञान आणि शस्त्रास्त्र प्रणालींमध्ये पाकिस्तानचे स्वारस्य लक्षणीय असले तरी, भारताकडे संख्यात्मक श्रेष्ठता आणि अधिक चांगली क्षमता असल्याचे अरबी समुद्रात प
भारतातील रस्त्यावर असलेल्या विविध समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी, कठोर रस्तेविषयक नियम लागू झाल्यानंतरच या रस्त्यांवरील वेग वाढविण्याचा विचार व्हावा.
इस्लामाबाद का दौरा कर जयशंकर ने SCO सदस्यों को संदेश दिया है कि नई दिल्ली इस मंच को लेकर गंभीर है. पाकिस्तान तो निमित्त मात्र था.
भारतातील शहरात डिजिटल पायाभूत सुधारणा झाल्यास, प्रशासनाचा खर्च वाचेल आणि नागरिकांना कोणत्याही अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार नाही.
भारतीय शहरांमधील खेळांमध्ये अस्ट्रोटर्फच्या वापराचा पुनर्विचार आवश्यक
२०३०पर्यंत भारतात सुमारे ६९ हून अधिक शहरे असतील, ज्यांची लोकसंख्या दहा लाखांहून जास्त असेल. त्यांचा सर्वांगीण विचार होताना दिसत नाही.
भूराजकीय संघर्षांमध्ये न अडकता सायबर क्षमतांमध्ये लवचिकता निर्माण करण्यावर भर दिल्यास त्यातून अधिक फायदा मिळू शकतो तसेच त्यामुळे सायबरस्पेसमध्ये देखील स्थिरता निर्म
जगभर सौरऊर्जेची मागणी वाढत असताना, भारतातला सौरउद्योग अडचणीत आहे. देशातील हे सौर(उद्योग)ग्रहण सुटण्यासाठी संशोधनावर प्राधान्याने गुंतवणूक व्हायला हवी.
कौटुंबिक बचत ही आर्थिक आपत्तींशी लढण्यासाठीची भारतीयांच्या हातातील सुरक्षेची ढाल आहे. पण गेल्या दशकभरात, देशातील बचतीचा दर कमी होऊ लागला आहे.
प्रोटिनच्या सेवनासंबंधात भारतीयांमध्ये अनेक गैरसमज दिसून आले. त्यातही प्रोटिनमुळे वजन वाढते, असे ८५ टक्के नागरिकांना वाटत असल्याचे आढळले.
भारत-इस्राईल संबंध कायम गूढ कोड्यासारखे राहिले. दोघांमध्ये काही साधर्म्य असले तरी काही मुद्दे अंतर ठेवण्यास भाग पाडणारे होते. या संबंधांचा हा लेखाजोखा.
भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी सौदी अरेबियाला दिलेली भेट आणि आयटूयूटूच्या (I2U2) सातत्यपूर्ण वाटचालीतून, एक गतिमान, व्यावहारिक आणि व्यवसायाभूमिख परर�
चीनच्या कर्जसापळ्यात अडकण्यापासून भूतानला रोखण्याचा प्रयत्न भारत करतो आहे. या प्रयत्नांच्या यशापयशात प्रादेशिक अनेक गणिते अवलंबून आहेत.
वरच्या स्तरावर घडणारा भ्रष्टाचार अनेकदा प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधून घेतो आणि अधूनमधून अन्यायकारक अशा या भ्रष्टाचाराविषयी देशात संतापाची तीव्र भावना व्यक्त होताना दि
आफ्रिकेतील संकटांकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी संबोधित करणे हा एकमेव व्यवहार्य पर्याय आहे जो आपल्याला दुसरी महामारी टाळण्यास आणि चालू असलेल्या संकटांना तोंड देण्यास मदत कर�
मंकीपॉक्सचा आणखी प्रसार होण्यापासून रोखण्यासाठी अधिक समन्वित आंतरराष्ट्रीय प्रतिसाद आवश्यक आहे.
मध्यम आणि लघुउद्योगांना कर्जपुरवठा वाढून, त्यांचे पुनरुज्जीवन होणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय रोजगारात वाढ होणार नाही आणि मंदीतून सावरणेही शक्य होणार नाही.
मणिपूरमधील सध्याच्या संघर्षाला तेथील आदिवासी जमातींमधील परंपरागत वांशिक विभाजन कारणीभूत आहे. ते रोखण्यासाठी या साखळीतील प्रत्येक घटकाने सक्रिय सहभाग नोंदवायला हवा.
चीनचे मध्य आणि पूर्व युरोपातील अनेक पायाभूत सुविधांबाबतचे प्रकल्प अपूर्ण आहेत. यामुळे काही युरोपीय देश चीनला सहकार्य करण्यास तयार नाहीत.
सामरिकदृष्ट्या आणि साधनसंपत्तीच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या मध्य आशियायी प्रदेशातील राजकीय परिस्थितीची माहिती देणाऱ्या लेखमालेतील पहिला लेख.
अमेरिका आणि भारत हे दोघेही मध्यपूर्वेतील भागीदारीच्या आणखी काही समीकरणांचा शोध घेत आहेत.
मध्य-पूर्वेतील देशांमधील संघर्ष आणि पाण्यावरून होणार्‍या युद्धांचे दूरगामी परिणाम या प्रदेशातच नव्हे तर अख्ख्या जगात दिसून येतील.
महागाई नियंत्रणात ठेवणे हे रिझर्व्ह बँकेचे आद्य उद्दिष्ट आहे. पण भारतातील महागाई दर वाढत असतानाही रिझर्व्ह बँक फक्त पाहत बसलेली दिसते.
आज देशातील शहरे महागडी, पर्यावरणघातकी आणि रोगट जीवनशैली देत आहेत. या सर्वाचा उलटफेर करण्यासाठी एखादा शाश्वत मार्ग शोधून काढावा लागेल.
स्थानिक स्तरावरील महिलांसाठीचे आरक्षण हे महिलांना राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय राजकारणात येण्यासाठीचे व्यासपीठ बनण्यात अपयशी ठरले आहे.
देशातील हवामान बदलत असून कमी वेळेत जास्त पाऊस पडत आहे. त्यामुळे देशातील शहरांची पाण्याचा निचरा करणारी यंत्रणा तातडीने सुधारली नाही, तर पूरस्थिती अटळ आहे.
एखादा समाज पुढे येणाऱ्या संकटांसाठी कसा तयार राहतो, यावर त्याचे भविष्य अवलंबून असते. कोल्हापूर सांगलीतील पूरामधून आपण हे शिकायला हवे.
बऱ्याच देशांमध्ये असे दिसून आले की, दुसऱ्या देशांतून आलेल्या नागरिकांबद्दल तिरस्कार वाढतो आहे. अल्पसंख्यांक गटांना या महामारीसाठी जबाबदार धरले जात आहे.
