महामारीशी लढताना, मानवतेला विसरू नये

कोविड – १९ या महामारीचा वाढता प्रादुर्भाव आणि त्याने झालेले जागतिक पातळीवरील मोठे नुकसान याने ओळखलेले गेलेले हे वर्ष आता संपत आले आहे. आता सगळ्यांना कळून चुकले आहे की, हे फक्त एक आरोग्यविषयक संकट नाही, तर याचा परिणाम स्थानिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शासनांना देखील झाला आहे.

संयुक्त राष्ट्राच्या सरचिटणीसांच्या विशेष सल्लागाराची भूमिका बजावताना मी जेव्हा या परिणामांकडे पाहतो, तेव्हा मला जाणवते की, या महामारीमुळे अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्ह्यांचा (यात जेनोसाईड, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे आणि युद्ध गुन्हे यांचा समावेश होतो) धोका वाढण्यात होईल. यात आधीच मागे पडलेली आणि असुरक्षित अस्वस्थेत जगणारी लोकसंख्या अधिकच भरडली जाईल. यात वांशिक आणि धार्मिक अल्पसंख्यांक, आदिवासी, स्थलांतरित, देशांतर्गत विस्थापित, शरणार्थी, स्त्रिया, मुले आणि वृद्ध यांचा समावेश होतो. कोविड-१९ चे संकट आणि त्याला सामोरे जाण्यासाठी योजना बनवताना, या गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

संयुक्त राष्ट्रांनी तयार केलेले कोविड-१९ आणि मानवी हक्कांचे धोरण हे या साठीच आहे. आपण सर्व या परिस्थितीत एकत्र आहोत, याचसोबत हेदेखील लक्षात ठेवले पाहिजे की, “आपल्या समाजातील असुरक्षित लोकसंख्येला केवळ या विषाणूचा धोका नाही तर त्या विषाणूवर नियंत्रण आणण्यासाठी ज्या उपाययोजना केल्या जातील त्याच्या नकारात्मक परिणामांना देखील त्यांना सामोरे जावे लागेल.” आणि “विषाणू भेदभाव करत नाही परंतु त्याचा परिणाम नक्कीच वेगवेगळा होईल.”

पंधरा वर्षांपूर्वी, संयुक्त राष्ट्राच्या सर्व सदस्य राष्ट्रांनी आपल्या जनतेचे जनसंहार (जेनोसाईड), युद्धातील गुन्हे, विशिष्ट वंशाच्या लोकांना जीवे मारून संपवणे, आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी एकमताने सहमती दर्शवली. ज्या देशांमध्ये जुने संघर्ष, कमकुवत राज्य संरचना, सामाजिक – आर्थिक असमानता, राजकीय अस्थिरता, मानवाधिकार उल्लंघनाचा किंवा निर्दयी गुन्ह्यांचा इतिहास यापूर्वीच अस्तित्वात आहे त्या देशांमध्ये आताच्या या कोरोनाच्या संकटाचा परिणाम परिस्थिती अधिकच चिघळण्यात होऊ शकतो, अशा गुन्ह्यांचा धोका अधिकच वाढू शकतो.

या महामारीच्या संकटापासून राष्ट्रीय आणि जागतिक पातळीवर बचावाचा प्रतिसाद तयार करताना, अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्हयांच्या वाढत्या जोखमीचा परिणाम विचारात घेणे आवश्यक आहे.  कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव कमी करण्याचे काही उपाय हे अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्हे थांबवण्यासाठी देखील उपयोगाचे आहेत . यात ‘उपचारांपेक्षा आधीच प्रतिबंध करणे कधीही चांगले’ हा सातत्याने देण्यात येणारा, परंतु दुर्लक्षिला जाणारा सल्ला महत्वाचा आहे. त्याप्रमाणेच, संघर्ष असो, महामारी असो किंवा अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्हे – लवकर धोक्याची सूचना देण्याचे महत्व अधोरेखित करण्यात आले आहे.

भूतकाळातील अनुभवांवरून आपल्याला हे कळले आहे की, अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्हे हे पूर्वसूचने शिवाय होत नाहीत, आणि ह्या धोक्याच्या सूचनाआताआपल्याला माहीत आहेत. ‘जनसंहार (जेनोसाईड) प्रतिबंध आणि संरक्षण जबाबदारी’ या संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यालयाने अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्ह्यांच्या धोक्यांचे परिणाम कमी करण्यासाठी विश्लेषणाची एक पद्धत विकसित केली आहे. उदाहरणार्थ, आपल्याला माहित आहे की मानवी हक्कांचे उल्लंघन हे अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्ह्यांचे पूर्वचिन्ह आहे.आपल्याला आता माहिती आहे की, विशिष्ट गटांना लक्ष्य बनवणारे द्वेषयुक्त भाष्य, भेदभाव करण्यास प्रोत्साहन देणे, वैरभाव आणि हिंसाचारास उत्तेजन देणे हे उफाळत्या द्वेषाचे आणि असहिष्णुतेचे लक्षण तर आहेच, परंतु या सर्व गोष्टींमु ळेअ‍ॅट्रॉसिटी गुन्हे वाढण्याची गंभीर शक्यता देखील आहे.

कोविड-१९ संबंधित द्वेषयुक्त भाष्यामुळे आधीच अस्तित्वात असलेले भेदभाव, सामाजिक आणि आर्थिक असमानता, हिंसाचार व उग्रवादी हिंसेचे प्रसारक हे अधिकच तीव्र होत आहेत आणि महामारीचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सामाजिक एकतेचे खच्चीकरण होत आहे. याचे अल्प आणि दीर्घकालीन परिणाम असू शकतात, जसे की, समाजातून बहिष्कृत करणे,  उपेक्षित वागणूक देणे, मानवाधिकारांचे उल्लंघन, हिंसा आणि अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्हे. या सगळ्याचा संयुक्त राष्ट्रांची मूल्ये आणि तत्त्वे यांना, तसेच या महामारीशी लढण्याच्या आणि पुन्हा नव्याने उभारणी करण्याच्या प्रयत्नांना धोका आहे.

जेव्हा सरकार या सूचनांकडे लक्ष देत नाही, तेव्हा जनतेचे संरक्षण करण्याच्या आपल्या प्राथमिक जबाबदारीत ते अपयशी ठरते. काही देशांच्या सरकारने महामारीला दिलेला प्रतिसाद चिंताजनक आहे. मानवाधिकार कायद्यात असे नमूद केले आहे की आपत्कालीन परिस्थितीत काही मानवी हक्कांवर तात्पुरते प्रतिबंध लादणे गरजेचे असू शकते, परंतु असे असले तरी सरकारने या परिस्थितीचा फायदा आपल्या दडपशाही कारवायांसाठी करू नये म्हूणन सरकारवर देखील लक्ष ठेवले पाहिजे.

ते निर्वासितांसाठी असलेल्या छावण्यांमध्ये देखील जाऊ शकत नाहीत. संरक्षणाच्या जबाबदारी अंतर्गत राष्ट्रांनी आपल्या मित्रराष्ट्रांना त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी मदत केली पाहिजे. परंतु महामारीच्या काळात जगभरातील सर्वच राष्ट्रे स्वतःपुरता विचार करू लागली आहेत. सर्वप्रथम स्थानिक परिस्थितीकडे लक्ष्य देण्याच्या प्रवृत्तीवाढली. इतर देशांना अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी सहाय्य करणे, तसेच घडणाऱ्या गुन्ह्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी काही देशांमध्येक्षमता व इच्छेचा अभाव दिसून येत आहे.

अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्ह्यांपासून बचाव करणे हे संरक्षणाच्या जबाबदारीचे प्राथमिक काम आहे. आम्हाला ठाऊक आहे की मानवी हक्क आणि कायद्याचा आदर करणारा, विविधता साजरी करणारा, आर्थिक समानतेचा उच्च स्तर असलेला सहिष्णू समाज अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्ह्यांना आणि संघर्षाला सामोरे जाण्यासाठी अधिक तयारी दर्शवतो. सरकार, आंतरराष्ट्रीय संस्था, नागरी संस्था यांचे सदस्य आणि नागरिक म्हणून आपल्या सर्वांना एक भूमिका बजावायला हवी – कोविड-१९ संकटाच्या परिणामांना सामोरे जाताना आपला समाज इतर महत्वाच्या कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष करत नाही आणि मानवाधिकारांच्या आधारावर सर्वांना समान वागणूक देतोआहे याची खबरदारी घेतली पाहिजे.

जगभरातील सरकारे सध्या महामारीशी दोन हात करण्यात व्यस्त आहेत. परंतु लोकांचे या विषाणूपासून रक्षण करणे एवढीच त्यांची जबाबदारी नाही तर अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्ह्यांपासून त्यांचे आणि गरज पडल्यास इतर देशांतील नागरिकांचे रक्षण करणे सध्या आवश्यक आहे. हे साध्य करण्यासाठी, देशातील असुरक्षित आणि उपेक्षित लोकसंख्येला असलेली जोखीम ओळखून ती दूर करण्यासाठी तात्काळ आणि दीर्घकालीन उपाय शोधून काढला पाहिजे. या वर्षी आपण संयुक्त राष्ट्रांचा ७५ वा वर्धापन दिन साजरा करणार आहोत, त्यामुळे जागतिक एकता आणि या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी एकत्रित कृती यासाठी आपण प्रयत्नांची पराकाष्ठा केलीच पाहिजे.

• Healthcare
• Development
• Law and Justice
• Atrocity Prevention
• Human Development
• public health

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.