भारतीयांना गरज प्रोटिन्सयुक्त आहाराची

आयुष्याची इमारत उभी करताना त्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रोटिन्सची कमतरता भारतीय लोकांमध्ये आढळते. तसेच, या कमतरतेकडे कायम दुर्लक्ष केले जाते असेही चित्र दिसते. भारतीय वैद्यक संशोधन मंडळाने (आयसीएमआर) शिफारस केल्यानुसार प्रतिदिन ४८ ग्रॅम प्रोटिन्सचे सेवन करणे आवश्यक असते; परंतु भारतीयांचे प्रोटिन्सचे सेवन त्यापेक्षा खूपच कमी असते. या शिफारसीनुसार, भारतीय व्यक्तीच्या वजनाच्या प्रमाणानुसार, म्हणजे एक किलो वजनास ०.८ ते १ ग्रॅम प्रोटिन्सची आवश्यकता असते. मात्र, सध्याचे सेवन हे प्रतिकिलो सुमारे ०.६ ग्रॅम असल्याचे दिसून आले आहे.

या संदर्भात २०१७ मध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, ७३ टक्के नागरिकांमध्ये प्रोटिन्सची कमतरता आहे, तर आपल्या शरीराला प्रोटिन्सची दैनंदिन गरज किती आहे, याची ९० टक्क्यांपेक्षाही अधिक नागरिकांना माहिती नसते. प्रोटिन्ससंबंधातील दृष्टिकोन, माहिती आणि सेवन यांच्यासंबंधात भारतातील १६ शहरांमध्ये अलीकडेच करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणात दैनंदिन आहारात प्रोटिनचे महत्त्व, या विषयाबद्दलच्या माहितीचा मोठा अभाव आढळून आला. प्रोटिनच्या सेवनासंबंधात अनेक गैरसमज दिसून आले. त्यातही प्रोटिनमुळे वजन वाढते, असे ८५ टक्के नागरिकांना वाटत असल्याचे आढळले.

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण २०११-१२ नुसार शहरी भागातील प्रोटिनचे सेवन दरडोई ४ टक्क्याने आणि ग्रामीण भागात ११ टक्क्याने कमी असल्याचे दिसत आहे. भारतीय आहारात तृणधान्यांचे प्रमाण जास्त असते आणि या धान्यांमधून मिळणारे प्रोटिन पचण्यास जड असते आणि त्याची गुणवत्ताही फारशी चांगली नसते. या संदर्भात देशातील ८ शहरांमध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये ३० ते ५५ या वयोगटातील ७१ टक्के व्यक्तींचे स्नायू तंदुरुस्त नसतात, असे दिसून आले. उदा. लखनौमध्ये सर्वाधिक म्हणजे ८१ टक्के व्यक्तींचे स्नायू तंदुरुस्त नाहीत असे दिसून आले, तर दिल्लीमध्ये तुलनेने कमी म्हणजे ६४ टक्के नागरिकांचे स्नायू अशक्त असल्याचे आढळले.

भारतासमोर सध्या कुपोषण आणि लठ्ठपणा अशा दोन्हीही समस्या उभ्या आहेत. देशातील पाच वर्षांखालील ३८ टक्के (४ कोटी ६६ लाख) मुले कुपोषित आहेत आणि सुमारे १५ टक्के (१ कोटी ४४ लाख) लठ्ठ आणि अतिरिक्त वजन असलेले आहेत. आयसीएमआर-आयएनडीआयएबी यांनी संयुक्तपणे केलेल्या अभ्यासातून देशात लठ्ठ व्यक्तींची संख्या ११.८ टक्के ते ३१.३ टक्क्यांच्या दरम्यान असून, ती वय, लिंग, सामाजिक-आर्थिक स्थिती यानुसार बदलत असते. असंसर्गजन्य रोगांचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे सूक्ष्म पोषक घटकांचे प्रमाण आणि गुणवत्ता यांचा समतोल राखणे महत्त्वाचे बनले आहे. कडधान्ये आणि दूध यांसारख्या संरक्षणात्मक अन्नाचे सेवन करण्याकडील कल कमी होत चालला आहे. आहारात अधिक प्रमाणात प्रोटिनयुक्त पदार्थांचा समावेश केला, तर इन्स्युलिन तयार होण्याचे प्रमाण वाढते आणि त्यामुळे मधुमेहाची शक्यता कमी होते.

साथरोगाच्या काळात अन्न पुरवठा साखळी योग्यरीत्या कार्यान्वित असणे आणि गरजूंना पौष्टिक अन्न उपलब्ध करून देणे यासाठी आर्थिक मदत देण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, असे आवाहन ‘अन्न आणि कृषी संघटने’कडून करण्यात आले आहे. साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर गरीब आणि धोक्यात असलेल्या कुटुंबांच्या मदतीसाठी सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या मदतीमध्ये प्रोटिनयुक्त म्हणजे वनस्पतीजन्य व प्राणीजन्य अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रोटिनयुक्त पदार्थांचा वाटप सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून करण्यात यावा, असे निती आयोगाकडून जोरकसपणे मांडण्यात येत आहे.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून होणारा देशाचा पोषण आहार कार्यक्रम हा गरीबांना केंद्रस्थानी ठेवून करण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार लाभार्थ्यांना तांदूळ, गहू आणि ज्वारी-बाजरीसारखे धान्य अल्प किंमतीत उपलब्ध करून दिले जाते. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या अन्नातून ग्रामीण आणि शहरी भागात अनुक्रमे प्रतिदिन ७.२ ग्रॅम आणि ३.८ ग्रॅम प्रोटिनचा मिळू शकते; परंतु जिथे अन्नाची कमतरता आहे, त्या गरीब घरांमध्ये शिफारस केलेल्या मानकांनुसार प्रोटिन व उर्जायुक्त पदार्थांचा पुरवठा होत नाही. या बहुतेक कार्यक्रमांमध्ये प्रोटिनयुक्त पदार्थांचाच पुरवठा केला जात नाही. उपलब्धतेचा अभाव, किफायतशीर नसणे किंवा माहितीचा अभाव अशी काही कारणे त्यासाठी असू शकतात.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत भारत सरकारने सुरक्षाविषयक विविध कार्यक्रम आखले आहेत. त्यामध्ये पोषण आणि अन्न सुरक्षा यांमध्ये सुधारणा करणाऱ्या एकात्मिक बाल विकास योजना (आयसीडीएस) आणि माध्यान्ह भोजन योजना (एमडीएम) यांसारख्या योजनांचा समावेश होतो. एकात्मिक बाल विकास योजनेच्या माध्यामातून मुलांना प्रतिदिन ५०० कॅलरी आणि १२ ते १५ ग्रॅम प्रोटिनचा पुरवठा होतो, तर पौगंडावस्थेतील मुलींना प्रतिदिन २५ ग्रॅम प्रोटिन पुरवले जाते. शालेय आहार योजनेअंतर्गत प्रतिदिन ३०० कॅलरी आणि ८ ते १२ ग्रॅम प्रोटिन पुरवले जाते. असे असूनही, कुपोषितांच्या प्रमाणामध्ये भारत जगात दुसऱ्या स्थानावर आहे आणि अपुरा आहार मिळणारी लोकसंख्याही मोठी आहे.

साथरोगाच्या परिणामांपासून संरक्षण करण्यासाठी २०२० मध्ये सरकारने गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत २२ अब्ज ६० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद मदत म्हणून जाहीर केली. त्यामुळे दर महिन्याला पाच किलो तांदूळ किंवा गहू आणि एक किलो डाळीचा आणखी पुरवठा करण्यात आला; परंतु लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी या योजनेची अंमलबजावणी अपुरी पडली.

काय खावे व किती खावे, सूक्ष्म पोषक घटक आणि सहजपणे उपलब्ध होणारे प्रोटिनयुक्त पदार्थ या संबंधात त्वरित जागृती करण्याची गरज आहे. एक धोरण म्हणून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून कमी किंमतीमध्ये प्रोटिनयुक्त पदार्थ पुरवायला हवेत. हे पदार्थ सहजपणे उपलब्ध होणारे आणि परवडणारे हवेत. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण यांसारख्या काही राज्यांमध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून पुरवण्यात येणाऱ्या डाळी या संबंधित कुटुंबांना अधिक चांगला प्रोटिनयुक्त आहार मिळवून देतात. विविध स्तरांवर आणि विविध घटकांचा समन्वय साधणे हे या समस्येवरील उत्तर आहे.

साथरोगाच्या काळात रोगप्रतिकारकशक्ती वाढवणाऱ्या आणि योग्य प्रमाणात प्रोटिनचे सेवन करण्यासाठी पौष्टिक आहाराचे महत्त्व सांगणाऱ्या मोहिमांचे आयोजनही करता येईल. प्रादेशिक स्तरावर स्थानिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या (एडब्ल्यूडब्ल्यू आणि आशा) माध्यमातून हे करता येऊ शकते. हे कर्मचारी कुटुंबांमधील मातांना पोषण आणि आरोग्यासंबंधी समुपदेशन करू शकतील. ग्रामीण आरोग्य आणि पोषण दिनानिमित्तानेसूक्ष्म व अतिसूक्ष्म पोषणमूल्ययुक्त पदार्थांची माहिती प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातूनही त्यांना देता येऊ शकेल.