भारतीय सौरक्षेत्राचे ‘ग्रहण’ सुटणार कसे?

भारतात आयात केलेल्या सोलार पॅनलवर सुरक्षा कर लावण्यात आला आहे. हा सुरक्षा करच २०१८ या वर्षात भारतातल्या प्रकाशविद्युत क्षेत्राची वाढ मंदावण्यामागे एक प्रमुख कारण आहे. खरे तर हा कर लागू करण्याचा मुख्य उद्देश होता तो सोलार पॅनलच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याचा. मात्र त्यामुळे सोलार पॅनलचे दर वाढले आणि परिणामी सोलार पॅनलशी संबंधित अनेक लिलाव रद्द झाले, अनेक निविदा पुन्हा मागवण्याची वेळ आली. अर्थात ही मंदी तात्पुरती असू शकेल. कारण सौरऊर्जा निर्मितीसाठी लागणाऱ्या पीव्ही मॉड्युलचे (प्रकाशविद्युत संचांचे) दर सातत्याने घसरत आहेत.

महत्वाचे म्हणजे, भारताच्या सौरऊर्जा क्षमतेत झालेली वाढ ही आजवर परदेशातून आयात केलेल्या पीव्ही मॉड्युलसमुळेच शक्य झाली झाली आहे. आपल्याकडे असलेल्या एकूण पीव्ही मॉड्युल्सपैकी सुमारे ९० टक्के मॉड्युल्स परदेशी आहेत. आयात केलेली पीव्ही मॉड्युल्स साधारणतः ३० टक्क्यांनी स्वस्त असल्यामुळेच हे प्रामाण इतके जास्त आहे. विशेष म्हणजे भारताने परदेशातल्या मॉड्युल्सवर ७० टक्के इतका सुरक्षा कर लावला आहे. मात्र त्याविरोधात ऊर्जा क्षेत्रातल्या कंपन्यांचा दबाव वाढला आणि नंतर सरकारने हा कर २५ टक्के एवढा केला.

भारताच्या ‘नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालया’चा उपक्रम असलेल्या भारतीय सौरऊर्जा महामंडळाने (SECI) मे २०१८ मध्ये १० गिगावॅट क्षमतेचेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. दरवर्षी स्थानिक पातळीवर ५ गिगावॅट क्षमतेने ऊर्जा निर्मिती करु शकतील अशा पद्धतीचे हे प्रकल्प प्रस्तावित होते. हे प्रकल्प आणि संबंधित निविदा प्रक्रिया ही भारतातल्या उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठीचाच प्रयत्न होता. पण, ऊर्जाउद्योग क्षेत्रातून या निविदा प्रक्रियेला किरकोळ प्रतिसाद मिळाला. परिणामी निविदा मागवण्याची मुदत सातत्याने पुढे ढकलत राहावी लागली. पुढे जाऊन निविदेत ऊर्जानिर्मितीची क्षमताही ३ गिगावॅटपर्यंत कमी करण्यात आली. शिवाय या निविदेअंतर्गत ६०० मेगावॅट ऊर्जा निर्मिती क्षमतेचे प्रकल्पांची उभारणी करणाऱ्यांसोबत किमान २ गिगावॅट ऊर्जा खरेदी हमी करारही करण्यात येणार होता. अशारितीने या प्रकल्पाअंतर्गत एकूण १० गिगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभे करण्यात येणार होते.

जानेवारी २०१९ मध्ये मात्र सरकारने जुनी निविदा प्रक्रिया रद्द केल्याची घोषणा केली. त्याचवेळी सौरऊर्जा उत्पादन उद्योगांशी संबंधित नवी निविदा प्रक्रिया सुरु करण्याचीही घोषणा केली. त्यानुसार भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळाने ३ गिगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीक्षमतेच्या प्रकल्पाचे जाळे उभारता यावे म्हणून, किमान १.५ गिगावॅट ऊर्जा निर्मिती क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी नवी निवीदा प्रक्रिया सुरु केली. यानुसार ५०० मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी १००० मेगावॅट सौरऊर्जा क्षमता अशी किमान बोली असेल. ‘बांधा आणि आपण स्वतःच मालक असल्याप्रमाणे प्रकल्पाचे कार्यान्वयन करा’ हे या निविदेप्रिक्रियेचे तत्व आहे. याअंतर्गत भारतीय सौरऊर्जा महामंडळ २५ वर्षांकरता सार्वजनिक खाजगी भागिदारीचा करार करणार आहे. त्याशिवाय प्रति युनिट जास्तीत जास्त २ रुपये ७५ पैशांचा दर देणार आहे. या निविदेलाही अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे. हे पाहता ही निविदा प्रक्रियाही रद्द होण्याची शक्यता वाटते. अशातऱ्हेने अनेक निविदा प्रक्रिया सुरु करणे, त्यातही सातत्याने बदल करणे, आणि त्यानंतर ती अखेरीस रद्दच करावी लागणे, यासारख्या घटनांमधून भारताले सौर उत्पादन क्षेत्र कशा प्रकारच्या अडचणीत आहे हेच दिसून येते.

या संपूर्ण संरचेनेसंदर्भात सरकार आणि सौरऊर्जा उद्योगक्षेत्राच्या प्रतिनिधींमध्ये अनेकवेळा चर्चा आणि संवाद झाले आहेत. मात्र उत्पादन व्यवसायात सहभागी होण्याबाबत प्रकल्प विकासक साशंक आणि धास्तावलेले आहेत. दोन्ही बाजुंना मान्य होईल अशा प्रकारची दर संरचना निश्चित करणे, शासन आणि उद्योजकांना कठीण जात आहे. खरेतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत गोंधळून टाकतील अशा घडामोडी घडत आहेत. रुपयातील घसरण, वाढते व्याजदर, सातत्याने बदलत असलेला वस्तू आणि सेवा कर (GST) या अशाच काही घडामोडी. खरेदीचा दरही या परिस्थितीतूनच ठरला आहे. मात्र त्यामुळे किफायतीशर नफा मिळवण्याची फारशी संधी नसल्याचे सौरऊर्जा उद्योग क्षेत्राचे मत आहे. म्हणूनच त्यांना ही लिलाव प्रक्रियादेखील व्यावसायिकदृष्ट्या सोयीची वाटत नाही.

याही पलिकडे पाहिले तर, सौर उत्पादन उद्योग क्षेत्रासमोर सतत आणि वेगाने बदलत असलेल्या तंत्रज्ञानाचे मोठे आव्हान आहे. त्यापार्श्वभूमीवर भारतीय सौरऊर्जा महामंडळाच्या ताज्या निविदा प्रक्रियेत म्हटल्याप्रमाणे सरकारला अपेक्षित असलेली दोन वर्षांची वचनबद्धता, अतिमहत्वाकांक्षीच वाटते.

भारतातल्या प्रकल्प विकासकांनी सौर उत्पादन उद्योग क्षेत्रातही प्रवेश करावा असा शासनाचा दृष्टिकोन दिसतो. पण, भविष्याचा विचार करता शासनाचा हा दृष्टिकोन फायदेशीर नाही असेच अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. कोणत्याही प्रकल्पात प्रत्यक्ष उत्पादन घेताना कर्जापेक्षा भांडवली खर्च जास्त असतो. तर, प्रकल्प उभारणीच्या प्रक्रियेत भांडवली खर्चापेक्षा मोठ्या प्रमाणावर कर्जाची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत शासन व्यवस्थेच्या विचारानुसार कृती करायची असेल, तर त्यादृष्टीने आर्थिक नियोजन कसे केले जाणार? हाच प्रश्न हे तज्ज्ञ विचारत आहेत.

याचदरम्यान फेब्रुवारी २०१९ मधल्या एका मोठ्या घडामोडीचाही आपण विचार करायला हवा. केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार कॅबिनेट समीतीने निधीची कमतरता भरून काढण्यासाठी ‘व्हायाबिलीटी गॅप फंडींग’ या ८ हजार ५८० कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. यामुळे शासकीय मालकीच्या कंपन्यांना येत्या चार वर्षांमध्ये भारतातच तयार झालेल्या मॉड्युल्सचा, जे खरे तर महागडे आहेत, त्यांचा वापर करून १२ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारता येतील. या योजनेअंतर्गत साधारणतः ४८ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल आणि सुमारे २ लाख रोजगार निर्माण होतील अशी शासनाला अपेक्षा आहे. तर, दुसरीकडे भारतातील अनेक उत्पादन प्रकल्पांमध्ये जुनेच तंत्रज्ञान वापरात आहे ही महत्वाची गोष्ट लक्षात घेतली, तर या योजनेतून दिला जाणारा संपूर्ण निधी अनियोजित पद्धतीने वापरला जाण्याची शक्यता अधिक आहे. अर्थात या योजनेला जागतिक व्यापारी संघटनेची मान्यता आहे की नाही, हा देखील एक महत्वाचा प्रश्न आहे. कारण स्थानिक उद्योगक्षेत्राला खुश करण्याच्यादृष्टीने आखलेल्या नियमांमुळेचे (‘domestic content requirement (DCR)’ rule.) भारताविरोधात जागतिक व्यापारी संघटनेत दाखल केलेल्या एका खटल्यात भारताचा पराभव झाला होता. साहजिकच त्याचा परिणाम भारताच्या धोरणांवर काय परिणाम झाला आहे, हे पाहणेही महत्वाचेच ठरते.

ऊर्जा उत्पादन क्षमतेचा विचार केला तर भारत सध्या ३ गिगावॅट क्षमतेचे विद्युत घट (cell), तर ९ गिगावॅट क्षमचेचे प्रकाशविद्युत मॉड्युलची निर्मिती करू शकतो. यापैकी प्रत्येकी केवळ १.५ गिगावॅट आणि ३ गिगावॅटच प्रत्यक्ष वापरात आहे. जर हे सगळे प्रकल्प ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत यशस्वी करून दाखवायचे असतील, किंवा ते स्पर्धेत टिकून राहावेत असे वाटत असेल, तर त्यासाठी या प्रकल्पांमध्ये वापरात असलेले तंत्रज्ञान तातडीने अद्ययावत करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र त्याचवेळी हा ही विचार करायला हवा की, चीनमधले प्रकाशविद्युत मॉड्युलचे निर्माते दरांमध्ये कपात करत आहेत. आणि ही स्थिती कायम राहिली तर भारतातल्या उत्पादकांना सुरक्षीत वाटावे म्हणून भारताने आयात मॉड्युल्सवर सुरक्षा कर लावण्याची जी उपाययोजना केली आहे, ती देखील निकामी ठरू शकते. चीनने २०१८ च्या मध्यात सौरऊर्जा वाढीत कपात केली होती. त्यामुळेच चीनमधल्या सौर पॅनल उत्पादकांनी मॉड्युल्सच्या किंमती सुमारे ३५ टक्क्यांपर्यंत कमी केल्या. परिणामी भारतीय उत्पादकांनी त्यांचा प्रकल्प पूर्णक्षमतेने कार्यान्वयीत करावा, अशी लाभदायक परिस्थितीच राहिली नाही.

स्थानिक पातळीवर सौरऊर्जा पॅनलचा पुरवठा करण्याचा रेटा मोठा असला, तर पॅनल निर्मात्यांना मॉड्युल्स ठराविक किंमतीमध्ये मिळतील, याविषयी काहीएक प्रमाणात शाश्वती मिळते. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे स्थानिक पातळीवर किंमती किंवा चलनामध्ये चढउतार करू शकणारे घटक कमी असतात. त्यामुळे खरेदी करणारा आणि विकणाऱ्यासमोर, आयातीसाठी काही विशेष सोय करावी लागणे, यासारखी अडचण येत नाही. शिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उत्पादकांसाठी सरकारने ‘व्हायाबिलीटी गॅप फंडींग’ची जी योजना आणली आहे, त्याअंतर्गत चार वर्षांकरता बाजारपेठ उपलब्ध राहील याची शाश्वतीही दिली आहे. यामुळे भारतीय उत्पादकांमध्ये भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्याच्यादृष्टीने आत्मविश्वास वाढायला निश्चितच मदत होऊ शकेल.

उद्योगधंद्यांच्या उभारणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने आणलेल्या एका विशेष योजनेअंतर्गत, म्हणजेच ‘मॉडिफाईड स्पेशल इन्सेंटीव्ह पॅकेज’ अंतर्गत, सौर उत्पादन उद्योग क्षेत्रामधल्या उद्योजकांना भांडवलावर २५ टक्क्यांची सूट मिळते. तरीदेखील स्थानिक सौरऊर्जा उत्पादन क्षेत्रातल्या उद्योजकांनी गुंतवणक केलेली नाही. भारतीय उत्पादक आजही कालबाह्य तंत्रज्ञानाच वापर करत आहेत. खरे तर ही परिस्थिती बदलून, आधुनिक – सोयी सुविधायुक्त उत्पादन केंद्र निर्माण व्हायला हवीत यासाठी संशोधन व्हायला हवे. आणि अशा संशोधनांवर प्राधान्याने गुंतवणूक व्हायला हवी. अनेक उद्योजक थेट मोठी गुंतवणूक करण्यापूर्वी परिस्थितीचा अंदाज घेण्याला प्राधान्य देतात. त्यासाठी ते सुरुवातीला छोटे प्रकल्प उभारून प्रत्यक्ष अनुभव घेण्यावर भर देत देतात. कर्ज हा याच प्रक्रियेतला एक महत्वाचा घटक.

सौरऊर्जा उत्पादनांची निर्मिती करताना पीव्ही मॉड्युल्सच्या सध्याच्या मूल्यवर्धित साखळीत एकसंधता आणण्याची अवघड जबाबदारी उत्पादकांवर असणार आहे. त्यामुळेच एका अर्थाने सौरऊर्जा उत्पादनांची निर्मिती प्रक्रिया सुरु करणे हे खरे तर प्रकल्प विकासकांसाठी साधे सोपे काम नाहीच.  पीव्ही मॉड्युलच्या निर्मितीप्रक्रियेत एकावेळेस आणि क्रमाने अनेक कामे करावी लागतात.

आधी वाळूवर प्रक्रिया करून सिलिकॉन तयार करणे, सिलिकॉनच्या वीटा किंवा साचे तयार करणे, त्यापासून चकत्या बनवणे, या चकत्यांचा वापर करून विद्युत घट(cell) तयार करणे आणि त्यानंतर अखेरीस सगळ्या सुट्या भागांना एकत्रित जोडून पीव्ही मॉड्युल तयार केले जाते. सध्या भारतातल्या पीव्ही मॉड्युल निर्मिती उद्योगत असलेल्या कंपन्या केवळ विद्युत घट(cell) आणि मॉड्युल्सचीच निर्मिती करतात. त्यापलिकडे केवळ अपवादानेच एखाद दुसरे उत्पादक चकत्यांची निर्मिती करत असतील. भारतात सौर ऊर्जा उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या अनेक निर्मिती प्रकल्पांचे केंद्र म्हणून एक परिपूर्ण निर्मिती केंद्र (सिलिकॉन ते मॉड्युल तयार करणे) विकसीत करायचे असल्यास त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्चाची, तसेच सुरळीत वीजपुरवठा आणि मुबलक पाणीपुरवठ्याची आवश्यकता असते. असे उद्योग व्यवसाय निर्माण होण्यासा करसवलतीसारखे प्रोत्साहनपर धोरण राबवण्याची गरज असते. तरच या उद्योगांकडे गुंतवणूकदार आकर्षिला जाऊ शकतो. चीनमधील अनेक दिग्गज आजही भारतातील सौर उद्योग क्षेत्राचे म्यूल्यमापन करत आहेत. कारण, असे प्रकल्प आर्थिक कसोटीवर टिकणारे आहेत किंवा नाहीत याबाबत त्यांच्याही मनात शंका आहेत.

भारतातल्या स्थानिक सौर उत्पादन व्यवसायाला चालना द्यायची असेल, तर त्यासाठी शासनाने सुरक्षा करासारख्या बचावात्मक उपाययोजनेपलीकडे काम केले पाहिजे. शासनाने या उद्योगांच्या वाढीस पुरक ठरेल अशी व्यवस्था घडवण्यावर भर दिला पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सोयी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे आणि योग्यरित्या प्रोत्साहनपर योजना राबवण्याची गरज आहे. आपल्याकडे सेझ म्हणचे विशेष आर्थिक क्षेत्राअंतर्गत  एकात्मिक उत्पादन पद्धतीवर अधिक भर दिला जातो. हे पाहता सौर उद्योग क्षेत्रासाठी उपयुक्त परिस्थिती निर्माण करण्याकरता सेझअंतर्गत एखाद्या योजनेची आखणी करण्याचा विचार व्हायला हवा. उत्पादन घेण्याच्यादृष्टीने जमीन आणि इतर पायाभूत सोयीसुविधांची उभारणी करण्यासाठी किमान दोन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. सौर उद्योग क्षेत्रासाठी कोणत्याही कालबद्ध योजनेची आखणी करताना शासनेने हा कालावधीही लक्षात घ्यायला हवा. त्यासोबतच भारताने हळूहळू सौर उद्योग क्षेत्रातले नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यावर, तसेच उच्च क्षमतेच्या पॅनलची निर्मिती करण्यावर लक्ष केंद्रीत करायला हवे. आपण हे करू शकलो तरच प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी प्रत्यक्षात होणारा खर्च आणि उभी राहणारी व्यवस्था याबाबतीत समतोल साधणे शक्य होऊ शकेल. आपण निश्चित ध्येय आणि उद्दिष्टांचा विचार करून धोरणात्मक आखणी करू शकलो, तर देशात सौर उत्पादन क्षेत्राची सुदृढ व्यवस्था उभी करणे नक्कीच शक्य होऊ शकेल.

• Domestic Politics and Governance
• Energy
• Sustainable Development
• India
• Energy
• Renewable energy
• SECI
• solar energy
• SOLAR POWER

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.