भारतीय रस्त्यांवरील गाड्यांचा वेग वाढवताना…

अलिकडेच केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यांच्या अधिकाऱ्यांसमवेत घेतलेल्या बैठकीत द्रूतगती मार्गांवरील (नियंत्रित-प्रवेश महामार्ग) वाहनांची वेग मर्यादा ताशी २० किलोमीटरने वाढविण्याचा प्रस्ताव मांडला. भारतीय महामार्गांच्या दर्जात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाल्यामुळे आधीपेक्षा वेगवान प्रवास शक्य होईल, असे ते म्हणाले. सध्या द्रुतगती मार्गांवर मोटारीसाठीची कमाल वेग मर्यादा ताशी १२० किमी आहे आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर कमाल वेग मर्यादा ताशी १०० किमी आहे.

भरधाव वेगाने अपघात होतात, असे मानत असल्याने भारतीय मानसिकता उच्च वेगाच्या बाजूची नाही, असे मत मंत्र्यांनी व्यक्त केले. मात्र मंत्र्यांनी ‘इंडिया टुडे- कॉन्क्लेव्ह २०२१’ मध्ये त्यांना जो विश्वास वाटतोय, त्याचा पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले, “माझे वैयक्तिक मत असे आहे की, द्रुतगती मार्गावरील वाहनांची वेगमर्यादा ताशी १४० किमीपर्यंत वाढविण्यात यावी.” गडकरी पुढे म्हणाले की, राष्ट्रीय महामार्गावरील वेगमर्यादा चार-पदरी रस्त्यांवर ताशी किमान १०० किमी असायला हवी, तर दुपदरी रस्ते आणि शहरातील रस्त्यांसाठी वेग मर्यादा ताशी अनुक्रमे ८० किमी आणि ताशी ७५ किमी असायला हवी.

या अधिसूचनेत एम-वन श्रेणीतील वाहनांसाठी वेग मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती- प्रवाशांच्या वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणार्‍या वाहनांमध्ये, ज्यात चालकाच्या आसनाव्यतिरिक्त आठहून अधिक जागा नसतात- अशा वाहनांकरता द्रुतगती मार्गांवर ताशी १२० किमी, राष्ट्रीय महामार्गांवर ताशी १०० किमी आणि इतर रस्त्यांवर ताशी ६० किमी वेगमर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, रस्ते अपघातांना प्रामुख्याने अतिवेग जबाबदार असून आजवर हाच अधिक घातक ठरला आहे, हे माहीत असूनही, सरकारने विविध कारणांसाठी, विशेषतः व्यावसायिक कारणांसाठी, वाहनांची वेगमर्यादा वाढवली आहे, त्यामुळे मृत्यूंची संख्या वाढली आहे.

गडकरींनी मात्र या प्रकरणी वेगळे मत मांडले. ते पुढे म्हणाले की, आज देशात असे द्रूतगती मार्ग बांधले गेले आहेत की, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना अडथळे उभारून प्रवेश बंद केल्याने त्या रस्त्यांवर कुत्रासुद्धा फिरकू शकत नाही. ते म्हणाले की, त्यांनी “विविध श्रेणींच्या रस्त्यांकरता वाहनांची सुधारित कमाल वेगमर्यादा लागू करण्यासाठी फाइल तयार केली आहे.” लोकशाहीत आपल्याला कायदे करण्याचा अधिकार आहे आणि न्यायमूर्तींना कायद्याचा अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे… भारतीय रस्त्यांवरील वाहनांच्या वेगमर्यादेत सुधारणा करण्यासाठी लवकरच एक विधेयक संसदेत सादर केले जाईल.

पारंपरिकपणे सुरक्षितता आणि गतिशीलता या विचारांवर वेग मर्यादा आधारित असते आणि या दोघांमध्ये सर्वोतम संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अलीकडे, पर्यावरणीय विचार- प्रामुख्याने हवामान, हवेतील प्रदुषण आणि ध्वनि प्रदुषण हाही एक अतिरिक्त घटक बनला आहे. वर नमूद करण्यात आलेले सर्व मुद्दे अतिशय महत्त्वाचे असले तरी विविध घटकांत सर्वोतम संतुलन साध्य करण्याच्या बाबतीत काही वेळा देशांत मतभिन्नता असते. स्थानिक परिस्थितीनुसार, प्राधान्यक्रमात तफावत येणे साहजिक आहे.

विशिष्ट रस्त्यासाठी सर्वात साजेशी वेग मर्यादा निश्चित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरण्यात येणारा एक सर्वसामान्य दृष्टिकोन म्हणजे व्ही८५ च्या निकटची मर्यादा निश्चित करणे. व्ही८५ वेग हा असा वेग आहे, जो ८५ टक्के वाहने ओलांडत नाहीत. हा निष्कर्ष देशातील वाहन चालविण्याच्या पद्धतींतून काढण्यात आलेला आहे आणि बहुसंख्य वाहनचालकांसाठी विश्वासार्ह आणि स्वीकारार्ह अशा वेगमर्यादेपर्यंत पोहोचण्याच्या हेतूने हा निश्चित केला आहे. अशी वेग मर्यादा निश्चित करणे, जी अमलबजावणीच्या दृष्टिकोनातून अव्यवहार्य असते, ती अनावश्यकपणे उल्लंघनाचा भार वाढवते.

इंग्लंड आणि अमेरिका हे असे एकमेव देश आहेत, ज्यांनी वेग मर्यादेसाठी मेट्रिक प्रणालीचा अवलंब केला नाही आणि ताशी अमूक मैल असा वाहन चालविण्याचा वेग निर्धारित न करण्यावर ते ठाम आहेत. इंग्लंडमध्ये, महामार्ग आणि दुहेरी मार्गांची कमाल मर्यादा ताशी ७० मैल आहे; एकेरी मार्गावरील वाहनांची वेग मर्यादा ताशी ६० मैल आणि बांधकाम क्षेत्रातील वेग मर्यादा ताशी ३० मैल आहे. अमेरिकेतील वेग मर्यादा राज्यांनुसार बदलते- महामार्गांसाठी ती ताशी ६० ते ८० मैल असते.

अत्यंत प्रतिकूल हवामान असल्यास, उदाहरणार्थ- पाऊस किंवा धुके असताना दृश्यमानता खूपच कमी होते. त्यामुळे वेग मर्यादा कमी होते. तसेच, हिमवर्षावात आणि हिवाळ्यात, रस्त्यावर गाडी चालवणे मुश्कील बनत असल्याने त्यावेळेस गाडी चालविताना आपोआपच वेगाला खीळ बसते. उष्ण हवामानही उच्च वेगाला अनुकूल नाही. फ्रान्ससारखे देश उन्हाळ्यात काही तात्पुरत्या कालावधीकरता, हवेतील प्रदूषण आणि धूर कमी होण्यासाठी कमी वेग मर्यादा निश्चित करतात. नेदरलँड्समध्ये, आसपास निवासी क्षेत्रे असलेल्या ठिकाणचे हवेतील प्रदुषण आणि ध्वनिप्रदुषण कमी करण्यासाठी अधिकाधिक महामार्ग विभागांत कायमस्वरूपी कमी वेग मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

वाहन चालविण्याच्या आणि रस्त्यांच्या भारतातील स्थितीतून एक व्यामिश्र चित्र सादर होते. भारतीय रस्त्यांच्या संदर्भात अनेक मुद्दे आहेत, जे लक्षात घ्यायला हवे. त्यापैकी एक मुद्दा म्हणजे वाहनचालकाचा थकवा. किती वेळ वाहन चालवायचे, याला युरोपीय युनियनच्या धोरणाने वेळेची मर्यादा घातली आहे. तिथे दिवसभरात नऊ तास अथवा आठवड्यात ५६ तास आणि साडेचार तास सलग वाहन चालविल्यानंतर ४५ मिनिटांची विश्रांती घ्यावी लागते. असा कोणताही सूचनावजा निर्देश भारतीय रस्त्यांवर लागू होत नाही.

अवजड वाहने, ट्रक, टॅक्सी आणि कंपनीच्या कारचे चालक असे गट आहेत, जिथे चालक प्रमाणाहून जास्त वेळ काम करताना दिसतात. त्यामुळे वाहनचालकांना आलेल्या थकव्याने मोठ्या प्रमाणात अपघात होतात. त्याच्या जोडीला अनेक वाहनचालक गाडी चालवताना मोबाइलवर संभाषण करणे, दिशा दाखविणाऱ्या साधनांमध्ये डोकावणे अथवा रेडिओ- सीडी प्लेयर चालवणे यांसारख्या लक्ष विचलित गोष्टी करत असतात.

दुसरा मुद्दा म्हणजे वाहनचालकाचा परवाना देण्यातील ढिलाई प्रक्रिया, वाहन चालविण्याविषयीच्या चाचणीचा अभाव आणि वाहन चालविण्याचे कौशल्य अद्ययावत करण्याचा अभाव. अनेक विकसित देशांमध्ये, वाहनचालकांना नियमितपणे ठराविक तासांचे कौशल्य सुधारणाविषयीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक असते. भारतात वाहनचालकांच्या चाचण्यांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळ दोन्ही आंतरराष्ट्रीय मानकांपेक्षा कमी दर्जाच्या आहेत.

त्याशिवाय, भारतीय रस्त्यांवर प्रामुख्याने ट्रकमध्ये प्रमाणापलीकडे कितीतरी जास्त सामान भरलेले दिसणे ही जणू एक सर्वसामान्य घटना आहे. यांमुळे रस्त्याची हानी तर होतेच, पण अपघाताची शक्यताही वाढते. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रामुख्याने निर्देशित वजनाहून जास्त सामान भरण्याच्या विरोधात निर्णय दिला असतानाही, प्रत्यक्षात मात्र या नियमांचे वारंवार उल्लंघन होताना दिसते. म्हणूनच, हे मान्य करावे लागेल की, रस्तेविषयक अनेक नियमांची प्रत्यक्षात मात्र विविध कारणांमुळे अंमलबजावणी होत नाही.

अनेक जर्मन महामार्गांना गतीविषयक मर्यादा नाही आणि तरीही सुरक्षिततेचा त्यांचा रेकॉर्ड उत्कृष्ट आहे. त्यामुळे, वेग आणि अपघात यांचा अतूट संबंध असू शकत नाही. तरीही, ताशी १४० किमी ही योग्य मर्यादा आहे का, हा वादाचा मुद्दा असू शकतो. जर्मन महामार्गही, मर्यादा न घालता, ताशी १३० किमी वेगाने गाडी चालविण्याचा सल्ला देतात. मात्र, भारतीय रस्त्यांना त्रासदायक ठरणार्‍या दोन सर्वात महत्त्वाच्या नकारात्मक बाबींचे आधी सर्वसमावेशकपणे निराकरण करणे आवश्यक आहे- त्या बाबी म्हणजे, नागरी रस्त्यांवर अधिक चांगली शिस्त आणणे आणि प्राधिकरणांद्वारे वाहतूक नियमांची उत्तम अंमलबजावणी करणे.

• Urbanisation in India
• National Politics
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.