भारत–इस्राईल संबंधांचा अन्वयार्थ

भारत- इस्राईल संबंध कायम एका गूढ कोड्यासारखे राहिले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये काही मुद्दे साधर्म्याचे असले तरी काही मुद्दे अंतर ठेवण्यास भाग पाडणारे होते. त्यामुळेच भारत-इस्राईलमध्ये औपचारिक राजनैतिक सबंध प्रस्थापित करायला चार दशकांहून जास्त काळ लागला. ब्रिटीश वसाहतवादाशी दीर्घ संघर्ष करून भारत आणि इस्राईल हे देश, १९४० च्या दशकात साधारणपणे एकाच वेळी स्वतंत्र झाले. दोन्ही देशांनी अभिनास्पद अशा लोकशाही मार्गाने वाटचाल केली, जिथे त्यांच्या शेजारी देशांमध्ये लोकशाहीचे अस्तित्व नव्हते किंवा लोकशाही दुर्बल अवस्थेत होती. भारताप्रमाणे इस्राईलला देखील हजारो वर्षांचा इतिहास आहे. ज्याचा पुरावा म्हणजे समृद्ध संस्कृती व देशभर विखुरलेले अवशेष हे होत.

दोन्ही देशांमधला सगळ्यात मोठा फरक म्हणजे भौगोलिक आकारमान आणि लोकसंख्या: इस्राईलची लोकसंख्या आहे साधारण ९० लाख, तर भारताची आहे साधारण १४० कोटी. इस्राईलचे क्षेत्रफळ आहे २०,७७०-२२०७२ चौ.किमी. तर त्या तुलनेत भारताचे क्षेत्रफळ आहे ३२,८७,२६३ चौ.किमी. लोकसंख्येच्या दृष्टीने दोघांमध्ये एक समान धागा म्हणजे दोन्ही देशांमध्ये लोकसंख्येच्या तुलनेत १५-२० टक्के  इतके मुस्लिम अल्पसंख्यांक लोक आहेत. भारताच्या दृष्टीने बघता, इस्राईलबरोबर राजनैतिक सबंध प्रस्थापित करण्यामध्ये हा मुद्दा अडचणीचा ठरला आहे.

दोन्ही देशांमधला सगळ्यात मोठा फरक म्हणजे भौगोलिक आकारमान आणि लोकसंख्या: इस्राईल ची लोकसंख्या आहे साधारण ९० लाख, तर भारताची आहे साधारण १४० कोटी. इस्राईलचे क्षेत्रफळ आहे २०,७७०-२२०७२ चौ.किमी. तर त्या तुलनेत भारताचे क्षेत्रफळ आहे ३२,८७,२६३ चौ.किमी.

भारत-इस्राईल सबंध सुरुवातीला लोकप्रियतेवर आधारित होते. मात्र गेल्या तीन दशकांत त्यांना औपचारिकत्व प्राप्त झाले आहे. इस्त्राईली लोक विशेषतः तरुण वर्गाला भारताच्या इतिहास आणि संस्कृतीचे आकर्षण होते. द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित करण्यात मुख्यत्वे या वर्गाचे योगदान आहे. इस्राईलमधील तरुण वर्ग मोठ्या संख्येने भारताला भेट देत आला आहे त्यामुळे दोन्ही देशांतील लोकांमध्ये संपर्क होण्यामध्ये त्यांची खूप मदत झाली. १९९२ मध्ये औपचारिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्यामध्ये या वर्गाने निर्माण केलेला पाया हा घटक महत्त्वाचा ठरला. इस्राईल इतक्या वर्षांमध्ये भारताबरोबर मैत्रीचे संबंध जोडण्यासाठी उत्सुक होता मात्र भारताकडून त्याला तितकासा प्रतिसाद मिळाला नाही.

इस्राईल च्या पुढाकाराला भारताने प्रतिसाद न देण्यामागे काय कारणे राहिली असतील? एक नव्याने स्वतंत्र झालेले राष्ट्र म्हणून भारताला संयुक्त राष्ट्र संघाच्या व्यासपीठावर अरब राष्ट्रांची संख्या व इस्राईलवर बहिष्काराची त्यांची भूमिका याचा निश्चितच विचार करावा लागला असेल. त्याचबरोबर एका ज्यू- राष्ट्राबरोबर संबंध प्रस्थापित करून भारताला आपल्या मुस्लीम लोकसंख्येला दुखावणे परवडणारे नव्हते. याचाच परिणाम म्हणून पॅलेस्टाइन प्रश्नावर भारताची सहानुभूती असणे स्वाभाविक होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर १९६१ मध्ये भारत, इजिप्त चे अध्यक्ष गमाल अब्दुल नासर यांच्याबरोबर अलिप्त राष्ट्र चळवळीचा संस्थापक सदस्य बनला. यामुळे भारताचे इस्राईलशी असलेले संबंध अधिक गुंतागुंतीचे झाले. यामध्ये अजून एक अडथळा म्हणजे इस्राईल अमेरिकेच्या गोटात होता,तर भारताचे सोव्हिएत महासंघाशी ममत्वाचे संबंध होते.

१९९२ पर्यंत यांपैकी अनेक अडथळे दूर झाले. पहिला म्हणजे, इजिप्त ने १९७९ मध्ये इस्राईल बरोबर शांतता करार केला. ज्यामुळे सर्व अरब राष्ट्रे इस्राईलविरोधी आहेत या धारणेला धक्का बसला. ३० ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर १९९१ रोजी माद्रिद येथे पार पडलेल्या परिषदेमध्ये अरबांच्या या भूमिकेला अजून एक धक्का बसला. या परिषदेमध्ये असा पर्याय समोर आला की इस्राईल पॅलेस्टाइन शांतता प्रक्रियेबाबत पुन्हा एकदा बोलणी सुरु केली जावीत. ज्यामध्ये जॉंर्डन,सिरीया व लेबनॉन या अरब देशांचा समावेश असेल. इस्राईल आणि अरब देश यांचा सहभाग असलेल्या परिषदेने खरं तर भारतासकट अनेक देशांना इस्राईल बरोबर संबंध प्रस्थापित करणे सोपे झाले.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर १९६१ मध्ये भारत, इजिप्तचे अध्यक्ष गमाल अब्दुल नासर यांच्याबरोबर अलिप्त राष्ट्र चळवळीचा संस्थापक सदस्य बनला. यामुळे भारताचे इस्राईलशी असलेले संबंध अधिक गुंतागुंतीचे झाले. १९९२ पर्यंत  मात्र यांपैकी अनेक अडथळे दूर झाले. भारत इस्राईल संबंधांमध्ये एकदा अडथळे दूर झाल्यावर वेगाने प्रगती झाली. सामरिकदृष्ट्या दोन्ही देशांसाठी हे खूप महत्त्वाचे ठरले. दोन्ही देशांनी त्यानंतर अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवले. ज्यामध्ये राजकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि सामरिक क्षेत्रांचा समावेश आहे.

इस्राईलने भारताला कृषी व सिंचन या विषयातील अद्ययावत माहिती व तंत्रज्ञान दिले. ज्यामध्ये इस्राईलने इतके कौशल्य प्राप्त केले आहे की, अरब देशसुद्धा इस्राईलची उत्पादने त्रयस्थ देशांकडून घेण्यास उत्सुक आहेत. इस्राईल ने भारताला आरोग्य,जैव-तंत्रज्ञान, नॅनो-तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील देखील अद्ययावत तंत्रज्ञान निर्यात केले आहे.

सामरिक दृष्टीकोनातून आयसिससारख्या इस्लामिक कट्टरपंथीय गटाचा उदय झाल्यावर भारत-इस्राईल ने दहशतवादाशी लढण्यासाठी जवळचे संबंध प्रस्थापित केले. २०१४ मध्ये भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर येणे ही गोष्ट द्विपक्षीय संबंधांना नवीन वळण देणारी ठरली. त्यांच्या इस्राईल प्रती असलेल्या दृष्टीकोणाने हे सिद्ध होते की दोन देशांच्या संबंधांमध्ये नेतृत्वामुळे कसा फरक पडू शकतो. जुलै २०१७ मध्ये इस्राईलला औपचारिक  भेट देणारे मोदी हे भारताचे पहिले पंतप्रधान ठरले.

मोदी यांनी फक्त  इस्राईलला भेट देऊन इस्राईल आणि पॅलेस्टाइन प्रश्नांमध्ये फरक केला आहे. याआधी भारतीय पदाधिकाऱ्यांनी राजकीय सोयीसाठी इस्राईल व पॅलेस्टाइन या दोघांना भेटी दिल्या आहेत. इस्राईलच्या दृष्टीने, हे देखील महत्त्वाचे आहे की मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली भारत संयुक्त राष्ट्र संघाच्या व्यासपीठावर इस्राईलच्या विरोधात मांडलेल्या अनेक प्रस्तावांना अनुपस्थित राहिला आहे. दोन्ही देशांमधील संबंध बळकट होण्यामागे,भारताचे पंतप्रधान मोदी व इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांच्यातील सौहार्द हा महत्त्वाचा घटक ठरला आहे. मोदींच्या इस्राईल भेटीला प्रतिसाद देऊन नेत्यानाहू यांनीदेखील जानेवारी २०१८ ला भारताला भेट दिली. या भेटींदरम्यान दोन्ही देशांनी सहकार्य वाढवताना अनेक क्षेत्रांमध्ये करार केले.

भौगोलिकदृष्ट्या बघताना भारताच्या तुलनेत इस्राईल हा एक लहान देश आहे. पण आजवर या दोन्ही देशांमधील नाते पाहता, आज या दोन्ही देशांमधील बहरणारे संबंध ही अभूतपूर्व गोष्ट आहे.

• International Affairs
• Indian Foreign Policy
• Domestic Politics and Governance
• Great Power Dynamics
• Defence and Security
• Central Asia
• India
• The Pacific
• India
• India and International Relations
• india-isreal
• Isreal

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.