मध्य-पूर्वेतील पाणीसंघर्ष जगासाठी धोकादायक

प्रादेशिक सुरक्षा, हवामान बदल आणि पाणी संकट यांसारख्या अनेक संकटांचा सामना सध्या मध्यपूर्वेतील देशांना करावा लागत आहे. या प्रदेशामध्ये पाणी संकट ही एक मोठी पर्यावरणीय समस्या ठरलेली आहे. आधीच अस्थिर असलेल्या या प्रदेशामध्ये यामुळे अधिकच अस्थिरतेचे वातावरण आहे. या प्रदेशामध्ये पडणार्‍या पावसाच्या सरासरी ६ टक्के इतकेच पाणी पिण्यासाठी उपलब्ध आहे. जगातील ६ टक्के लोकसंख्या या प्रदेशात वास्तव्याला आहे. असे असले तरीही जगातील फक्त १ टक्का पिण्यासाठी योग्य पाणी या प्रदेशात आहे.

ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे या प्रदेशातील जवळपास दोन तृतीयांश जनतेला पिण्यायोग्य पाण्याच्या स्त्रोतांची कमतरता भासते आहे. या प्रदेशातील जवळपास दोन तृतीयांश लोकसंख्या दुष्काळी प्रदेशात वास्तव्याला आहे. यासोबतच पाणी पुरवठा तंत्रज्ञानातील बदल, भीषण दुष्काळ, दुर्बल प्रशासन, बदलते हवामान आणि विविध क्षेत्राच्या वाढत्या पाण्याच्या गरजा यांमुळे या प्रदेशातील पाणी संकट अधिक भीषण झाले आहे.

मध्य पूर्व प्रदेशात पिण्यायोग्य पाण्याचे बरेच स्रोत उपलब्ध आहेत. हे स्रोत विविध देशांच्या सिमांतर्गत येतात. या देशांमध्ये पाणी वाटपावरुन वाद आहेत. अर्थात याचा थेट परिणाम पाणी टंचाईचे संकट अधिक वाढण्यावर झालेला आहे. या प्रदेशातील पाण्याचे मुख्य स्रोत असलेल्या टायग्रीस-यूफ्रेटस, नाईल आणि जॉर्डन या नद्यांचे पाणी मोठ्या प्रमाणावर शेती, उद्योग आणि घरगुती कामांसाठी वापरले जाते. येथील पाणी संकटाचा सामना करताना पाण्याची बचत करणे आणि त्याचे व्यवस्थापन करणे यावर भर न देता समुद्राच्या पाण्याचा प्रक्रिया करून पिण्यासाठी कशापद्धतीने वापर केला जाऊ शकतो, यावर भर दिला जात आहे.

वाढत्या पाणी संकटामुळे या प्रदेशात हिंसाचार, संघर्ष आणि विस्थापनाच्या अनेक घटना घडलेल्या आहेत. ह्या संघर्षमय प्रादेशिक व्यवस्थेमुळे राजकीय अस्थैर्य, सक्तीचे विस्थापन, लष्करी संघर्ष आणि असुरक्षितता यामुळे अनेक देशांमध्ये अराजकतेचे वातावरण आहे. गेल्या दशकात, असुरक्षिततेच्या संभाव्य कारणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालेली आहे. ह्या प्रदेशाची संघर्षाची पार्श्वभूमी पाहता सध्याच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे यात वाढ झालेली दिसून आलेली आहे. या प्रदेशात शहरीकरणामुळे लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ नोंदवली गेलेली आहे. त्यातच वाढत्या पाणी संकटामुळे आधीच संघर्षाने धगधगत असलेला हा प्रदेश अजूनच अस्थिर झालेला आहे.

सत्तेची असमानता आणि हायड्रो- हेजिमनीसाठीचा संघर्ष

पाणी ही एक धोरणात्मक मालमत्ता आहे. त्यामुळे ते आता पर्यावरणीय बाब आणि अन्न सुरक्षेपर्यंत मर्यादित न राहता प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्थेचा एक भाग आहे. विविध राष्ट्र पाण्याकडे राजकीय पत (लाभ) आणि सत्तेचा स्रोत म्हणून पाहतात. तज्ञांच्या मते, सिमांतर्गत पाण्याच्या स्त्रोतांवरून उद्भवणारा संघर्ष समजून घ्यायचा असेल तर त्या प्रदेशातील सत्ता संघर्ष आणि पाण्याच्या स्त्रोताच्या परिघात येणारे देश व त्याच्यातील संघर्ष समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

मध्य पूर्व भागात खूप पूर्वीपासून सत्तेचे असंतुलन अनुभवायला मिळाले आहे. परिणामी येथे युद्धांचे प्रमाण नगण्य आहे. पण सध्याच्या पाणी संकटावर मात करण्यासाठी आणि त्यातून योग्य तो मार्ग काढण्यासाठी याच सत्ता असंतुलनामुळे अडथळा निर्माण झालेला आहे. ह्या प्रदेशातील सत्ता असंतुलनामुळे सीमांतर्गत पाण्याचे स्रोत आणि त्या पाण्याचे वाटप यावर कोणत्याही प्रकारचा ठोस निर्णय होऊ शकत नाही. तसेच या प्रदेशात युद्धं जरी झाली नसली तरीही प्रादेशिक संघर्षाचे प्रमाण अधिक आहे. मध्यपूर्वे भागात पाण्याच्या स्त्रोताच्या उगमाकडील राष्ट्र ही या स्त्रोतांच्या खालच्या बाजूस असणार्‍या राष्ट्रांच्या तुलनेत बळकट आहेत. यामध्ये कमकुवत राष्ट्रांना पाणी संकटाशी सामना करताना मोठ्या प्रमाणावर अडथळे येत आहेत. परिणामी या प्रदेशात सत्ता असंतुलन दिसून येत आहे. इस्राइल-पॅलेस्टाईन, तुर्की-इराक ही याच संघर्षाची काही उदाहरणे आहेत.

हायड्रो-हेजेमनी ह्या संज्ञेचा वापर सीमांतर्गत पाणी व त्याचे व्यवस्थापन यामध्ये वर्चस्व आणि सत्ता यांमुळे निर्माण होणारे असंतुलन समजून घेण्यासाठी होतो. या राष्ट्रांमध्ये परस्पर सत्ता असंतुलनाचा थेट परिणाम या प्रदेशातील हायड्रो-हेजेमनी वर होतो. यामध्ये बळकट राष्ट्राकडून पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित केला जातो. तर कमकुवत राष्ट्रांना त्या राष्ट्रांकडून येणार्‍या सूचनांचे पालन करावे लागते. ज्या राष्ट्राकडे जास्त सत्ता त्या राष्ट्राचे या प्रदेशावर वर्चस्व अधिक असते. अशी राष्ट्रे कमकुवत राष्ट्रांच्या हतबलतेचा फायदा घेऊन या स्त्रोतांच्या आजूबाजूला असणार्‍या सर्व राष्ट्रांसाठी जाचक नियमावली घालून देतात.

पाण्याच्या स्त्रोतांच्या उगमाकडील राष्ट्र पाण्याचा वापर अधिकार आणि सत्ता मिळवण्यासाठी करतात. तर स्त्रोतांच्या खालील बाजूस असणारी राष्ट्र पाण्याचे अधिकाधिक स्रोत मिळवण्यासाठी झगडतात. उदाहरणार्थ, टर्की हा एक अपस्ट्रिम (उगमकडील) हेजीमन आहे. तर इथिओपिया हे राष्ट्र जरी उगमकडील राष्ट्र असले तरीही ते हेजीमन नाही. या विरुद्ध इजिप्त हे राष्ट्र डाउन स्ट्रिम हेजीमन आहे.

ह्या परिस्थितीत ज्यावेळेस उगमाकडील एखादे राष्ट्र हे त्या नदीच्या खोर्‍यातील हेजीमन असते त्यावेळेस त्या प्रदेशात राष्ट्रांमध्ये सहकार्य होण्याची शक्यता कमी असते. याविरुद्ध नदीच्या खालच्या बाजूला असलेले एखादे राष्ट्र हेजीमन असते त्यावेळेस राष्ट्रांमधील सहकार्याची शक्यता वाढीस लागते. पण हे करत असताना वर्चस्व असलेल्या राष्ट्राचा अधिक सवलती आणि फायदे मिळवण्याकडे कल असलेला दिसून येतो. उदाहरणार्थ, युफ्रेटस- टायग्रीस या नदीचा विचार करता टर्की हे राष्ट्राचे स्थान स्ट्रटेजिक आहे अर्थात हे राष्ट्र या प्रदेशातील हायड्रो हेजीमन आहे. तसेच इस्राइल हा देश जॉर्डन नदी संबंधातील हायड्रो हेजीमन आहे. त्यामुळे ही दोनही राष्ट्रे अनुक्रमे सिरिया व इराक आणि पॅलेस्टाईन या राष्ट्रांपेक्षा वरचढ आहेत.

ह्या नद्यांच्या खोर्‍यात असणार्‍या राष्ट्रांमध्ये परस्पर संघर्षमय पण सहकार्यावर आधारीत संबंध प्रस्थापित झालेले आहेत. त्यामुळे सीमांतर्गत पाणी वाटपाच्या मुद्द्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे काहीसे कठीण झाले आहे. या प्रदेशात सीमांतर्गत पाण्याचे नियोजन करताना पाण्याला सार्वजनिक मालमत्ता ठरवले गेले आहे. ह्या प्रदेशातील बळकट राष्ट्रे सक्ती आणि जबरदस्तीने कमकुवत राष्ट्रांचे सहकार्य मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे वाटाघाटी आणि सलोख्याची शक्यता कमी झालेली आहे.

सीमांच्या पलीकडे : आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेला वाढता धोका

सीमांतर्गत पाणी व्यवस्थापन ही बाब मूळ राजकीय आहे. परंतु नदी किनार्‍यावरील राष्ट्रांच्या परस्पर संबंधांमुळे आता हा सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न ठरलेला आहे. मध्यपूर्व प्रदेश हा सतत संघर्षाचा भाग बनलेला आहे. त्यामुळे या प्रदेशात पाणी आणि पाणी वितरण व्यवस्थेचा वापर राजकीय फायदा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी केला जात आहे. पाण्याचे असमान वितरण, वाढती लोकसंख्या, शहरीकरणाचा वाढता दर, आंतरराष्ट्रीय पाणी कायद्याचा अभाव आणि आटत जाणारे पाण्याचे स्रोत यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि संघर्ष यांच्यात लक्षणीय वाढ झालेली आहे. परिणामी पाण्याची समस्या असलेल्या मध्य पूर्वेकडील देशांमध्ये संघर्ष होणे अपरिहार्य आहे.

गेल्या काही दशकांमध्ये टर्कीने आग्नेय अॅनाटोलिया हा अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतलेला आहे. या प्रकल्पांतर्गत टायग्रीस आणि यूफ्राटेस या नद्यांवर २२ धरणे बांधण्याचा मानस आहे. परिणामी इराक आणि सिरियाला मिळणार्‍या पाण्यात ८० टक्के घट येणार आहे. टर्की ह्या धरणांकडे फक्त ऊर्जा आणि महसुलाचे स्रोत म्हणून पाहत नाही तर हा कुर्दिश राजकारणामध्ये प्रवेश करण्यासाठीचा एक मार्गही आहे. टायग्रीस आणि यूफ्राटेस या नद्यांमध्ये अनुक्रमे ९०% आणि ४४% पाण्याच्या प्रवाहावर नियंत्रण मिळवून टर्कीने आंतरराष्ट्रीय करार आणि शेजारील राष्ट्रांच्या पाणी वाटपाच्या मागण्या धुडकावून लावलेल्या आहेत. टर्कीची उत्तर सिरिया आणि इराकमधील आक्रमकता पाहता टर्कीकडून भविष्यात शेजारील राष्ट्र आणि शत्रूराष्ट्र यांच्याविरुद्ध पाण्याचा वापर शस्त्रासारखा केला जाईल यात काही शंका नाही.

अशीच काहीशी परिस्थिती नाईल आणि जॉर्डन या नद्यांच्या खोर्‍यातही दिसून येत आहे. इजिप्त आणि इस्राइल या देशांकडून पाण्याचा वापर राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी केला जात आहे. जॉर्डन नदी खोर्‍यातील सत्तेची असमानता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून इस्राइल हे राष्ट्र पॅलेस्टाईन व शेजारच्या अरब राष्ट्रांमधील पाण्यामध्ये कपात करण्याचा प्रयत्न करत आहे. १९६७ मध्ये झालेल्या सहा दिवसीय युद्धाप्रमाणे आता युद्धांमध्ये पाण्याचा वापर शस्त्रसारखा केला जात आहे. सिरिया मधील ढासळती सामाजिक व आर्थिक स्थिती आणि इराक व सिरिया मधील दहशतवादी गटांचा उदय, देशांतील यादवी युद्धे यांचा थेट संबंध पाणी संकट, दुष्काळ आणि हवामान बदलाशी आहे.

मध्य पूर्वेतील देशांमधील पाणी संकट हे संपूर्ण जगाच्या दृष्टीने महत्वाचे ठरलेले आहे. पाणी संकटामुळे या आधीपासून असलेल्या धोक्यांमध्ये वाढ होत आहे तसेच आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेवर याचे घटक सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम दिसून येत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर होणारे स्थलांतर, अन्न सुरक्षेशी संबंधित घटक, पर्यावरणीय अवनती, राजकीय अस्थिरता, सामाजिक बंडखोरी, राष्ट्रांची असहायता, राष्ट्रांतर्गत कलह, दहशतवादाचा पुन्हा उदय यामुळे या प्रदेशाबाहेही कमालीचा तणाव अनुभवायला मिळत आहे.

मध्य पूर्व राष्ट्रांमधील पाण्याचे संकट सोडवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आणि पाण्याच्या प्रश्नाशी निगडीत संस्थांनी पुढाकार घेऊन नद्यांच्या खोर्‍यातील सर्व राष्ट्रांमध्ये संवाद वाढण्यासाठी व त्याद्वारे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. ह्या प्रयत्नांना यश येण्यासाठी सर्व प्रथम या प्रदेशातील पाणी संकट हे या प्रदेशासाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी एक महत्वाचे आव्हान आहे, ह्याची जाणीव सर्वदूर व्हायला हवी. सीमांतर्गत पाणी स्त्रोतांच्या व्यवस्थापनासाठी बहुराष्ट्रीय करार होणे गरजेचे आहे. याद्वारे या प्रदेशातील स्थानिक राजकीय अडथळे समजून घेतानाच भविष्यातील पाण्याची मागणी आणि पुरवठा याबाबत योग्य ते नियोजन करता येईल.

सहकार्य आणि वाटाघाटीसाठी कदाचित काही देश तयार होणार नाहीत. परंतु योग्य त्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय दबाव व परकीय सत्ता-संस्थांच्या मध्यस्थीने प्रभावीपणे या प्रदेशातील सीमांतर्गत पाणी व्यवस्थापन करता येऊ शकेल. यामुळे प्रत्येक राष्ट्राच्या राष्ट्रीय पाणी धोरणात बदल घडून येईल व ‘वॉटर डिप्लोमसी’ हा प्रत्येक राष्ट्रासाठी महत्वाचा घटक ठरेल. या प्रदेशातील राष्ट्रांमध्ये सहकार्य वाढीस लागावे यासाठी युरोपीयन यूनियन सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था आर्थिक व तांत्रिक मदत देऊ शकतील. यामुळे विविध राष्ट्रांमध्ये सहकार्य वाढीस लागण्यास मदतच होईल.

या संस्था राष्ट्राराष्ट्रांमधील करार, वाटाघाटी यांवर लक्ष ठेऊ शकतील, तसेच प्रादेशिक समतोलासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देऊ शकतील. यासोबतच विविध करारांच्या अंमलबजावणीमध्ये ‘थर्ड पार्टी’ म्हणून तटस्थपणे भूमिका बजावू शकतील. पण जर आता आहे तशीच परिस्थिती टिकून राहिली तर या प्रदेशातील संघर्ष व पाण्यावरून होणार्‍या युद्धांचे दूरगामी परिणाम या प्रदेशातच नव्हे तर अख्ख्या जगात दिसून येतील. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय समुदायाने योग्य ती पावले आताच उचलणे गरजेचे आहे.

• International Affairs
• Transboundary Water Conflicts
• water
• water scarcity
• west Asia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.