सामरिकदृष्ट्या आणि साधनसंपत्तीच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या मध्य आशियायी प्रदेशातील राजकीय परिस्थितीची माहिती देणाऱ्या लेखमालेतील पहिला लेख.
भारतीय उपखंडाच्या वायव्य सरहद्दीच्या पलीकडे, अफगाणिस्तानला लागून असलेला मध्य आशियाचा प्रदेश. काश्मीरच्या उत्तरेला अफगाणिस्तानचा चिंचोळा ‘वाखाण कॉरीडोर’ पार केला की हा प्रांत सुरु होतो. खरंतर भारत आणि मध्य आशिया यांच्यात अनादी काळापासून राजकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध आहेत. परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताची फाळणी आणि पाकिस्तानची निर्मिती यामुळे या प्रदेशाशी आपला प्रत्यक्ष संपर्क (कनेक्टिविटी) संपुष्टात आला; ज्याचा परिणाम आपल्या परस्पर संबंधांवरही झाला. सोव्हिएत काळात आपला मध्य आशियाशी संपर्क मुख्यतः मॉस्कोमार्फतच आला. मात्र गेल्या काही वर्षांत भारताने पुनश्च या प्रदेशात पाय रोवायला सुरुवात केली आहे. म्हणूनच भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाचा अभ्यास करताना आपल्या निकटतम असलेल्या या अतिशय रम्य, रोमांचक आणि बहुरंगी प्रदेशाला जाणून घेणं अपरिहार्य ठरतं!
१९९१ साली सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर स्वतंत्र झालेल्या कझाखस्तान, किर्गिझस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझ्बेकिस्तान या पाच देशांना एकत्रितपणे ‘मध्य आशिया’ असं म्हटलं जातं. हा राजकीय, आर्थिक व सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा प्रदेश आहे. नावाप्रमाणेच आशिया खंडाच्या मधोमध आणि मोक्याच्या स्थानी असलेल्या या प्रदेशाच्या उत्तरेला रशिया, पूर्वेला चीन, दक्षिणेला अफगाणिस्तान आणि दक्षिण-पश्चिमेकडे ईराण आहे. एकाअर्थी मध्य आशिया हा आशियातील विविध प्रदेशांना एकमेकांशी आणि युरोपशी जोडणारा दुवा आहे, असं म्हणता येईल.
भौगोलिकदृष्ट्या मध्य आशिया संपूर्णतः ‘भूवेष्टित’ (लँडलॉक्ड) असला, तरी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा कॅस्पिअन सागर आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने नाजूक असा अरल सागर, अशी दोन भूवेष्टित खाऱ्या पाण्याचे प्रचंड जलाशय या प्रांतात आहेत. येथे नैसर्गिक आणि खनिज संपत्ती विपुल प्रमाणात आढळते; ज्यात तेल, नैसर्गिक वायू, युरेनियम, सोने, चांदी, तांबे, कथिल, हे सर्वच येतं. तसंच भरपूर जलसंपदा आणि सुपीक जमीन लाभल्यामुळे मध्य आशियाचा बहुतांश भाग शेतीसाठीदेखील अनुकूल आहे. विशेषतः कापूस उत्पादनात हा प्रदेश अग्रेसर आहे.
मध्य आशियाचं एकूण क्षेत्रफळ ४० लक्ष चौरस कि.मी.पेक्षा जास्त आहे; ज्यात पर्वत, पठारं, वाळवंट, नद्यांची सुपीक खोरी, अशी विविध प्रकारची भौतिक वैशिष्ट्ये पाहायला मिळतात. किंबहुना भौतिक विविधतेनुसार पाच देशांचं वर्गीकरणही करता येऊ शकतं; किर्गिझस्तान आणि ताजिकिस्तान मुख्यतः पर्वतीय देश आहेत; कझाखस्तानात विस्तृत गवताळ प्रदेश आहे, तर तुर्कमेनिस्तानचा बहुतांश भाग वाळवंटी आहे. पर्वतांत उगम पावणाऱ्या सिरदर्या आणि अमुदर्या या नद्यांची सुपीक खोरी मुख्यतः उझ्बेकिस्तानात येत असली, तरी त्या संपूर्ण प्रदेशाच्याच जणू जीवनरेषा आहेत. या भौगोलिक घटकांचा येथील संस्कृतीवर सखोल प्रभाव दिसून येतो.
मध्य आशियाला हजारो वर्षांचा समृद्ध इतिहास आहे. मध्यवर्ती स्थानी असल्यामुळे प्राचीन काळापासूनच या प्रदेशाने माणसे, वस्तू आणि विचारांची ये-जा अनुभवली आहे. एकीकडे भारत व चीन आणि दुसरीकडे युरोप, या दोहोंना जोडणारा प्राचीन व्यापारी मार्ग (ज्याला कालांतराने सिल्क रोड असं नाव पडलं, आणि आजही तेच नाव प्रचलित आहे) याच भागातून जात असे. रेशमी वस्त्रं, मसाल्याचे पदार्थ, दागिने, रत्नं, उंची अत्तरं आणि तत्सम वस्तूंच्या देवाणघेवाणीबरोबरच आचार-विचारांचं आदानप्रदानही होत असे. आजवर अनेक आक्रमणं, सत्तांतरं आणि मानवी स्थलांतरं अनुभवलेल्या या प्रांताने अनेक लोकांना, विचारांना आणि संस्कृतींना आपलंसं केलं. पाश्चिमात्य आणि पौर्वात्य संस्कृतींचा प्रभाव असलेल्या मध्य आशियाची स्वतःची अशी एक अनोखी संस्कृती उदयाला येत गेली.
हजारो वर्षांपासून मध्य आशियाई संस्कृतीवर भारतीय संस्कृतीच्या पाऊलखुणा उमटत गेल्या. प्राचीन काळात भारत आणि मध्य आशिया यांना जोडणारा ‘उत्तरापथ’, पाटलीपुत्र, वाराणसीपासून थेट काबुल, बल्ख, समरकंद आणि बुखारापर्यंत जात असे. यावरून भारतीय उंची मालाची निर्यात मध्य आशिया, पश्चिम आशिया, आणि युरोपपर्यंत होत असे. समरकंद-बुखारा यांसारख्या शहरांत भारतीय व्यापारी, अडत्ये आणि सावकार यांची मुक्त उठबस असे. याशिवाय येथील विद्वान, तत्त्ववेत्ते, धर्मगुरू व प्रवासी यांनी आपली संस्कृती, विचार, विद्या आणि कला ह्यांचाही प्रसार मध्य आशियात केला. कनिष्काच्या साम्राज्यात हा संपूर्ण प्रांत एकाच राजकीय छत्राखाली होता, ज्याकाळात बौद्ध धर्माचा प्रचार मध्य आशियात झाला. पुढे तिथूनच तो चीन आणि पूर्व आशियात पसरला. एवढेच नाही, तर मध्य आशियाई विद्वानांवर भारतीय गणित, खगोलशास्त्र आणि वैद्यकशास्त्र यांचा सखोल प्रभाव होता.
पूर्वी पर्शियन भाषा आणि झोराष्ट्रीयन धर्माचे वर्चस्व असलेल्या मध्य आशियात व्यापार आणि आर्थिक भरभराटीबरोबर इतर भाषा, धर्म, संस्कृती ह्यांचा चंचुप्रवेश झाला. आठव्या शतकात अरबी लोकांनी मध्य आशियावर आक्रमण केलं, आणि येथे इस्लाम आणला. पुढे या संपूर्ण प्रदेशातच इस्लामचा प्रसार झाला. दरम्यान उत्तर आणि पूर्वेकडून तुर्की लोकांचे लोंढे या भागात आले आणि स्थायिक होत गेले. मध्य आशियाने जगाला अनेक तत्त्वज्ञ, विचारवेत्ते आणि विद्वान दिले. तैमूरच्या साम्राज्यात तर समरकंद, बुखारा सारखी शहरं विद्या आणि कलेची माहेरघरं म्हणून नावारूपाला आली. पुढे त्याचा वंशज बाबर याने भारतावर स्वारी करून इथे मुघल सत्तेची स्थापना केली.
१९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात संपूर्ण मध्य आशिया रशियन झारने काबीज केला. झारच्या साम्राज्यवादी धोरणांमुळे रयतेची गळचेपी होत होती. बदलत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेचा परिणाम म्हणून या प्रदेशातील शेतकऱ्यांवर कापूस उत्पादनाची सक्ती करण्यात आली. १९१७च्या बोल्शेव्हिक क्रांतीनंतर रशियात साम्यवादी व्यवस्था स्थापन झाली; ज्यात कालांतराने झारच्या साम्राज्यातील सर्वच प्रांत सामील करून घेतले गेले. सोव्हिएत संघाची प्रशासनिक घडी नीट बसवण्यासाठी लेनिनने ‘राष्ट्रीयते’वर आधारित प्रांतरचना करण्याचं ठरवलं. परिणामी मध्य आशियात कझाखस्तान, किर्गिझस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तान अशी पाच ‘गणराज्यं’ निर्माण केली गेली. यानिमित्ताने प्रथमच मध्य आशियाई प्रदेश हा राष्ट्रीयता आणि ठराविक सीमारेषा यामध्ये विभागला गेला. कृत्रिमरीत्या आखलेल्या या सीमांनी पुढे अनेक नवीन समस्या निर्माण केल्या. सोव्हिएत काळात पायाभूत सोयी-सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात विकास झाला. परंतु मॉस्कोकेंद्रित ‘कम्युनिस्ट पक्षा’च्या एकछत्री अंमलाखाली गणराज्यांना स्वायत्तता मात्र नव्हती.
१९८०च्या दशकाच्या अखेरीस सोव्हिएत संघाचा डोलारा ढासळू लागला; ज्याला घटक-राज्यांमध्ये उसळलेली राष्ट्रावादी लाट बऱ्याच अंशी कारणीभूत होती. पण यामध्ये युरोपियन गणराज्यांचा पुढाकार होता. मध्य आशियाई गणराज्यं मात्र सोव्हिएत व्यवस्थेपासून काडीमोड घेण्यास उत्सुक नव्हती. मॉस्कोवरील आर्थिक अवलंबित्व हे त्यामागचं प्रमुख कारण होतं. किंबहुना सोव्हिएत विघटनाचा निर्णय त्यांच्यावर वरून थोपला गेला, असं म्हटलं तरी अतिशयोक्तीचं ठरणार नाही. कुठल्याही प्रकारचा स्वातंत्र्यलढा वा चळवळ न करता या देशांना अनपेक्षितपणे स्वातंत्र्य बहाल झालं. आणि जागतिक ‘राष्ट्र-राज्य’ व्यवस्थेत नवीन सदस्य भरती झाले.
स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांवर मात करत या देशांनी नव्याने मोट बांधायला सुरुवात केली. जुनी ‘सोविएत-केंद्री’ ओळख आणि समाजवादी विचारधारेला तिलांजली देऊन त्यांनी लोकशाही राज्यव्यवस्था आणि खुली अर्थव्यवस्था याचा स्वीकार केला. मात्र प्रत्यक्षात हे स्थित्यंतर सोपं नव्हतं. प्रत्येक देशात लोकशाही संस्थांची प्रावधानं असणारी नवीन संविधानं लिहिली गेली. सर्वच मध्य आशियाई देशांनी त्यावेळी राष्ट्राध्यक्षीय लोकशाहीचा स्वीकार केला (२०१० मधील क्रांतीनंतर किर्गिझस्तानने नवी घटना लिहून संसदीय व्यवस्था स्वीकारली). नियमित निवडणुकाही सुरु झाल्या. मात्र या सर्व देशांत जुने कम्युनिस्ट नेतेच राष्ट्राध्यक्ष झाले; आणि तेच पुन्हा पुन्हा निवडून येत राहिले. देशाची सत्ता बऱ्याच अंशी त्यांच्याच हाती एकवटलेली राहिली.
तुर्कमेनिस्तान आणि उझ्बेकिस्तानात अनुक्रमे २००६ आणि २०१६ मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षाच्या मृत्यूमुळे सत्तापालट झाला. तरीही या दोन्ही देशांनी देखील आत्तापर्यंत प्रत्येकी दोनच राष्ट्राध्यक्ष अनुभवले आहेत. कझाखस्तान आणि ताजिकिस्तानात तर अजूनही जुनेच नेते सत्तेवर आहेत. याला अपवाद आहे तो केवळ किर्गिझस्तानचा, जिथे दोन वेळा राजकीय क्रांती झाली आहे, आणि एकूण पाच वेळा सत्तांतर झाले आहे. मात्र आजही हा देश कमालीच्या राजकीय अस्थिरतेतून जात आहे. अर्थात या सगळ्याचा अर्थ मध्य आशियात लोकशाहीचा प्रयोग अयशस्वी ठरला, असा मात्र नाही. लोकशाही व्यवस्थेला मूळ धरायला अनेक दशकं, कधीकधी शतकं, लागतात. या देशांना तर स्वतंत्र होऊन केवळ २८ वर्ष उलटली आहेत; आणि त्यात त्यांनी केलेली प्रगती लक्षणीय आहे.
या देशांतील नेतृत्वाला स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्र-निर्माणाचं आव्हानही पेलावं लागलं. नागरिकांच्या मनात देशाबद्दल, नवीन शासनप्रणालीबद्दल आपलेपणाची भावना निर्माण करणं गरजेचं होतं. तसंच या नवजात राष्ट्रांना स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी प्रतीकात्मक साधनांची गरज होती. दुसरीकडे पूर्वीच्या साम्यवादी विचारधारेचं महत्त्व लोप पावल्यामुळे एखाद्या नव्याकोऱ्या विचारधारेचीही आवश्यकता होती. ही दुहेरी पोकळी भरून काढण्यासाठी नेत्यांनी राष्ट्रवादाचा वापर केला. या पाचही देशांनी राष्ट्रीय अस्मिता जागृत व्हावी यासाठी भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक प्रतीके मोठ्या प्रमाणावर वापरली गेली. अश्या प्रकारच्या काहीश्या अतिरेकी राष्ट्रवादी धोरणांमुळे एकीकडे नागरीकांमध्ये एकीची भावना निर्माण झाली. मात्र दुसरीकडे यामुळेच देशातील काही समुदायांना आपण या देशाच्या राष्ट्र-निर्मितीचा भाग नाही असे ‘दुरावलेपण’ही आले. सर्वच मध्य आशियाई देशांत विविध भाषा बोलणारे, विविध धर्म मानणारे आणि विविध वंशांचे लोक राहत असल्यामुळे राष्ट्र-निर्माण प्रक्रिया गुंतागुंतीची होती.
राजकीय परिवर्तनाबरोबरच या देशांना आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांनाही तोंड द्यावं लागलं. सोव्हिएत काळात आखलेल्या कृत्रिम सीमांमुळे प्रत्येक मध्य आशियाई देशात इतर चार भाषा बोलणारे लोक होते; सीमावर्ती प्रांतात तर गावंच्या गावं शेजारील राष्ट्रातील भाषा बोलणारी होती. तसंच मध्य आशियातील शहरांना जोडणारे रेल्वे आणि रस्ते देखील एकमेकांच्या भूभागातून जाणारे होते. अनेक ठिकाणी उत्पादक प्रदेश, कारखाने आणि बाजारपेठा देखील परस्परांच्या सीमांमध्ये होते. जोपर्यंत सोव्हिएत संघ एकसंध होता, तोपर्यंत माणसं आणि वस्तूंची सीमापार वाहतूक अतिशय सहज होत असे. मात्र या अंतर्गत सीमारेषांचं रुपांतर १९९१ मध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमांमध्ये झालं, आणि नवीन समस्या उद्भवल्या.
सोव्हिएत अर्थव्यवस्था एकाएकी कोलमडली, उद्योगधंदे ठप्प झाले, रशियातून आलेले अनेक सुशिक्षित आणि सकुशल कामगार मायदेशी परतले. अश्यातच नवीन सरकारांनी खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला खरा; परंतु जागतिक अर्थव्यवस्थेत सामील होण्यासाठीचा झगडा चालूच राहिला. त्यात कझाखस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझ्बेकिस्तान हे देश नैसर्गिक ऊर्जासंपन्नतेमुळे टिकाव धरू शकले. मात्र डोंगराळ, दुर्गम आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास अशा किर्गिझस्तान आणि ताजिकिस्तानमध्ये परिस्थिती बिकट झाली. आजही या दोन देशांतील कामगार रशियात जाऊन मजुरी करून मायदेशी पैसे पाठवतात, ज्याचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा जवळजवळ ५० टक्के आहे.
आर्थिक व सामाजिक समस्यांबरोबरच मध्य आशियाने गेल्या तीन दशकांत मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा आव्हानं पेलली. सगळ्यात बिकट परिस्थिती ताजिकिस्तानात होती, जिथे स्वातंत्र्यानंतर लगेचच यादवी युद्ध (१९९२-९७) पेटलं. एकीकडे नव्याने स्थापना झालेलं सरकार ज्यात सोव्हिएत काळच्या नेत्यांचा भरणा होता, आणि त्याविरुद्ध दुसरीकडे ‘लिबरल्स’ आणि इस्लामी कट्टरतावादी, यांच्यातील अंतर्युद्ध सुमारे पाच वर्षं चाललं, ज्यात मुळचा गरीब मागास देश अजूनच खिळखिळा झाला. उझ्बेकिस्तानलाही फुटिरतावाद आणि दहशतवादाने पोखरलं. मात्र तत्कालीन राष्ट्रपती करीमोव ह्यांच्या कठोर शासनाने तसे प्रयत्न उधळून लावले. याउलट किर्गिझस्तानात राजकीय अस्थिरता माजली. दोनवेळा रक्तरंजित क्रांतीबरोबरच, २०१० मध्ये दक्षिण किर्गिझस्तानात किर्गिझ आणि उझ्बेक समुदायांमध्ये भीषण जातीय संघर्ष उद्भवला. अजूनही अनिश्चित असलेल्या सीमारेषांमुळे एका देशातले सुरक्षा धोके दुसऱ्या देशांत सहज पसरू लागले.
आजही मध्य आशियाई देश दहशतवाद, इस्लामी उग्रवाद आणि फुटीरतावादासारख्या आव्हानांना तोंड देत आहेत. युद्धात होरपळणारा अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानचा अत्यस्वस्थ ‘फाटा’ प्रांत जवळ असल्यामुळे मध्य आशियातील दहशतवाद्यांना ये-जा करण्यासाठी मोकळं रान मिळतं. सौदी अरब आणि पाकिस्तानसारख्या देशांतून येणारं कडव्या विचारांचं धार्मिक साहित्य, आणि आज इंटरनेटच्या माध्यमातून होणारा ‘प्रपोगंडा’, यामुळे मध्य आशियातील दहशतवादाला खतपाणी मिळत आहे. सध्या येथील तरुण मोठ्या प्रमाणात ‘इस्लामिक स्टेट’ (आयसीस) मध्ये भरती होत आहेत, असं सांगण्यात येत आहे. यासंदर्भात वेगवेगळ्या सर्व्हेंमधून साधारण २०००-४००० असा आकडा सांगितला जातोय. संपूर्ण पूर्व-सोव्हिएत प्रांताचा विचार केला तर हा आकडा दुपटीने वाढतो. गतवर्षी झालेल्या जगभरातील अनेक दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये मध्य आशियाई दहशतवाद्यांचा सहभाग होता, ही धोक्याची घंटा आहे. भविष्यात सिरीया आणि इराकमधील यादवी संपवून कधीतरी तेथील ‘फाईटर्स’ मध्य आशियाय परततील, आणि इथे दहशत पसरवतील, ही भीती नाकारता येत नाही.
असं असलं तरी या सुरक्षा आव्हानांना तोंड द्यायला मध्य आशियाई देशांच्या यंत्रणा सक्षम आहेत. आज या प्रदेशाची एकूण लोकसंख्या ७ दशलक्षाच्या घरात आहे; त्यापैकी ३.२ दशलक्ष एकट्या उझ्बेकिस्तानात राहतात. एवढ्या लोकसंख्येला पूरक अश्या सोयी-सुविधा पुरवण्यात येथील सरकारी यंत्रणांच्या नाकी नऊ येत आहेत. आजही शिक्षण व आरोग्य यासारख्या क्षेत्रांत त्यांना बाह्य मदत घ्यावी लागतेय. भारतासारखे देश या क्षेत्रात त्यांना सतत मदत करताना दिसत आहेत. संरक्षण क्षेत्रातही आंतरराष्ट्रीय सहकार्य महत्त्वपूर्ण आहे.
सुरुवातीच्या काळातले राजकीय मतभेद विसरून आता हे पाचही देश एकत्र येताना दिसत आहेत. उझ्बेकिस्तानने गेल्या दोन वर्षांत या प्रक्रियेत पुढाकार घेतला आहे. करीमोव यांच्या काळात सर्वच मध्य आशियाई देशांशी उझ्बेकिस्तानचे संबंध दुरावले होते. मात्र त्यांच्या मृत्युनंतर सत्तेवर आलेल्या मिर्झियोयेव यांनी ते सुधारण्यास आरंभ केला आहे. असंख्य द्विराष्ट्रीय भेटींबरोबरच सर्व मध्य आशियाई राष्ट्रप्रमुख मार्च २०१८ मध्ये अस्ताना येथे एकत्र आले, हे स्वागतार्ह आहे. त्याचबरोबर हे पाचही देश रशिया, चीन, इराण, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि भारत यासारख्या प्रादेशिक सत्तांशी देखील वाढते सहकार्य करत आहेत. शांघाय सहकार्य संघटनेत (एस.सी.ओ.) यातील बरेच देश आहेतच, त्यामुळे ती एक महत्त्वपूर्ण बहुराष्ट्रीय यंत्रणा म्हणून उदयाला येत आहे. मध्य आशियातील रशियाची संरक्षण भागीदारी आणि चीनचा ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ च्या नावाखाली वाढलेला आर्थिक वावर, याकडे जगाचं लक्ष आहे. संपर्कतेत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने देखील अनेक पावलं उचलली जात आहेत.
या सर्व प्रयत्नांतून ‘भूवेष्टित’ मध्य आशियाला जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्यात यश येतानाही दिसत आहे. अर्थात केवळ वस्तू आणि सेवांची देवाण-घेवाण नाही, तर सांस्कृतिक आणि भावनिकदृष्ट्या हे सर्व देश जवळ आले, तरच या प्रयत्नाचं खऱ्या अर्थाने चीज होईल. आणि मध्य आशिया पुन्हा एका जागतिक नकाशावर चमकू लागेल!
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
