वरच्या स्तरावर घडणारा भ्रष्टाचार अनेकदा प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधून घेतो आणि अधूनमधून अन्यायकारक अशा या भ्रष्टाचाराविषयी देशात संतापाची तीव्र भावना व्यक्त होताना दिसते, मात्र सर्वसामान्य व्यक्तीला प्रभावित करणारा मोठा भ्रष्टाचार व्यवसायाच्या सर्व ठिकाणी बोकाळलेला दिसून येतो.
९ डिसेंबर रोजी जगात ‘आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचारविरोधी दिन’ पाळला जातो. अशा वेळी, प्रशासनाचे अवमूल्यन करणार्‍या आणि देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या विश्वासाला तडा देणार्‍या भ्रष्टाचार या अत्यंत रुळलेल्या आणि समाजात सर्वत्र दिसणार्‍या अपवृत्तीला सामोरे जाण्यासाठी भारताने कोणकोणते प्रयत्न केले, याचा आढावा घेण्याची उत्तम वेळ आहे. ‘ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल’ (टीआय) या संस्थेच्या अहवालानुसार, आशियाई देशांत भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक खूप वरचा (१८० देशांपैकी ८५वा) आहे. २०१३ मध्ये देश ९४व्या क्रमांकावर होता. या तुलनेत आता परिस्थिती बरी असली तरी, या अपवृत्तीला तोंड देण्यासाठी भारताला अद्याप खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. ‘टीआय’च्या सर्वेक्षणानुसार, आशियाई प्रदेशाचा विचार करता, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक सेवा उपलब्ध होण्याकरता भारतात लाचखोरी आणि वैयक्तिक ओळख वापरल्या जाण्याच्या सर्वाधिक घटना घडतात. याच सर्वेक्षणानुसार, सरकारी सेवा विशेषतः न्यायालये, पोलीस, महसूल विभाग आणि रुग्णालये या सर्वात भ्रष्ट संस्था आहेत.
भारतातील भ्रष्टाचाराची मुळे ब्रिटिश वसाहतवादी राजवटीत आहेत. ब्रिटिश प्रशासनाने, पद्धतशीरपणे भारतीय जनतेला महत्त्वाच्या राजकीय आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतून वगळले, त्यांनी महत्त्वपूर्ण अधिकृत गुप्त कायदा, १९२३ लागू करून भ्रष्टाचाराची संस्कृती संस्थात्मक बनविण्यास मदत केली. या वसाहतवादी कृत्यामुळे कोणत्याही सार्वजनिक अधिकार्‍यासाठी देशाची माहिती किंवा गुपिते उघड करणे हा गुन्हा ठरला. हा कायदा स्वातंत्र्योत्तर काळातील लाच संस्कृती टिकवून ठेवण्यासाठी आपली भूमिका बजावत आहे. देशाच्या अतिउत्साही नियमांमुळे भारत बहुतांशी लाच संस्कृतीत अडकला होता. विशेषत: आर्थिक उपक्रमांच्या बाबतीत, ज्यामुळे हटवादीपणे कुप्रसिद्ध ‘परवाना परमिट राज’ आणले गेले. परकीय गुंतवणुकीला आळा घालणाऱ्या आणि ‘समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या’ नावाखाली स्पर्धात्मकता तीव्रपणे रोखणाऱ्या या ‘परमिट राज’मुळे सरकारकडून कोणताही व्यवसाय प्राप्त करण्यासाठी लाचखोरीला अथवा अतिरिक्त संपत्ती मिळवण्याच्या कृतीला प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीचा काळाबाजार निर्माण झाला आणि आयात मालाची तस्करी रूढ झाली.
२०१३ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत देश ९४व्या क्रमांकावर होता. या तुलनेत आता परिस्थिती बरी असली तरी, या अपवृत्तीला तोंड देण्यासाठी भारताला अद्याप खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे.
१९९१ मध्ये आर्थिक सुधारणेच्या आणि उदारीकरणाच्या प्रारंभापासून भारताच्या लाच संस्कृतीचा निर्णायक टप्पा सुरू झाला. आर्थिक सुधारणांमुळे औद्योगिक उपक्रमांसाठीचा परवाना संपुष्टात आला व आयात कोटा रद्द झाला. मात्र, अनेक भ्रष्ट पद्धती दूर करूनही देशातील भ्रष्टाचार कमी झाला नाही. याउलट, आर्थिक सुधारणांमुळे आणि उच्च आर्थिक विकासामुळे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करायला अवकाश मिळाला. स्वारस्यपूर्ण बाब अशी की, अतिरिक्त संपत्ती मिळवण्याकरता प्रयत्न करण्याच्या वर्तनामुळे भ्रष्टाचाराने अनेक नवे अभिनव अवतार घेतले.
आर्थिक उदारीकरणाने ‘लायसन्स परमिट राज’शी संबंधित अनेक जुन्या प्रकारचे भ्रष्टाचार संपवले असले तरी, विशेषतः खनिजे, नैसर्गिक संसाधने आणि सेवा अशा अनेक प्रमुख क्षेत्रांमध्ये भ्रष्टाचार कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात सुरू आहे. उदाहरणार्थ, कोळसा खाणींच्या व दूरसंचार स्पेक्ट्रमच्या (कुप्रसिद्धरीत्या टूजी म्हणून ओळखले जाते) अपारदर्शक आणि मनमानी वाटपामुळे देशाच्या तिजोरीला फटका बसतो, हे स्पष्टपणे आर्थिक सुधारणांनंतर बोकाळलेल्या मोठ्या प्रमाणातील भ्रष्टाचार जो मोठ्या प्रमाणावर बोकाळला, त्याकडे स्पष्टपणे निर्देश करते.
इतके की, संयुक्त पुरोगामी आघाडीला (यूपीए)-२ (२००९-१४) आपला बहुतांश वेळ भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या मालिकांशी लढण्यात व्यतीत करावा लागला. एक लांबलचक गोष्ट थोडक्यात सांगायची तर, भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अनेक प्रमुख क्षेत्रांचे उदारीकरण करण्यात आले असले तरी, आवश्यक राजकीय आणि प्रशासकीय सुधारणांद्वारे त्यांना पाठबळ मिळालेले नाही. बहुतांश प्रशासकीय आणि विवेकाधीन अधिकार अजूनही सार्वजनिक अधिकार्‍यांकडे आहेत, ज्यामुळे झुकते माप देण्यासाठी त्यांना पैसे चारले जातात आणि ते अधिकारांचा गैरवापर करतात.
समाज आणि अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक पैलूवर परिणाम करणाऱ्या भ्रष्टाचाराचा आवाका आणि घातक स्वरूप लक्षात घेता, भारतात भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले जात आहेत. या संबंधात १९६३ मध्ये गांभीर्यपूर्वक प्रयत्न करण्यात आला. तत्कालीन नेहरू सरकारने मुंध्रा भ्रष्टाचार प्रकरणानंतर संथानम समितीची स्थापना केली. संथानम समितीने लालफितीवाद आणि प्रशासकीय नियंत्रणासह देशातील भ्रष्टाचाराचे अनेक प्रमुख स्त्रोत बारकाईने शोधून काढले. या समितीचा एक उल्लेखनीय परिणाम म्हणजे भ्रष्टाचारविरोधी सर्वोच्च संस्था म्हणून केंद्रीय दक्षता आयोगाची स्थापना करण्यात आली. याशिवाय, महत्त्वाच्या संस्थांतील सार्वजनिक वित्तपुरवठ्याचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी आणि भ्रष्ट व्यवहारांच्या घटना रोखण्यासाठी सरकारने १९७१ मध्ये भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक स्थापन केले.
याखेरीज, भ्रष्ट व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी राज्य स्तरावर लोकायुक्त किंवा नागरी आयुक्तांची कार्यालये स्थापन करण्यात आली. लोकायुक्तांचे पहिले कार्यालय १९६६ मध्ये स्थापन करण्यात आले. यानंतर, देशातील अनेक राज्यांनी स्वतःचे लोकायुक्त स्थापन केले आहेत. लोकायुक्तांचे सर्वात उल्लेखनीय उदाहरण म्हणजे कर्नाटकचे प्रकरण. उदाहरणार्थ, २०११ मध्ये कर्नाटक लोकायुक्तांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा बेकायदेशीर खाण भ्रष्टाचार प्रकरणात दोषी असल्याचा आरोप केला. येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागले.
महत्त्वाच्या संस्थांच्या सार्वजनिक वित्तपुरवठ्याचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराच्या घटना रोखण्यासाठी सरकारने १९७१ मध्ये भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक स्थापन केले.
लोकपाल असावा, अशी मागणी करणाऱ्या अण्णा हजारे यांनी २०११ मध्ये केलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला प्रतिसाद म्हणून, संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने २०१३ मध्ये लोकपाल विधेयक मंजूर केले. लोकपाल सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला चार वर्षांहून अधिक काळ लागला. गंमत म्हणजे, मोठ्या भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईचे आश्वासन दिलेली ही संस्था मोठ्या प्रमाणात अदृश्य राहिली आहे.
तरीही, २००५ मध्ये माहितीचा अधिकार (आरटीआय) कायदा लागू केल्याने भ्रष्टाचारविरोधी लढ्याला बळ मिळाले आहे. माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यानुसार, सरकारी कामांबाबत माहितीची विचारणा करणाऱ्या विनंत्यांना सरकारी अधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद देणे कायदेशीररित्या आवश्यक आहे. ‘माहितीच्या अधिकाराचा’ कायदा हा भ्रष्टाचाराविरोधातील प्रमुख साधन म्हणून उदयास आला आहे. उदाहरणार्थ, २००८ मध्ये सिमप्रीत सिंग आणि योगाचार्य आनंद या दोन कार्यकर्त्यांनी केलेल्या माहितीच्या अधिकारसंबधित अर्जाने, १९९९ च्या कारगिल युद्धात वाचलेल्यांसाठी बांधलेल्या आदर्श गृहनिर्माण संस्थेतील फ्लॅट्सच्या वाटपात काहींना जे झुकते माप दिले गेले होते, ते लोकांसमोर आणले. त्याचप्रमाणे राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील घोटाळेही एका माहितीच्या अधिकारात अर्जदाराने उघडकीस आणले होते. मात्र, राजकीय आणि नोकरशाही वर्तुळात तरंग निर्माण करणारी पारदर्शकता चळवळ आता तणावाखाली आहे. अलिकडच्या वर्षांत झालेल्या प्रशासकीय बदलांमुळे आणि घटनादुरुस्तींद्वारे मुख्य माहिती आयुक्तांच्या अधिकारांमध्ये सध्याच्या सरकारने केवळ कपातच केली नाही, तर माहिती अधिकाराच्या अर्जाची व्याप्तीदेखील मर्यादित केली आहे.
निष्कर्ष असा की, भ्रष्टाचार सर्वत्र आणि खोलवर रुजलेला असताना, भारताचे भ्रष्टाचारविरोधी उपाय अर्धवट आणि धीमे आहेत. मुख्य करून हे कारण आहे, कारण भ्रष्टाचाराविरोधात लढा देण्यासाठी उभारलेल्या महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये खरी स्वायत्तता आणि दृढ निश्चयाचा अभाव आहे.
काही प्रमाणात स्वायत्तता उपभोगणाऱ्या काही मूठभर भ्रष्टाचारविरोधी संस्थांनी (केंद्रीय दक्षता आयोग, लोकपाल) स्वतंत्र असल्याची कोणतीही लक्षणे दाखवलेली नाहीत. मात्र, भ्रष्टाचाराचा मुकाबला केवळ या मूठभर मोठ्या किंवा उच्चभ्रू संस्थांवर सोडू नये. याचे कारण असे की, वरच्या स्तरावर घडणारा भ्रष्टाचार अनेकदा प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधून घेतो आणि अधूनमधून अन्यायकारक अशा या भ्रष्टाचाराविषयी देशात संतापाची तीव्र भावना व्यक्त होताना दिसते, मात्र सर्वसामान्य व्यक्तीला प्रभावित करणारा मोठा भ्रष्टाचार व्यवसायाच्या सर्व ठिकाणी बोकाळलेला दिसून येतो. केंद्रीय दक्षता आयोग या तक्रारी हाताळते, ज्यात गट क आणि ड स्तरावरील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे, तरीही सर्व व्यावहारिक हेतूंसाठी, केंद्रीय दक्षता आयोग ही अधिकार नसलेली, प्रभावहीन संस्था आहे. खालच्या स्तरावरील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी झालेली एकमेव दृश्यमान प्रगती म्हणजे सेवांचे वाढते डिजिटायझेशन. मात्र, केवळ तंत्रज्ञानामुळे भ्रष्टाचार संपणार नाही, भ्रष्टाचार हा पुष्कळ डोके असलेल्या राक्षसासारखा आहे, जो छाटल्यावर पुन्हा वाढतो.
‘माहितीचा अधिकार’ या कायद्यानुसार, सरकारी कामांच्या माहितीसंदर्भात विचारणा करणाऱ्या विनंत्यांना सरकारी अधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद देणे कायदेशीररित्या आवश्यक आहे. माहितीचा अधिकार कायदा हा भ्रष्टाचाराविरोधातील प्रमुख साधन म्हणून उदयास आला आहे.
थोडक्यात, भ्रष्टाचाराशी लढण्यासाठी धाडसी संरचनात्मक सुधारणा आणि विद्यमान कायद्यांमध्ये व्यापक सुधारणा होणे आवश्यक आहे. याशिवाय, भारतातील कोलमडलेल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत तातडीने सुधार करण्याची गरज आहे, जी अनेक प्रकारे भ्रष्टाचाराचे मूळ ठिकाण आहे. इथूनच इतर भ्रष्टाचारांना पाय फुटतात. मोठमोठ्या घोटाळ्यांसह अनेक प्रकरणांत निकाल हाती यायला कित्येक वर्षे आणि दशके लागतात, ही प्रकरणे दंडमुक्तीला प्रोत्साहन देतात आणि भ्रष्ट वर्तनाला बळकटी देतात. त्याचप्रमाणे, हे सर्वत्र ज्ञात आहे की, बहुतांश भ्रष्टाचार किंवा झुकते माप देणे हे भारतातील अपारदर्शक राजकीय निधीशी निगडीत आहेत (अपारदर्शक अशा निवडणूक बाँड्सला परवानगी देण्याच्या सध्याच्या पद्धतीत हे दिसून येते.). थोडक्यात, निवडणूक मोहिमेविषयीच्या आर्थिक सुधारणांमध्ये- विशेषत: पारदर्शकतेत, प्रकटीकरणात आणि उत्तरदायित्वात मोठ्या सुधारणा केल्याशिवाय अर्थव्यवस्था आणि समाजाच्या प्रमुख क्षेत्रांमधील भ्रष्टाचाराच्या मुळांवर घाव घालणे अशक्य आहे. एक जबाबदार जागतिक देश म्हणून उदयास येण्याचे भारताचे उद्दिष्ट असल्याने, देशाच्या राजकीय नेतृत्वाने राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता, न्याय वितरण प्रणालीत सुधारणा आणि भ्रष्टाचाराच्या मुळांवर घाव घालण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराच्या हक्क प्रक्रियेची अखंडता राखण्यासह सर्वसमावेशक राजकीय सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Niranjan Sahoo, PhD, is a Senior Fellow with ORF’s Governance and Politics Initiative. With years of expertise in governance and public policy, he now anchors ...
Read More +
PREV
