महागाई नियंत्रणात ठेवणे हे रिझर्व्ह बँकेचे आद्य उद्दिष्ट आहे. पण भारतातील महागाई दर वाढत असतानाही रिझर्व्ह बँक फक्त पाहत बसलेली दिसते.
सध्याच्या काळात आर्थिक क्षितिजावर सगळ्यात चर्चेत असलेला मुद्दा म्हणजे वाढत्या महागाईचा दर. रिझर्व्ह बँकेसाठी आणि भारत सरकारसाठी हा महागाईचा दर नियंत्रणात ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे. सध्याच्या काळामध्ये जी महागाई विषयीची मते मांडली जात आहेत तिला तीन पदर आहेत. पहिला, जगाच्या विविध भागात जे महागाईचे संकट उभे राहिले आहे ते अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या स्थितीमुळे तयार झालेले आहे का? दुसरा, सरकारच्या अवाजवी खर्चामुळे महागाईची सध्याची अवस्था निर्माण झाली आहे का? आणि तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा, रिझर्व्ह बॅंका महागाईला पाहिजे तितक्या गांभीर्याने घेत आहेत का?
रिझर्व्ह बँकेला करावयाच्या प्रमुख कार्यांमध्ये एक कार्य म्हणजे महागाई दर नियंत्रणात ठेवणे. सर्वसाधारणपणे चार टक्के महागाई दर रिझर्व्ह बँकेचा ‘कम्फर्ट झोनमधील’ दर मानला जातो. त्यापेक्षा दोन टक्क्याने जास्त महागाई दर नोंदवला गेला तर, रिझर्व्ह बँकेचे कार्य सुरू होणे अपेक्षित आहे. मे महिन्यात घाऊक आणि किरकोळ महागाई दर रिझर्व्ह बँकेच्या कम्फर्ट झोनच्या पलीकडे गेला. खाद्यान्न उत्पादनांच्या किमतीत झालेली वाढ, जागतिक स्तरावरील कच्च्या तेलाच्या दरात झालेली वाढ ही या महागाई मागील प्रमुख कारणे होती.
भारताप्रमाणेच जागतिक पातळीवरील देशांचा विकास विचार केल्यास अमेरिका, चीन या दोन देशांमध्ये सुद्धा महागाईचा फटका जाणवू लागला आहे. अमेरिकेतील महागाई दर पाच टक्क्यांच्या वर जाऊन पोहोचला आहे. ही वाढ जवळ जवळ मागच्या चार दशकातील सर्वाधिक वाढ आहे. चीनमध्ये हाच महागाईचा दर नऊ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. २००८ मध्ये सप्टेंबर महिन्यात ज्या वेळेला जागतिक वित्तीय संकट आलेले होते त्यावेळी एवढा दर होता.
काही आर्थिक तज्ज्ञांना ही महागाई मध्ये झालेली वाढ अर्थव्यवस्थेतील स्थितिशील बदलांमुळे झाल्यासारखी वाटते. जागतिक पातळीवरील पुरवठा साखळ्या गेल्या वर्षीपासून ताणल्या गेल्या. मध्यम आणि मोठ्या सर्व देशातून वस्तूंची मागणी वाढती राहिली. विषाणूचा प्रकोप कधी कमी कधी जास्त पाहिल्याने मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित जागतिक पातळीवर सांभाळले गेले नाही.
अमेरिकेतील व्हाईट हाऊसच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाच्या मते, जागतिक पातळीवरील पुरवठासाखळी विस्कळीत झाल्यामुळे ही महागाई आहे. काही वस्तूंचा मागच्या वर्षीच्या तुलनेत अभ्यास केला असता हळूहळू वाढलेले दर नियंत्रणात येत येत असल्याचे दिसते, मात्र अनेक अर्थतज्ञांचे या बाबतीत वेगळे मत आहे. पाश्चिमात्य देशात अर्थव्यवस्थेमध्ये रचनात्मक बदल होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. विशेषता: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी राबविलेल्या कल्याणकारी योजना, जागतिक महामारी मध्ये शासनाकडून दिली गेलेली आर्थिक पॅकेजेस यामुळे आगामी काळात महागाईचा आकडा वाढताच राहण्याची शक्यता आहे.
भारतामध्ये महागाईचा आकडा १९९२ नंतर सर्वाधिक चढ्या पातळीवर असताना रिझर्व्ह बँकेला वेगळी रचना करावी लागेल. त्यातच आलेल्या कोव्हीडच्या दुसऱ्या लाटेमुळे देशांतर्गत पुरवठासाखळी ला मोठा धक्का बसला. जसजशा कोव्हिडच्या केसेस कमी होत जातील तसतसे मागणी वाढल्यामुळे पुरवठ्यावर दबाव निर्माण होईल. चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या टप्प्यात जसजसे लसीकरणाचे प्रमाण वाढेल तशी मागणी मध्ये सुद्धा वाढ होऊ लागेल तसतसे महागाईचे चटके पुन्हा जाणवू लागतील, असे मत एच एस बी सी मधील अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महागाईचा दर आणि त्यावरील धोरणात्मक निर्णय यांच्यातील सहसंबंध, त्याला राजकीय पदर सुद्धा आहे. इथे एक बाब समजून घ्यायला हवी ती म्हणजे वाढता सरकारी खर्च आणि महागाईचा दर यांचा थेट संबंध आहे. जर सरकारी खर्च वाढले तर अर्थव्यवस्थेत पैशाचे प्रमाण वाढते आणि त्यामुळे महागाईचा दर सुद्धा वाढतो. जगभरातील बड्या देशांमध्ये गेल्या वर्षभरात वाढलेला शासनाचा खर्च महागाईला प्रोत्साहन देणारा ठरला.
सरकारी पातळीवर अर्थव्यवस्थेत सोडल्या गेलेल्या पैशामुळे गुंतवणुकीचे गणित बदलले आणि तो पैसा विकसनशील देशांकडे वळवला गेला असेही म्हटले जाते. चीनने अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी ज्या सवलतींची खैरात केली त्यामुळे औद्योगिक स्तरावर वस्तूंच्या किमतीत झपाट्याने वाढ नोंदवली गेली.
रिझर्व्ह बँकेने मागच्या महिन्यातील आपल्या अहवालात हा धोका नोंदवला आहे. अर्थव्यवस्थेतील रोकड सुलभता टिकवण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्था टिकून राहावी म्हणून जो पैसा बाजारात खेळवला जातो त्याने महागाईचे स्वरूप धारण करू नये ही काळजी घ्यावी लागणार आहे. येथे रिझर्व्ह बँकेबरोबरच सरकारची सुद्धा तेवढीच जबाबदारी आहे. त्याच बरोबर एक आणखी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केंद्रीय बँकांमधील राजकीय ढवळाढवळ हा आहे. गेल्या काही वर्षात जगभरातील केंद्रीय बँकांमध्ये राजकीय वर्तुळातील व्यक्तींची ढवळाढवळ वाढतच आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवणे हे रिझर्व्ह बँकेचे आद्य उद्दिष्ट आहे हे त्यांनी विसरता कामा नये.
अमेरिकेच्या केंद्रीय बँकेच्या, फेडरल रिझर्व्हच्या अलीकडे झालेल्या बैठकीमध्ये हाच सूर स्पष्ट झाला. त्याचबरोबर विकसनशील अर्थव्यवस्थांमधील महत्त्वाच्या असलेल्या ब्राझीलच्या केंद्रीय बँकेने महागाई दर आठ टक्क्यांच्या वर गेल्यावर अलीकडच्या काळात तीन वेळा व्याजदरात वाढ केली आहे. रशिया, युरोपियन केंद्रीय बँक यांनीसुद्धा दक्षिण कोरिया प्रमाणेच व्याजदरांमध्ये वाढ करण्याचे धोरण अंगिकारले आहे.
जगभरात केंद्रीय बँका महागाई दराचे सावट लक्षात घेऊन व्याजदर वाढविण्याकडे एक भरवशाचा पर्याय म्हणून पाहत असल्या तरीही भारतीय रिझर्व्ह बँकेची तशी मानसिकता अजून झाल्याचे दिसत नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार सध्याची महागाई पुरवठ्यामुळे निर्माण झालेली महागाई आहे. त्यामुळे व्याजदरातील वाढीची इतक्यात आवश्यकता नाही.
महागाई हा मुद्दा हलक्यात घेण्याचा नाही. भारतामध्ये महागाईचा दर वाढणे राजकीय दृष्ट्या आणि सामाजिक दृष्ट्या सुद्धा किती महत्त्वाचे असते हे लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने त्वरित उपाययोजना आखल्या पाहिजेत. कारण आपला देश अमेरिकेसारखा नाही आणि आपली रिझर्व्ह बँक फेडरल रिझर्व्ह सारखी सुद्धा नाही!
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Mihir Swarup Sharma is the Director Centre for Economy and Growth Programme at the Observer Research Foundation. He was trained as an economist and political scientist ...
Read More +
PREV
