ज्या कोणी भारतातल्या औषधनिर्मिती उद्योगातील चुकीच्या गोष्टींबद्दल आवाज उठवला, त्यांना देशद्रोही म्हणून मानहानीकारक वागविले जाते, हे वास्तव नाकारता येत नाही.
जेनरिक औषध उद्योगजगतातील घडामोडींवर प्रकाश टाकणारे “बॉटल ऑफ लाईज” हे कॅथरीन ईबान यांचे पुस्तक अलिकडेच प्रकाशित झाले. या पुस्तकाला वाचक आणि टीकाकारांकडून मोठा प्रतिसाद आणि चांगला अभिप्राय मिळतोय, विशेषतः भारतातल्या औषधनिर्मिती उद्योगजगतातल्या घडामोडींवर लक्ष ठेवून असलेल्या जाणकारांनी या पुस्तकाला चांगला प्रतिसाद दिल्याचे दिसतेय.भारतातल्या औषधनिर्मिती उद्योग जगताची, किंवा या उद्योगात वर्चस्व असलेल्या कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीची या पुस्तकात ज्या प्रकारे मिमांसा करण्यात आली आहे किंवा त्यावर जशी सडकून टीका करण्यात आली आहे, तशा प्रकारची मिमांसा आपल्याकडच्या माध्यमांमध्ये अगदी अपवादानेही फारशी दिसत नाही. उलट अशा प्रक्रियेत खुलासेवजा माहिती देण्याऐवजी, त्या लेखकावर वैयक्तिक हल्ला केला जातो, त्यांच्या पत्रकारितेविषयक नैतिकतवरच शंका घेतली जाते.
या प्रवृत्तीचे ताजे उदारण म्हणजे, हे पुस्तक लिहीणाऱ्या कॅथरीन ईबान या पक्षपाती मानसिकतेच्या आहेत असा आरोप अशोक मदन यांनी केला आहे. याशिवाय ट्विटरवर तर अनेकजण अत्यंत खोचकपणे टीका करत आहेत.
ईबान यांच्यावरचे हल्ले म्हणजे भारतीय औषधनिर्मिती उद्योगजताने त्यांच्यावरच्या टीकेला दिलेला प्रतिसाद किंवा पेरलेल्या प्रतिक्रिया आहेत. या अशा प्रतिसादातला महत्वाचा प्रतिसाद म्हणजे मानहानीचा दावा दाखल करण्याची धमकी. खरे तर हे सगळे देशद्रोही आहे आणि भारतीय औषधनिर्मिती उद्योगजगताविरुद्धचे कारस्थान आहे असे काहीतरी सिद्ध करण्याच्या, अपरिपक्व धारणा आणि मानसिकतेतूनच मानहानीचा दावा दाखल करण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. लेखात यापुढे आपण याच मुद्याविषयी अगदी उदाहरणांसह सविस्तर बोलुयात.
वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मासिक मानांकनसूचीचे संपादन करणाऱ्या डॉ. चंदेर गुलाटी यांनी डेॲनक्झीट (Deanxit) या औषधाची निर्मिती ज्या कॅनडात होते, तिथेच त्या औषधावर बंदी असतानाही, भारतात मात्र हे औषध सर्रास विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याविरोधात लिहीले होते. मात्र असे लिहिल्यामुळे डॉ. गुलाटी यांच्यावर २०१२ मध्ये अब्रुनुकसानी केल्याबद्दल मानहानीचा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. तेव्हापासूनच डेॲनक्झीट (Deanxit) सुरक्षित किंवा कसे हा सातत्याने चर्चेत राहिला आहे. केंद्रीय औषध मानके नियंत्रण संस्थेच्या(CDSCO) संसदीय समितीच्या अहवालानुसार आरोग्य मंत्रालयाने या औषधावर दोन वेळा बंदी घातली असल्याल्याचं म्हटले आहे. मात्र ही बंदी संशयास्पद किंवा आधारहीन वाटत असल्याचे म्हणत, कर्नाटक उच्च न्यायालयानं दोन्ही वेळा ही बंदी रद्दबातल ठरवली आहे. या औषधावर बंदी घातली जावी आणि ते भारताच्या बाजारपेठेतून हद्दपार करावे यासाठी मी स्वतः मागच्या वर्षी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महत्वाचे म्हणजे औषध परिक्षण सल्लागार मंडळ(DTAB) लवकरच तशी शिफारस करेल अशी आशा आहे.
रॅनबॅक्सीने अमेरिकेतल्या औषधांबाबातच्या सात निकषांवर फसवणूक अमेरिकेच्या बाजारपेठेत नित्कृष्ट दर्जाच्या औषधांचा पुरवठा केल्याचे प्रकरण २०१३ मध्ये उघडकीला आले होते. त्यानंतर भारतातल्या काही रुग्णालये आणि औषध विक्रेत्यांनी, रॅनबॅक्सी भारतात पुरवठा आणि विक्री करत असलेली औषधांवर सरकारने खुलासा करावा आणि ही औषधे आम्ही विकत घ्यावीत किंवा नाही हे स्पष्ट करावे अशी मागणी केली होती. खरे एक बाब अधिक स्पष्ट आणि एखाद्या खुल्या गुपितासारखी आहे, ती म्हणजे औषधनिर्मितीसंदर्भातील भारतातला नियमनाची चौकट इतकी अस्पष्ट आहे की, त्यामुळे इथे दोन परस्पर भिन्न दर्जाच्या औषधनिर्मितीला चालना मिळते.
भारतातल्या काही औषधनिर्मिती कंपन्या निर्यातयोग्य गुणवत्तेची औषधे निर्माण करतात. यासाठी त्या औषधनिर्मितीसाठीच्या सध्या प्रचलित असलेल्या सर्वोत्तम प्रक्रियांचा (CGMP)अवलंब करतात. त्या उलट भारतात वापरल्या जाणाऱ्या औषधांच्या निर्मितीसाठीच्या कायद्याच्या अनूसूची एम मध्ये मात्र त्या तुलनेत तितक्या कडक मानकांची तरतूद असल्याचे दिसत नाही. भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या औषधांच्या बाबतीत ही औषधे तिथल्या मानकांप्रमाणे नित्कृष्ट दर्जाची आहेत यासंदर्भात जेव्हा सुनावणी झाली होती, तेव्हा मात्र भारताच्या औषधनिर्मिती उद्योग जगताचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी आपण रुग्णांच्या हितासाठी सर्वोत्तम प्रक्रियेचा अवलंब करत असल्याची भूमिका घेतली होती. ही घडामोड म्हणे, भारताच्या औषधनिर्माण उद्योगजगताविरुद्ध कारस्थान आहे, असे काही तरी सिद्ध करणारी भूमिकाच त्यावळी त्यावेळी भारत सरकार आणि औषधनिर्मिती उद्योगात वर्चस्व असलेल्या भारतातल्या काही कंपन्यांच्या गटाने घेतली होती. अमेरिकेच्या औषधनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यानांचे हीत जपण्यासाठी आणि त्यांना भारताततल्या कंपन्यांकडून स्पर्धा राहू नये यासाठी अमेरिकेच्या सरकारने भारतीय औषध उद्योगजगताला लक्ष्य केल्याचा आरोप त्यावेळी भारताने केला होता.
उत्तर अमेरिकेतल्या शैक्षणिक क्षेत्रातल्या काही अभ्यासकांच्या एका गटाने, भारतातल्या औषधनिर्मिती कंपन्या त्यांची एकाच प्रकारची ओषधे जेव्हा वेगवेगळ्या देशांमध्ये विकतात, त्यावेळी देशा देशांनुसार त्या औषधांच्या दर्जांमध्ये कसा फरक असतो याविषयीचा एक कार्यसंशोधन अहवाल २०१४ साली प्रसिद्ध केला होता. या अभ्यासकांमध्ये ओटावा विद्यापीठाच्या आमीर अट्टारन यांचाही समावेश होता. त्यावेळी भारत सरकारने, या संशोधकांनी भारतातल्या औषधनिर्मिती उद्योगजताची बदनामी केली आहे असे म्हणत या संशोधकांवर गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली होती. खरे तर भारताने अशी काही कारवाई केली असती, तरी ती कायद्याच्या कसोटीवर टिकली नसती असे कायदेतज्ञ वकील गौतम भाटिया यांनी त्याचवेळी स्पष्ट केले होते.
जेव्हीके बायो या ओषधांची निर्मिती करणाऱ्या कंपनीत काही चुकीच्या गोष्टी घडत होत्या. या गोष्टी उघडकीला आणण्यासाठी २०१५ मध्ये एका व्यक्तीने स्वतःचे आयुष्य धोक्यात घातले होते. मात्र, त्यावेळी व्यवस्था आणि औषधनिर्मिती उद्योग जगताने माध्यमांसमोर त्या व्यक्तीच्या प्रेमकथेची गोष्ट माध्यमांना पुरवली.. अर्थात ही प्रेमकथा पसरवणे फारसे काही कामाला आले नव्हते.
२०१६ मध्ये मी एका जनहित याचिकेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेव्हा, भारतीय औषधांच्या गुणवत्तेवर मी भारताच्या न्यायालयात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, म्हणून मी “देशद्रोही” असे म्हणत, भारताच्या औषध नियामक संचालकांनी माझी म्हणून हेटाळणी केली होती. न्यायालयानेही या याचिकेवरचे माझे दावे शैक्षणिक अभ्यासाचे विषय आहेत, तसंच भारतानं जैवसमतुल्यता आणि स्थिरता चाचणी अनिवार्य केली आहे असे म्हणत माझी याचिकाच फेटाळून लावली होती. खरे तर मी हे दोन्ही मुद्ये माझ्या जनहीत याचिकेत मांडलेले होतेच. त्यानंतर मी दिल्ली उच्च न्यायालयात दुसरी जनहीत याचिका दाखल केली. या याचिकेनंतर मी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या मूळ याचिकेत ज्या दोन औषधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते ती दोन्ही औषधे संबंधित कपन्यांनी बंद केली किंवा त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली. या घडामोडींवरून केवळ मी याचिका दाखल केली म्हणून, एखाद्या कंपनीने त्यांना नफा मिळवून देणारी औषधे स्वतःच बंद करावीत याचा अंदाज आपल्याला नक्कीच बांधता येऊ शकेल. खरे तर या दोन्ही प्रकरणांचा वेळेस माझ्या मनात केवळ भारतातल्या रुग्णांच्या हिताचाच विचार होता, हे मला प्रामाणिकपणे नमूद करावंसं वाटते.
ज्या इतर कोणीही भारतातल्या औषधनिर्मिती उद्योग जगतातल्या चुकीच्या गोष्टींबद्दल आवाज उठवला आहे, त्या सगळ्यांना औषधनिर्मिती उद्योग जगताने आणि या उद्योगातल्या वर्चस्ववादी गटाने देशद्रोही आणि मानहानीकारक म्हटले असेल याविषयी माझ्या मनात तरी खात्री आहे. अखेर अशा खुळचटपणाकडे दुर्लक्ष करत औषधनिर्मिती जगतातल्या समस्या कोणत्याही वयैक्तिक हल्ल्यामुळे, किंवा अब्रुनुकसानीच्या दाव्यांच्या धमक्यांमुळे मागे पडणार नाहीत ही बाब पत्रकार आणि संपादकांनी समजून घेतली पाहीजे. आवाज उठवणाऱ्या व्यक्तींचा आवाज अशा प्रकारे दाबून टाकण्याच्या अनेक घटना आपण यापूर्वीही अनुभवल्या आहेत. मी फक्त एवढेच म्हणू शकतो, की हे असेच घडत राहील कारण तेच अपेक्षित आहे.
लक्षात घेण्यासारखी बाब अशी की, मुख्य गोष्टीवरून लक्ष दुसरीकडे वळवण्याच्या क्लृप्त्यांमध्ये आणखी एकाची भर पडली आहे. ती म्हणजे जेव्हा एखाद्या मुद्याच्या मुद्याने प्रतिवाद करता येत नाही, तेव्हा या उद्योग जगताची भलामण करणारे तुम्हाला भारतीय औषधनिर्मिती उद्योगजगताने जगाला काय चांगले दिलेय याकडे तुमचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जातो.
असे म्हटले जाते की जेनेरिक औषधांमुळे आरोग्यसेवेचा खर्च आपल्या आवाक्यात येऊ शकतो, म्हणजेच ती परवडणारी होऊ शकते. त्यासाठी जेव्हा एच.आय.व्ही.चे संक्रमण वाढू लागले होते, त्या काळात भारतीय औषधनिर्मिती कंपन्यांनी जीवनरक्षक औषधे सामान्यांच्या आवाक्यात यावीत यासाठी किती महत्वाची भूमिका बजावली याविषयी वारंवार सांगितले जाते. मात्र, या सगळ्या चर्चा करत असताना, आपल्या समोर असलेली सर्वात मोठी समस्या मात्र दुर्लक्षिली जाते, आणि ती म्हणजे आपल्याकडे पुरवठा होणाऱ्या औषधाचा दर्जा नेमका काय?
तुमचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याच्या क्लृप्त्यांमधली आणखी एक पद्धत म्हणजे इतर मोठ्या औषधनिर्मिती कंपन्यांच्या चुकांवर बोट ठेवणे, किंवा त्याबद्दल बोलत राहणे, (याबाबतीतही विना लेबल औषध लिहून देणे, आर्थिक घोटाळे अशा अनेक मुद्यांबद्दल बोलण्यासारखंही खूप काही आहे.) आणि काहीही करून असे प्रकार तर सगळेच करतात, त्यामुळे फार काही बिघडलेले नाही, असं म्हणत बचाव करत राहणे.
यांपैकी कोणतीच गोष्ट खरे तर आपण ज्या मुद्यावर चर्चा करत असतो त्याच्याशी संबंधितच नसते. त्याही पलिकडे जाऊन ही भलामण करणारी मंडळी, भारतीय औषधनिर्मिती उद्योग जगताचे अनेक बाबतीत गोडवे गात असतात. त्यासाठी सर्वाधिक वापरली जाणारी एक बाब म्हणजे, जगभरातल्या रुग्णांना परवडणाऱ्या दरात औषधे उपलब्ध व्हावीत यादृष्टीने भारतीय औषधनिर्मिती उद्योग जगताने महत्वाची भूमिका बजावली आहे. खरे तर आपण यातून काय बोध घ्यायला हवा..? तर तो हाच की, एखाद्या अज्ञानी रुग्णाला आपण जाणीवपूर्वक नित्कृष्ट दर्जाची आणि उपचारांच्या दृष्टीने प्रभावहीन औषधे दिली तर त्यामुळे खरे तर कोणाचाही विशेष असा काहीही लाभ होत नसतो.
भारतासारख्या देशात, जिथे नित्कृष्ट दर्जाच्या औषधांमुळे काय दीर्घकालीन परिणाम होतात याचा अभ्यास करण्यासाठीची व्यवस्था ही शक्य तितकी विखुरलेली आहे. आता अशा देशात आपल्याला, दोन परस्पर भिन्न दर्जांच्या औषधनिर्मितीला चालना मिळते, अशाप्रकारच्या औषधे पुरवणाऱ्या, पुरवठादारांशी संबंधित व्यवस्थेतल्या समस्येबाबत आवाज उठवायचा असेल तर, किमान जीवनरक्षक म्हणून महत्वाची असलेल्या औषधांबाबत निर्जंतुकिकरण / वंध्यत्व, स्वच्छता, आणि नोंदी याबाबतची जबाबदारी नेमकी कोणची याबाबतच्या तपशील उपलब्ध असणे अतिशय महत्वाचे ठरते.
या उद्योग जगताचे नियामक आणि, वर्चस्ववादी गट आणि या उद्योग जगताची भलामण करणारे हे लक्षातच घेत नाहीत की, त्यांनी आजवर स्वतःच्या बचावासाठी वापरलेल्या क्लृप्त्या साधारण मे २०१३ मध्ये लोकांसमोर उघडकीला आल्या होत्या. मात्र आज या उद्योगजताची अचानक जी घसरण सुरु झाली आहे त्यामागे त्यांच्या क्लृप्त्या उघड होणे हे काही कारण नाही. कधी काळी औषधनिर्मिती उद्योग हे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राप्रमाणेच, उगवत्या सूर्याची झळाळी असलेले उद्योगजगत म्हणून ओळखलें जायचे. कारण, या क्षेत्राने भारताला मोठी परकीय गंगाजळी मिळवून दिली आहे. मात्र आज हाच उद्योग घसरणीला लागला आहे.
जेव्हा कोणत्याही उद्योगजगताची कामगिरी खालावते तेव्हा त्याचा परिणाम केवळ त्यात आर्थिक गुंतवणूक करणाऱ्यासोबतच हजारो लाखो तरुणांच्या आयुष्यावरही होत असतो. कारण त्यांनी या क्षेत्राकडे रोजगारासाठीचे लाभदायक क्षेत्र म्हणून पाहिलेले असते. या सगळ्यातला मोठा विरोधाभास असा की, आपल्या बचावासाठी या उद्योगजगताने आजवर “प्रसिद्धीतले अपयश” असे म्हणत ज्या ज्या क्लृप्त्या वापरल्या आहेत, त्याच क्लृप्त्यांचा वापर करून ते गेल्या पाच वर्षांमध्ये या क्षेत्राचे भविष्य मात्र बदलू शकलेले नाहीत. अशा परिस्थितीतही समस्या आणि आरोपांना सामोरं जाण्यासाठी त्यांनी आपला हाच दृष्टीकोनच पुन्हापुन्हा वापरला याचे मात्र मला खरंच आश्चर्य वाटते.
ज्यांना ज्यांना भारतीय औषधनिर्मिती उद्योगाने त्यांचे “जगभराचे औषध केंद्र” असे गमावलेले वैभव पुन्हा मिळवावे असे वाटतेय, त्या सगळ्यांनी कोणत्याही मत-मतांतरांवर चर्चा न करता वस्तुस्थितीवर चर्चा करायला हवी. कारण एखाद वेळेस भावनिक पातळीवर मत-मतांतरे उपयोगाची ठरू शकतात. मात्र, आपल्याकडे पुरवठा होणाऱ्या औषधांमधल्या, मानकांनुसार नित्कृष्ट दर्जाच्या (NSQ) औषधांचे प्रमाण केवळ ३ टक्के इतके आहे, या दाव्याला खरं मानून त्याची पाठराखण करायची आहे किंवा नाही, हे वस्तुस्थिती आणि प्रत्यक्षातली परिस्थितीवरच सिद्ध होणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV