भूतान प्रश्नाची गुंतागुंत: समज आणि वास्तव

काही दिवसांपूर्वी चीन आणि भूतान या भारताच्या दोन शेजारी देशांमध्ये एक सामंजस्य करार झाला. या करारानुसार, दोन्ही देशांनी सीमांकन करून सीमावादावर तोडगा काढण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी तीन टप्प्यांचा एक रोडमॅप निश्चित करण्यात आला आहे. चीन-भूतानमधील हा करार म्हणजे भारतासाठी जणू संकट आहे, असे भासवण्याचा प्रयत्न चिनी मीडिया करतो आहे. मात्र, त्यातून वस्तुस्थितीबद्दलचे त्यांचे अज्ञानच उघड होत आहे.

चीनच्या विस्तारवादाला व प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षेला थेट विरोध करणाऱ्या मोजक्या देशांपैकी भूतान आहे. भूतानने चीनशी कधीच राजनैतिक संबंध ठेवले नाहीत किंवा चीन सोबतच्या सीमांच्या फेर आखणीला मान्यता दिलेली नव्हती. त्यामुळेच भूतानसोबतचा ताजा करार हा कोंडी फोडणारा आहे हे सांगण्यासाठी चिनी मीडियाचा आटापिटा सुरू आहे.

हा करार चीन आणि भूतानमधील भावी राजनैतिक संबंधांची पायाभरणी करेल, असे चिनी मीडियाकडून बिंबवले जात आहे. हा करार भारताचा प्रादेशिक प्रभाव आणि ताकद कमी करणारा ठरेल, अशीही चिनी मीडियाची धारणा आहे. भूतानचे परराष्ट्र धोरण हे भारताच्या प्रभावातून आणि हस्तक्षेपातून निर्माण झाले आहे, असेच चीनचे मत आहे.

चीनचा हा हेतू आणि महत्त्वाकांक्षा १९३० मध्येच उघड झाली होती. भूतान हा चीनचाच भाग असल्याचा दावा तेव्हा चीनचा तत्कालीन सर्वेसर्वा माओने केला होता. तिबेटचे चीनमध्ये झालेले विलिनीकरण व तिबेटी नागरिकांना दिल्या गेलेल्या अमानुष वागणुकीमुळे चीनबद्दलचा भूतानचा संशय अधिकच बळावला. त्याच संशयातून भूतान भारताच्या जवळ आला आणि भारताकडून सुरक्षा आणि आर्थिक सहकार्य घेऊ लागला.

दरम्यानच्या काळात चीनने भूतान लगतच्या प्रदेशावर दावा कायम ठेवला आहे. त्या मुद्द्यावरून खुसपटे काढणेही सुरूच आहे. मध्य, पूर्व आणि पश्चिम भूतानवर चीन सध्या दावा सांगतो. हा वाद शांततापूर्ण मार्गाने सोडविण्यासाठी भूतानने १९८४ पासून चीनसोबत थेट चर्चा सुरू केली आहे. त्या संदर्भात आतापर्यंत चर्चेच्या एकूण २४ फेऱ्या झाल्या आहेत. तसेच, दहा वेळा उच्चस्तरीय बैठका झाल्या आहेत. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी १९९६ मध्ये चीनने भूतानला पॅकेजची ऑफरही देऊ केली होती. मात्र, भारताच्या सुरक्षेचा मुद्दा लक्षात घेऊन भूतानने हा प्रस्ताव स्पष्ट शब्दांत फेटाळला. कालांतराने चर्चेला काही प्रमाणात यश आले. जोपर्यंत सीमा वाद सुटत नाही, तोपर्यंत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याबाबतचा करार १९९८ मध्ये दोन्ही देशांमध्ये झाला.

मात्र, या कराराची पर्वा न करता चीनने प्रलंबित सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी अतिक्रमण करून भूतानवर सतत दबाव वाढवत ठेवला. परिणामी भूतान चर्चेला तयार झाला आहे. २०१७ मध्ये उद्भवलेल्या डोकलाम वादानंतर चीनने धाकदपटशाचे हे डावपेच आणखी वाढवले आहेत. चीनने डोकलामच्या आसपास लष्करी हालचाली वाढवल्या असून मानवी वस्ती देखील वसवली आहे.

२०२० मध्ये चीनने प्रथमच पश्चिम भूतानवर दावा केला. तेवढ्यावरच चीन थांबलेला नाही, तर या भागात लष्करी चौक्या आणि मानवी वस्तीही वसवली आहे. वास्तविक, चीनच्या याच आक्रमक भूमिकेमुळे भूतानला सामंजस्य करार करावा लागल्याचे दिसते. शेवटी अस्तित्व आणि प्रादेशिक अंखडता हा कोणत्याही देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचा मूलभूत गाभा असतो.

भूतानला वाटणाऱ्या चिंतेची दखल भारतानेही घेतलेली दिसते. प्रलंबित सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी चीनशी चर्चा सुरू करावी, असे भारताने मागील वर्षीच भूतानला सांगितल्याचे वृत्त होते. तसे झाल्यास डोकलामचा वाद मिटवता येईल, असा भारताचा होरा आहे. लडाखमध्ये चीनने चालवलेल्या कुटील कारवायांचा मोठा दबाव सध्या भारतावर आहे. डोकलाम व भूतानच्या बाबतीत भारताने चीनला फारसा वाव दिलेला नाही. मात्र, लडाखमध्ये सुरू असलेल्या चिनी कारवायांचा सिलिगुडी कॉरिडॉरला असलेला धोका भारत कमी करू शकलेला नाही.

मात्र, इथेच चिनी मीडिया व चीन सरकार वास्तवापासून दूर गेल्याचे दिसते. एखाद्या देशासोबत असलेला सीमा वाद सोडविण्याचा प्रयत्न करणे आणि राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणे यात मोठा फरक आहे. चीनने १९९८ व २०१२ सालच्या कराराचे सातत्याने उल्लंघन केले आहे. चीनच्या बाबतीत भूतानमध्ये असलेली संशयाची व धोक्याची भावना कमी करण्याचे प्रयत्न चीनने कधीही फारसे केले नाहीत. या संदर्भात विचार केल्यास, भविष्यात भूतानचे चीन व भारताशी असणारे संबंध हे चीनच्या आर्थिक किंवा लष्करी ताकदीवर ठरणार नाहीत, तर परकीय धोक्याचा समतोल हा घटक त्यात महत्त्वाचा असेल.

आर्थिक फायद्यासाठी भूतान चीनच्या जवळ जाईल, ही शक्यता कमी आहे. कारण, भूतानचा राष्ट्रीय स्वभाव वेगळा आहे. भूतान हा जगातील सर्वाधिक आनंदी देश म्हणून ओळखला जातो. याच तत्त्वावर तेथील सरकारचा कारभार चालतो. बेसुमार आर्थिक गुंतवणूक व पर्यावरणाला मारक ठरू शकणाऱ्या प्रकल्पापासून अंतर राखून राहिल्यानेच भूतान ही ओळख मिळवू शकला आहे. शिवाय, छोट्या देशांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकवण्याच्या चीनच्या धोरणामुळे चीनची विश्वासार्हता व पर्यायाने गुंतवणूक अधिकाधिक तळ गाठत आहे. भारत आणि भूतानमधील संबंध अत्यंत विश्वासाचे आहेत. दोन्ही देश २००४ च्या कराराचा आदर करतात. त्यामुळे भारताला विश्वासात घेतल्याशिवाय किंवा चर्चा केल्याशिवाय भूतान चीनसोबत कुठलेही राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करेल, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरेल.

चीन हा सध्या एका वेगळ्या मिशनवर आहे. भारताचा सर्वात जवळचा शेजारी आणि विश्वासू मित्रांपैकी एक असलेल्या भूतानसोबत अलीकडेच झालेल्या करारामुळे चीनला भलतेच बळ मिळाले आहे. भारताला धक्का दिल्याचा आभास जागतिक पातळीवर निर्माण करण्याची संधी चीनला मिळाली आहे. भारताच्या शेजारी देशांमध्ये वाढत चाललेल्या चीनच्या हस्तक्षेपामुळे भारताची चिंता सातत्याने वाढत आहे.

चीनकडून केल्या जाणाऱ्या आर्थिक गुंतवणुकीमागचा उद्देश व कर्ज सापळ्याचे छुपे डावपेच भारताने सातत्याने चव्हाट्यावर आणले आहेत. भूतानला त्यात अडकण्यापासून रोखण्यासाठी भारत सर्वतोपरी प्रयत्न करतो आहे. ही स्पर्धा केवळ ताकदीची आणि सुरेक्षाची नसून प्रतिष्ठेचीही आहे. या स्पर्धेत भूतान कसा टिकाव धरतो, त्यावर बरीच प्रादेशिक गणिते अवलंबून असणार आहेत.

• International Affairs
• Defence and Security
• Bhutan
• East and Southeast Asia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.