मणिपूरमधील वांशिक कलहाचा अन्वयार्थ

मणिपूरमध्ये नुकत्याच झालेल्या हिंसक घटनांमुळे राज्य सरकारला राज्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू करणे भाग पडले, इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली आणि राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी केंद्र सरकारला निमलष्करी दल व लष्कराला पाचारण करावे लागले. हे पूर्णतः अनपेक्षित नव्हते. गेल्या काही दशकांपासून अतिरेकी गटांकडून सातत्याने सुरू असलेला हिंसाचार रोखण्यासाठी मोठ्या मुश्किलीने शांततेसाठी संवाद सुरू आहे; परंतु नुकत्याच झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनांमुळे हा संवादही धोक्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. खोलवर रुजलेल्या वांशिक विभाजनावर आधारित (विशेषतः खोऱ्यामध्ये राहणारे बहुसंख्य मैतेई आणि डोंगराळ भागातील अल्पसंख्य कुकी) समाजाच्या दैनंदिन जीवनावर असलेला राजकीय दबाव, त्यांना वाटत असलेली चिंता, अस्थिरता आणि वांशिक गटांमधील परस्पर अविश्वासाचे वातावरण या गोष्टींकडे त्वरित लक्ष पुरवले नाही, तर अशा तऱ्हेने उद्भवलेला हिंसाचार हा अपरिहार्य युद्धजन्य परिस्थितीचे सूचक ठरू शकतो.

मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेनसिंह यांनी केलेल्या निवेदनानुसार, हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये ६० पेक्षाही अधिक लोकांचा मृत्यू झाला, किमान २०० जण जखमी झाले, ३५ हजारांपेक्षाही अधिक लोक विस्थापित झाले आणि १७०० पेक्षा अधिक घरे आगीत भस्मसात झाली. हे अहवाल संघर्षबिंदूवर प्रकाश टाकतात (मुख्यमंत्र्यांच्या चुरचंदपूर येथे २८ एप्रिल रोजी झालेल्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी झालेली तोडफोड, त्यानंतर ३ मे रोजी अँग्लो-कुकी वॉर सिमेंट्री गेटची जाळपोळ आणि त्याच दिवशी अखिल आदिवासी मणिपूर विद्यार्थी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली निघालेला ‘आदिवासी एकता मोर्चा’) आणि हे संघर्षबिंदूच हिंसाचाराला कारणीभूतर ठरलेले दिसते. हे पाहता मणिपूरमधील वांशिक संघर्षाचा व्यापकपणे अभ्यास करण्याची गरज निर्माण झालेली दिसते. प्रस्तुत लेख मणिपूरमध्ये खोलवर रुजलेला वांशिक संघर्ष, सातत्यपूर्ण घडामोडी आणि आनुषंगिक मुद्द्यांवर प्रकाश टाकतो.

ओळख आणि वांशिक भिन्नता

मैतेई, नागा आणि कुकी या समाजांमध्ये खोलवर रुजलेले वांशिक विभाजन हा निर्विवादपणे मणिपूरमध्ये होणाऱ्या बहुतेक हिंसाचाराच्या घटनांचे मूलभूत कारण आहे. वांशिक अस्तित्वाची आक्रमकता या गटांमधील सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक संबंधांना (संघर्षयुक्त) आकार देत आहे. वांशिक गटांमधील अशा परस्परविरोधी परस्परसंवादाचे स्रोत वांशिकतेच्या तुलनात्मक आणि स्पर्धात्मक संबंधांना कारणीभूत ठरू शकतात. ‘मातृभूमी’च्या भिन्न कल्पना अनेकदा या गटांमधील वांशिक विभाजन मजबूत करते आणि ते शाश्वतही राखते. त्याशिवाय स्वतंत्र गटांकडून होणाऱ्या बहुसंख्य मागण्याही वांशिक मतभिन्नतेला बळ देतात.

अखिल आदिवासी मणिपूर विद्यार्थी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली निघालेला ‘आदिवासी एकता मोर्चा’) आणि हे संघर्षबिंदूच हिंसाचाराला कारणीभूत ठरलेले दिसते.

या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक गटासाठी मणिपूरची ओळख वेगळी असते. इम्फाळ खोरे आणि आसपासच्या प्रदेशात राहणारा बहुसंख्य मैतेई समाज हा स्वतःला मणिपूरच्या एकात्मतेचा संरक्षक म्हणवून घेतो. अल्पसंख्य आदिवासी समाज विशेषतः कुकी समाजाच्या स्वदेशीपणावर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उमटवले जाते आणि त्यांना नाकारले जाते. मैतैईंवर बहुसंख्यतावादाचा आरोप केला जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सत्तेवर कोणताही पक्ष असला, तरी कुकी आणि नागा समाजाच्या आग्रही मागण्या या मणिपूरच्या प्रादेशिक एकात्मतेला असलेला धोका या दृष्टिकोनातून पाहिल्या जातात. नागा समाजाची नागलीमची मागणी पूर्ण केली, तर मणिपूरचा लचका तोडला जाईल, हे खरे. त्याच धर्तीवर कुकींच्या वेगळ्या झालेन ग्रामची कल्पना प्रत्यक्षात उतरली, तरी मणिपूरचा काही भाग तोडला जाईल. या परिस्थितीत मातृभूमी आणि प्रादेशिकतेचे वैविध्यपूर्ण व स्पर्धात्मक कथन यांची सांगड घालून या गटांमधील वांशिक संघर्ष अधिक तीव्र होतील.

‘एनआरसी’चा धोका

मणिपूरमधील वांशिक विभाजनाला कारण ठरलेल्या अलीकडील काही मुद्द्यांपैकी एक मुद्दा म्हणजे, मणिपूरमध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) लागू करण्याची मागणी. ही मागणी प्रामुख्याने विविध मैतेई संघटना मणिपूरी नागांच्या पाठिंब्याने करीत आहेत. गेल्या म्हणजे २०२२ मधील विधानसभा निवडणुकीत एन. बिरेनसिंह सरकारची सत्ता कायम राहिल्याने ‘एनआरसी’च्या मागणीने जोर धरला आहे. एनआरसी त्वरित लागू करण्याच्या मागणीसाठी मैतेई आणि नागा संघटनांनी या वर्षीच्या मार्चमध्ये मोठ्या रॅलीचे आयोजन केले होते. मणिपूरमधील ‘अवैध स्थलांतरितां’ची संख्या कथितपणे वाढल्याने ‘एनआरसी’ची मागणी करण्यास कारण मिळू शकते. ‘अवैध स्थलांतरितां’चा मुददा विचारात घेतल्यास ‘एनआरसी’ची मागणी ही प्रामुख्याने संशयावर आधारित असल्याचे लक्षात येते. कारण कुकी जमातीकडून शेजारील म्यानमारमधील नागरिकांना भारतात प्रवेशासाठी मार्ग उपलब्ध करून दिला जातो आणि मणिपूरमधील कुकींचे वास्तव्य असलेल्या डोंगराळ भागात आश्रय घेण्यास सुरक्षित वातावरण तयार केले जाते, असा दावा करण्यात येतो. ‘अवैध स्थलांतरितां’मध्ये वाढ होण्यामध्ये कुकी समाजाचा हात असल्याचा आरोप मैतेई आणि नागा दोन्ही जमातींकडून करण्यात येतो. त्यानुसार, मैतेई आणि नागा संधीसाधू आघाडीकडून कुकीच मणिपूरच्या एकात्मतेस धोका असल्याचा दावा केला जात आहे. दरम्यान, राज्यातील बेकायदा खसखस लागवड आणि राज्याच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या अंमली पदार्थांच्या व्यवसायात कुकींचा सहभाग असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.

कुकी समाजाला परदेशी आणि बाहेरचे या दृष्टीने पाहिले जात असल्याने आधीच करण्यात येत असलेल्या ‘एनआरसी’च्या मागणीत भीतीयुक्त भर पडली आहे. मात्र २०२१ मध्ये म्यानमारमध्ये लष्कराकडे सत्ता आल्याने चिन-झोमी-कुकी-मिझो जमातींचा मणिपूरमधील ओघ वाढेल, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तरीही म्यानमारमधून चिन जमातीचा ओघ मणिपूरमधील स्थानिक लोकसंख्येपेक्षा अधिक असल्याचा दावा नागा व मैतेई जमातीने केला आहे. या दाव्यासंबंधात कठोर चौकशी होणे आवश्यक आहे. ‘एनआरसी’च्या मागणीने जोर धरला असताना कुकी जमातीच्या भीती व चिंतेतही भर पडली आहे आणि मणिपूरमध्ये वांशिक संघर्ष वाढला आहे. एनआरसी मागणीच्या पार्श्वभूमीवर मणिपूर राज्य लोकसंख्या आयोगाकडून घरोघरी जाऊन अवैध स्थलांतरितांचा शोध घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री बिरेनसिंह यांनी चालू वर्षाच्या म्हणजे २०२३ च्या मार्च महिन्यात जाहीर केले होते. मणिपूरमधील डोंगराळ भागात सुरू असलेल्या खसखशीच्या लागवडीविरोधात राज्य सरकारने कठोर धोरण अवलंबल्याने कुकी समाजामध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्य सरकारने जमीन संरक्षित/आरक्षित वनक्षेत्र म्हणून घोषित केल्याने मालकीहक्क असलेल्या अनेक जमिनी कुकींना सोडाव्या लागल्या होत्या. दि. ११ एप्रिल २०२३ रोजी पहाटेच्या सुमारास आदिवासी वसाहती आणि कुकींच्या मालकीचे चर्च उद्ध्वस्त करण्यात आल्याने संघर्ष निर्माण झाला होता. राज्य सरकारकडून करण्यात आलेले पाडकाम आणि हुसकावून लावण्याच्या मोहिमा, कुकींना बाहेरचे किंवा परदेशी असे संबोधून त्यांना सापत्न वागणूक दिल्याने कुकी जमात खसखशीची लागवड करीत असून म्यानमारमधून अवैध घुसखोरीला मदत करीत असल्याचा दावा केला जात आहे. त्याचप्रमाणे वांशिक कलहाच्या जुन्या जखमांच्या आवरणाखाली मैतेई समाजाकडून करण्यात येत असलेली आदिवासी दर्जासाठीची मागणी मणिपूरमधील हिंसाचाराला थेट कारणीभूत असल्याचा दावाही केला जात आहे.

म्यानमारमधून चिन जमातीचा ओघ मणिपूरमधील स्थानिक लोकसंख्येपेक्षा अधिक असल्याचा दावा नागा व मैतेई जमातीने केला आहे. या दाव्यासंबंधात कठोर चौकशी होणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

दरम्यान, केंद्र सरकारकडून सक्रियपणे हस्तक्षेप झाल्यामुळे हिंसाचाराच्या घटना सध्या कमी झाल्या आहेत. मात्र युद्धखोर वांशिक गटांतील नातेसंबंधांचे नाजूक स्वरूप पाहता मणिपूरमधील परिस्थितीसंबंधात कोणत्याही प्रकारचा निष्कर्ष काढण्यापूर्वी अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. स्रोतांच्या समान वितरणाबाबत विधायक संवाद साधण्यासाठी युद्धखोर वांशिक गटांची नकारात्मकता पाहता भविष्यकाळात हिंसाचाराच्या घटना वाढण्याचा धोका आहे.

म्यानमारमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाचे शिंतोडे काही प्रमाणात मणिपूरवरही पडण्याची शक्यता आहे. म्यानमारमधून होणाऱ्या स्थलांतरामुळे मणिपूरमध्ये वांशिक शांतता राखण्याचे एक गंभीर आव्हान उभे राहिले आहे. राज्यांच्या आधुनिक काळातील सीमांसंबंधातील राजकीय ताठरता आणि सीमेपलीकडील आदिवासी समुदायांमधील सामाजिक व बंधुत्वाच्या संबंधांची लवचिकता या दोहोंदरम्यानच्या संघर्षामुळेही मणिपूरमधील वांशिक संबंधांना धक्का बसतो. वांशिक समुदायांच्या मागण्या आणि तक्रारींवर राज्य सरकारची प्रतिक्रिया पाहता, त्यावर बहुसंख्याकांच्या भावनांचा अधिक प्रभाव असलेला दिसतो. त्यामुळे संघर्ष करणाऱ्या गटांमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे हे एक मोठे आव्हान बनले आहे. वांशिक गट आणि विविध समुदायांचे प्रश्न हाताळताना मणिपूरमधील सध्याची राजकीय व्यवस्था जोपर्यंत निष्पक्षता आणि तटस्थता दाखवत नाही, तोपर्यंत वांशिक गटांदरम्यान फार संवादच होणार नाही. त्यामुळे मणिपूरमधील शांततेसाठी या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्वच प्रमुख घटकांनी कठोर परिश्रम करण्याची गरज आहे.

अंशुमन बेहेरा हे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅडव्हान्स्ड स्टडीज (NIAS), बेंगळुरू येथे संघर्ष निराकरण आणि शांतता संशोधन कार्यक्रमात सहयोगी प्राध्यापक आहेत.

• Domestic Politics and Governance
• ethnic tensions
• Law and Order
• Manipur

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.