भविष्यात जर भारत महासत्ता बनण्याची इच्छा असेल, तर त्याने आपली क्षमता ओळखून स्वदेशी पर्याय विकसित केले पाहिजेत.
१९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारत लोकशाही परंपरेचा अभिमानाने पालन करत आलेला आहे. १९५० मध्ये आधुनिक भारतीय प्रजासत्ताक घोषणेच्या वेळी, सार्वभौमत्व कोणत्याही व्यक्ती किंवा कार्यालयापुरते मर्यादित न ठेवता, प्रजासत्ताकाच्या सामूहिक नागरिकांना प्रदान करण्यात आले होते. हे प्रगत प्रजासत्ताक देशाचे द्योतक आहे. या लोकप्रिय सार्वभौमत्वाचा अर्थ केवळ आपल्या मतदानाचा हक्क बजावून, राज्यकर्ते निवडून देण्यापुरता मर्यादित न ठेवता भारतीय नागरिक म्हणजे भाग्यविधाते: भारताच्या नशिबाचे लेखक, ज्यांचा विश्वास, मत आणि आवड निवड राज्याच्या धोरणांमध्ये प्रतिबिंबित होते.
सध्याच्या युगात, महासत्तांमधील वैर, खाजगी तंत्रज्ञानाचा शस्त्र म्हणून होणारा वापर, सीमेपलीकडून पाळत ठेवणे, आणि परराष्ट्रीय प्रभावित कारवाया यामुळे युद्धाचे स्वरूप बदलले आहे. भारताच्या मुत्सद्दी धोरणांस या अशा अशांत युगाचा सामना करावा लागतो आहे. जगातील सर्वात जास्त तरूण लोकसंख्या असलेला भारत प्रथमच अशा अशांततेचा अनुभव घेत आहे, म्हणून, प्रजासत्ताक भारताच्या भविष्यासाठी, विशेषतः डिजिटल क्षेत्राचा वरचष्मा असणा-या आधुनिक जगामध्ये भारताची स्थिती आणि पर्यायांबाबत तरुणांचे सामूहिक मत जाणून घेणे हे एक जिकिरीचे कार्य आहे.
या संदर्भातील ORF ने परराष्ट्र धोरण सर्वेक्षण २०२१ सारखा एक उपक्रम राबवून उपयुक्त असा प्रयत्न केलेला आहे. या सर्वेक्षणातील निष्कर्ष इतके सखोल व व्यापक आहेत जे भारतीय धोरणकर्त्यांसमोरील सध्याच्या आव्हानांवर, विशेषत: तांत्रिक आणि सुरक्षा क्षेत्रातील प्रश्नांवर निर्णायक तोडगा काढण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. तसेच, हे सर्वेक्षण भविष्यातील भारताच्या जागतिक क्रमवारीतील स्थानाची दिशा स्पष्ट करते.
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (पीआरसी) ने उभारलेल्या धोरणात्मक आव्हानला भारतीय युवकांनी दाखविलेला अविश्वास तसेच पीआरसीचा प्रमुख शक्ती म्हणून होणा-या उदयाबद्दल, भारताच्या जवळच्या शेजारच्या देशांत त्यांनी केलेल्या हस्तक्षेपाबद्दल, आर्थिक आणि लष्करी ताकद व सीमा संघर्ष ह्या सारख्यां घटनांप्रती बहुतांश तरूणांनी व्यक्त केलीली चिंता हे आजच्या जागतिक वास्तवाबद्दल तरुणांच्या व्यक्त होणा-या भावनांचे पुरावे होत.
ही भावना तरुणांच्या सायबरस्पेस आणि तंत्रज्ञानाच्या सार्वभौमत्वाच्या संकल्पनेतही प्रकट झाली आहे. पीआरसीच्या अॅप्सच्या बंदीला प्रचंड मोठ्या तरूण समुदयाने समर्थन दर्शविणे म्हणजे भारतीय तरुणांचा या बंदीला नकार असण्याच्या अफवेला बसलेली एक चपराक आहे तसेच सायबर सुरक्षेच्या बाबतीतही इतर राष्ट्रांनी केलेल्या लुडबुडी बद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
परिणामी परकीय राष्ट्रांच्या होणा-या या लुडबुडीला म्हणजेच पीआरसीच्या राष्ट्रीय गुप्तचर कायद्याच्या (एनआयएल) तत्वाखाली कार्यरत असलेल्या पीआरसी अॅप्सला (अशा सर्व अॅप्सना गुप्ततेच्या कामात मदत करण्यास बंधनकारक असते) बंदी घातली गेलेली आहे. झेनुआ डेटा लीकसारख्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वेक्षण करताना पीआरसी पकडले गेल्यामुळे आणि पीआरसी अॅप्समधून मिळालेल्या डेटावरून १०,००० भारतीयांनवर पाळत ठेवली असल्याचे उघड झाल्याने सर्वेक्षणात तरुणांनी व्यक्त केलेली भीती न्याय्य वाटते.
एक प्रादेशिक शक्ती म्हणून आणि उदयोन्मुख नवीन जागतिक व्यवस्थेमध्ये बदलत्या संरचनेच्या आणि युतींच्या दरम्यान, भारताची जागतिक शक्ती – युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यूएस) आणि पीआरसीशी असलेले संबंध हे भविष्यातील भारताच्या संभाव्य महासत्ता म्हणून होणा-या उदयास कारणीभूत आहे. या संदर्भात, युवकांनी पुढील १० वर्षात अमेरिका भारताचा आघाडीचा भागीदार होण्याच्या समर्थनाचे संकेत दिले आहेत आणि स्वीकारले आहेत, तथापि, या परिस्थितीतही बहुतेक तरूण अमेरिकेवर डोळे झाकून विश्वास ठेवू इच्छित नाहीत, सुमारे १५ टक्के एकतर तटस्थ आहेत किंवा नवीन सामरिक भागीदारावर अविश्वास दर्शवित आहे.
भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे भाष्यकर असलेल्या कौटिल्यांनी इतिहासात या आधुनिक कोंडीचे स्पष्टीकरण दिले आहे. कौटिल्यांच्या दृष्टिकोनातून, राज्य हित सर्वोपरी आहे आणि धोरणांनी प्रचलित भू-राजकीय वास्तवांना प्रतिसाद दिला पाहिजे.या रिअलपोलिटिक सिद्धांतात, विरोधकांना जोपर्यंत संतुलित करून राज्य हित साधले जाते तोपर्यंत युती किंवा गठबंधन अस्तित्वात असते. ह्या दृष्टिकोनानुसार युतीमध्ये असतानाही, विचाराधीन राज्याने अखेरीस ‘चक्रवर्ती’: महासत्ता बनण्याच्या ध्येयाने स्वतःची ताकद वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे.
भारत स्वतःला ‘विजिगिशू’ म्हणून पाहतो का: एक राज्य जे काही टप्प्यावर चक्रवर्ती बनण्याची इच्छा करते किंवा नाही. ह्या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे हे सर्वेक्षण होय. अमेरिकेने त्याच्या PRISM कार्यक्रमांतर्गत सर्वाधिक सर्वेक्षण केलेल्या देशांमध्ये भारत होता. भारताने मोठ्या प्रमाणात पीआरसीची लुडबुड कमी करत त्याला देशाच्या 5जी इन्फ्रास्ट्रक्चरमधून अवरोधित केले आहे आणि पीआरसी निर्मित वायरलेस उपकरणांनाही मज्जाव केला आहे, परंतु PRISM कार्यक्रमांतर्गत पाळत ठेवण्यात सहभागी असलेल्या त्याच कंपन्या आता भारताच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये प्रभावी झाल्या आहेत.
जर भारत स्वतःला एक संभाव्य महासत्ता म्हणून पाहत असेल, तर अल्पावधीत भारताला अमेरिकेशी आघाडी करणे आणि पीआरसीचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेच्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहणे आवश्यक आहे. भविष्यात जर भारत महासत्ता बनण्याची इच्छा असेल, तर त्याने आपली क्षमता ओळखून स्वदेशी पर्याय विकसित केले पाहिजेत. याचा अर्थ असा नाही की अमेरिका भारतीय वापरकर्त्याच्या माहितीचा वापर पीआरसी करत असलेल्या कार्यासाठी करेल किंवा त्याचा असा कोणताही हेतू असेल; तथापि, भारताच्या महत्त्वाकांक्षा काय आहेत हा प्रश्न महत्वाचा आहे व बहुतेक तरुणांची हीच भावना आहे.
बहुतांश तरूणांचा बहुपक्षीय यंत्रणेवर विश्वास आहे, त्याच वेळी ‘आत्मनिभर भारत’ साठी होणा-या विरोधाभासाचे समर्थन याद्वारे स्पष्ट केले जाऊ शकते. तरुणांना भारत जगासोबत गुंतलेला हवा आहे, परंतु दीर्घकालीन जागतिक व्यवस्था भारताच्या नेतृत्वाखाली असावी अशी मनिषा आहे आणि स्वदेशीकरण ही ‘आपली ताकद लपवण्याचा आणि वेळ घालवण्याचा’ मार्ग आहे, असे त्यांचे मत आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
