अर्थव्यवस्थेसाठी कोविड संकटासारख्या बाह्य धक्क्यातून पूर्वस्थितीत येणे, हे प्रत्यक्षात जीडीपी वाढविण्यापेक्षा वेगळे आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
गेले १५ महिने भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आर्थिक पूर्वस्थितीवर परतण्याचे प्रयत्न सुरू आहे, मात्र, देशाची अर्थव्यवस्था अद्यापही २०१९-२० सालच्या सामान्य स्थितीत परतण्यासाठी अडखळत आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून आर्थिक वर्ष २०२१-२२) ३२.४ लाख कोटी रुपयांवर (स्थिर मुदतीत) असलेला जीडीपी, २०१९-२० सालच्या पहिल्या तिमाहीतील ३५.७ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत ९ टक्क्यांनी कमी आहे. चांगली बातमी अशी आहे की, तो मागील तिमाहीपेक्षा (जानेवारी ते मार्च आर्थिक वर्ष २०२०-२१) २१ टक्क्यांनी अधिक आहे. कोविडच्या साथीत गळचेपी झालेल्या अर्थव्यवस्थेचा कल आता प्रत्येक महिन्यागणिक सुधारताना दिसत आहे.
मात्र, हे लक्षात घेणे योग्य ठरेल की, कोविड संकटासारख्या चालू राहिलेल्या बाह्य धक्क्यातून पूर्वस्थितीत येणे हे प्रत्यक्षात जीडीपी वाढविण्यापेक्षा वेगळे आहे, पूर्वीचे स्तर २०१९-२० सारख्या सर्वसामान्य परिस्थितीत साध्य केले होते. ‘पूर्वस्थितीच्या टप्प्या’तून ‘पुनर्वसनाच्या टप्प्या’मध्ये बढती मिळवणे म्हणजे ज्या टप्प्यात विकासाची कार्यक्षमता, गती अथवा उत्पादकतेच्या सर्वात उत्तम स्तरावर काम करण्याच्या आधीची स्थिती प्राप्त होते, म्हणजेच २०१९-२० मधील १४५.७ लाख कोटी (स्थिर मुदतीत) रुपयांचा जीडीपी स्तर पार करण्यासाठी, वर्षाच्या उर्वरित तीन तिमाहीत सरासरी ८.५ टक्के वाढीच्या दिशेने मार्गक्रमणा करणे.
विलक्षण सोपे काम असल्यासारखी, अर्थव्यवस्था पहिल्या तिमाहीत वाढत असून, गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत ही वाढ २१ टक्क्यांनी अधिक आहे. परंतु वस्तुस्थिती याहून वेगळी आहे. गेल्या वर्षी दुसऱ्या ते चौथ्या तिमाहीतील जीडीपीची पातळी २०१९-२० च्या तुलनेत केवळ बरी नव्हती तर पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या जास्त होती, V, U किंवा L आकाराचा आलेख तळाशी असलेल्या अर्थव्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करतो. मागील वर्षीच्या तिमाहीच्या तुलनेत या वर्षी त्रैमासिक वाढीचा माग काढणारी लाल रेषा, पहिल्या तिमाहीमध्ये २१ टक्क्यांपासून- पुढील तिमाहीतील वाढीच्या स्तराच्या ४ ते ५ टक्क्यांपर्यंत वेगाने खाली घसरण्याची शक्यता आहे, आणि वर्षाच्या शेवटी सरासरी ८.५ ते ९.५ टक्के दरम्यान वाढ होईल.
या तथ्याचा नमुना- या वर्षी पहिल्या तिमाहीतील वाढ २१ टक्के असूनही, वास्तवातील वर्धित मूल्य (३२.९ लाख कोटी रु.) गेल्या वर्षाच्या मागील तिमाहीतील (२०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत ३९ लाख कोटी रु.) किमतीच्या वर्धित मूल्यापेक्षा १७ टक्के कमी आहे. रिझर्व्ह बँकेने या वर्षी वाढीचा दर ९.५ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे, जो साध्य झाल्यास भारतासाठी आर्थिक पुनर्बांधणीच्या “पुनर्वसन” टप्प्यात प्रवेश करण्याचा मार्ग निश्चित होईल, अर्थात सामाजिक संरक्षणाचा मोठाला खर्चही पेलावा लागेलच.
उत्पादक गुंतवणूक वाढवण्याची आपली क्षमता, सध्याच्या गुंतवणूकीतून चांगले उत्पादन काढण्याची आपली क्षमता आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुढील दिशेने नेण्यासाठी संशोधन आणि विकास अद्ययावत करण्यात गुंतवणूक करण्याची किंवा खरेदी करण्याची आपली क्षमता- हे अर्थव्यवस्थेचे संकेत आता आपण तपासणार आहोत. यंदा नसले तरी, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी हे मुख्य मुद्दे असतील, जे अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासंदर्भातील अधिक आहेत. या प्रयत्नातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महागाई नियंत्रित करणे, जी ६ टक्के या उच्च पातळीवर आहे.
कोविड साथीच्या काळात निसर्ग सौम्य राहिला, याबाबत आपण आपल्याला नशीबवान मानायला हवे. गेल्या वर्षी कृषी क्षेत्राची कामगिरी चांगली झाली. २०१९-२० सालातील स्तरापेक्षा गतवर्षी कृषी क्षेत्राने ३.६ टक्के वार्षिक वाढ नोंदवली आणि या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीतील ४.५ टक्के वाढीसह आजही कृषी क्षेत्र वाढीचे आणि रोजगाराचे स्रोत ठरले आहे. यंदा झालेल्या अनियमित पावसामुळे खरिपाच्या पिकाच्या पेरण्यांना विलंब झाल्याने पुढील तिमाहीत ही उत्साहजनक परिस्थिती बदलू शकते.
मंदीतील आणखी एक तारणहार म्हणजे निर्यात. गेल्या वर्षाच्या तिमाहीच्या तुलनेत, निर्यात या तिमाहीत ७.७ टक्क्यांनी वाढली आहे. देशांतर्गत मंदीत तरून जाण्यासाठी कृषी आणि निर्यात या दोन्ही क्षेत्रांनी वैविध्यपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे आणि वैविध्यपूर्ण बाजारपेठेचे फायदे अधोरेखित केले. जर देशांतर्गत वापरासाठी अनुदानावर आधारित धान्य उत्पादनांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी शेती अधिक प्रगतीशील आणि गतिमान असती, तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील संधींना प्रतिसाद देणारी असती तर अर्थव्यवस्थेसाठी आणखी भरीव सकारात्मक परिणाम प्राप्त झाले असते, अधिक नोकऱ्या आणि जास्त उत्पन्न मिळू शकले असते.
गुंतवणुकीचे मापक वाढीचे उत्तम भविष्य वर्तवतात. खेदाची गोष्ट अशी की, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात गुंतवणुकीची पातळी १०.२ लाख कोटी रुपये (सार्वजनिक आणि खासगी) इतकी उदासीन राहिली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत, यंदाच्या तिमाहीत ती बरीच जास्त असली तरी, २०१९-२० मध्ये याच तिमाहीत प्राप्त केलेल्या १२.३३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा (स्थिर मुदतीत) ती १७.१ टक्के कमी आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ७ ते ८ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रोकड सुलभता (लिक्विडिटी) उपलब्ध करून दिल्यानंतरही उत्पादक स्थावर मालमत्तेत ती रुपांतरित झाली नसल्याचे गुंतवणूकीच्या पातळीत २.१ लाख कोटी रुपयांची जी घट झाली आहे, त्यावरून स्पष्ट होते. त्याऐवजी, भरवशाच्या मध्यमवर्गीय ग्राहकांना अथवा कंपन्यांना सुलभ कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देत त्याद्वारे ग्राहकोपयोगी उत्पादनांची मागणी वाढवता आली, ज्यांचे मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न अगदीच नगण्य आहे अथवा शेअर बाजारातील आर्थिक गुंतवणूक त्यांना सरासरी उत्पन्नाच्या तुलनेत समृद्ध पातळीवर ठेवते, अशा बेरोजगार युवा आणि लघु उद्योजकांना मुद्रा कर्जयोजनेद्वारे निधी उपलब्ध करून देता आला, अशा गोष्टी त्यातून साध्य झाल्या. हे आश्चर्यकारक नाही. व्यवसाय करण्याच्या क्षमतेच्या तुलनेत प्रत्यक्षात ७० टक्के इतका कमी व्यवसाय होत असताना, केवळ अविचारी अथवा कोविड संकटाचा कुठलाच प्रभाव न झालेली व्यक्तीच भांडवल गुंतवणूकीसाठी निधी देईल.
सार्वजनिक क्षेत्रातील मालमत्ता दीर्घ मुदतीवर खासगी गुंतवणूकदारांना भाडेतत्त्वावर देत त्यांचे चलनीकरण करण्याची केंद्र सरकारची योजना उत्साहवर्धक आहे. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्राच्या भांडवलाच्या जागी खासगी भांडवल येईल आणि सार्वजनिक क्षेत्राच्या भांडवलाला बाहेर पडण्याचा रस्ता मोकळा होईल.
२०१७ मध्ये संपलेल्या बाराव्या योजनेत खासगी क्षेत्रातून येणाऱ्या गुंतवणुकीच्या जवळपास निम्म्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते, जे निराधार असल्याचे सिद्ध झाले. परिणामी, योजनेच्या अंतिम वर्षात पायाभूत सुविधांमध्ये जीडीपीच्या ९ टक्के गुंतवणूक करण्याच्या लक्ष्याच्या तुलनेत, प्रत्यक्ष सरासरी परिणाम हा जीडीपीच्या केवळ ५.८ टक्के साधला गेला.
गेल्या दशकभरात, खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रांतील एकेकाळी वर्चस्व असणाऱ्या कंपन्यांचे लक्षणीय मूल्य कमी होऊन त्यांचे अस्तित्वही संपुष्टात येण्याचा काळ सुरू होण्याआधी २०११-१२ मध्ये जीडीपीच्या ३४ टक्के गुंतवणूक झाली होती. २०१८-१९ मध्ये जीडीपीच्या ३२.२ टक्के, २०१९-२० मध्ये जीडीपीच्या ३० टक्के आणि गेल्या नऊ तिमाहीतील वाढीवरील संबंधित नकारात्मक प्रभावासह २०२०-२१ मध्ये जीडीपीच्या २८ टक्के इतकी कमी गुंतवणूक झाली.
कर पातळी जीडीपीनुसार स्थिर राहिल्याने, आपला सरकारी अर्थसंकल्प पूर्व आशिया अथवा युरोपमधील सर्वसामान्य प्रमाणापेक्षा सामाजिक क्षेत्राला सहाय्य करण्यावर खूपच कमी खर्च करताना दिसला. कोविडच्या संकटातून शिकलेला एक धडा असा आहे की, आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि सेवांमध्ये कमी लक्ष पुरविल्यास गंभीर नकारात्मक आर्थिक परिणाम होऊ शकतात.
भारतात सार्वजनिकरित्या पुरविल्या जाणाऱ्या शिक्षणाची जी गुणवत्ता आहे, त्याद्वारे जीवन-कौशल्ये प्रदान केली जात नाहीत अथवा इच्छुक युवावर्गाला उत्पादनक्षम नोकऱ्यांसाठी तयार करण्यासाठी हे शिक्षण पुरेसे ठरत नाही. सामाजिक सेवांच्या तरतुदीसाठी खर्चात मोठी वाढ होण्यास प्राधान्यक्रम मिळायला हवा. यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये सरकारला प्रमुख गुंतवणूकदार होण्यापासून दूर करण्याची नितांत आवश्यकता आहे, या कल्पनेचे बीज २००८-०९ नंतरच्या पाश्चिमात्य देशांतील आर्थिक संकटाच्या काळात रुजले होते.
जुलै २०२१ मधील केंद्र सरकारचा खर्च उत्पन्नापेक्षा अधिक आहे, अशा वेळी ज्यामध्ये खासगी गुंतवणूक सहजपणे होऊ शकत नाही अशा ठिकाणी सरकारी वित्त एकवटायला हवे आणि जिथे खासगी गुंतवणुकदारासाठी गुंतवणूक करणे योग्य, आश्वासक वाटेल त्या क्षेत्रातील सरकारी नियंत्रण हटले जायला हवे. सरासरी २८.८ टक्के इतक्या सरकारच्या सर्व खर्चांच्या तुलनेत, जुलै २०२१ पर्यंत भांडवली मालमत्तांच्या निर्मितीसाठी सरकारने केलेला खर्च ५.५ लाख कोटी रुपये (एकूण अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या १६ टक्के) या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या तुलनेत केवळ २३.२ टक्के होता, सर्व खर्चाच्या सुमारे २३ टक्के थकबाकी असलेल्या कर्जावरील व्याज देयके होती.
वाढत्या वित्तीय तुटींमुळे, स्रोतांवर ताण येतो, हे स्पष्ट आहे. सरकारी मालमत्तांच्या चलनीकरणाच्या योजनेद्वारे, सूचीतील कार्यान्वित असलेली सरकारी मालमत्ता भाडेपट्टीवर देणे आणि निर्गुंतवणुकीचा कार्यक्रमही सुरू ठेवल्याने जीडीपीच्या १ टक्के (२ लाख कोटी रुपये) वितीय अवकाश भरून काढता येऊ शकेल, जो अर्थसंकल्पित केंद्रीय खर्चाच्या सुमारे ६ टक्के आहे.
आंतरराष्ट्रीय अनुभवावरून आणि आपल्या स्वतःच्या मर्यादित खासगीकरणाच्या अनुभवांवरून (१९९९-२००३) हे स्पष्ट होते की, खासगी गुंतवणूक, परस्परांवर प्रभाव न टाकणारे- स्वतंत्र, ग्राहकहितासाठी निष्पक्ष स्पर्धा होण्याकरता व्यवसाय पद्धतींचे नियमन करण्यासाठी केले गेलेले कायदे, आणि पर्यावरणीय नियामक निर्बंध, या सर्व गोष्टी औद्योगिक उत्पादने आणि सार्वजनिक सेवा वितरणासाठी एक प्रभावी ‘पब्लिक चॉइस’- राज्यशास्त्राच्या पारंपारिक समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी आर्थिक साधनांचा वापर आहे. उच्च जोखीम असलेल्या खासगी भांडवलाच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून त्रासदायक नियामक बंधनांचा सार्वजनिक क्षेत्राला गुप्तपणे उलथून टाकण्यासाठी वापर करणे, यामुळे गुंतवणूक स्रोतांचा दीर्घकालीन उत्पादक वापर होणार नाही.
सार्वजनिक भांडवलाची जागा घेत, खासगी भांडवलासह व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये कार्यरत होणे; सामाजिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी सार्वजनिक भांडवलाचे जतन करणे आणि व्यवसाय व पर्यावरणीय नियम कार्यक्षम आणि कमी खर्चिक बनवण्याकरता सर्व अडथळे दूर करणे या तीन गोष्टींकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sanjeev S. Ahluwalia has core skills in institutional analysis, energy and economic regulation and public financial management backed by eight years of project management experience ...
Read More +
PREV