चीनचे मध्य आणि पूर्व युरोपातील अनेक पायाभूत सुविधांबाबतचे प्रकल्प अपूर्ण आहेत. यामुळे काही युरोपीय देश चीनला सहकार्य करण्यास तयार नाहीत.
२०२० मध्ये चीन आणि मध्य आणि पूर्व यूरोप मध्ये होणारी नववी १७+१ शिखरपरिषद जागतिक महामारीच्या पार्श्वभूमीवर पुढे ढकलण्यात आली होती. ती अखेर फेब्रुवारी २०२१ रोजी आभासी स्वरुपात घेण्यात आली. या शिखर परिषदेत चीनकडून काही महत्वाचे प्रस्ताव पहिल्यांदाच ठेवण्यात आले
यूरोपियन यूनियनचे सदस्य असलेले १२ देश म्हणजेच बल्गेरिया, क्रोएशिया, झेक प्रजासत्ताक, एस्टोनीया, ग्रीस, हंगेरी, लातव्हिया, लिथूआनिया, पोलंड, रोमानिया, स्लोवाकिया आणि स्लोवेनिया आणि ५ पश्चिम बाल्कन राष्ट्र – अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, मोन्टेनेग्रो, उत्तर मॅसेडोनिया आणि सर्बिया असे १७+१ देश आहेत. तसेच विसग्राड फोर किंवा व्ही ४ ही हंगेरी, पोलंड, झेक प्रजासत्ताक आणि स्लोवाकिया या चार मध्य युरोपीय राष्ट्रांमधील राजकीय आणि सांस्कृतिक युती आहे.
या शिखर परिषदेमध्ये पहिल्यांदाच चीनचे प्रिमियर ली केक्विआंग यांच्या ऐवजी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी यजमानपद भूषवले. त्यांनी कृषी निर्यात तसेच क्लाऊड सर्विस डायलॉग यांसारख्या अनेक उपक्रमांची घोषणा केली. पुढील पाच वर्षांमध्ये पूर्व युरोपातून निर्यात होणार्‍या अन्नाची चीनमध्ये होणारी आयात दुपटीने वाढेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. परिणामी याचा फायदा सध्या कठीण काळातून जाणार्‍या पूर्व युरोपातील लहान ग्रामीण अर्थव्यवस्थांना होईल. राष्ट्राध्यक्ष शी यांनी मध्य व पूर्व यूरोपातील देशांना चीनी बनावटीच्या सिनोवॅक या कोविड १९ लसीचा पुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
ज्या देशांनी यूरोपियन यूनियनच्या संथपणे होणार्‍या लस खरेदी उपक्रमाला विरोध केलेला आहे, त्या देशांसाठी ही फायदेशीर बाब ठरणार आहे. या सर्व प्रयत्नांनामधून चीन आपले मध्य व पूर्व युरोपातील स्थान बळकट करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. पण असे असले तरी या शिखरपरिषदेत काही प्रमाणात असंतोषाची चिन्हेसुद्धा दिसून आली आहेत. या शिखरपरिषदेला लातव्हिया, ईस्तोनिया, लिथूआनिया, बल्गेरिया, स्लोवेनिया आणि रोमानिया या सहा युरोपिय राष्ट्रांच्या प्रमुखांची अनुपस्थिती होती. गेल्या वर्षीचा त्यांचा सहभाग पाहता ह्यावेळेस त्यांनी आपल्या निम्नस्तरीय मंत्र्यांना पाठवले होते. याचा थेट परिणाम या १७+१ शिखरपरिषदेच्या अंतिम दस्तऐवजावरही दिसून आला. चीनने दिलेली आर्थिक आश्वासने पूर्ण न केल्याचा आणि वाढत्या लष्करी बळाचा हा थेट परिणाम आहे, असे म्हटले जात आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनने मध्य आणि पूर्व युरोपात केलेली गुंतवणूक मर्यादित स्वरूपाची आहे. तसेच तेथील अनेक पायाभूत सुविधांबाबतचे प्रकल्प अपूर्ण आहेत. या पार्श्वभूमीवर चीनला कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य करण्याबाबत हे देश तयार नाहीत. चीनला सहकार्य करण्याबाबत या प्रदेशांमध्ये वेगवेगळी मते आहेत. पश्चिम बाल्कन देश जे ईयूचे सदस्य नाहीत त्यांना चीनसोबत सहकार्यामध्ये स्वारस्य आहे. या प्रदेशात पर्यावरणाच्या स्थितीचे मूल्यांकन तसेच पारदर्शकता, बाजार व्यवहार्यतेचे मूल्यांकन या बाबतचे नियम अत्यंत शिथिल आहेत.
पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ईयूकडून येणार्‍या निधीची अनुपलब्धता आणि स्वस्त दरात उपलब्ध असलेली कर्ज या दोन कारणांमुळे या देशांनी चीनला पसंती दिली आहे. पश्चिम बाल्कन प्रदेशात अल्बानियाला वगळता २००५- २०१९ या वर्षांमध्ये चीनने जवळपास १४.६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. चीनच्या ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट ट्रॅकर डाटा ऑफ अमेरिकेन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूटनुसार या प्रदेशात एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या २०% म्हणजेच १०.३ अब्ज अमेरिकन डॉलरसह सर्बिया हा देश आघाडीवर आहे. पण सर्वच मध्य आणि पूर्व युरोपातील देशांची ही स्थिती नाही.
२००० ते २०१९ या वर्षांत १२९ अब्ज यूएस डॉलर इतकी थेट परकीय गुंतवणूक चीनकडून युरोपात केली गेली. त्यातली फक्त १० अब्ज युएस डॉलर इतकीच गुंतवणूक मध्य व पूर्व युरोपिय राष्ट्रांमध्ये झाली. चीनकडून येणार्‍या थेट परकीय गुंतवणुकीतील मोठा वाटा पश्चिम आणि उत्तर युरोपातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये आहे. २०१८ आणि २०१९ या वर्षांमध्ये युरोपच्या इतर प्रदेशांच्या तुलनेत पूर्व युरोपातील देशांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीतील वाटा हा अनुक्रमे २ आणि ३ टक्के इतका होता. चीनची मोठी गुंतवणूक या प्रदेशातील व्ही ४ देशांमध्ये आहे.
या प्रदेशातील ७५% थेट परकीय गुंतवणुकीतील वाटा या देशांना मिळतो. असे असून सुद्धा या प्रदेशात चीन महत्वाची भूमिका बजावताना दिसून येत नाही. हंगेरी, झेक प्रजासत्ताक, पोलंड आणि स्लोवाकिया या देशांमध्ये नेदरलँड, लकझेंबर्ग आणि या जर्मनी या देशांकडून मोठ्या प्रमाणावर थेट परकीय गुंतवणूक केली जाते. युरोपच्या बाहेर यूएसए, जपान आणि दक्षिण कोरिया हे ही देश मोठ्याप्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. या देशांच्या एकूण परकीय गुंतवणुकीच्या तुलनेत फक्त १% इतकीच चीनची गुंतवणूक आहे.
बोस्निया, मोन्टेनेग्रो, झेक प्रजासत्ताक, एस्टोनीया, स्लोवेनिया, सर्बिया आणि रोमानिया या मध्य आणि पूर्व युरोपिय देशांमध्ये चीनच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड इनीशीएटीव्ह या उपक्रमामध्ये अडथळे येत आहेत. या उपक्रमाद्वारे पश्चिम युरोपाशी रोड कनेक्टिव्हीटी वाढवण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. मध्य आणि पूर्व युरोपातील मागास अर्थव्यवस्थांमुळे चीनला युरोपीय बाजारपेठांमध्ये शिरकाव करणे सुलभ जाणार आहे. आशिया आणि युरोपामधील व्यापारासाठी वाहतुकींच्या सुविधांचा विकास करणे गरजेचे आहे म्हणूनच या प्रदेशातील वाहतूक, पायाभूत सुविधा, बंदरे आणि रेल्वेची वाहतूक वाढवण्यावर चीनकडून भर दिला जात आहे. विविध उत्पादने, तंत्रज्ञान आणि कर्ज यांच्या निर्यातीद्वारे गुंतवणुकीतील तूट भरून काढणे चीनला सोपे जाणार आहे. बीआरआय या उपक्रमाद्वारे चीनचा असलेला मानस पूर्ण करण्यासाठी १७+१ या फोरमचा वापर होणार आहे.
चीनची गुंतवणूक आणि मदत ही मध्य आणि पूर्व युरोपामधील ढासळणार्‍या अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांसाठी सुरूवातीला आशेचा किरण होता. यामध्ये ब्युडापेस्ट ते बेलग्रेड दरम्यान हाय स्पीड रेल लिंक तयार करण्याच्या उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली होती. रोमानियाच्या ऊर्जा निगडीत पायाभूत सुविधांमध्ये तब्बल १० दशलक्ष यूएस डॉलरची गुंतवणूक करण्याचे चीनने आश्वासन दिले होते. तसेच मोन्टेनेग्रोला देशातील पहिला महामार्ग बांधून देण्याचे आश्वासनही दिले होते. ग्रीस मधील पिरएस हे बंदर चीनसाठी युरोप खंडाचे प्रवेशद्वार ठरणार होते. २०१५ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष शी यांनी बेलारूसला भेट दिली होती. त्यावेळेस ६ अब्ज युएस डॉलरची गुंतवणूक असलेल्या काही अग्रेमेंट्सवर सह्या करण्यात आल्या होत्या.
पण चीनकडून सर्वच आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही. सेरनावोडा न्यूक्लियर पॉवर प्लांट तसेच ब्युडापेस्ट- बलग्रेड रेल्वे यांसारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प विलंब झाल्याने आणि योग्य ती पावले न उचलल्यामुळे मध्येच सोडून द्यावे लागले. रोमानियामधील आण्विक ऊर्जा प्रकल्प आणि औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प अजूनही अपूर्ण आहे. मोन्टेनेग्रोमधील पहिल्या महामार्गाचे काम होऊ शकले नाही. ब्युडापेस्ट- बलग्रेड रेल्वेचा प्रकल्प सुरू होण्यासाठीच जवळपास सहा वर्षे गेली. व्यापाराच्या दृष्टीने या प्रदेशातील एकूण निर्यात आणि आयतीत चीनचा अनुक्रमे २% आणि ९ % इतकाच वाटा आहे.
चीनचा डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या विकासातील सहभाग आणि भूमिकेबाबत या प्रदेशातील काही देशांमध्ये साशंकतेचे वातावरण आहे. ५जी सेवा पुरवणारे तसेच त्यांच्या देशांतील सरकारे यांच्याशी संबंधित असलेल्या प्राग प्रपोझलवर या प्रदेशातील अनेक देशांनी स्वाक्षर्‍या केलेल्या आहेत तसेच अमेरिकेच्या ‘क्लीन नेटवर्क’ लाही पाठिंबा दर्शवलेला आहे. हयुएईला देशात ५जी साठी लागणार्‍या सुविधांची उभारणी करण्यासाठी मज्जाव करून अमेरिकेच्या क्लीन नेटवर्कशी जोडला गेलेला रोमानिया हा या प्रदेशातील पहिला देश ठरलेला आहे. पुढे पोलंड, इस्टोनिया, लातव्हीया, झेक प्रजासत्ताक, स्लोवेनिया, अल्बानीया, लिथूआनिया, ग्रीस, बल्गेरिया, स्लोवाकिया, आणि उत्तर मॅसेडोनिया या देशांनीही याबाबत पावले उचलली आहेत. मध्य आणि पूर्व युरोपातील देशांचा नाटोमध्ये असलेला सहभाग चीनसाठी एक मोठा अडथळा ठरत आहे.
सेरनावोडा आण्विक ऊर्जा प्रकल्पासाठी रोमानिया सरकारने चायना जनरल न्यूक्लियर एनर्जी ग्रुपसोबत करार केला होता. पण हा प्रकल्प मध्येच सोडून दिल्याने राष्ट्रीय सुरक्षा आणि वाढता खर्च याचे कारण देऊन रोमानिया सरकारने ह्यापुढे कोणत्याही चीनी कंपनीला देशाच्या पायाभूत सोयी सुविधांमध्ये सहभागी होण्यासाठी मज्जाव केला आहे. झेक प्रजासत्ताकमध्ये आकाराला येणार्‍या ड्युकोवॅनी आण्विक ऊर्जा प्रकल्पामधून चायना जनरल न्यूक्लियर एनर्जी ग्रुपची हक्कालपट्टी झाली आहे.
सध्या वाहतुकीसंबंधीच्या पायाभूत सुविधांसह डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरमधूनही चीनी कंपन्यांना दूर करण्याचा रोमानिया सरकारचा प्रयत्न आहे. प्रागच्या नवीन महापौरांनी ‘वन चायना पॉलिसी’ कडे दुर्लक्ष करत तैवानकडे मदतीचा हात पुढे केला आहे. तसेच लिथूआनियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी जागतिक आरोग्य संघटनेमधील तैवानच्या सहभागाला पाठिंबा दर्शवला आहे. लिथूआनिया संसदेत १७+१ मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय झाला आहे. हा फोरम ज्या कारणासाठी तयार करण्यात आला आहे ते काम साध्य होताना दिसत नाही तसेच यामुळे युरोपात दुही माजवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि कोणत्याही देशाचा यामधून विकास साधला जाणार नाही असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. १७ राष्ट्रांमधील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या पोलंडने त्या देशात चीनी गुंतवणुकीला मज्जाव केलेला आहे. तसेच अमेरिकेची मदत घेऊन पाश्चिमात्य देशांशी जोडून घेण्याचा पोलंडचा प्रयत्न आहे.
वुल्फ वॉरीयर डिप्लोमसी, अपुरी वैद्यकीय मदत आणि महामारीसंबंधीची दिशाभूल या सर्व कारणांमुळे चीनबाबत यूरोपियन यूनियन सह मध्य आणि पूर्व युरोपिय देशांत संशयाचे वातावरण आहे.
चीनबाबतच्या भूमिकेमध्ये संपूर्ण युरोपात मतमतांतरे आहेत. काही देश चीनच्या विरूद्ध असले तरीही काही देशांचा चीनला पाठिंबा आहे. १७+१ शिखरपरिषदेतील घडामोडींमुळे या फोरमद्वारे आपला फायदा साधण्याचा चीनचा मानस अपुरा राहण्याची चिन्ह आहे. या प्रदेशात पाय रोवण्यासाठी चीनने बरेच प्रयत्न केले आहेत. रद्द झालेल्या, विलंब होणार्‍या, अपुर्‍या प्रकल्पांमुळे चीनची आश्वासने उथळ असल्याचा या देशांचा समज झाला आहे. इच्छित उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीचे हे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत आणि हळूहळू ते ‘झोंबी मेकॅनिजम’ होत चालले आहेत.
मध्य आणि पूर्व युरोपातील देशांनी कायदा सुव्यवस्था, शाश्वत विकास, यंत्रणेतील बदल आणि सर्वांगीण व विकास साधण्यासाठी चीनच्या पायाभूत सोयी आणि व्यापारामधील विकासाचा फायदा करून घेणे गरजेचे आहे. एकमेकांमधील सहकार्य वाढवतानाच १७+१ या फोरमचा अधिक चांगल्याप्रकारे वापर होणे गरजेचे आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
