भूराजकीय संघर्षांमध्ये न अडकता सायबर क्षमतांमध्ये लवचिकता निर्माण करण्यावर भर दिल्यास त्यातून अधिक फायदा मिळू शकतो तसेच त्यामुळे सायबरस्पेसमध्ये देखील स्थिरता निर्माण होऊ शकते हे ग्लोबल नॉर्थ आणि ग्लोबल साऊथ यांच्यातील पूल असलेल्या भारताने दाखवून दिले आहे.
सध्याच्या घडीला, भारत हा ध्रुवीकरण झालेल्या समकालीन सायबरस्पेसमध्ये सायबर डिप्लोमसीच्या माध्यमातून सहकार्य आणि भागिदारीचे एक वेगळे उदाहरण निर्माण करत आहे. इतर देश हे तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा वापर अपायकारक गोष्टींसाठी करत असताना, भारत या तंत्रज्ञानाचा वापर चांगल्या हेतूंसाठी कसा करता येईल याचा पायंडा घालत आहे. बहुपक्षीय सहकार्य आणि द्विपक्षीय गुंतवणुकीच्या सामर्थ्याचा उपयोग करून, भारताची सायबर डिप्लोमसी ही सायबर स्पेसमध्ये नियमांवर आधारित ऑर्डर निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. G 20 अध्यक्षपदाच्या माध्यमातून नवी दिल्लीला एक लवचिक सायबर स्पेस तयार करण्यासाठी सहयोगी दृष्टीकोन पुढे नेण्याची आणखी एक संधी उपलब्ध झाली आहे.
सायबरस्पेस हे सर्वव्यापी माध्यम असून सध्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग झालेले आहे. सायबरस्पेसवरील वाढत्या अवलंबित्वामुळे सायबर अटॅक्सद्वारे लोकांचे शोषण होण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. २००७ मध्ये संशयित रशियन हॅकर्सकडून करण्यात आलेल्या सायबर हल्ल्यांमुळे भू-राजकीय कारवायांसाठी तसेच ‘हायब्रिड वॉरफेअर’चा भाग म्हणून सायबरस्पेस हे प्रमुख क्षेत्र बनले आहे. सायबर हल्ल्यांच्या धोक्याव्यतिरिक्त, वाढते सायबर गुन्हे, सायबर आधारित व्यावसायिक हेरगिरी आणि रॅन्समवेअरच्या घटनांमुळे देखील सायबर स्पेसमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली आहे.
सायबरस्पेस हे सर्वव्यापी माध्यम असून सध्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग झालेले आहे. सायबरस्पेसवरील वाढत्या अवलंबित्वामुळे सायबर अटॅक्सद्वारे लोकांचे शोषण होण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे.
चीन व रशिया यांच्या नेतृत्वाखालील इस्टर्न ब्लॉक व अमेरिका व युरोप यांच्या नेतृत्वाखालील वेस्टर्न ब्लॉक या दोन परस्पर विरोधी गटांमधील संघर्ष व शत्रुत्वामुळे सायबर सहकार्य प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरले आहेत. याच पार्श्वभुमीवर भारताची सायबर आणि टेक डिप्लोमसी विकसित होत आहे. यात पुढील बाबींवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे – अ) कौशल्ये आणि क्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करणे, ब) माहितीची देवाणघेवाण करणे आणि क) राष्ट्रीय विकासासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.
सायबर हल्ल्यांमध्ये झालेल्या वाढीमुळे कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संबंधित घटकांनाही त्यांची कौशल्ये व तांत्रिक क्षमता बळकट करण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. असे असले तरीही अनेक विकसनशील डिजिटल अर्थव्यवस्थांमध्ये याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक ज्ञान आणि आर्थिक संसाधनांचा अभाव आहे. अशा बाबी ओळखून, भारताने आपले सायबर ज्ञान सामायिक करण्यासाठी व्हिएतनाम, बांगलादेश आणि मोरोक्कोसारख्या देशांसोबत काम करण्यासाठी आपल्या तांत्रिक कौशल्याचा उपयोग केला आहे. याव्यतिरिक्त, भारताने विविध देशांमध्ये सायबरसुरक्षेसाठी सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स (सीओई) ची स्थापना केली आहे.
सायबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव्हसारख्या प्रयत्नांच्या माध्यमातून आपल्या सायबर एक्सपर्टीजच्या प्रसारासाठीही भारताने अनेक बहुपक्षीय फ्रेमवर्कचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केलेला आहे.
भारत आपल्या द इंडियन टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन (आयटीईसी) प्रोग्राम या ओवरसीज असिस्टंस प्रोग्रॅम अंतर्गत विविध देशांना सायबर सिक्युरिटी ट्रेनिंगही देत आहे. नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी – कानपूर आणि सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमी यासारख्या अनेक भारतीय शैक्षणिक संस्थांनी आयटीईसी कार्यक्रमातील सहभागींना प्रशिक्षण दिले आहे. सायबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव्हसारख्या प्रयत्नांच्या माध्यमातून आपल्या सायबर एक्सपर्टीजच्या प्रसारासाठीही भारताने अनेक बहुपक्षीय फ्रेमवर्कचा मोठ्याप्रमाणावर वापर केलेला आहे. याव्यतिरिक्त, डिजिटल इकॉनॉमी वर्किंग ग्रुप (डीईडब्लूजी) द्वारे डिजिटल कौशल्यांला प्रोत्साहन देण्यासाठी जी २० मंचाचा भारताने वापर करत आहे.
विविध सरकारी यंत्रणांना सायबर हल्ल्यांसंबंधीत धोक्यांची माहिती उपलब्ध करून देणे हा सायबर हल्ल्यांशी मुकाबला करण्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. रॅन्समवेअर आणि मालवेअरशी लढण्यासाठी रेफ्रन्स डेटाबेस म्हणून भारतीय सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर आणि प्रस्तावित राष्ट्रीय मालवेअर रिपॉझिटरी यांसारख्या उपायांद्वारे भारताने आपल्या देशांतर्गत अनुभवावरून वर उल्लेखलेल्या दृष्टिकोनाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर याचीच पुनरावृत्ती भारत करू पाहत आहे. एनएफटी, एआय आणि मेटाव्हर्सच्या युगातील गुन्हेगारी यांसारख्या भारताने गेल्या वर्षी आयोजित केलेल्या परिषदा तसेच सुरक्षा विषयक जी २० परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची दहशतवादविरोधी समितीची विशेष बैठक आणि नव्वदाव्या इंटरपोल (इंटरनॅशनल क्रिमिनल पोलिस ऑर्गनायझेशन) यांसारख्या महत्त्वाच्या बैठकांमधून भारतीय अधिकाऱ्यांनी सायबर सुरक्षेशी संबंधित माहितीच्या देवाणघेवाणीच्या मुद्द्यावर भर दिला आहे. भारताने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील आंतरराष्ट्रीय काउंटर रॅन्समवेअर इनिशिएटिव्ह (सीआरआय), संयुक्त राष्ट्र-समर्थित आंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय भागीदारी अगेन्स्ट सायबर थ्रेट ऑफ द इंटरनॅशनल टेलिकॉम युनियन, इंटरपोलचे ग्लोबल कॉम्प्लेक्स फॉर इनोव्हेशन, आणि फोरम ऑफ इन्सिडेंट यांसारख्या अनेक आंतरराष्ट्रीय मंचांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतला आहे.
रॅन्समवेअर आणि मालवेअरशी लढण्यासाठी रेफ्रन्स डेटाबेस म्हणून भारतीय सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर आणि प्रस्तावित राष्ट्रीय मालवेअर रिपॉझिटरी यांसारख्या उपायांद्वारे भारताने आपल्या देशांतर्गत अनुभवावरून वर उल्लेखलेल्या दृष्टिकोनाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
जी २० सदस्य राष्ट्रांमध्ये सायबर सहकार्य विकसित करण्यात नवी दिल्लीने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. भारताने जून २०२३ मध्ये बँकिंग क्षेत्रासाठी सायबर सुरक्षेचा वापर या विषयावर जी २० आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेमध्ये बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या धोक्यांवर चर्चा करण्यात आली व त्यासोबत ऑपरेशनल ड्रिल्सचे आयोजनही करण्यात आले. रॅन्समवेअरशी संबंधित घटनांना प्रतिसाद देण्यासाठी सहभागी राष्ट्रांची क्षमता तपासणे हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून नेटवर्क रिझीलिअन्स वर्किंग ग्रुपचे नेतृत्व करणाऱ्या भारताने सीआरईमध्ये सप्टेंबर २०२२ मध्ये व्हर्चुअल रॅनसमवेअर ड्रिलचे आयोजन केले होते.
एक विकसनशील अर्थव्यवस्था म्हणून भारताला आलेल्या विविध अनुभवांमुळे राष्ट्रीय विकासासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या दृष्टिकोनाला आकार मिळाला आहे. ओळख, पेमेंट व डेटा यांवर लक्ष केंद्रित करून आघाडीच्या डिजीटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमातून आरोग्यसेवा, शिक्षण, अनुदाने, कर आकारणी, बँकिंग आणि वित्तीय सेवा इ. संबंधित सेवांचा लाभ घेणे नागरिकांसाठी सुकर झाले आहे. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आणि कोवीन लसीकरण पोर्टल सारखे प्लॅटफॉर्म जगातील सर्वात प्रमुख नागरिकांसाठीचे सेवा वितरण प्लॅटफॉर्म बनले आहेत.
सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने संभाव्य अंतर ओळखण्यासाठी भारताने सिम्युलेशन अभ्यासावर जोर दिला आहे.
भारताच्या डीपीआयशी निगडीत अनुभवामुळे अनेक विकसनशील देशांना कमी किंमतीत उच्च प्रभाव पाडणारे तंत्रज्ञानाचे मॉडेल लिगसी स्ट्रक्चर्समध्ये झेप घेण्यासाठी उपलब्ध झाले आहे. जी २० च्या डिईडब्लूजीद्वारे, भारताने आपला डीपीआयशी निगडीत अनुभव इतर जी २० सदस्य देशांसोबत शेअर केला आहेच पण त्यासोबत जी २० चा सदस्य नसलेल्या देशांमध्ये डीपीआयसाठी वित्तपुरवठाच्या संधीही शोधल्या आहेत. विकसनशील डिजीटल अर्थव्यवस्था या केवळ तंत्रज्ञानाचे प्राप्तकर्ता न राहता, अशाप्रकारच्या प्रयत्नांमधून भारत विकसनशील डिजिटल अर्थव्यवस्थांची नवीन कल्पना, अनुकूलता आणि मुक्त-स्रोत तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करण्याची क्षमता सुलभ करत आहे. याद्वारे,आफ्रिका आणि आशियाला आर्थिक मदत वितरित करणाऱ्या ग्लोबल नॉर्थशी आपले संबंध निर्माण करण्याची क्षमता भारताने दाखवली आहे.
भूराजकीय संघर्षांमध्ये न अडकता सायबर क्षमतांमध्ये लवचिकता निर्माण करण्यावर भर दिल्यास त्यातून अधिक फायदा मिळू शकतो तसेच त्यामुळे सायबरस्पेसमध्ये देखील स्थिरता निर्माण होऊ शकते हे ग्लोबल नॉर्थ आणि ग्लोबल साऊथ यांच्यातील पूल असलेल्या भारताने दाखवून दिले आहे. नवी दिल्लीच्या सायबर आणि टेक डिप्लोमसीने डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वपूर्ण सक्षमकर्ता म्हणून सायबर सुरक्षिततेवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी जी २० च्या पाठिंब्याचा यशस्वीपणे विस्तार केला आहे. भारत अमेरिकेसोबत इनिशिएटिव्ह इन क्रिटिकल अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी आणि युरोपियन युनियन सोबत ट्रेड अँड टेक्नॉलॉजी कौन्सिलद्वारे विश्वासार्ह टेक भागीदारी निर्माण करून या जागतिक सायबर प्रतिबद्धता वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Sameer Patil is Senior Fellow, Centre for Security, Strategy and Technology and Deputy Director, ORF Mumbai. His work focuses on the intersection of technology ...
Read More +
PREV