कौटुंबिक बचत ही आर्थिक आपत्तींशी लढण्यासाठीची भारतीयांच्या हातातील सुरक्षेची ढाल आहे. पण गेल्या दशकभरात, देशातील बचतीचा दर कमी होऊ लागला आहे.
कोरोना महामारीचे भारतावरील परिणाम आता जाणवायला लागले आहेत. या आजाराच्या आणि त्यामुळे कराव्या लागलेल्या लॉकडाऊनच्या तडाख्याने लक्षावधींना दारिद्र्यरेषेच्या खाली नेऊन ठेवले आहे. उत्पन्नाची शाश्वती नसणे, त्यामुळे पोटाला अन्न मिळे याची खात्री नाही, काहींसाठी हक्काचे घर नाही, अशा परिस्थितीत अनेक कुटुंबे ढकलली गेली आहेत. भविष्यात जरी विषाणूचा प्रभाव कमी झाला, तरी या आर्थिक संकटातून सावरायला मोठा वेळ लागणार आहे. अशा आपत्तींशी लढण्यासाठी भारतीयांच्या हातातील बचतीची ढाल कायमच कामी येते. पण यावेळी परिस्थिती बदलली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीयांच्या हातातील कौटुंबिक बचतीकडे पाहावे लागेल.
भारत पारंपरिकरीत्या बचत करणाऱ्यांचा देश म्हणून ओळखला जातो. आलेल्या पैशातून चार पैसे गाठीला बांधणे आणि अंथरूण पाहून पाय पसरणे ही भारतीय लोकांची प्रवृत्ती! त्यामुळे जसे युरोपीय आणि अमेरिकी देश क्रेडिट कार्ड व्यवस्थेसाठी ओळखले जातात, तसाच भारत बचत करणारा देश म्हणून ओळखला जातो. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत उत्पन्नाची चिंता असल्याने बचतीचे गणित कोलमडले तर, या कोरोना धक्क्यातून सावरणे कठीण होऊन बसणार आहे. कमी उत्पन्न असूनही पुरेशी बचत करणे शक्य आहे का? तसे व्यवहारात करता येणे शक्य आहे का? हा प्रश्न सुद्धा विचारावा लागेल.
गेल्या दशकभराचा विचार करायला गेल्यास, देशाचा बचतीचा दर हळूहळू कमी होऊ लागला आहे. देशातील एकूण बचतीपैकी लोकांनी केलेली बचत साठ टक्के असते. बचतच पुढे गुंतवणुकीत परावर्तित होते. त्यामुळे बचत कमी होणे हे धोक्याचे मानले जाते. २००७-२००८ मध्ये बचतीचा दर ३६ टक्के होता तो २०११-१२ मध्ये तो ३४.६ टक्के इतका कमी झाला. तर २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात तोच दर ३०.१ टक्के इतका नोंदवला गेला आहे.
या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात असंघटीत क्षेत्रातील कामगार, अल्प उत्पन्न गटातील मजूर यांमध्ये बचतीचे प्रमाण कसे वाढवता येईल, याबाबत विचार केला जायला हवा. पारंपारिक अर्थशास्त्राचे नियम येथे पुरेसे ठरणार नाहीत, तर वर्तनाचे अर्थस्त्र म्हणजेच बिहेवियर इकॉनॉमिक्स अधिक महत्त्वाचे ठरेल.
एखादी व्यक्ती त्याचे आर्थिक निर्णय कसे घेते, हे फक्त अर्थशास्त्रातील नियमांच्या आधारे सांगता येणार नाही. त्या व्यक्तीची सामाजिक स्थिती, अन्य घटकांकडून मिळणारे सहकार्य, निर्णय घेतानाची त्याची मानसिक स्थिती या सगळ्यांच्या आधारे निर्णय घेतले जातात. एखाद्यावेळी अतार्किक वा अनाकलनीय निर्णय घेण्यामागे काय स्थिती उद्भवली होती याचा विचारही केला जायला हवा.
रिचर्ड थेलर आणि कॅस सन्स्टन यांनी याबाबत काही वेगळे विचार मांडले आहेत. Nudge Theory या नावाने ते ओळखले जातात. आताही थिअरी समजून घेऊया. ग्राहकांचा वस्तू विकत घेण्याचा अधिकार न डावलता त्यांच्या फायद्याच्या गोष्टी त्यांना मिळाल्या पाहिजेत, असा पर्याय व्यवस्थेत निर्माण व्हायला हवा म्हणजेच Choice Architecture असायला हवे. हे तत्त्व या थेअरीचा पाया आहे.
शासनाच्या धोरण प्रक्रियेत वर्तणुकीच्या अर्थशास्त्राचा समावेश हळूहळू केला जात आहे, असे २०१८-१९ सालच्या आर्थिक सर्वेक्षणात सरकारने म्हटले आहे. स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, बेटी बचाव बेटी पढाव अशा सरकारी योजनांमध्ये दूरगामी सामाजिक बदल घडून येतील असे प्रयत्न करण्यावर शासनाने भर दिला आहे.
एक उदाहरण समजून घेऊया, जर खात्यामध्ये कोणतेही बंधन नसताना आपल्याला परवडतील इतके पैसे ठेवायची मुभा असली, तर आपोआपच लोकांचा बचत करण्याकडे कल वाढतो. याउलट अटीशर्तींचा अधिक आग्रह धरला तर गरीब व अल्प उत्पन्न गटातील लोक त्यापासून दूर व्हायचा प्रयत्न करतात. पैसे एका विशिष्ट कारणासाठी साठवले गेले, तर ते त्या कारणासाठी भविष्यात वापरायचे आहेत ही भावना रुजणे महत्वाचे आहे.
यासंदर्भात केनिया या देशातीलएक उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. लोकांना पैसे साठवून ठेवण्यासाठी जेव्हा हा संधी उपलब्ध करून देण्यात आली, त्यावेळी लोकांनी सुलभ मार्ग निवडले. कोणत्याही अटीचा आग्रह न धरता त्यांना पाहिजे एक पैसे ठेवता येतील काढता येतील, अशी सुविधा उपलब्ध करून दिली त्यावेळी हळूहळू तेथील बचतीचा दर वाढला.
प्रत्येक व्यक्ती पैसे साठवताना त्यामागे एक विचार बाळगते. समजा आपल्या मुलाच्या शिक्षणासाठी पैसे साठवायचे आहेत, तर त्यासाठी एखादी व्यक्ती पैसे बाजूला काढत असेल. त्याच वेळी अनावश्यक गरजांसाठी कर्ज पण काढत असेल, तर त्याला पैशाचे हिशोब ठेवता येतात मात्र पैशाचे गणित कळलेले नाही, असे म्हणता येते.
मलावी या देशात झालेल्या सर्वेक्षणात आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाब उघडकीस आली. हाती आलेले पीक विकल्यानंतर मिळणारा पैसा, हा रोख स्वरूपात घेण्यापेक्षा ज्यांनी तो थेट बँक खात्यात जमा करून घेतला त्यांना त्याचे लाभ काही कालावधीनंतर चांगले मिळाले. ज्यांनी बँकेच्या ‘फिक्स डिपॉझिट’मध्ये थोडे अधिक पैसे गुंतवले त्यांना त्याचा नैसर्गिक फायदा मिळाला.
तंत्रज्ञानाचा वापर बचत वाढवण्यासाठी कसा होतो, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे कोलंबियातील तरुणांमध्ये दिसून आलेली प्रवृत्ती. एका बँकेने अल्प उत्पन्न गटातील तरुणांना अर्थ साक्षरतेचे धडे द्यायला सुरुवात केली. महिन्यातून दोनदा किंवा महिन्यात एकदा पैसे बचत करा, अशा पद्धतीचे एसएमएस बँकांनी पाठवायला सुरुवात केली! त्यामुळे तरुण खातेदारांमध्ये बचत करण्याचा उत्साह वाढला.
बचत अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा भाग आहे. अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन स्थिरतेसाठी वैयक्तिक पातळीवरील बचत महत्त्वाची ठरते. बचतीकडे वाढता ओढा असणे, कर्जाच्या औपचारिक सुविधा मिळणे, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रात अधिकाधिक भांडवली गुंतवणूक करणे यासारख्या गोष्टीकडे आता लक्ष द्यायला लागणार आहे.
JAM म्हणजेच जनधन-आधार-मोबाईल या तीन गोष्टींचा आर्थिक सर्वसमावेशकतेमध्ये समावेश करून सरकारने सुरुवात तर चांगली केली आहे. पण, वर्तणुकीचे अर्थशास्त्र आणि आणि डिजिटल साधने यांच्या युतीने बचतीचे नवे मार्ग खुले झाले तर ते एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. Nudge Theory चा वापर करून शासकीय पातळीवर लोकांना बचतीसाठी प्रोत्साहन देऊन, अशा प्रकारच्या योजना शासकीय स्तरावर राबवणे आगामी काळात महत्त्वाचे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Renita DSouza is a PhD in Economics and was a Fellow at Observer Research Foundation Mumbai under the Inclusive Growth and SDGs programme. Her research ...
Read More +
PREV