मध्य पूर्वेतील दुसरी क्वाड संघटना ?

भारत, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात (UAE) आणि अमेरिका या चार देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची नुकतीच सौदी अरेबियामध्ये बैठक झाली. मध्यपूर्वेतील देशांचा समावेश असलेली ही संभाव्यतः दुसरी क्वाड संघटना आहे. भारत-इस्रायल-संयुक्त अरब अमिरात- अमेरिका म्हणजेच I2U2 अशी ही क्वाड संघटना असेल.

या बैठकीबद्दल व्हाईट हाऊसने काढलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिव्हन, सौदीचे पंतप्रधान आणि युवराज मोहम्मद बिन सलमान, UAE चे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शेख तहनून बिन झायेद अल नाह्यान आणि भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची 7 मे रोजी बैठक झाली. ही बैठक अधिक सुरक्षित आणि समृद्ध मध्य पूर्व प्रदेशाची सामायिक दृष्टी पुढे नेण्यासाठी होती.

ही बैठक भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अभूतपूर्व संबंधांचे प्रतिबिंब आहे. यामध्ये पश्चिम आशियातील विविध स्तरांवर भारत आणि अमेरिकेने आपली प्रतिबद्धता दर्शवली आहे. भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांनी अलिकडच्या वर्षांत मध्यपूर्वेपर्यंत आपला राजनैतिक संपर्क वाढवला आहे.

2020 मध्ये स्वाक्षरी झालेल्या अब्राहम करारामुळे इस्रायल, संयुक्त अरब अमिरात आणि बहारीन यासह मध्य पूर्वेतील अनेक देशांचे संबंध सुधारले आणि राजनैतिक संपर्कासाठी नव्या संधी खुल्या झाल्या. या देशांमधले संबंध सुधारल्यामुळे विशेषत: संरक्षण आणि सुरक्षेच्या क्षेत्रात नव्या शक्यता निर्माण झाल्या.

इस्रायल आणि सौदी अरेबिया

इस्रायल आणि सौदी अरेबियाने अद्याप त्यांचे राजनैतिक संबंध सामान्य केले नसले तरी दोन्ही बाजूंनी मागच्या दाराने प्रयत्न केले जात आहेत. तज्ज्ञांच्या मते हे अनेक वर्षांचे खुले रहस्य आहे. मध्य पूर्वेमध्ये अमेरिकेची उपस्थिती आणि प्रभाव कमी होत चालला आहे. त्यामुळे इस्त्रायल आणि सौदी अरेबिया हे दोन्ही देश सावध झाले आहेत आणि हीच त्यांना एकत्र आणणारी गोष्ट आहे. हे दोन्ही देश इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाबद्दल आणि या प्रदेशातील लष्करी निधीच्या व्यवहारांबद्दल चिंतित आहेत आणि इराणवर अमेरिकेने दबाव कायम ठेवावा अशी त्यांची इच्छा आहे.

हे संबंध विस्तारत असले तरी सौदी अरेबिया अजूनही इस्रायलबद्दल सौहार्दता राखायला तयार नाही. असं असलं तरी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू अजूनही इस्त्रायलच्या संभाव्य मजबूत भागिदारीमध्ये काम करण्याच्या क्षमतेबद्दल आशावादी आहेत. यामध्ये चांगलीच सुधारणा होईल, असं त्यांना वाटतं आहे.

विशेष म्हणजे सौदी अरेबिया एक इस्रायलशी एक मोठा करार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सौदी अरेबियाला अमेरिकेकडून सुरक्षेची हमी, नागरी आण्विक कार्यक्रम विकसित करण्यासाठी मदत हवी आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेने शस्त्रास्त्र विक्रीवरचे निर्बंध कमी करावे यासाठी सौदी अरेबिया इस्त्रायलशी जुळवून घेते आहे.

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार, हे वर्ष संपण्यापूर्वी सौदी-इस्रायल शांतता करार पूर्ण होईल असा विश्वास बायडेन यांच्या प्रशासनाला आहे. दरम्यान, भारतानेही मध्यपूर्वेत आपली मुत्सद्देगिरी वाढवली आहे. भारताचे मध्यपूर्वेशी जुने संबंध आहेत. त्याचबरोबर अलिकडच्या वर्षांत परस्पर उच्चस्तरीय भेटींमुळे या संबंधांना अधिक गती मिळाली आहे.

गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (GCC) आणि वैयक्तिक GCC देश, विशेषत: संयुक्त अरब अमिरात आणि सौदी अरेबिया हे भारताच्या ऊर्जेच्या गरजेसाठी आणि गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाचे भागिदार राहिले आहेत. याशिवाय गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल हे अनिवासी भारतीयांचेही घर आहे.

या देशांशी असलेली भागिदारी ही गेल्या दशकात संरक्षण आणि सुरक्षा संबंध, विशेषत: सागरी सुरक्षा, दहशतवादविरोधी आणि सायबर सुरक्षा या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात विकसित झाली आहे.

‘पश्चिमेकडे पहा’

मोदी सरकारच्या ‘पश्चिमेकडे पहा’ या धोरणामुळे भारताने मध्यपूर्वेमध्ये प्रवेश केला. असे असले तरी हे एक नाजूक नाते आहे आणि ते भारताने काळजीपूर्वक हाताळले पाहिजे. उदाहरणार्थ 2022 च्या उन्हाळ्यात प्रेषित मोहम्मद यांच्याबद्दल भाजपच्या दोन पदाधिकार्‍यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे या प्रदेशात भारताविरुद्ध संताप आणि निषेध दिसून आला.

संयुक्त अरब अमिरातीसह या संपूर्ण प्रदेशात निदर्शने झाली. ही प्रकरणे शांत करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जर्मनीतील G-7 बैठकीतून परत येताना एक दिवसाचा छोटा दौरा करावा लागला. संयुक्त अरब अमिरातीसह अनेक मुस्लिमबहुल देशांनी भाजप नेत्यांच्या वक्तव्याचा निषेध करत कठोर विधाने केली आहेत.

विविध धर्मांच्या अनुयायांच्या भावना भडकवणाऱ्या कोणत्याही प्रथा रोखताना सहिष्णुता आणि मानवी सहअस्तित्वाची मूल्ये प्रसारित करण्यासाठी सामायिक आंतरराष्ट्रीय जबाबदारी बळकट करण्याचे महत्त्व संयुक्त अरब अमिरातच्या परराष्ट्र व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मंत्रालयाने अधोरेखित केले आहे.

शांततेसाठी पंतप्रधान मोदींचे दौरे  

संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये वातावरण तापल्याने भारताला ते शांत करण्याचे प्रयत्न करावे लागले. मोदींनी स्वतः या देशाचा दौरा केला. पहिल्यांदा ऑगस्ट 2015 मध्ये, फेब्रुवारी 2018 मध्ये व नंतर ऑगस्ट 2019 मध्ये मोदींनी या देशाला भेट दिली.

UAE चे माजी अध्यक्ष आणि अबू धाबीचे शासक शेख खलीफा बिन झायेद अल नाह्यान यांच्या निधनानंतर मोदी श्रद्धांजली वाहण्यासाठी UAE मध्ये होते, असे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले असले तरी जुलै 2022 ची भेट ही झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठीच होती. निदर्शनांनंतर संबंध दृढ करण्याच्या व्यतिरिक्त या भेटीचा उद्देश यूएईचे नवीन अध्यक्ष आणि अबू धाबीच्या शासकाशी कर्मचारी संबंध जोडणे हा देखील होता. भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांची मध्यपूर्वेमध्ये दीर्घकालीन उपस्थिती आहे. परंतु सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने या प्रदेशात चीनची वाढती भूमिका कदाचित या नव्या घडामोडींना चालना देते आहे.

मार्चच्या सुरुवातीला इराणचे सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव अली शामखानी आणि सौदीचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मुसैद बिन मुहम्मद अल-एबान यांनी बीजिंगमध्ये, अनेक वर्षांचे शत्रुत्व संपवून दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली.

मध्य पूर्व हा चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हचा एक महत्त्वाचा घटक आहे आणि चीनच्या सरकारी मालकीच्या कंपन्या संपूर्ण प्रदेशात रेल्वे लाइन, रस्ते, बंदरे आणि ऊर्जा प्रकल्प बांधत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, सुलिव्हन यांनी वॉशिंग्टन इन्स्टिट्यूट फॉर नियर इस्ट पॉलिसी येथे एका भाषणात सांगितले की, मध्यपूर्वेसाठी अमेरिकेची दृष्टी पाच प्रमुख घटकांवर आधारित आहे. भागीदारी, प्रतिबंध, मुत्सद्दीपणा, संघर्षाची तीव्रता कमी करणे, एकीकरण आणि मूल्यांचा त्यात समावेश आहे.

त्यांनी यापैकी प्रत्येकाची तपशीलवार माहिती दिली आणि या भागीदारीबद्दल सौदी अरेबिया, भारत आणि UAE मधील त्यांच्या समकक्षांशी चर्चा केली.  सुलिव्हन यांनी आपल्या भाषणात भारत, इस्रायल, यूएई आणि अमेरिकेच्या मध्य पूर्व क्वाड संघटनेचा उल्लेख केला. I2U2 हे एक उत्तम संक्षेपी नाव आहे की विचित्र संक्षेपी नाव आहे हे आपण ठरवू शकत नाही. पण ते निश्चितपणे संस्मरणीय असू शकते, असेही ते म्हणाले.

दक्षिण आशिया ते मध्य पूर्व ते अमेरिका अशा मार्गांनी जोडणे ही I2U2 ची मूलभूत संकल्पना आहे. यामुळे येत्या काही दिवसात आमचे आर्थिक तंत्रज्ञान आणि मुत्सद्दीपणा वाढेल. तिथे अनेक प्रकल्प आधीच सुरू आहेत आणि आणखी काही प्रकल्प नव्याने सुरू होतील, अशी पुष्टी त्यांनी जोडली.

चीनचा संदर्भ ठळक अक्षरात लिहिला जात नसला तरी, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान विकास, संरक्षण आणि सुरक्षा या क्षेत्रांमध्ये अधिक सहकार्य आणण्यासाठी दक्षिण आशिया आणि मध्य पूर्वेसारख्या विविध भौगोलिक क्षेत्रांना अभिनव मार्गांनी एकत्रित करणे हे चीनची मध्य पूर्व आणि इतर देशांमधली उपस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी खूप आवश्यक आहे. I2U2 हा एक मंच आहे. तो आकाराला येतो आहे, त्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. या निमित्ताने अमेरिका  आणि भारत एकमेकांशी अधिकाधिक भागिदारी करण्यासाठी वेगवेगळ्या समीकरणांचा शोध घेत आहेत.

हे भाष्य पहिल्यांदा  The Diplomat मध्ये प्रकाशित झाले आहे.

• International Affairs
• Defence and Security
• Multilateralism
• Development Partnerships
• West Asia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.