-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
10963 results found
क्षेपणास्त्राच्या संदर्भातील भारताची भूमिका निश्चितपणे विकासात्मक आहे. प्रमुख अणु वस्त्र केंद्रित बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र त्यांच्या पारंपरिक प्रतिकार शक्तीला पुढे �
अटलांटिक घोषणा हे युके आणि यूएसमधील गंभीर क्षेत्रांवर एकत्र काम करण्याच्या आणि भविष्यासाठी ही युती तयार करण्याच्या राजकीय इच्छाशक्तीचे प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व आहे.
खरा प्रश्न असा आहे की, आज अधिकृतरित्या नऊ देशांकडे अण्वस्त्रे असतानाही जग भविष्यातील अणुयुद्ध टाळण्यात यशस्वी का झाले आहे?
केवळ राष्ट्रहित, स्वसंरक्षण या एवढ्याच मर्यादित उद्दिष्टांसाठी भारत अण्वस्त्रधारी राष्ट्र बनले, हाच भारताच्या ‘एनएफयू’ धोरणाचा गाभा राहिला.
नवी दिल्ली आज जागतिक मंचावर एक नवा आवाज व्यक्त करत आहे आणि आपल्या दृष्टिकोनातील काही स्पष्ट विरोधाभासांना पार पाडण्यात आत्मविश्वासाने सक्षम आहे.
सार्वजनिक वाहतुकीला चालना मिळावी आणि वाहतूक समस्येवर उपाय सापडावा, म्हणून आपण शहरांतील रस्त्यांकडे स्थावर मालमत्ता म्हणून गांभार्याने पाहायला हवे.
पाण्याच्या वायदे बाजाराचा प्रस्ताव दक्षिण आशियात कदाचित एक दूरचे स्वप्न वाटेल किंवा एक चमत्कारिक विचार वाटेल. पण खरेचच ही काळाची गरज आहे.
महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यास आणि चांगल्या आहारास प्रोत्साहन न दिल्यास, कोविड-१९ सारख्या महामारीसह, जगाला उपासमारीचाही सामना करावा लागेल.
वर्तमान न्याय्य ऊर्जा संक्रमण भागीदारी चौकट भारताकरता उपयुक्त नाही, कारण ती जी-७ च्या अजेंडाला प्राधान्य देते आणि आपल्या विशिष्ट ऊर्जा संक्रमण गरजा आणि आव्हानांकडे दुर�
इंडो-पॅसिफिकवरून, अमेरिका-चीनमध्ये तणाव वाढतोय. त्यामुळे अफगाणिस्तानातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताने सावध राहायला हवे.
पाकिस्तानाच्या आशीर्वादाने भारतात दहशतवाद वाढवू शकतील, अशा संघटनांना अफगाणिस्तानात थारा मिळू नये, यासाठी प्रयत्न करण्यात भारताचे हित आहे.
अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीमधून अमेरिका बाहेर पडली तरीही, स्थिर अफगाणिस्तानाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, भारताने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
अमेरिकेने सैन्य मागे घेण्याच्या निर्णयासोबत धगधगत्या अफगाणिस्तानमध्ये आणखी जटील असे नवीन प्रश्न उभे राहात आहेत, राहाणार आहेत. या प्रश्नांचा वेध घेणारा लेख.
तालिबानने अफगाणिस्तानवर मिळविलेल्या ताब्यामुळे अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान मोहिमेच्या अपयशाचा शिलालेखच लिहिला गेला आहे.
दहशतवादाविरुद्ध तालिबानशी संपर्क साधण्यापूर्वी जागतिक समुदायाने हे लक्षात घेतले पाहिजे की या हालचालीला राजकीय मर्यादा आणि परिणाम दोन्ही असतील.
चीनचे अफगाणिस्तानबद्दलचे धोरण पाहिले तर अनेक बाबी समोर येतात. जगातील वादग्रस्त समस्या सोडवण्यासाठी आपण सध्या मोठी गुंतवणूक करत आहोत, असे चीनला दाखवायचे आहे. अफगाणिस्ता�
अफगाणिस्तानच्या पार्श्वभूमीवर भारताने दक्षिण आशियाबाबतची भूमिका निश्चित करून, चीन-रशियासह सर्व संभाव्य भागीदारांशी जोडून घेणे, देशहिताचे ठरेल.
दारात उभ्या ठाकलेल्या संघर्षात भारतासाठी प्राधान्यक्रमांची समीपता बदलते.
गेल्या ७० वर्षांत राजेशाही, समाजवाद, साम्यवाद, इस्लामी राजवट अनुभवलेल्या अफगाणिस्तानात मुत्सद्देगिरीमुळे आणि कूटनीतीक चर्चांमुळे शांतता नांदेल का?
अफगाणिस्तानात अमेरिकेने तालिबानचे पुनरागमन रोखण्यासाठी नवीन घटनात्मक लोकशाही राष्ट्र बांधण्याची गरज होती. पण तसे झाले नाही.
अफगाणिस्तान ही चीनसाठी एक महत्त्वपूर्ण भूराजकीय परीक्षा असेल. पण जेथे बाकीच्यांना अपयश आले आहे, तेथे चीनला यश येईल का?
जागतिक समुदायाला लोकशाहीबद्दल कटिबद्धता टिकवायची असेल, तर उशीर होण्याआधी अफगाणिस्तानात पाकिस्तानला रोखायला हवे.
अमेरिकेच्या माघारीनंतर, अफगाणिस्तानच्या हवाई दलाला टिकून राहण्यासाठी मदत करणे, प्रशिक्षण देणे हे अनेक अर्थाने भारतासाठी फायद्याचे आहे.
अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या आसऱ्याने होणाऱ्या दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी भारताला मोठ्या देशांसोबत नवी रणनीती आखावी लागेल.
शांततेचा करार, अध्यक्षीय निवडणुकीत हस्तक्षेप, अब्जावधी डॉलर्सचा खर्च यापेक्षाही अमेरिकेने जर पाकिस्तानला नियंत्रणात ठेवले असते तर, आज ही दुर्दशा झाली नसती.
तालिबानशी व्यवहार करण्याऐवजी अफगाणिस्तानमधील सामान्य लोकांशी अधिकाधिक जोडून घेण्याच्यादृष्टीने घेतलेले वळण अफगाणिस्तानातील जगण्याच्या व तगण्याच्या लढाईकडे जगाचे �
तालिबानशी व्यवहार करण्याऐवजी अफगाणिस्तानमधील सामान्य लोकांशी अधिकाधिक जोडून घेण्याच्यादृष्टीने घेतलेले वळण अफगाणिस्तानातील जगण्याच्या व तगण्याच्या लढाईकडे जगाचे �
अफगाणिस्तानातून अमेरिकी फौजा परतल्यानंतर तेथ आपल्या उपस्थितीचे महत्त्व अधोरेखित करण्याची चांगली संधी भारताकडे आहे.
अफगाणिस्तानात आपला ठसा कसा उमटवायचा, याचा पूर्ण आराखडा चीनकडे तयार असला तरी अजूनही चीन आपले पत्ते उघड करण्यास राजी नाही.
अफगाणिस्तानात अल कायदाचा बिमोड झाला, लादेनही मारला गेला. मात्र तरीही तालिबानचे अस्तित्व आणि विचारसणी संपलेली नाही.
अफगाणिस्तानतील घडमोडींवरून निर्माण झालेल्या सुरक्षाविषयक धोक्यांचा सामना करण्यासाठी इराण आणि भारत एकत्र येऊ शकतात का? हा खरा प्रश्न आहे.
तालिबान के क़ानूनों से मुश्किल होगा औरतों का जीना, इससे बेपरवाह कई देश बढ़ा रहे नज़दीकियां
दोन भागांच्या मालिकेतील पहिल्यामध्ये, वुल्फगँग क्लेनवॉच्टर तंत्रज्ञान कसे बदलू शकतात यावर लिहितात, परंतु त्यांच्या नियमनाच्या आसपासच्या समस्या तशाच राहतात.
मतदान हे वास्तवाचा सखोल विचार करून नव्हे, तर सर्वसामान्य लोकप्रिय मतांवर होत असते. त्यामुळे क्यूअनॉन या षडयंत्र चळवळीचा अमेरिकन निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतो.
‘फेक न्यूज’चे विष आज जगभरातील माध्यमविश्वाला बाधित करत आहे. पण त्यावर यंदाच्या अमेरिकन निवडणुकीत नियंत्रण ठेवले गेले. ते कसे हे पाहणे, फार महत्त्वाचे आहे.
अमेरिकन निवडणूक खर्च आणि पक्ष पद्धती यात बदल करावा असे राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांनी वेळोवेळी म्हटलेय. परंतु ही गाडी कित्येक वर्षे चर्चेच्या गुऱ्हाळातच आहे.
अमेरिकेन निवडणुकीत वंशवादाचा मुद्दा कायमच महत्त्वाचा राहिलाय. या निवडणुकीच्या रचनेपासून निकालापर्यंत, सातत्याने जाणवणारा वंशवादाचा प्रभाव दूर व्हायला हवा.
अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या नागरिकांची संख्या दहा वर्षात दीडशे पटीने वाढली आहे. त्यामुळे ते अमेरिकेतील ५० राज्यात एक राजकीय शक्ती म्हणून उदयास आले आहेत.
यूक्रेन युद्ध की बड़ी वजह ही नाटो के प्रति उसकी दिलचस्‍पी थी. यूक्रेन की नाटो की सदस्यता को लेकर ही रूस ने उस पर हमला किया था. स्वीडन और फिनलैंड की नाटो सदस्यता को लेकर ए�
अमेरिका का यह बयान भारत-अमेरिका के संबंधो के लिए अहम है. पहली बार अमेरिका ने भारत और रूस के संबंधो के स्‍वीकार किया है. आइए जानते हैं कि बाइडेन प्रशासन के दृष्टिकोण के क्या �
अमेरिकी कांग्रेस द्वारा यूक्रेन के लिए मंजूर किया गया नया सहायता पैकेज निकट भविष्य के लिए भले पर्याप्त हो, वाइट हाउस में नए राष्ट्रपति के आने या आगामी चुनावों में कांग्रे�
अब ऐसे आसार दिख रहे हैं कि प्रतिद्वंद्वियों के लाख प्रयास के बावजूद रिपब्लिकन पार्टी की ओर से ट्रंप ही जो बाइडन को चुनौती देंगे.
ताजा घटनाक्रम में ट्रंप ने जिस प्रकार अपनी बढ़त बनाई है, उसे देखते हुए डेमोक्रेट्स के लिए हवा को अपने पक्ष में मोड़ना और मुश्किल हो सकता है.
अमेरिका आणि मध्यपूर्व या दोघांसोबतही मैत्री राखण्याची कसरत करणारा जपान सध्या एका वेगळ्या वळणावर उभा आहे.
अमेरिका-इराण संघर्षात भारतासह अनेक आशियाई अर्थव्यवस्थांचे मोठे नुकसान आहे. कारण हे देश मध्यपूर्वेतील तेलाचे सर्वात मोठे ग्राहक आहेत.
अमेरिका-चीन यांच्यातील नव्या शीतयुद्धाने भारताला मध्य आणि पूर्व युरोपात आपले पाय रोवायला मोठी संधी प्राप्त करून दिली आहे.
भारताला अमेरिका आणि ‘क्वाड’चा आधार वाटत आहे. पण भारत-चीन यांचे खरोखर युद्ध झाल्यास अमेरिका कितपत सहकार्य करेल, याबाबत साशंकता आहे.
अमेरिकेत नोव्हेंबरमध्ये होणारी अध्यक्षीय निवडणूक जशी जवळ येईल, तसे चीनविरोधातील अनेक निर्णय आपल्याला पाहायला मिळतील. हुवेईबद्दलचा हा निर्णय त्यातीलच एक.
5G नेटवर्क सर्वात आधी स्थापित करण्यासाठी अमेरिका आणि चीन यांच्यात चाललेली चढाओढ सध्या दोन्ही देशांमधल्या राजकीय सत्तास्पर्धेमधला वादाचा मुद्दा ठरतेय.
अमेरिकेशी संघर्ष करताना चीनकडून आपल्या सांस्कृतिक आणि राजकीय मूल्यांचा वापर जगभरातील नागरिकांना आकर्षित करून घेण्यासाठी केला जात आहे.
