Author : Ivan Lidarev

Published on Sep 24, 2020 Commentaries 0 Hours ago

अमेरिका-चीन यांच्यातील नव्या शीतयुद्धाने भारताला मध्य आणि पूर्व युरोपात आपले पाय रोवायला मोठी संधी प्राप्त करून दिली आहे.

अमेरिका-चीन शीतयुद्धात भारताला संधी

एक महान प्राचीन संस्कृती म्हणून भारताची ओळख मध्य आणि पूर्वेकडील युरोपीय देशांना होती. पण गेल्या दोन दशकांचा अनुभव पाहता ही ओळख बदलताना दिसते. हे युरोपीय देश भारताकडे एक उगवती महाशक्ती आणि एक उमदा आर्थिक भागीदार या दृष्टिकोनातून पाहताना दिसतात. पण गेली तीन वर्षे सुरू असलेले अमेरिका-चीन यांच्यातील ‘शीतयुद्ध’ हे अमेरिका आणि तत्कालीन सोव्हिएत रशिया यांच्यातील ‘शीतयुद्धा’पेक्षा निराळे असल्याने सारी जागतिक गणिते बदलत आहेत. त्यातच भारत हिंद-प्रशांत महासागर परिसरातील भूसामरिक घटक म्हणून, कळीची भूमिका निभावत असून भारत हा अमेरिकेचा विश्वासू साथीदार म्हणूनही उदयास येऊ लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर मध्य आणि पूर्व युरोपच्या भारताकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनावर काही परिणाम झाला आहे का? हे तपासणे महत्त्वाचे ठरते. 

या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेण्याच्या आधी आपल्याला प्रथम भारत आणि मध्य व पूर्व युरोप यांच्यातील संबंधांची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. सुरुवातीच्या काळात मध्य आणि पूर्व युरोपला भारताच्या प्राचीन संस्कृतीचे प्रचंड आकर्षण होते. त्याचे प्रतिबिंब म्हणजे मध्य आणि पूर्व युरोपातील अनेक विद्यापीठांमध्ये भारतविषयक अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात आला होता. उदाहरणार्थ १८५० मध्ये प्रागमधील चार्ल्स विद्यापीठात सुरू करण्यात आलेला संस्कृत विषयाचा अभ्यास तसेच मिर्सा एलिएड यांसारखे धर्माचा गाढा अभ्यास असणारे रोमन तत्त्वज्ञ आणि पोलिश भाषातज्ज्ञ आंद्रेज गावरोन्स्की यांसारख्यांना हिंदु धर्म आणि संस्कृतीचे आकर्षण होते. 

अमेरिका आणि तत्कालीन सोव्हिएत रशिया यांच्यातील शीतयुद्धादरम्यान भारताचे सोव्हिएत रशियाशी घनिष्ट संबंध प्रस्थापित झाले होते. या कालावधीत मध्य आणि पूर्व युरोप भारताकडे महत्त्वाचा राजकीय भागीदार म्हणून पाहात होता. आर्थिक आणि राजकीय संबंधांमुळे १९८० पर्यंत भारत हा विकसनशील देशांपैकी एक महत्त्वाचा व्यापार भागीदार म्हणून मध्य आणि पूर्व युरोपातील देशांमध्ये उदयाला आला. 

याच कालावधीत भारताने पोलंड, बल्गेरिया आणि युगोस्लाव्हिया या देशांशी घनिष्ट संबंध स्थापित केले. यातील युगोस्लाव्हिया हा देश १९६१ मध्ये जेव्हा भारताने बेलग्रेडमध्ये अलिप्त राष्ट्र चळवळ (एनएएम- नाम) उभारली त्यावेळी त्या प्रक्रियेत भारतासाठी महत्त्वाचा साथीदार बनला होता.  

शीतयुद्धानंतरच्या काळात भारत आणि मध्य व पूर्व युरोप यांच्यात हळूहळू एक नवे नाते निर्माण होऊ लागले. बर्लिन भिंतीच्या पाडावानंतरचे दशक भारत आणि मध्य व पूर्व युरोप यांच्या संबंधांच्या दृष्टीने ‘वाया गेलेली संधी’ ठरले. परंतु गेल्या २० वर्षांत भारताने साधलेल्या वेगवान आर्थिक प्रगतीमुळे मध्य व पूर्व युरोपशी भारताचे आर्थिक संबंध पुन्हा पूर्ववत झाले. 

अर्थात हे संबंध लहान स्वरूपात होते. म्हणजे क्षमता असूनही उभयतांमधील आर्थिक संबंधांनी भरारी घेतलेली नव्हती. द्विपक्षीय व्यापार ६ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढला तसेच द्विपक्षीय गुंतवणुकीचे प्रमाणही वाढले जसे की, अपोलो टायर्सने हंगेरीमध्ये ५५७ दशलक्ष डॉलरच्या ग्रीनफिल्ड प्रकल्पात गुंतवणूक केली. मध्य आणि पूर्व युरोपातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला पोलंड देश भारताचा महत्त्वाचा आर्थिक भागीदार बनला. 

भारताची पोलंडमधील एकूण गुंतवणूक ३ अब्ज डॉलरची झाली तर, पोलंडने भारतामध्ये ६७२ दशलक्ष डॉलरएवढी गुंतवणूक केली. केवळ आर्थिक संबंधांबाबतच नव्हे तर भारतीय पर्यटकांचा प्राग आणि बुडापेस्ट या पोलिश शहरांकडे वाढलेला ओढा, हिंदी चित्रपटांच्या चित्रिकरणांची वाढती संख्या आणि मान्यवरांच्या पोलंड भेटी – २०१८ मध्ये राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी पोलंडचा दौरा केला होता – यांमुळेही पोलंडमधील भारताचे अस्तित्व वाढीस लागले. या सगळ्याचा परिपाक म्हणून मध्य आणि पूर्व युरोपात भारताकडे दूरस्थ परंतु सातत्याने वृद्धिंगत होत असलेली एक उगवती शक्ती आणि एक महत्त्वाचा व प्रचंड क्षमता असलेला आर्थिक भागीदार म्हणून पाहिले जाऊ लागले. 

या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि चीन यांच्यातील नव्या ‘शीतयुद्धा’चा मध्य आणि पूर्व युरोपच्या भारताकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनावर काय परिणाम झाला? याचे उत्तर अद्याप अस्पष्टच आहे. वस्तुतः अमेरिका आणि चीन यांच्यात शीतयुद्ध वगैरे आहे, हे मानायलाच युरोपीय देश तयार नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने रशिया आणि पाश्चिमात्य देशांमध्ये असलेला तणावाला जास्त महत्त्व आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील तणाव आताचा असला तरी रशिया आणि पाश्चिमात्य देशांमधील तणावाला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. तसेच नाटो आणि युरोपीय महासंघ यांनी अद्याप चीनसंदर्भात कोणतेही ठोस धोरण आखलेले नाही. 

अलीकडे दोन्ही संस्थांनी चीनविरोधात कठोर धोरण अवलंबले होते, परंतु त्यात एकवाक्यता नव्हती. युरोपीय महासंघाने चीनला ‘शत्रू’ संबोधले तर नाटोने चिनी आव्हानांचा सूर आळवला. त्याचप्रमाणे या नव्या ‘शीतयुद्धा’त मध्य व पूर्व युरोपीतील देश भारताला मोठा भागीदार अद्याप तरी समजत नाहीत. कदाचित हिंद-प्रशांत महासागर परिसरातील भूराजकीय परिस्थितीची कमी समज यासाठी कारणीभूत असावी. तसेच अमेरिका-चीन यांच्यातील विद्यमान ताणादरम्यान भारताची बाजू अजून अस्पष्ट असल्यानेही कदाचित असे चित्र निर्माण झाले असावे.

असे असले तरीही अमेरिका आणि चीन यांच्यातील नव्या ‘शीतयुद्धा’चा मध्य आणि पूर्व युरोपच्या भारताकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनावर तीन प्रकारे परिणाम संभवतो. पहिला परिणाम म्हणजे चीनला शह देण्यासाठी भारताकडे आर्थिक भागीदार म्हणून पाहण्याचा कल मध्य आणि पूर्व युरोपीय देशांमध्ये वाढू शकतो. अर्थातच चीनप्रमाणे भारत मध्य आणि पूर्व युरोपीय देशांना भरमसाठ गुंतवणुकीची आश्वासने देऊ शकत नाही. परंतु पायाभूत सुविधा आणि दूरसंचार क्षेत्रातील चिनी गुंतवणुकीला लगाम घालण्याच्या अमेरिकी आणि युरोपीय महासंघाच्या वाढत्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर आणि त्यांच्या १७+१ सूत्रानुसार मध्य आणि पूर्व युरोपातील देश चीनपेक्षा सुरक्षित आणि सहजसोपा आर्थिक भागीदार म्हणून भारताकडे आकर्षित होऊ शकतात. 

चीनशी दिवसेंदिवस बिघडत चाललेल्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर पोलंडने अलीकडेच मुंबई येथे सुरू केलेली गुंतवणूक शाखा आणि वॉर्सा-दिल्ली ही थेट विमानसेवा मध्य व पूर्व युरोपातील देशांचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलू लागल्याचे द्योतक ठरते. दुसरा परिणाम म्हणजे अमेरिकेच्या प्रभावाखाली असलेले मध्य आणि पूर्व युरोपीय देश भारताकडे त्यांच्याचसारखा लोकशाहीचे पालन करणारा देश म्हणून पाहू लागतील. 

मध्य आणि पूर्व युरोपातील देश आंतरराष्ट्रीय संबंधांकडे आदर्शवत दृष्टिकोनातून पाहात नाहीत, तसेच त्यांच्या स्वतःच्या अशा लोकशाही सुशासनातील काही समस्या आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या ‘शीतयुद्धा’त कम्युनिस्ट चीनपेक्षा लोकशाही भारत मध्य आणि पूर्व युरोपीय देशांना अधिक जवळचा वाटू शकतो. 

एवढेच नव्हे तर चीनच्या दबावामुळे तैवानमध्ये अलीकडेच झालेल्या आंदोलनावर झेक आणि लिथुआनिया यांनी चीनला सुनावले तसेच आशियातील लोकशाहीवादी देशांना आपले समर्थन देण्याच्या मुद्द्यावर मध्य आणि पूर्व युरोपीय देशांमध्ये एकमत होऊ लागले आहे. तिसरा होणारा संभाव्य परिणाम म्हणजे मध्य आणि पूर्व युरोपातील देश भारताकडे मोठ्या आशेने संभाव्य भूराजकीय भागीदार म्हणून पाहू लागतील. याचे कारण म्हणजे अमेरिकेच्या दृष्टीने भारताचे सातत्याने वाढत चाललेले महत्त्व. 

साधारणतः मध्य आणि पूर्व युरोपीय देश अजूनही सुरक्षा आणि व्यूहात्मक बाबींबाबत अमेरिकी धोरणांचाच अवलंब करतात. युरोपीय महासंघ आणि नाटो हेही चीनबाबत कठोर धोरण अवलंबत असून तेही एक कारण भारातचे महत्त्व वाढण्यासाठी पुरेसे आहे. नाटो सध्या चीन धोरणाचा पुनर्आढावा घेत आहे. कदाचित त्यानंतर नाटो हिंद-प्रशांत महासागर परिसरात अधिकाधिक सक्रिय होईल. त्यानंतर मग मध्य आणि पूर्व युरोपीय सदस्य देश भारताबरोबर व्यापक सामरिक धोरण आखण्यास उत्सुक असतील. 

वर उल्लेखलेले हे जे तीन नवीन कल आहेत त्यांवरच मध्य आणि पूर्व युरोपीय देशांचा भारताकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनातील बदल अवलंबून आहेत. तसेच भारताला या मुद्द्यांनी मध्य आणि पूर्व युरोपीय देशांशी संबंध अधिक दृढ करण्याची एक मोठी संधीही प्राप्त करून दिली आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी स्थान मिळण्याची सुवर्णसंधीही भारताला प्राप्त होऊ शकते. तसेच आर्थिक सुसंधीही निर्माण होऊ शकतील. परंतु मध्य आणि पूर्व युरोपीय देशांविषयी असलेल्या उदासीन धोरणाच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर भारत ही संधी गमावूदेखील शकतो. थोडक्यात नव्या शीतयुद्धाने भारताला मध्य आणि पूर्व युरोपात आपले पाय रोवायला मोठी संधी प्राप्त करून दिली आहे. ती साधण्यासाठी भारताने तातडीने हालचाली करणे गरजेचे आहे.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Ivan Lidarev

Ivan Lidarev

Ivan Lidarev is a former advisor at Bulgarias National Assembly and former Visiting Fellow at ORF.

Read More +