अन्यायकारक असलेली न्याय्य संक्रमण चौकट

जीवाश्म इंधनापासून दूर ‘न्याय्य संक्रमण’ ही कल्पना आता हवामान वादासंदर्भात बोलताना वारंवार वापरली जाते. मात्र, असे संक्रमण कशामुळे होते ते संकीर्ण, संदिग्ध आहे आणि बहुतेक संदर्भांमध्ये लागू करणे कठीण आहे. श्रीमंत आणि शक्तिशाली देशांनी बनवलेली सध्याची चौकट, इच्छित ऊर्जा संक्रमणापासून जोखीम असलेल्या कोळसा कामगारांना पर्यायी ‘हरित रोजगार’ प्रदान करण्याच्या ‘न्याय्य’ गरजेवर जोर देते; दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, ती कोळसा ऊर्जा प्रकल्पांना हरित ऊर्जा स्त्रोतांसह बदलण्याचा आणि त्याचे नैतिकदृष्ट्या धोक्याचे ठरणारे वर्तन कमी करण्याचा प्रयत्न करते. या उलट, विकसनशील जग ऊर्जा सुरक्षा, गरिबी कमी करणे आणि हवामान बदलांना कारणीभूत ठरणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनावर उपाय योजण्याकरता वित्त व्यवस्था यांसारख्या व्यापक समस्यांशी न्याय्य संक्रमणांना जोडून अधिक सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक परिवर्तनावर लक्ष केंद्रित करू इच्छिते.

महत्त्वाकांक्षा आणि आकांक्षा यांमध्ये अंतर असतानाही, जी-७ गटाने अलीकडेच उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये न्याय्य संक्रमणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘जस्ट एनर्जी ट्रान्झिशन पार्टनरशिप’ (जेइटी-पी) ही एक नवीन आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा पुढे आणली आहे.  हे करार जी-७ कडून होणाऱ्या आर्थिक सहाय्याच्या बदल्यात प्राप्तकर्त्या देशांकडून महत्वाकांक्षी कोळशाचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याच्या लक्ष्याची मागणी करतात. ‘न्याय्य’ घटकामध्ये संक्रमणादरम्यान सामाजिक विचारांचा समावेश होतो. आधीच दक्षिण आफ्रिकेने (८.५ अब्ज डॉलर्स), इंडोनेशियाने (२० अब्ज डॉलर्स), आणि व्हिएतनामने (१५.५ अब्ज डॉलर्स) ‘जेइटीपीं’वर स्वाक्षरी केली आहे.

भारताने या मुद्द्यावर सहभागी होण्यास वारंवार नकार दिला आहे, याचे कारण म्हणजे जी-७ मंच आणि त्यांची ‘न्याय्य संक्रमणा’ची कल्पना यांच्यात असलेले लक्षणीय तुटलेपण. भारताने कोळशाचा वापर बंद करण्याविषयीचे लक्ष्य समाविष्ट करण्याच्या मागणीला तीव्र विरोध केला आहे आणि पुनरुच्चार केला आहे की, विकास आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यादरम्यान संभाव्य व्यापाराची आवश्यकता असणारा कोणताही करार ‘न्याय्य’ मानला जाऊ शकत नाही, कारण जी-७ देशांमधील वाढ आणि विकासाचा नफा जीवाश्म इंधनांवर अवलंबून राहिला आहे आणि अद्यापही त्याकरता हे देश यांवर अवलंबून आहेत.

दक्षिण आफ्रिकेतील सुमारे एक लाख कामगारांच्या तुलनेत भारतातील कोळसा क्षेत्र सुमारे ३६ लाख लोकांना (प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष) रोजगार देते.

भारताच्या कोळशावर आधारित अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप लक्षात घेता, ‘जेईटी-पी’ सौद्यांच्या विद्यमान संरचनेचा विचार केला जाऊ शकत नाही. दक्षिण आफ्रिकेतील सुमारे एक लाख कामगारांच्या तुलनेत भारतातील कोळसा क्षेत्र अंदाजे ३६ लाख लोकांना (प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष) रोजगार देते. अनियोजित संक्रमणाचा परिणाम भारतात मोठ्या प्रमाणात होईल. शिवाय, ‘जेइटी-पी’चे फायदे या क्षेत्रातील अधिक असुरक्षित अनौपचारिक, कमी-उत्पन्न असलेल्या आणि असंघटित कामगारांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता नाही.

अखेरीस, सध्याची ‘जेईटी-पी’ कर्जावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे, जे संक्रमणाच्या सामाजिक पैलूंना संबोधित करण्यासाठी योग्य नाही. कोळसा कामगारांसाठी पर्यायी उपजीविका उपलब्ध करून देण्यासाठी कोळसावर आधारित जिल्ह्यांचे आर्थिक परिवर्तन आणि कोळसा क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना नवी कौशल्ये शिकणे आवश्यक आहे, ज्यासाठी अनुदान-आधारित आणि सवलतीने वित्तपुरवठा आवश्यक असेल.

जोपर्यंत ‘न्याय्य’ काय आहे आणि इष्टतम ‘संक्रमण’ काय असू शकते याची नवी संकल्पना ते तयार करू शकत नाहीत, तोपर्यंत जी-७ देश भारताशी करार करण्यासाठी धडपड करत राहतील. याचे निराकरण करण्यासाठी, विशिष्‍ट भौगोलिक क्षेत्रांमध्‍ये सुज्ञ मार्गांनी हे कार्यान्वित करण्‍यासाठी खुले असताना, जेईटी-पी च्या सामग्रीची कोणीही कॉपी करू नये, ही नैतिकता जपण्याची गरज आहे. म्हणूनच, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रयत्नांना पूरक ठरणाऱ्या विद्यमान परिवर्तनात्मक बदलांना सक्षम करण्यासाठी, हुशारीने आणि वेगळ्या पद्धतीने पैसे खर्च करून त्यातून खर्च केल्यापेक्षा अधिक मिळकत संपादन करायला हवे. योजनेचा ठसा उमटवण्यापेक्षा मोठ्या भांडवली प्रवाहात अधिकांनी सहभागी होण्याकरता निधी उपयोजित करण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कोळशाने पछाडण्याऐवजी, कार्बन डायऑक्साइड कमी करणे हा मुख्य परिणाम साधायला हवा.

उदाहरणार्थ, भारतातील काही कोळसा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याच्या करारासाठी सुमारे २० अब्ज डॉलर्स तैनात केल्याने, केवळ त्याचे गंभीर परिणाम स्वल्प प्रमाणात कमी होतील आणि तेही, निधीच्या ठणठणाटाने सापेक्ष दृष्टीने क्षीण होऊ शकतात. अधिक आकर्षक परिणाम साध्य करण्यासाठी, अर्थसंकल्पीय परिव्ययाऐवजी इतर मार्ग अनुसरले जाऊ शकतात.

भारत अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रांतील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न करत आहे. या क्षेत्रांमध्ये उपयोजित केलेल्या समान रकमेचा भारताच्या विकासाच्या अजेंड्याशी सुसंगत असलेल्या क्षेत्रांत अतिरिक्त गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करून परिवर्तनात्मक प्रभाव पडू शकतो. यामुळे भारताला या क्षेत्रांसाठी इतर विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांकरता तोडगा काढणारा देश म्हणून स्थान मिळण्यास मदत होईल. दोन क्षेत्रे, विशेषत:, अशा पुनर्संकल्पित ‘जेइटी-पी’करता खूप आश्वासक आहेत.

हवामान-अनुकूल तंत्रज्ञानासाठी संशोधन व विकास वाढवण्याकरता आणि उत्पादन क्षमता विकसित करण्याकरता निधी निर्देशित केल्यास या क्षेत्रासाठी ‘जेईटी-पी’मुळे वेगाने गोष्टी घडणे शक्य होईल.

शीतकरण प्रणालीचे क्षेत्र हे यांपैकी एक आहे. २०३८ सालापर्यंत भारतातील शीतकरणाची मागणी आठ पटीने वाढण्याची अपेक्षा आहे, कारण परवडणारे औष्णिक आरामदायी तापमान हे शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याशी जवळून संबंधित असेल. जागतिक बँकेचा अंदाज आहे की, पर्यावरणपूरक शीतकरणाचे क्षेत्र मात्र २०४० सालापर्यंत १.६ ट्रिलियन डॉलर्स इतक्या गुंतवणुकीची संधी निर्माण करू शकते आणि ३७ लाख इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या निर्माण करू शकते. हवामान-अनुकूल तंत्रज्ञानासाठी संशोधन व विकास वाढवण्याकरता आणि उत्पादन क्षमता विकसित करण्याकरता निधी निर्देशित केल्यास या क्षेत्रासाठी ‘जेईटी-पी’मुळे वेगाने गोष्टी घडणे शक्य होईल. अशा आर्थिक प्रवाहामुळे भारताच्या शीतकरणाच्या कृती योजनेला आणखी चालना मिळेल.

वाहतुकीकरता एक किंवा अधिक इलेक्ट्रिक मोटर्सचा वापर ही दुसरी मोठी संधी आहे. २०२२ मध्ये, भारताने प्रथमच १० लाख इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री केली आणि २०३० पर्यंत हा उद्योग १०० अब्ज डॉलर्सचा होण्याची अपेक्षा आहे. वाहन निर्मिती, बॅटरी आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधा समाविष्ट करून संपूर्ण इलेक्ट्रिक वाहनांची परिसंस्था तयार करण्यासाठी भारतात आधीच अनेक धोरणे अस्तित्वात आहेत. लांब-अंतराची मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक अशा बाबतीत ‘जेइटी-पी’ या प्रयत्नांना मदत करू शकते आणि गुंतवणुकीला नवीन इलेक्ट्रिक वाहन विभागांमध्ये वळवू शकते. ‘जेईटी-पी’ सध्या ‘आयसीई’ परिसंस्थेमध्ये कार्यरत असलेल्या लाखो कामगारांच्या पुनर्कुशलीकरणाकरता अनुदान-आधारित निधी वापरण्यासाठी पर्याय शोधू शकतात.

थोडक्यात, जी-७ गटाने स्मार्ट आणि देशांनुसार-विशिष्ट दृष्टिकोन स्वीकारायला हवा. स्वत:चा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी ‘जेइटी-पी’चा वापर करण्याऐवजी, महत्त्वपूर्ण आणि चिरस्थायी प्रभावाकरता प्राप्तकर्त्या देशांच्या उद्दिष्टांशी जोडले जाऊ शकणारे परिवर्तनात्मक करार करण्यास प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

हे भाष्य मूलत: Hindustan Times मध्ये प्रसिद्ध झाले होते.